लेखक: space4knews

पक्राउ पर्ने व्यक्ति सोही ठाउँ बस्ने ५५ वर्षीय सिताराम थारू रहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षले जानकारी दिएको छ। उनलाई मंगलबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।

वादविवादकै क्रममा सितारामले धारिलो हतियार हँसिया प्रहार गर्दा भगवनी घटनास्थलमै मृत्यु भएको समाचार प्रहरीलाई प्राप्त भएको थियो।

घटनासम्बन्धी जानकारी प्राप्त हुनासाथ इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरबाट खटिएको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको केन्द्रीय समाचार कक्षले जनाएको छ।

यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ।

३ चैत, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राडा रामप्रसाद ज्ञवालीले नयाँ सरकार गठनसँगै आर्थिक नीतिमा दीर्घकालीन स्थायित्व आउने विश्वास आमजनतामा देखिएको बताएका छन् ।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन हुने र त्यसले राजनीतिक स्थिरता कायम भई आर्थिक नीतिमा स्थायीत्व आउने अपेक्षा गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे ।

उनले सरकारले आर्थिक नीतिमा स्थायित्व कायम गर्नु, जेनजी आन्दोलनबाट भएका क्षतिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनु र निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण सुधार गर्नु आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

‘सरकार परिवर्तनसँगै आर्थिक नीतिमा बारम्बार परिवर्तन हुँदा व्यावसायिक क्षेत्र र लगानीकर्ताहरूमा अनिश्चितता सिर्जना हुन्छ। एक वर्ष एउटा नीति र अर्को वर्ष अर्को नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले व्यावसायिक अपेक्षामा नकरात्मक प्रभाव पार्छ,’ प्राडा ज्ञवालीले भने, ‘अब नयाँ सरकार आफ्नो कार्यकालसम्म रहने जनताले अपेक्षा गरेका छन्। त्यस्तो सरकारबाट आर्थिक नीतिमा दीर्घकालीन स्थायित्व आउने विश्वास गर्न सकिन्छ।’ नयाँ सरकारले पाँच वर्षसम्म आर्थिक नीतिमा स्पष्टता र स्थायित्वको प्रत्याभूति दिनुपर्ने उनको मत छ।

उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनबाट भएको भौतिक क्षतिलाई पुनर्निर्माणमार्फत समाधान गर्न सकेमा त्यसले मुलुकमा लगानीको वातावरण विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ। ‘पुनर्निर्माणमा लगानी बढ्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ,’ उनले भने।

विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछिको अनुभव स्मरण गर्दै प्राडा ज्ञवालीले पुनर्निर्माणका कारण त्यसपछिका वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धि अपेक्षाकृत तीव्र भएको उदाहरण दिएका छन्।

पछिल्लो समय मुलुकमा सरकारी लगानीको अनुपात केही सुधार हुँदै गएको भए पनि निजी क्षेत्रको लगानी भने अझै अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको उनले उल्लेख गरे।

प्राडा ज्ञवालीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा भएको क्षति र त्यसले परेको असरले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

‘अहिले निजी क्षेत्रलाई सबैभन्दा आवश्यक कुरा भनेको विश्वास र स्थिर वातावरण हो,’ उनले भने, ‘सरकारले लगानीकर्तालाई स्पष्ट रूपमा आश्वस्त पार्नुपर्छ कि आर्थिक स्थायित्व कायम गरिन्छ र आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सहयोग उपलब्ध गराइन्छ।’

सरकारले नीतिगत स्थायित्व र पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने तथा निजी क्षेत्रले लगानी, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उनको धारणा छ।

दुवै पक्षको सहकार्यबाट मात्रै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिने उनको विश्वास छ। प्राडा ज्ञवालीले नयाँ सरकारले नीतिगत स्थायित्व, पुनर्निर्माण र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखे मुलुकको आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको मार्ग बलियो हुने बताए। रासस

३ चैत, डोल्पा । भेरी कोरिडोरअन्तर्गत डोल्पाको लासीक्यापदेखि सिसौलसम्मको सडक खण्ड निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइने भएको छ। चैत १ गते बसेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लासीक्याप–सिसौल सडकखण्डको ३३ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ।

सेनालाई जिम्मेवारी दिइने भनिएको सडक खण्ड अत्यन्तै भिरालो र कडा चट्टानी भूभागमा पर्ने हुँदा निर्माण कार्य कठिन हुनेछ। कठिन भूगोलका कारण त्यसअघि मापदण्डअनुसार ट्रयाक खोल्न पनि निकै समस्या भई आएको थियो।

भेरी कोरिडोर बाँकेको जमुनाहबाट सुरु भएर सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट र रुकुम पश्चिम हुँदै डोल्पाको दुनै, धो र तिन्जे हुँदै तिब्बतको सीमासम्म पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ। यो सडकलाई नेपाली भूमिबाट हुँदै भारत र चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो सडक पनि मानिन्छ।

चीन, नेपाल र भारतलाई जोड्ने त्रिदेशीय सडक भएकाले यो कोरिडोरलाई रणनीतिक र व्यापारिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

सेनालाई जिम्मेवारी दिइने भनिएको सडक खण्ड अत्यन्तै भिरालो र कडा चट्टानी भूभागमा पर्ने भएकोले निर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको छ।

२०७५ मङ्सिर ४ गते डोल्पाको त्रिपुराकोटसम्म ट्रयाक खोल्दै भेरी कोरिडोरको औपचारिक उद्घाटन गरिएको थियो। तर उद्घाटन भइसकेका वर्षौँ बितिसक्दा पनि निर्माणमा गति लिन सकेको छैन।

भेरी कोरिडोर आयोजना कार्यालय जाजरकोटका अनुसार सुर्खेतको छिन्चुदेखि डोल्पाको मोरिम्लासम्म करीब ३ सय १७ किलोमिटर सडक पर्छ। यसमध्ये छिन्चुदेखि जाजरकोट सदरमुकाम हुँदै तल्लुबगरसम्म सडक कालोपत्रे भइसकेको छ र केही ठाउँमा पक्की पुल निर्माणको चरणमा छ।

कोरिडोरको तल्लुबगरदेखि त्रिपुराकोटसम्म सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु गरिसकिएको र पक्की पुलसमेत निर्माण हुँदैछ।

कोरिडोरअन्तर्गत पर्ने विभिन्न सडक खण्डमा सडक साँघुरो हुनुका साथै पहिरो तथा ढुंगा-माटो खस्ने समस्या पनि बढी रहेको छ।

भेरी कोरिडोर पूर्ण भएमा डोल्पाका प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थलहरू फोक्सुन्डो ताल, जगदुल्ला ताल, सुलिगाड झरना, छार्का भोट बस्ती, त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर, धो उपत्यका लगायतमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पर्यटकीय दृष्टिले मात्र नभई डोल्पामा उत्पादन हुने यार्सागुम्बा, जटामसी, स्याउ र ओखरजस्ता बहुमूल्य वस्तुहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउने विश्वास यहाँका स्थानीयहरूले गरेका छन्। साथै धो क्षेत्रमा भविष्यमा हिमाली सहर विकास गर्ने सरकारी योजनामा पनि यस सडकले सहयोग पुग्ने जनविश्वास छ।

३ चैत, काठमाडौं । इजरायलका रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का वरिष्ठ नेता अली लारीजानीको मृत्यु भएको दाबी गरेका छन्। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काट्जले आफूलाई भर्खरै इरानका उच्च सुरक्षा अधिकारीको मृत्युको जानकारी प्राप्त भएको बताएका छन्।

यता, इरानी सञ्चारमाध्यम ‘तस्निम’ र ‘मेहर’ समाचार एजेन्सीले भने अली लारीजानीले छिट्टै एउटा सन्देश जारी गर्ने दाबी गरेका छन्। अली लारीजानी इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का प्रभावशाली सचिव हुन्।

उनीलाई अगस्ट २०२५ मा राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले परिषद्को सचिव र इरानका दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीको प्रतिनिधिको रूपमा नियुक्त गरेका थिए।

अलजजिराले विगत केही घण्टायता तेहरानका विभिन्न भागहरूमा ठूला विस्फोटका आवाज सुनिएको जनाएको छ। यी आक्रमणहरू राजधानीमा मात्र सीमित नभई देशका अन्य सहरहरू अह्वाज, इस्फाहान र सिराज़मा पनि भएका छन्।

अलजजिराले राजधानीभरिका महत्त्वपूर्ण भवनहरू र दुई प्रमुख व्यक्तिहरू आईआरजीसीको बासिज बलका कमाण्डर घोलमरेजा सोलेमानी र सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव अली लारीजानीमाथि आक्रमण भएको सूचना आएको जनाएको छ।

इजरायल डिफेन्स फोर्सेस (आईडीएफ) ले इरानको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव अली लारीजानीलाई निशाना बनाएको एक इजरायली सैन्य अधिकारीले बताएका छन्। उनी मारिएका हुन् वा घाइते भएका छन् भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

यसअघि सोमबार अबेर साँझ अली लारीजानीले एउटा पत्र जारी गर्दै इस्लामिक देशका सरकारहरूको आलोचना गरेका थिए।

लारीजानीले उक्त पत्रमा ‘विश्वका मुस्लिम र इस्लामिक देशका सरकारहरू’ लाई सम्बोधन गर्दै लेखेका थिए, ‘के तपाईंलाई थाहा छ, औँलामा गन्न सकिने केही घटनाहरूलाई छाडेर कुनै पनि इस्लामिक सरकारले इरानी जनतालाई सहयोग गरेनन्?’

लारीजानीले ती देशहरूलाई लेखेका थिए, ‘इरान तपाईंहरूको सहयोगी हो र तपाईंहरूमाथि हावी हुने हाम्रो कुनै मनसाय छैन, तर तपाईंहरू कसको पक्षमा हुनुहुन्छ?’

को हुन् बासिज बलका कमाण्डर घोलमरेजा सोलेमानी?

इजरायलले एक आक्रमणमार्फत इरानको अर्धसैनिक ‘बासिज बल’ का प्रमुख घोलमरेजा सोलेमानीलाई मारेको दाबी गरेको छ। इरानले भने यस दाबीमाथि हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।

सन् १९६४ मा जन्मिएका सोलेमानी युवावस्थामै इरानको आईआरजीसीमा प्रवेश गरेका थिए। इरान-इराक युद्धका क्रममा बटालियन कमाण्डर र पछि आईआरजीसीका विभिन्न डिभिजनको नेतृत्व गर्दै उनले संगठनमा लगातार पदोन्नति हासिल गरेका थिए।

सन् २०१९ देखि उनले आईआरजीसी अन्तर्गतको अर्धसैनिक स्वयंसेवक समूह ‘बासिज बल’ को नेतृत्व गरिरहेका थिए। करिब ४ लाख ५० हजार जनशक्ति रहेको अनुमान गरिएको यस बलको नेतृत्व सम्हालेका कारण उनी इरानको आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रका प्रमुख व्यक्ति मानिन्थे।

इरानी सरकारका कट्टर समर्थक मानिने सोलेमानीमाथि अमेरिका, युरोपेली युनियन (ईयू), बेलायत र क्यानडा लगायत थुप्रै पश्चिमी देश र संस्थाहरूले प्रतिबन्ध लगाएका छन्।

३ चैत, पाल्पा । नेकपा एमालेले तानसेन नगर कमिटी विघटन गरेको छ । मंगलबार बसेको बैठकले नगर कमिटीसहित १४ वटा वडा कमिटी विघटन गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणामको समीक्षा बैठकमा कार्यकर्ताको रोजाइअनुसार चुस्त र दक्ष कमिटी बनाउन अहिलेका कमिटीहरू विघटन गरिएको अध्यक्ष गुरास आत्रेयले जानकारी दिए ।

बैठकले आगामी जेठ ३ गते मदनआश्रित स्मृति दिवसको दिन नगरको अधिवेशन गर्ने र ३ महिनाभित्र सबै वडाको वडा कमिटी अधिवेशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकमा एमाले तर्फका उम्मेदवार बनेका ठाकुर गैह्रैले मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए । आजको बैठकमा वडा कमिटीका अध्यक्षहरूले निर्वाचनबारे वडागत ब्रिफिङ दिएका थिए ।

३ चैत, बागलुङ। विगत पाँच दशकदेखि स्वार्थी समूहहरूले कालीगण्डकी नदीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन्। ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र रोडा ठेक्का लगाएर कालीगण्डकीको दोहन गर्दा नदी सभ्यता नै संकटमा परेको देखिएको छ।

कालीगण्डकी नदीमा दोहन बढ्दै गएको छ। केही व्यक्तिको पहुँच र स्वार्थले पूरै नदी कब्जा गरिएको छ। स्थानीय तहहरूले पनि ठेक्का वितरण गरी मनमानी गरेकाले दोहन बढेको छ। पवित्र कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक स्वरूप नै परिवर्तन हुन थालेकोमा संरक्षणकर्मीहरू चिन्तित छन्।

बागलुङ नगरपालिकाले मापदण्डअनुसार ठेक्कामा दिएको कालीगण्डकीको बगरमा समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनभन्दा फरक प्रकारले नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा निकालिएको छ।

बर्षाको समयमा मध्यरातमा दोहन गरिने कालीगण्डकीमा हिउँदमा नदीको धार नै परिवर्तन गरी मापदण्ड विपरीत ढुङ्गा र बालुवा निकालिने गरेको पाइन्छ। बागलुङ नगरपालिका–१३ कालाखोला बगरमा नदीलाई पर्वत तर्फ फर्काएर नदीजन्य पदार्थ निकालिएको छ।

ढुङ्गा, शीला, गिट्टी र बालुवाको अत्यधिक दोहनले कालीगण्डकी नदी क्षतविक्षत बन्दै गएको छ। नदीमा जथाभावी उत्खनन, मलमूत्र तथा फोहोरमैला फाल्ने, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, वन फडानी र बालुवा तस्करी वर्षेनी बढ्दै गएको छ।

नगरपालिकाले कालाखोला बगर, भाटेखोला र गलुवा खोला लगायतका बगरहरू ठेक्कामा लगाएता पनि मनमानी हुँदा नदी संकटमा परेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

कालीगण्डकीको दोहनसँगै कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी आसपासका खोल्साखोल्सी, वनजंगल, चौर, ढिस्काढिस्की, सम्पदा क्षेत्र तथा सार्वजनिक स्कुल क्षेत्रहरू समेत दोहनको शिकार बनेका छन्। जताततै डाँडा पहाडहरू विरूपित भएका छन्।

अधिकांश क्रसर उद्योगहरू जिल्ला नेताहरू, पालिका प्रमुख, कर्मचारी र व्यवसायीहरूको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित छन्। नदीको तटीय भागमा विगत चार दशकदेखि बाढी, कटान र दोहनका समस्या देखिएका छन्।

बागलुङ नगरपालिका–१० गलुवा र नगरपालिका–१३ कालाखोला बगर क्षेत्रमा हिउँदमा कालीगण्डकी नदी सानो हुँदा नदीको धार नै फर्काएर दोहन गरिएको पाइएको छ।

बागलुङ नगरपालिकाले हिउँदमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न ठेक्का दिए तापनि दोहन मापदण्डविपरीत भएको कारण तीव्र अनुगमन गरिएको थियो।

ऐन तथा नियम, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई बेवास्ता गर्दै मनमानी किसिमले कालीगण्डकी दोहन गर्दा मानिसको बस्ती र स्थानीय पर्यावरणीय चक्र संकटमा परेको छ।

कालीगण्डकी नदीको दोहनले बागलुङ र पर्वत दुवै क्षेत्रमा भूक्षय, बाढीपहिरो र नदी छेउका बस्तीसम्म क्षति पुर्‍याउन थालेको पाइएको छ।

संरक्षणकर्मी आरके अदिप्त गिरीले माफियाहरूले नदीलाई कब्जा गरेको बताए। ‘नदीको प्राकृतिक स्रोत जस्तै ढुङ्गा, शीला, गिट्टी, बालुवाको अत्यधिक दोहनले कालीगण्डकी नदी भत्किदैछ। यसले नदीको दिगोपनलाई दुई तिहाइले कम गरिदिएको छ। यो सम्पदा एवं सभ्यताको विरुद्धको अपराध हो,’ गिरीले भने।

मापदण्डविपरीत सीमाहीन दोहन बरतिहँदा नियामक निकाय जानकार भएर पनि मौन बसेको गिरीले जानकारी दिएका छन्।

‘सधैँ चोर-पुलिस खेल भइरहेको छ। केही व्यक्तिको स्वार्थ र नाफाको लागि कालीगण्डकी नदी ठूलो संकटमा परेको छ,’ उनले भने, ‘नदीनाला हाम्रा सभ्यता र जीवनका महत्वपूर्ण आधार हुन्। डोजरमुक्त कालीगण्डकी बनाउनु आवश्यक छ।’

प्रकृतिले पुनः उत्पादन नगर्ने वस्तुहरूको दोहन र व्यापार अवैध रहेको गिरीले बताए। उनले संरक्षणमा सार्बजनिक सचेत, इमान्दार प्रयास नभए ढिलो हुन सक्ने चेतावनी पनि दिए। ‘कालीगण्डकीलाई अस्तित्व संकटबाट बचाउन नागरिक अभियान सबैको साझा बन्न जरुरी छ। सम्पदा र सभ्यता नष्ट गर्नेहरूलाई कडा कारबाही र फौजदारी मुद्दा चलाउनुपर्छ।’

कालाखोला बगरमा नदीलाई पर्वततर्फ फर्काएर २५० मिटरभन्दा बढी लामो, ५० मिटरभन्दा बढी चौडाइ र सात मिटरभन्दा गहिरो नदीजन्य पदार्थ ठूला उपकरणबाट निकालिएको अनुगमन रिपोर्टमा जनाइएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाले जानकारी दिए।

‘दोहन यस्तै बढ्दै गए नदी तटका बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। दोहन हुँदा खेतीयोग्य जमिन गहिरो कटानले भंगालो जस्तो स्थिति भएको छ, खोला र नदी किनारमा निजी जग्गामा कटान भई जोखिम बढ्दा जग्गा बगर बन्ने खतरा छ,’ उनले थपे।

पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी क्षेत्रमा वैध तथा अवैध रूपमा ४० भन्दा बढी क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। १०० भन्दा बढी धन्दा संचालन भइरहेका छन्। दर्ता नभएका क्रसर उद्योगहरूले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, प्रशोधन र क्रसिंग गरिरहेका छन् जसले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा समेत अभिलेख छैनन्।

जिल्ला समन्वय प्रमुख थापाले सामान्य मानवशक्ति प्रयोग गर्ने सट्टा १०० प्रतिशत मेशिनरी प्रयोग भएकोले नदी संरचना नै फेरिएको बताएका छन्। ‘दोहन रोक्न सबै पक्षको समन्वय आवश्यक छ। नगरपालिकाले राजस्व उठाएको छ, तर मापदण्डविपरीत दोहनको तथ्य पाइएको छ।’

दोहन नरोकिने हो भने कारबाही गर्ने चेतावनी पनि थापाले दिएका छन्। ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी र नगरपालिकाको संयुक्त अनुगमनले अब दोहनमा रोक लगाउनेछ। नगरपालिकाले अनुमति दिएकोभन्दा बढी उत्खनन भए कारबाही हुनेछ।’

उत्खननको प्रभावले पर्यटकीय स्थलहरू, पाटी–पौवा, झोलुङ्गे पुल तथा तीर्थस्थानहरू बिग्रन थालेका छन्। अब कसैले मौन बसेको स्वीकृत छैन।

आइतबार साँझ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख थापा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्य, बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्का र सुरक्षा निकायले नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने तीनवटा बगरको अनुगमन र नापजाँच गरेका छन्।

कालाखोला र गलुवा क्षेत्रमा बढी दोहन हुन थालेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आईईई) भई बागलुङ नगरपालिकाले ३ लाख क्युफिट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न अनुमति दिएको छ। अनुमति अनुसार दुई मिटर गहिराईसम्म निकाल्न सकिन्छ तर अनुगमनले ८ मिटरसम्म गहिरो दोहन भएको देखाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यले बताएका छन्।

‘पहिले भने ठेक्का नै नलागेको ठाउँमा दोहन भइरहेको थियो। अहिले ठेक्का लागेको भए पनि मापदण्ड विपरीत दोहन भइरहेको छ। अब नदी संकट टार्न दोहन रोक्दै मापदण्डमा ल्याउनु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले ठेक्का त दिएको छ तर ठेक्का नलागेका ठाउँबाट समेत दोहन भइरहेको छ। कालीगण्डकी नदी जोगाउन बागलुङ, म्याग्दी र पर्वत जिल्ला एकजुट हुन आवश्यक छ।’

प्राविधिक अध्ययन गरेर विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने, दोहन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने, जथाभावी उठाइएको सामग्री नीलामी गर्ने अनुगमन समितिको निष्कर्ष छ। नदीमै गएर गहिराइसहित नापजाँच गरिएको यो पहिलो पटक भएको प्राविधिकहरूले बताएका छन्।

दोहन भइरहेका क्षेत्रहरू र संकलित नदीजन्य सामग्रीसहित प्राविधिक विवरण तयार गरी आईईई प्रतिवेदनसँग तुलना गरी दोहन रोक्ने नीति बनाइने जिल्ला समन्वय अधिकृत कृष्णराज गौतमले बताए।

कालाखोला क्षेत्रमा प्रतिक निर्माण सेवा, मालढुङ्गा क्षेत्रमा विधि निर्माण सेवाले नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नगरपालिकाबाट अनुमति प्राप्त गरेका थिए।

३ चैत, हुम्ला । खानेपानी अभाव गम्भीर बन्दै गएपछि हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा महिलाहरू आन्दोलित भएका छन्।

उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेट बाहिर घेराउ गरेका छन्।

हप्तौंदेखि खानेपानीको अभाव भएपछि सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे तापनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो उनीहरूले पोखेका छन्।

स्थानीय गिता लामाका अनुसार, गाउँपालिकामा निरन्तर खाद्यान्न समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको हो।

अर्का स्थानीय उद्गम बुढाले पनि खानेपानी अभावका कारण अरूको धारामा पानी भर्न जान बाध्य भएको गुनासो गरेका छन्। (हुम्लाबाट नरजन तामाङको सहयोगमा)

३ चैत, काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा विभिन्न प्राकृतिक विपद्‌मा चार जनाको मृत्यु भएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार यस अवधिमा ७३ वटा विपद्का घटना भएका थिए र तीमध्ये चार जनाको ज्यान गएको हो।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सो अवधिमा हावाहुरीबाट दुई जना, चट्याङबाट एक जना र सर्पदंशबाट एक जनाको ज्यान गएको छ।

सोमबार साँझको हावाहुरीमा उदयपुरको कटारी नगरपालिका–८ थलीयाटारकी मिनामाया तामाङ र कटारी नगरपालिका–५ का ६४ वर्षीय वीरेन्द्र चौधरीको ज्यान गएको थियो। यस्तै उदयपुरमै रुखले किचेर ५ जना घाइते भएका थिए।

समग्रमा सो अवधिमा १४ जना घाइते भएका छन्।

तस्बिर स्रोत, Getty Images

२४ मिनेट पहिले

पढ्ने समय: ३ मिनेट

३ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।

ललितपुरको ग्वार्कोस्थित होटल टुलिपमा कार्यक्रम औपचारिक रुपमा सुर हुँदैछ । पार्टी महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार बुधबारसम्म चल्ने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा पार्टी नेता र विषय विज्ञहरुको प्रस्तुति हुनेछ ।

फागुन २१ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितेको रास्वपाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट थप ५७ सांसद पाएको छ ।