लेखक: space4knews

ट्राफिक प्रहरीले पछिल्लो २४ घण्टामा २७४६ सवारी चालकलाई विभिन्न नियम उल्लङ्घनमा कारबाही गरेको छ। यस कारबाहीबाट जम्मा २९ लाख ६४ हजार ५०१ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने चालकलाई कारबाही गर्न र यात्रुले प्रहरीलाई खबर गर्न ट्राफिक प्रहरीले आग्रह गरेको छ।

१५ वैशाख, काठमाडौं। ट्राफिक प्रहरीले पछिल्लो २४ घण्टामा दुई हजार ७४६ वटा सवारीसाधनका चालकलाई कारबाही गरेको छ। आज बिहानसम्म काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले सञ्चालन गरेको जाँचका क्रममा मादक पदार्थ (मापसे) सेवन गरी सवारी चलाउने ७९, राइड सेयरिङमा २२५, रातो बत्ती उल्लङ्घनमा १७५, तीव्र गतिमा १४८, लेन क्रसिङमा ३२४, सडक फुटपाथमा १४९, हर्न निषेध उल्लङ्घनमा ५५, ओराल्ने र चढाउने नियम उल्लङ्घनमा ५४, र अन्य कारणले एक हजार ५३७ गरी कुल २ हजार ७४६ जना चालकलाई कारबाही गरिएको ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिएका छन्।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बितेको २४ घण्टामा उपत्यकामा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने कुल २ हजार ७४६ सवारी चालकलाई कारबाही गरिएको छ। उक्त कारबाहीबाट २९ लाख ६४ हजार ५०१ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ।’ मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउनु कानुनविपरीत र दण्डनीय कार्य भएको हुँदा, चालकले मादक पदार्थ वा लागूपदार्थ सेवन गरेको शङ्का लागेमा यात्रुहरूले तुरुन्त नजिकैको प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक कन्ट्रोल रूमको हटलाइन नम्बर १०३ वा प्रहरीको हटलाइन नम्बर १०० मा खबर गर्न ट्राफिक प्रहरीले अनुरोध गरेको छ।

के तपाईंको कानमा रौं उम्रिएको छ? छैन भने, अरू धेरै व्यक्तिहरूको कानमा यस्तो रौं देखें होला। वास्तविकतामा, कानमा रौं हुनु एउटा सामान्य जैविक प्रक्रिया हो। कानमा रौं हुनु वा नहुनुले जैविक रूपमा हाम्रो स्वास्थ्यमा विशेष फरक पार्दैन। तर समुद्र शास्त्रले कानमा रौं बढ्नुलाई एक महत्वपूर्ण संकेतको रूपमा लिन्छ, जसले व्यक्तिको स्वभाव, स्वास्थ्य, करियर, प्रेम जीवन र बुद्धिमत्ताबारे महत्वपूर्ण जानकारी दिने विश्वास राख्छ।

समुद्र शास्त्र भनेको व्यक्तिको शरीरका बाह्य अंग र तिनको संरचनाको आधारमा उसको स्वभाव र भविष्यबारे विश्लेषण गर्ने एक प्राचीन विधा हो। यसलाई ज्योतिषशास्त्रको एउटा अंगको रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ। समुद्र शास्त्र अनुसार, कानमा रौं बढ्नु खुशी, समृद्धि र धनको सूचक हो। यस्ता व्यक्तिहरू मेहनती मात्र नभई अत्यन्त इमान्दार पनि हुन्छन्।

समुद्र शास्त्रले भनिन्छ, कानमा छरपष्ट र अलि अलि रौं भएका व्यक्तिहरू शान्त स्वभावका हुन्छन् र द्वन्द्वबाट टाढा बसेर शान्तिपूर्ण जीवन बिताउँछन्। बाक्लो र खस्रो रौं भएका व्यक्तिहरू आत्मविश्वासी हुन्छन् र जीवनको अनेक आयामहरूमा फरक दृष्टिकोण राख्छन्। यसैगरी, कानको रौं बाक्लो भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने देखिन्छ।

यस्ता व्यक्तिहरूको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो हुन्छ, जसले तिनीहरूलाई विभिन्न रोगहरूबाट सुरक्षित राख्छ। साथै, तिनीहरूको आयु पनि लामो हुन्छ। समुद्र शास्त्रले कानमा हल्का र नरम कपाल भएका व्यक्तिहरूलाई अत्यन्त बुद्धिमान मानिन्छ। यस्ता व्यक्तिहरूमा ठूलो काम गर्न र सफल हुन सक्ने क्षमता हुन्छ र जीवनका विभिन्न पक्षहरूलाई राम्ररी बुझ्न सक्छन्। तर कानमा अत्यधिक बाक्लो र गुजुल्टिएको कपाल भएका व्यक्तिहरू प्रायः समस्याग्रस्त हुन्छन्। यिनीहरूको जीवनमा अनेक उतारचढाव आउँछन् र ती कहिल्यै कुनै कुरामा सन्तुष्ट हुँदैनन्। विशेष गरी शारीरिक र मानसिक समस्याहरूले यीनलाई सताउँदै जान्छ।

सुनको सिक्री लुट्ने गिरोहका पाँच जनालाई प्रहरीले काठमाडौंको पैयुँटारबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा नुवाकोट र सोलुखुम्बुका १९ देखि ४४ वर्षका पाँच जना छन्। गिरोहले गत चैतदेखि विभिन्न स्थानमा महिलाको सिक्री थुतेर लुटपाट गरेको प्रहरीले जनाएको छ। १५ वैशाख, काठमाडौं।

पक्राउ पर्नेहरूमा नुवाकोटको ककनी नगरपालिका–३ का २१ वर्षीय सविन तामाङ, सोही ठाउँका २६ वर्षीय विमल तामाङ, सोही ठाउँका २१ वर्षीय सुजन तामाङ, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका घर भएका ४४ वर्षीय सतिस अमातय र सोलुखुम्बु घर भएका १९ वर्षीय रितिका माझी छन्। गत चैत १२ गते मातातीर्थस्थित फन पार्कमा हिँडिरहेका बेला मोटरसाइकलमा आएका २ जनाले एक महिलाको गलाको सिक्री थुतेर फरार भएका थिए। १९ चैतमा नैकापमा हिँडिरहेकी ७० वर्षीया महिलाको गलाको सिक्री थुतेर एउटा समूह फरार भएको थियो। ६ वैशाखमा चन्द्रागिरीमा हिँडिरहेको अवस्थामा मोटरसाइकलमा आएको समूहले एक महिलाको सिक्री थुतेको थियो। अहिले पक्राउ परेका समूह यही सिक्री थुत्नेमा संलग्न रहेको प्रहरीले बताएको छ। उनीहरूलाई काठमाडौं पैयुँटारबाट प्रहरी वृत्त थानकोटको टोलीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको साथबाट १२.९० ग्राम सुन, ठूलो रेन्ची, सानो रेन्ची, खुकुरी, पेचकस समेत बरामद भएको छ।

इन्डोनेसियाको पश्चिमी जाभा प्रान्तको बेकासी क्षेत्रमा दुई रेल ठोक्किँदा १४ जनाको मृत्यु र ८४ जना घाइते भएका छन्। स्थानीय अधिकारीहरूले मंगलबार यो दुर्घटनाबारे जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआन्तोले पीडितलाई भेटेर दुःख व्यक्त गरेका छन् र छिटो अनुसन्धान गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

दुर्घटनापछि राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआन्तो बेकासीको अस्पताल पुगेका थिए र पीडितहरूसँग भेटघाट गरी दुःख व्यक्त गरेका छन्। रेल अपरेटर तथा केएआईका अध्यक्ष निर्देशक बबी रेसिडिनले १४ जनाको मृत्यु पुष्टि गर्दै, मृतकहरूको पहिचानका लागि प्रहरीले अस्पतालमा शरीर राखेको र घाइतेहरूलाई विभिन्न स्वास्थ्य सेवा संस्थानहरूमा उपचार भइरहेको बताए।

स्थानीय समयअनुसार राति करिब ८ः५० बजे जकार्ता–बेकासी मार्गमा सञ्चालन हुने लामो दूरीका रेलहरू एकआपसमा ठोक्किँदा दुर्घटना भएको जनाइन्छ। रेल अपरेटर र राष्ट्रिय यातायात सुरक्षा समितिले दुर्घटनाको कारण अनुसन्धान गरिरहेका छन्।

१५ वैशाख, काठमाडौं। भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरू अब स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हाल भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयहरूबाट प्रदान हुँदै आएका सेवाहरू स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्ने योजना थालेको हो। यसका लागि मन्त्रालयले यी सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारसहित आफैंले व्यवस्था गर्ने गरी सेवा प्रदान गर्न चाहेको विवरणसहितको पत्र माग गरेको छ। मन्त्रालयको यही वैशाख १० गतेको पत्र अनुसार स्थानीय तहले ७ दिनभित्र भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक भएको पत्र पठाउनुपर्ने छ। हाल पालिकाहरूबाट पत्र आउने क्रम जारी छ।

चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले यही वैशाख १४ गते मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको जानकारी गराएको छ। अन्य पालिकाहरूबाट पनि पत्र प्राप्त हुने क्रम जारी रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद गौतमले बताए। कानुन बन्ने प्रक्रिया बाँकी रहेका पालिकाहरूले हालसम्म भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा सञ्चालन थालेका छैनन्, किनकि त्यस्ता सेवा सञ्चालनका लागि कानुनी व्यवस्था अझै तयार भएको छैन। कानुन नबनिएको कारणले भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयहरूको भविष्य स्पष्ट छैन।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार हाल मालपोत र नापी कार्यालयलाई समाहित गर्ने सम्बन्धमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ। उनी भन्छन्, ‘ती कार्यालयलाई कति काम दिने भन्ने कुराले कानुन बनिसकेपछि मात्र स्पष्टता पाउनेछ।’ कानुन नबनिएकाले ती कार्यालयहरूको भविष्यबारे ठ्याक्कै भनिन सकेको छैन। तर कानुन नबन्दै मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक पालिकाहरूबाट पत्र मागेको छ। सूचना अधिकारी गौतमले भने, ‘कानुन बनाउने क्रममा पालिकाहरूबाट विवरण प्राप्त भए कानुन बन्नासाथ सेवा सञ्चालन गर्न सकिनेछ।’

उत्तर कोरियाली नेता किम जङअनकी छोरी किम जू एलाई भविष्यको उत्तराधिकारीको रूपमा स्थापित गर्न पोशाक र शैलीबाट सन्देश दिइएको छ। हालै सार्वजनिक भएका तस्बिरहरूमा किम जू एले विलासी र डिजाइनर ब्राण्डका वस्त्रहरू लगाएको देखिन्छ। पश्चिमी शैलीका विलासी वस्तुहरू प्रयोग गर्नलाई “प्रतिक्रियावादी” र “समाजवादविरोधी” भनेर प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

विशेषज्ञहरूको भनाइ अनुसार, किम जू एले यस्ता वस्तुहरू प्रयोग गर्नु किशोरावस्थाको रुचि वा विद्रोह नभई उनलाई सर्वोच्च नेताकी उत्तराधिकारीको रूपमा प्रतिनिधित्व गराउने योजनाबद्ध प्रयास हो। यसले किम जू एको छवि निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

१५ वैशाख, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले समूहको बैठक सुरु गरेका छन्। बैठकमा समूहका शीर्ष नेता, १४ औं महाधिवेशनमा विजयी केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापतिहरु र उपत्यकामा रहेका क्षेत्रीय सभापतिहरु सहभागी भएका छन्। बैठक धुम्बाराहीस्थित होटल स्मार्टमा बसेको छ। यसअघि ६ वैशाखमा यही स्थानमा भेला बोलाएर खड्काको समूहले “पर्ख र हेर” भन्ने रणनीति अपनाउने निष्कर्ष निकालेको थियो।

विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वमा पार्टी पुनर्गठन भएदेखि खड्का असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनले विशेष महाधिवेशन खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर समेत गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्दै गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई मान्यता दिएपछि पनि उनले आफ्ना समूहका नेताहरूसँग बैठक र छलफल जारी राख्दै आएका छन्।

उनको गतिविधिलाई संस्थापन पक्षले अनुशासन विपरीत भएको भन्दै स्पष्टीकरणको माग समेत गरेको थियो। तर उनले कुनै स्पष्टीकरण बुझाएका छैनन्। बरु सभापति गगन थापाले ६ वैशाखमा गोल्फुटारस्थित खड्का निवास पुगेर भेटघाट गरेका थिए। दुई नेताबीच भएको छलफलबारे अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा केही खुलाइएको छैन।

१५ वैशाख, काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन खुला गरिएको छ। सरकारले गठन गरेको सिफारिस समिति द्वारा सार्वजनिक सूचनामार्फत अध्यक्ष पदका लागि आवेदन आह्वान गरिएको हो। यसअघिका बोर्ड अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले वैशाख ४ गते राजीनामा दिएका थिए।

बोर्ड अध्यक्ष पदमा आवेदन दिन इच्छुक व्यक्तिले ७ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा, सिंहदरबारस्थित समितिको सचिवालयमा व्यक्तिगत विवरणसहित आवेदन पेश गर्न सक्नेछन्। आवेदनकर्ताले मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ र धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, आर्थिक वित्तीय, वाणिज्य व्यवस्थापन वा कानुन क्षेत्रमा न्यूनतम ७ वर्षयोग्य पेशागत अनुभव आवश्यक छ।

आवेदनकर्ताको उमेर कम्तिमा ३० वर्ष र अधिकतम ६५ वर्ष नाघेको नहुनुपर्नेछ। भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, लागु औषध कारोबार लगायत फौजदारी कसूरमा परेका व्यक्तिहरू अध्यक्ष पदका लागि अयोग्य मानिनेछन्।

१५ वैशाख, वीरगंज। वीरगंजको प्रमुख सडक त्रिभुवन राजपथ विस्तारलाई व्यवस्थित बनाउन आजदेखि सडकको केन्द्रबिन्दु निर्धारण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। सोमबार आयोजित सरोकारवालाहरुको संयुक्त बैठकले सडक विस्तारलाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन आधिकारिक नक्साअनुसार केन्द्रबिन्दु पहिचान गरी सो स्थानमा स्टिलका किल्ला गाड्ने निर्णय गरेको छ। महानगर प्रमुख राजेशकुमार सिंहको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र नापी कार्यालय पर्साका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए।
यसबाहेक सडक विस्तारका क्रममा केही संरचना हटाइए पनि सडकको वास्तविक केन्द्र भाग अस्पष्ट हुनुको कारण स्थानीयवासीहरु अन्योलमा थिए। ‘कहाँसम्म संरचना हटाउने?’ भन्ने प्रश्न लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो। अब भने आधिकारिक नक्साका आधारमा केन्द्रबिन्दु तोकिएपछि सडकको दायाँ-बायाँ बराबर दूरी कायम गर्दै आवश्यक चौडाइ सुनिश्चित गर्न सजिलो हुने विश्वास गरिएको छ। यसले विस्तार कार्यलाई थप पारदर्शी र विवादरहित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नापजाँचका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा भौतिक सामग्री सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले उपलब्ध गराएको छ भने नक्सा र मापनसम्बन्धी काम नापी कार्यालय पर्साले गर्दैछ। सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर भोला प्रसाद साहका अनुसार आज बिहानदेखि नै नापजाँच औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। यसका लागि सडक डिभिजन कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वीरगंज महानगरपालिकाको संयुक्त कार्यदल गठन गरिएको छ। उक्त कार्यदलले नापजाँचदेखि कार्यान्वयनसम्मका सबै चरणमा समन्वय गर्नेछ। यसअघि वैशाख ६ गते गण्डकदेखि भन्सारसम्मका क्षेत्रमा रहेका घर–टहरा हटाउन डोजर प्रयोग गरिएको थियो। अहिले केन्द्रबिन्दु निर्धारणसँगै सडक विस्तार कार्य थप तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक माधव कुमार नेपाल। १५ वैशाख, काठमाडौं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रदेश समितिका इञ्चार्ज र संयोजकहरूको नाम टुंगो लगाएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको बैठकले ७ भूगोल प्रदेश र २ गैरभौगोलिक प्रदेशका इञ्चार्ज र संयोजकहरू निर्धारण गरेको हो।

कोशी प्रदेश इञ्चार्जमा राजेन्द्र राई, मधेश प्रदेश इञ्चार्जमा महिन्द्र राय यादव, बागमती प्रदेश इञ्चार्जमा डा. गंगालाल तुलाधर, गण्डकी प्रदेश इञ्चार्जमा श्रीनाथ बराल, लुम्बिनी प्रदेश इञ्चार्जमा चक्रपाणि खनाल, कर्णाली प्रदेश इञ्चार्जमा चन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेश इञ्चार्जमा डा. भीम रावल रहेका छन्। उपत्यका विशेष प्रदेश इञ्चार्जको जिम्मेवारी हितमान शाक्यले र सम्पर्क समन्वय प्रदेश इञ्चार्जको जिम्मेवारी यशोदा सुवेदी गुरुङले पाएकी छन्।

प्रदेश संयोजकहरूको नाम यसप्रकार छ: कोशी प्रदेश संयोजकमा हर्क नेम्वाङ, मधेश प्रदेश संयोजकमा राजु खड्का, बागमती प्रदेश संयोजकमा सरल सहयात्री पौडेल, गण्डकी प्रदेश संयोजकमा गायत्री गुरुङ, लुम्बिनी प्रदेश संयोजकमा अब्दुल हुसेन खान, कर्णाली प्रदेश संयोजकमा बिमला केसी, सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजकमा हरिराम चौधरी र उपत्यका विशेष प्रदेश संयोजकमा विष्णु लामिछाने रहेका छन्। सम्पर्क समन्वय प्रदेश संयोजकको जिम्मेवारी भने तारानाथ दाहालले पाएका छन्।

जेन जि आन्दोलनका क्रममा भएका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगद्वारा सुरक्षा संयन्त्रका सदस्यमाथि गरिएका सिफारिसहरूको अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रारम्भिक काम सुरु गरेको छ। समितिलाई एक महिनाको म्याद दिइएको छ। समितिका अनुसार अहिले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि तयार गरिरहेको छ। उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा गठित समितिमा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सदस्य रहेका छन्। समितिका संयोजक कार्कीले समितिले अहिले प्रारम्भिक काम सुरु गरेको जानकारी दिए।

“सरकारद्वारा दिइएको कार्यादेशअनुसार हामी अहिले कार्यविधि बनाइरहेका छौँ,” संयोजक कार्की भन्छन्, “आयोगको प्रतिवेदनमा गरिएका सिफारिस र त्यसका आधार हेरेर न्यायोचित निष्कर्षमा पुग्न दिइएको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर आवश्यक प्रक्रिया अपनाउनेछौँ।” समितिलाई ‘जाँचबुझ आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका व्यक्ति तथा निकायमध्येको सुरक्षा संयन्त्र (सुरक्षा निकायका पदाधिकारी र सुरक्षा समितिका कर्मचारी) को हकमा भएका सिफारिसहरू अध्ययन गरी प्रचलित कानुनअनुसार सिफारिस गर्ने’ जिम्मेवारी दिइएको छ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर उठेको विवादपछि सरकारले अर्का पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा समिति बनाएको हो। आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक, उच्च प्रहरी अधिकृत, गृह सचिव र अन्य उच्च अधिकारीहरूलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको विवरण छानबिन आयोगबाट अनौपचारिक रूपमा बाहिर आएको छ। नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षक भीम ढकालका अनुसार समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले त्यो अनुसन्धान निकायमा पठाउनेछ।

समितिको प्रतिवेदनसँगै सुरक्षा संयन्त्रका अधिकारीमाथि कारबाही गर्ने बाटो खुल्ने बताउनेहरू पनि छन्। “समितिको प्रतिवेदन पनि सिफारिसको रूपमा सरकारमा जान्छ, त्यसपछि कानुनले तोकेको निकायले विस्तृत अनुसन्धान गर्नेछ,” पूर्वएआईजी ढकाल भन्छन्, “सुरक्षा संयन्त्रका सदस्यहरूले कति कानुनअनुसार काम गरे वा कति बाहिर गए, त्यो अनुसन्धान निकायले विश्लेषण गर्नेछ।”

समाचार सङ्क्षेप समीक्षापछि तयार गरिएको। नेपाल राष्ट्र बैंकले दक्षिण कोरियन बैंकिङ अनुसन्धान समूहसँगको अध्ययनपछि नेपाली रुपैयाँलाई भारतीय रुपैयाँसँग बाँध्ने पेग प्रणाली हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। नेपालको आयात निर्भर अर्थतन्त्र, सीमावर्ती बजार र कमजोर वित्तीय संरचनाले पेग हटाउँदा महँगी र आर्थिक अस्थिरता निम्त्याउने जोखिम देखिन्छ। नेपालले पेग कायम राख्दै उत्पादन, निर्यात विस्तार र बैंकिङ क्षेत्र सुधार गरी आन्तरिक आर्थिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

नेपालमा कहिले काहीँ उठ्ने तर कहिल्यै गहिरो रूपमा नटुंगिने एउटा बहस पुनः सतहमा आएको छ: नेपाली रुपैयाँलाई भारतीय रुपैयाँसँग बाँधेर राख्ने पेग प्रणाली कायम राख्ने कि हटाउने? नेपाल राष्ट्र बैंकले दक्षिण कोरियन बैंकिङ अनुसन्धान विज्ञ समूहसँग गरेको अध्ययनपछि पेग प्रणाली हटाउनुपर्ने सुझाव दिएकोपछि यो विषय फेरि संवेदनशील आर्थिक बहसको केन्द्रबिन्दुमा आएको छ। नयाँ सरकारले नयाँ दृष्टिकोण र नीति–नियम लागू गर्न खोज्नु सराहनीय छ, तर नीति परिवर्तन गर्दा गहिरो अध्ययन आवश्यक पर्छ र यसमा समय लाग्न सक्छ।

पहिले झल्काउँदा यो बहस आधुनिक, स्वतन्त्र र साहसी आर्थिक सोच जस्तो देखिन्छ। कतिपयले सोच्छन, हामी किन सधैँ भारतीय रुपैयाँसँग बाँधिएर बस्नुपर्छ? किन नेपालले आफ्नै मौद्रिक स्वतन्त्रता प्रभावकारी रूपमा प्रयोग नगर्ने? यस्ता प्रश्न सतही रूपमा आकर्षक लाग्छन्, तर कुनै पनि आर्थिक नीति भावना वा भावनाले होइन, संरचनात्मक आधारले काम गर्छ। यस कारणले वर्तमान अवस्थामा पेग हटाउने बहसलाई राष्ट्रवादी आवेग वा प्राविधिक रोमाञ्चसम्म सीमित गर्नु खतरनाक हुन सक्छ।

नेपाल-भारत रुपैयाँ बराबरीको प्रबन्ध नयाँ कुरा होइन। अहिले १ भारतीय रुपैयाँ बराबर १.६ नेपाली रुपैयाँ स्थिर दरमा बाँधिएको छ। यसको अर्थ नेपाली मुद्रा पूर्ण रूपले स्वतन्त्र रूपमा बजारमा नफर्कने व्यवस्था छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो विनिमय दरलाई भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर राख्ने नीति लिएको छ। यो व्यवस्था लामो समयदेखि नेपालको आर्थिक स्थिरताका लागि आधार बनेको छ। तर पछिल्लो समय विश्वव्यापी आर्थिक बहस, भारतसँगको संरचनात्मक निर्भरता, नेपालको मौद्रिक नीतिको सीमितता र बाह्य अर्थतन्त्रको बदलिंदो स्वरूपका कारण पेग प्रणाली पुनर्विचारमा आएको छ।

समाचार संक्षेप शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वमा रहेको सिफारिस समितिले वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी समितिको अध्यक्ष पदका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। सिफारिस समितिले १५ जना सर्टलिस्टबाट शैक्षिक योग्यता, कार्ययोजना, अनुभव र अन्तर्वार्ताको आधारमा तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको हो। वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले वाग्मती नदीलाई सफा राख्ने, नदी किनारका साँस्कृतिक धरोहरहरूको संरक्षण गर्ने र नदी प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ। १५ वैशाख, काठमाडौं। शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी समितिको अध्यक्ष पदका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस भएको छ। कास्कीका डा. विकास अधिकारी पहिलो स्थानमा सिफारिस भएका छन्। बैतडीका डा. आनन्द सिंह भाट र सिरहाका संगीता यादव क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा सिफारिस भएका छन्। मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल नेतृत्वको सिफारिस समितिका सचिवालय बैठकले यही वैशाख १४ गते अधिकारी, भाट र यादवको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी समिति अध्यक्ष पदमा शहरी विकास मन्त्रालयको सिफारिस अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियुक्ति निर्णय गर्ने व्यवस्था छ। ओली सरकारको पालामा सुरु भएको प्रक्रिया शहरी विकास मन्त्रालयले २०८२ कात्तिक २७ गते अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त आमन्त्रण गरेको थियो। १७ जनाले आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये १५ जनालाई सर्टलिस्टमा राखिएको थियो। १५ जना उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, पेशागत कार्ययोजना मूल्याङ्कन, प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको आधारमा सिफारिस समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो। त्यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रकाशमान सिंह शहरी विकास मन्त्री हुँदा कांग्रेसका दीपक कुइँकेललाई समितिको अध्यक्ष बनाउन सिफारिस गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको थियो। तर त्यतिबेला जनआन्दोलन हुँदा सरकार ढलेको थियो। सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले अघिल्लो सरकारको पालामा भएका सबै सिफारिसहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको थियो। पछि अन्तरिम सरकारका शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा पुनः विज्ञापन जारी गरी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले के गर्छ? काठमाडौं उपत्यकाभित्र वाग्मती र यसका सहायक नदी नालाहरूलाई सफा, स्वच्छ, र हराभर बनाउँदै नदी किनारमा रहेका धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका धरोहरहरूको संरक्षण गर्नु वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको मुख्य उद्देश्य हो। वाग्मती नदीको उद्गम स्थल शिवपुरी जलाधारदेखि चोभारसम्मको नदीलाई सफा र स्वच्छ राख्नु समितिको जिम्मेवारी हो। साथै, नदीमा कुनै पनि प्रकारको ठोस वा तरल प्रदूषण मिसाउन नपाउने, र आवश्यक परेमा पानी प्रशोधन गरेर मात्र मिसाउन मिल्ने व्यवस्था मिलाउनु पनि समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्दछ। त्यसैगरी फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माण, सञ्चालन, देखभाल, नदी कटान नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण, नदी किनारमा आवश्यकतानुसार सडक निर्माण र वृक्षारोपण, साथै काठमाडौं उपत्यकाका अन्य नदीहरूको बहाव क्षेत्र र हरित क्षेत्रको अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने काम पनि समितिको जिम्मामा पर्दछ।