लेखक: space4knews

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता क्षेत्रमा २ अर्ब ६२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत आगामी वर्षभित्र २ लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युतिय चुलोसहित स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन र हरित एमोनियाजस्ता रणनीतिक हरित उद्योगलाई कर तथा भन्सार छुट र सहुलियतपूर्ण विद्युत दरमार्फत प्रवर्द्धन गर्ने जानकारी दिएको छ। ३१ जेठ, काठमाडौं।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता क्षेत्रका लागि २ अर्ब ६२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सो बजेटमा नेपाल सरकारबाट १ अर्ब १९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक सहायताबाट १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ समावेश गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एईपीसी) मार्फत नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार र ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

विद्युत् पहुँच विस्तार, स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जा प्रविधि प्रवर्द्धन, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन, उत्पादकता वृद्धि, ऊर्जा दक्षता, ग्रीन हाइड्रोजन, स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि, वातावरणीय तथा सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो। सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुसार राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका क्षेत्रहरूमा अफग्रिड सौर्य, वायु र साना जलविद्युत प्रणाली विस्तार गर्नेछ।

स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जा प्रविधिलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। आगामी वर्ष करिब २ लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युतिय चुलो, बायोग्यास र सुधारिएको चुलोजस्ता स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। साथै १० वटा संस्थागत एवं व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्ट र ९ वटा ठूला क्षमताका फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन परियोजना निर्माण गरिनेछ। सरकारले ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धनका लागि ऊर्जा परीक्षण, ऊर्जा दक्ष नमूना विद्यालय स्थापना, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र कार्बन व्यापारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएका छन्।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी पाँच वर्षभित्र युवाहरूले विदेश जानुपर्ने बाध्यता समाप्त हुने बताएका छन्। काठमाडौंमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय युवा उद्यमशीलता सम्मेलनमा उनले आगामी आवको बजेटमार्फत युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र शिक्षाको पर्याप्त अवसर उपलब्ध गराउने नयाँ सुरुवात गर्ने जानकारी दिए। ३१ जेठ, काठमाडौं।

डा. वाग्लेले भने कि सरकारले युवाहरूको सपना पूरा गर्न विदेशि रोजगारीतिर जानु नपरोस् भनी बजेटमार्फत प्रतिबद्धता जनाएको छ। आइतबार सम्पन्न राष्ट्रिय युवा उद्यमशीलता सम्मेलन २०८३ मा उनले बताए कि यो पहल आगामी वर्षको बजेटबाट शुरु भएर पाँच वर्षभित्र निर्णायक सफलतामा पुग्ने छ।

‘पछिल्लो १५–२० वर्षदेखि देशका युवाहरूले आफ्नो सपना पूरा गर्न विदेशिनुपर्ने बाध्यता व्यहोरेका छन्,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘अब त्यस्तो अवस्था नहोस् भनी हामीले बजेटबाट आधारशिला राख्न थालिसकेका छौं। त्यसको विस्तृत जानकारी बुझ्न बजेटको अध्ययन आवश्यक छ र सफल कार्यान्वयनले यस मार्ग सुनिश्चित गर्नेछ।’

देशव्यापी युवा उद्यमीहरूलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले करमा सहुलियत, कर बक्यौता समस्यामा परेको उद्यमी तथा व्यवसायीलाई छुट, साथै सरकारी प्रशासनको डिजिटलीकरण र सुशासनका कार्यक्रमहरूले नयाँ सिर्जनात्मक बाटो खोल्ने बताए। उनले भनी, १ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानी गर्ने युवाहरूलाई करको झन्झटबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गरिएको छ। साथै कर समस्यामा परेका उद्योगी र व्यवसायीहरूको लागि बजेटमा सहुलियतसहित नयाँ सुरुवात गर्ने घोषणा गरिएको भएकाले यसको फाइदा उठाउन सबैमा आग्रह गरे। बजेट निर्माणमा युवाको उद्यमशील सोच र योजना विकासमा विशेष ध्यान दिइएको र तदनुसारका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको उनको भनाइ थियो।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाउँदै सबै पदमा खुला प्रतिस्पर्धा राखेको छ। संस्थालाई राजनीतिक प्रभावमुक्त राख्न अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। इप्पानले संरचना विस्तार गरी उपाध्यक्ष र सचिवको संख्या ७ पुर्‍याएको छ भने महासंघमा रूपान्तरण प्रस्ताव तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। ३१ जेठ, काठमाडौं।

इप्पानले नेतृत्व चयन प्रक्रियामा दीर्घकालदेखि रहेको विवाद र असन्तुष्टिलाई मध्यनजर गर्दै व्यापक सुधार गरेको छ। काठमाडौंमा २९ जेठमा सम्पन्न २४औं साधारणसभा तथा आठौं अधिवेशनले आगामी कार्यकालदेखि अध्यक्षसहित सबै पदमा खुला प्रतिस्पर्धा व्यवस्था लागू गरेको छ। अधिवेशनले विधान संशोधन गरी वरिष्ठ उपाध्यक्षले स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाइदिएको छ। अब अध्यक्षसहित सबै पदमा योग्य सदस्यले प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गरेर उम्मेदवारी दिनेछन्।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अध्यक्षको उम्मेदवारले कम्तिमा एक कार्यकाल कार्यसमितिमा बसेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। इप्पानले अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन राजनीतिक दलको सदस्यता हुनु नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ। यदि कुनै बेला राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएको भए त्यसको त्याग गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान जोडिएको छ। यसले संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने उद्देश्य राखेको बताइएको छ।

साधारणसभाले संस्थाको संरचनामा पनि विस्तार गरेको छ। संशोधित विधानअनुसार उपाध्यक्षको संख्या ५ बाट ७ र सचिवको संख्या पनि ५ बाट ७ पुर्‍याइएको छ। उपाध्यक्षमा बलराम खतिवडा र प्रकाशचन्द्र दुलाल निर्वाचित भएका छन् भने सचिवमा कृष्ण घिमिरे र दीपक पौडेल चयन भएका छन्। हालै सम्पन्न नेतृत्व चयन प्रक्रियामा कोषाध्यक्ष बाहेक अन्य पदमा सहमति जुटेपछि नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन भएको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले बैंकहरूले खराब कर्जा लुकाउन पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण प्रवाह गरेको तथ्य देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २२.४० प्रतिशतले बढेर २ खर्ब २० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रमुखको मूल्याङ्कन सीईओले गर्ने गरेकोले बैंकमा स्वतन्त्र लेखापरीक्षण हुन नसकेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। ३१ जेठ, काठमाडौं।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण दिने अभ्यासले वास्तविक खराब कर्जाको आकार बाहिर नआएको स्पष्ट भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण क्रममा बैंकहरूले खराब कर्जा लुकाउन तथा पुरानो ऋण तिर्नका लागि नयाँ ऋण दिइरहेको पाइएको हो। केन्द्रीय बैंकका अनुसार हाल वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जाको आकार वास्तविक नभएको सुपरिवेक्षणमा पुष्टि भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन अनुसार २ खर्ब २० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको निष्क्रिय कर्जा छ। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा २२.४० प्रतिशतले बढी हो।

सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंकहरूले ऋण भुक्तानीका लागि ऋण दिने अभ्यासले खराब कर्जा लुकाएको छ। अहिले देखिएको बैंकहरूको खराब कर्जा वास्तविक छैन।’ यसैगरी, बैंकहरूले दिएको ऋण गलत प्रयोगमा परेको पनि निरीक्षणमा पत्ता लागेको छ। बैंकले जुन प्रयोजनका लागि ऋण दिएको हो, ऋणीले त्यसलाई अर्को काममा खर्च गर्दा पनि बैंकले बेवास्ता गरेको पाइयो। यसका साथै, बैंकहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षणमा कमजोरी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

केन्द्रीय बैंकले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति र सुविधा राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार नभएको पाइएको छ। सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘कतिपय बैंकले सीईओलाई नियमले नदिने सुविधा (जस्तै, धेरै सुरक्षा गार्ड, घरेलु कामदार) दिएको छ।’ बैंकहरूले तरलता संकट आउँदा कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना मात्र कागजमा राखेको र संकट पर्दा त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

समाचारको सारांश पुनरावलोकन गरेर तयार पारिएको। नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले नेपाली चिया निर्यातमा भारतले लगाएको अवरोधप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण व्यक्त गरेका छन्। निर्यातमा अवरोध आएपछि इलामका ५३ चिया उद्योगहरूले आगामी १ असारदेखि उत्पादन बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। सांसद नेम्वाङले परराष्ट्र मन्त्रालय र नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्दै रोकिएको चिया निकासी खोल्न माग गरेका छन्। ३१ जेठ, काठमाडौं।

नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले भारतीय बजारमा नेपाली चिया बिक्री–वितरणमा आएको पछिल्लो अवरोधप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण व्यक्त गरेका छन्। नेम्वाङले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै भारतले नेपाली चिया निर्यातमा गरेको अवरोधप्रति चिन्ता प्रकट गरेका हुन्। उनका अनुसार इलाम सूर्योदय क्षेत्रका ५३ चिया उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न नसक्ने स्थिति भएको, गोदाम भरिएको र किसानलाई खरिद गरिएको हरियो पत्तीको मूल्य भुक्तानी गर्न कठिन स्थिति सिर्जना भएको हुँदा आगामी १ असारदेखि उद्योग बन्द गर्ने निर्णय अत्यन्तै चिन्ताजनक रहेको छ।

सूर्योदय नगरपालिकामा मात्रै २ हजार ९ सय ९५ किसान चिया खेतीमा संलग्न छन् र वार्षिक रुपमा करिब २ करोड किलो हरियो पत्ती उत्पादन हुने गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्। उद्योगीहरूले भनेका छन् कि ३ लाख किलोभन्दा बढी चिया भारतीय गोदाममा रोकिएको छ भने ७ लाख किलोभन्दा बढी प्रशोधित चिया नेपालकै उद्योगमा थन्किएको छ। नेम्वाङले भनेका छन्, “यो संकट केवल तथ्यांकमा सीमित छैन, इलामका किसानहरू आफ्नो बगानमा हुर्किरहेको हरियो पत्ती हेरेर चिन्तित छन्। वर्षभरि मलजल, असिनापानी र घाम सहेकी उत्पादन टिप्ने बेला बजार बन्द हुनु गम्भीर अवस्था हो।”