लेखक: space4knews

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न तहका कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र अनिवार्य रूपमा हाजिरी गराउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा मुड्केचुला गाउँपालिकाबाट विवरण माग गरेको छ। मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र हाजिरी नगरे कानुनमै कारबाही गरिने जनाएको छ।

१५ वैशाख, काठमाडौं। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न तहमा खटाइएका कर्मचारीहरुलाई तत्काल कार्यस्थलमा हाजिरी गराउन सम्बन्धित कार्यालयहरूमा अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै पठाइएका कर्मचारीलाई तुरुन्तै हाजिरी गराउन र सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना दिएर आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा मुड्केचुला गाउँपालिकाबाट विवरण माग गरेको जनाएको छ। जारी सूचनामा मन्त्रालयले कर्मचारीहरूलाई ३ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा हाजिरी हुन र रमाना लिन निर्देशन दिएको छ। कार्यस्थलमा खटाइएका कर्मचारीहरू अहिलेसम्म उपस्थित नभएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले यो सूचना जारी गरेको हो। सूचनामा तोकिएको समयभित्र हाजिरी नहुनेहरूको बिरुद्ध कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।

१५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारितासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतबाट निरुपण भइसके पनि संस्थापनइतर समूहले समानान्तर गतिविधि निरन्तरता दिइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट चयन गरिएको नेतृत्वलाई दिएको आधिकारितामा चुनौती समेत दिएका रिट सर्वोच्चले खारेज गरेपछि पनि निवर्तमान सभापति पूर्णबहादुर खड्का समानान्तर गतिविधि गरिरहेका छन्। ४ वैशाखमा सर्वोच्चले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा सहित खड्काद्वारा दायर गरिएको आधिकारितासम्बन्धी रिट खारेज गरेको थियो। रिट खारेजसँगै विशेष महाधिवेशनबाट चयन गरिएको गगन थापाको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यसमिति वैध भएको थियो।

त्यसअघि निर्वाचन आयोगले पुस महिनाको अन्त्यमा आयोजित विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको थियो। २ माघमा भएको आयोगको बैठकले विशेष महाधिवेशनलाई कानुन र विधानसम्मत मान्यता दिन्छ भन्दै केन्द्रीय कार्यसमितिका विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगको निर्णयपछि देउवा समूहले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता नदिनु पर्ने दावी गरेका थिए जुन स्वतः खारेज भयो। आयोगको मान्यता पाइसकेपछि देउवा-खड्का समूहले आधिकारिताको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुग्दा पनि खारेज भइसक्यो।

तीन महिनापछि अधिकारितासम्बन्धी मुद्दामा रिट खारेज भएपछि ५ वैशाखमा निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्काले आफ्नै निवास गल्फुटारमा शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गरेका थिए। शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरेपछि उनले ६ वैशाखमा १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यको भेला बोलाएका थिए। सो भेलाको निष्कर्षपछि खड्काले मंगलबार अर्को भेला पनि बोलाएका हुन्।

दुई दिनसम्म चल्ने भेलामा १४ औं महाधिवेशनका निर्वाचित पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापति र उपत्यकामा रहेका क्षेत्रीय सभापतिहरूलाई उपस्थितिका लागि आह्वान गरिएको छ। धुम्बाराहीस्थित होटल स्मार्टमा जारी भेलाले खड्का सहित १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित ६२ केन्द्रीय सदस्य, ४ प्रदेश सभापति तथा उपसभापतिहरू, ३४ जिल्ला सभापति, ३० क्षेत्रीय सभापति, ४० पूर्व जिल्ला सभापति, हालका जिल्ला सदस्य तथा महासमिति सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको बताइएको छ। भेलामा सहभागी नेताहरूका अनुसार मंगलबार २३ जना नेताहरूले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्।

निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्काले बुधबार बिहान ११ बजे फेरि भेला बस्ने सूचना दिएका छन् भने कांग्रेस कञ्चनपुरका सभापति पदम बोगटीले बैठकको जानकारी दिएका छन्। पूर्वरक्षामन्त्री समेत रहनुभएका नेता भीमसेनदास प्रधानका अनुसार सहभागीहरूले पार्टी एकता कायम राख्न सभापति थापाले पहल नलिएको गुनासो गरेका छन्। पार्टी एकताका लागि सभापतिको भूमिका अर्थपूर्ण भए पनि अहिलेसम्म कुनै कार्य नचालेको उपस्थित सहभागीहरूको गुनासो रहेको उनले बताए। भेलास्थलबाट बाहिरिँदा नेता प्रधानले सभापति थापालाई एक समूहको मात्र सभापति हुने कि सम्पूर्ण कांग्रेसको सभापति हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता दिनुपर्ने समय आएको प्रतिक्रिया दिए।

‘अहिले वैधानिक सभापति गगन थापा नै हुनुहुन्छ। सभापति सबैको हुने कि एउटै खेमाका मात्र हुने भन्ने प्रश्न छ,’ उनले भने। नेता रामहरि खतिवडाले भेलामा पार्टीलाई बलियो बनाउन पहल सभापतिको हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। पार्टी विवाद सर्वोच्चले निरुपण गरिसकेको भए तापनि १५ औं महाधिवेशन वृहत एकतासहित कसरी गर्ने भन्नेमा सभापति थापाले छलफल अघि बढाउनुपर्ने बताए।

‘फागुन २१ को चुनावअघि विशेष महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद थियो। सर्वोच्चले निर्णय गरिसकेको छ। अब वृहत एकता गरेर १५ औं महाधिवेशन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ भेलामा उठेका कुराहरू सुनाउँदै खतिवडाले भने, ‘पार्टी बलियो बनाउन पहल सभापतिको हुनुपर्छ भन्ने कुरा छलफल भइरहेको छ।’

संस्थापनइतर नेतृत्वले पार्टी एकताबद्ध बनाउन सभापतिको भूमिका हुने भन्दै गर्दा थापाले ६ वैशाखमै निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्कालाई आफ्नो निवासमा आएर भेटवार्ता गरेका थिए। न्यायालयबाट विवाद निरुपण भएपछि पार्टीलाई मजबुत बनाउन सभापति थापाले पहल गरिसकेको स्रोतहरू बताउँछन्। तर, खड्काले भने समानान्तर गतिविधि जारी राखिरहेका छन्।

यस परिस्थितिमा अदालतले पार्टी विवाद निरुपण गरिसकेपछि पनि खड्कालाई किन पार्टीमा फर्कन समस्या भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। यो विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा भने उनी बोल्न तयार भएनन्। तर, उनीनिकट नेता मीन विश्वकर्माले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगबाट कानुनी तथा संवैधानिक विवाद निरुपण भए तापनि राजनीतिक र व्यवहारिक विवाद यथावत रहेको कारण समानान्तर गतिविधि भइरहेको प्रतिक्रिया दिए।

‘अदालत र आयोगले कानुनी र संवैधानिक विवाद निरुपण गर्‍यो। तर, राजनीतिक र व्यवहारिक विवाद यथावत रहेका कारण पार्टी एकता आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यो एकताका लागि १५ औं महाधिवेशनलाई साझेदारी महाधिवेशन कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल भइरहेछ।’

निवर्तमान प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले आफ्नो समूहका नेताहरूको भूमिका थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिमा नभएसम्म समानान्तर गतिविधिहरू जारी रहने संकेत पनि गरे।

‘पार्टी कामका लागि सानेपामा जानुपर्ने बेला यहाँका कुनै नेताहरू केन्द्रीय कार्यसमितिमा भूमिका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यो वातावरण नबन्दा पार्टी एकता भएको मानिन्न।’

विश्वकर्माले विशेष महाधिवेशनबाट चयन गरिएको केन्द्रीय समितिले एकलौटी सञ्चालन गर्दा १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित धेरै नेताहरू पार्टीको मुख्यधाराबाट बाहिरिने अवस्था बनेको बताए।

‘१४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिले १५ औं महाधिवेशन कार्यतालिका प्रकाशित गरेको पछि बीचमा निर्वाचन आयो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन अघि महाधिवेशन नहुने निर्णय वैशाखमा भयो, तर विशेष महाधिवेशनबाट आएकाले पार्टी एकलौटी रूपमै चल्यो। यसले धेरै साथीहरू मुख्यधाराबाट बाहिरिए।’

निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य कुन्दनराज काफ्लेले अन्य समूहका नेताहरू पार्टी काममा नफर्केको भनाइ असत्य भएको जवाफ दिए।

‘हामी पार्टीको काममा छौं। जहाँ नेता–कार्यकर्ता साथीहरू खोज्छन्, जहाँ पार्टीलाई आवश्यकता हुन्छ हामी उपस्थित छौं। यो भेलै पनि पार्टीकै काम हो,’ उनले भने।

बागमती प्रदेशका पूर्वमन्त्री काफ्लेले पार्टीको बल र एकता कसरी गरिने, कमजोर प्रतिपक्षी अवस्थामा कसरी बलियो प्रतिपक्षी बनाउने, कसरी सरकारलाई सर्तक बनाउने र नागरिकको पक्षमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न भेला गरिएको व्याख्या गरे।

१५ वैशाख, काठमाडौं । सुकुमवासीहरू राखिएको कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग आश्रममा पानी पसेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा मंगलबार साँझ परेको वर्षा र हावाहुरीका कारण विस्थापितहरू थप प्रभावित भएका छन्। टहरामा केवल छानो मात्र रहेको छ र पर्खाल छैन। टेन्ट टाँटेर हावा छेल्नबाट बचाउन प्रयास गरिएको छ। तर, साँझ परेको ठूलो वर्षाले पानी पसेको छ। काठमाडौंको थापाथली, गैरीगाउँ, र मनोहरा क्षेत्रका सुकुमवासी बस्तीहरु गत शनिबार र आइतबार हटाइएको थियो। उनीहरूलाई कीर्तिपुरमा राखिएको छ।

१५ वैशाख, विराटनगर । सरकारले नेपालको जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल्सको जमिनमा अनधिकृत रूपमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई हटाउने निर्णय गरेको छ। संघीय सरकारको नीति अनुरूप विराटनगर जुट मिल्सको जग्गामा बसोबास गर्नेहरूलाई हटाउने काम भैरहेको छ। मिल्सको स्वामित्वमा रहेको हटताली हाट, दक्षिण गेट र हरिनगरा भट्टा क्षेत्रमा करिब ६०० परिवार बसोबास गरिरहेको अनुमान गरिएको छ।

मिल्सको सडक छेउमा रहेका ३० वटा पसल र व्यवसाय पनि हटाइने योजना छ। करिब १४ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएका यी अनधिकृत संरचनाहरूको सफाइको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीका अनुसार अतिक्रमण गरी बसोबास गरिरहेका बस्ती हटाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

जुट मिल्सभित्र अनधिकृत बसोबास गर्ने थुप्रै व्यक्तिहरूको विराटनगर बजार क्षेत्रमा समेत घर छ। विसं १९९३ सालमा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिल्स नेपालको पहिलो आधुनिक उद्योग हो। यस उद्योगको जगमा मोरङ-सुनसरी औद्योगिक करिडोर र देशका अन्य क्षेत्रहरूमा उद्योगहरू स्थापना हुने लहर चलेको थियो। तर पछिल्लो समय २०७० सालदेखि उक्त मिल पूर्ण रूपमा बन्द छ।

१५ वैशाख, रुकुम पश्चिम। रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकामा जिप दुर्घटनाबाट १२ जना घाइते भएका छन् भने तीमध्ये तीन जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। आठबिसकोट नगरपालिका–९ राडी बजारबाट मैडाँडा जाँदै गरेको ग १ च ५२१३ नम्बरको बोलेरो जिप वडा नम्बर ९ क्षेत्रस्थित सुन्दरपानी भित्री सडकखण्डमा मंगलबार साँझ दुर्घटना भएको थियो। सडकको भित्तामा ठोक्किदा उक्त दुर्घटना भएको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदबहादुर पौडेलले जानकारी दिएका छन्।

डिएसपी पौडेलका अनुसार, चालक सानीभेरी गाउँपालिका ४ का २६ वर्षीय नरेन्द्र बिक फरार रहेका छन् र उनको खोजी भइरहेको छ। त्यस्तै, गाडीका धनी आठबिसकोट नगरपालिका–८ का हरिबहादुर गैरे भने प्रहरीले सम्पर्कमा छन्। घाइतेहरूको उपचार नगर अस्पताल, राडीमा भइरहेको छ। घाइतेहरूमा आठबिसकोट नगरपालिका–१० की ४५ वर्षीया जसी दमाई, वडा नम्बर ८ का १६ वर्षीय भुपेन्द्र सत्याल, सोही ठाउँका २३ वर्षीय महेन्द्र गैरे, वडा नम्बर १० की ५९ वर्षीया धनकुमारी सार्की, वडा नम्बर ८ की २६ वर्षीया नन्दकली पुन र सोही वडा का २५ वर्षीय पूर्णबहादुर सार्की रहेका छन्।

त्यस्तै, आठबिसकोट नगरपालिका वडा नम्बर ९ की ३५ वर्षीया सुशीला नेपाली, वडा नम्बर ८ का ११ वर्षीय ओमप्रकाश घर्ती, वडा नम्बर १० की ६२ वर्षीय कैली नेपाली, वडा नम्बर ८ की ६० वर्षीया मिना घर्ती, सोही वडाका ६१ वर्षीय मनबहादुर बस्याल र वडा नम्बर १० की १७ वर्षीया सीता बिक थप घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये जसी दमाई, भुपेन्द्र सत्याल र महेन्द्र गैरेको अवस्था नै गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

काठमाडौं। फिल्म ‘एक मुठ्ठी बादल’ का कान्छा सदस्य अविरलप्रताप अधिकारी हुन्। फिल्ममा मात्र होइन, सुटिङ युनिटमा पनि उनी सबैभन्दा कान्छा सदस्य थिए। उमेरले कान्छा भए तापनि अडिसन दिन उनले पहिलो पटक भाग लिए। विश्वका विभिन्न ल्याबहरू हुँदै सुटिङमा निस्किएको फिल्मले पटकथालाई अहिलेको स्वरूपमा प्रष्ट बनाउन झण्डै ६/७ वर्ष लगाइयो। यही क्रममा निर्माण…

१२ वैशाख, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन वैशाख २८ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीलाई वैशाख २८ गतेदेखि संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको थियो । सरकारको सिफारिसअनुसार प्रदेश प्रमुख जोशीले वैशाख २८ गते सोमबार दिउँसो ३ बजे बैठक आह्वान गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत शासन संचालन गर्ने प्रयासलाई गैर-लोकतान्त्रिक र अस्वीकार्य भन्दै आपत्ति जनाएको छ। नेकपाको कार्यसमन्वय समितिको बैठकले तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने र शिक्षा तथा निजामती ऐनजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणमा सरोकारवालाको अवस्था र आवाज समेट्नुपर्ने माग गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार गरेको बैठकमा संवैधानिक र सहकारी सम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। १५ वैशाख, काठमाडौं — नेकपा संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेशद्वारा शासन चलाउने प्रयासलाई लोकतन्त्रको विरुद्धको कदम मान्दै पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्दछ।