नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारदेखि बिहीबारसम्म बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म आरटीजीएस प्रणाली सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँबाट प्राप्त जानकारीअनुसार, आरटीजीएस प्रणाली सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म, विशेषगरी बिहीबार बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। आइतबार भने भुक्तानी सेवा सञ्चालकको राफसाफका लागि बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म मात्रै सञ्चालन हुनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आरटीजीएस प्रणाली सञ्चालनको अवधि विस्तार गरेको हो। केन्द्रीय बैंकले मंगलबारदेखि बिहीबारसम्म बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म प्रणाली सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। काठमाडौँबाट प्राप्त सूचनाअनुसार, यो प्रणाली सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म सक्रिय रहनेछ। विशेष गरी बिहीबार बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म यो सेवा उपलब्ध हुनेछ। तर आइतबार भने भुक्तानी सेवा सञ्चालकको लागि बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म मात्र सञ्चालन हुनेछ।
यसअघि आइतबारदेखि बिहीबारसम्म आरटीजीएस प्रणाली बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मात्र सञ्चालनमा थियँ, भने शुक्रबार बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो १:३० बजेसम्म सञ्चालन हुने व्यवस्था थियो। त्यसैगरी, गत आवी अवधिमा १६ माघदेखि १५ कात्तिकसम्म यो सेवा अपराह्न ४ बजेसम्म सञ्चालन हुँदै आएको थियो।
१४ वैशाख, धनगढी । लम्कीचुहा अस्पताल विवादमा लम्कीचुहा नगरपालिकाले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकृत गरेको छ। नगरपालिकाले गत २४ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै, प्रदेश सरकारले गठन गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समिति तथा सम्बन्धित निर्णय, कामकारबाही र पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो। रिटमा अस्पताल क्षेत्रमा अनावश्यक हुलहुज्जत र प्रचारबाजी रोक्न पनि आदेश माग गरिएको थियो। नगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले यो रिट दायर गरेकी थिइन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, प्रदेश सरकार, संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्री र सचिवलाई विपक्षी बनाइएको थियो। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल र अधिवक्ता भेषराज पन्तले बहस गरेका थिए भने विपक्षीको तर्फबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीले प्रतिरक्षा बहस प्रस्तुत गरेका थिए। दुवै पक्षको बहसपछि न्यायाधीश सुनिल पोखरेल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले उक्त निवेदनमा अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चको यस निर्णयसँगै लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनको बाटो खुलेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै अस्पताल सञ्चालनका लागि साढे चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। प्रदेश सरकारले लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो भने अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन भएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। नगरपालिकाले प्रदेश सरकारले अस्पताल हस्तान्तरण नहुँदै समिति गठन गरेको मान्यता नगरेपछि विवाद थप चर्किएको थियो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भारतस्थित सङ्गाई इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरेका ९८ विद्यार्थीलाई ३५ दिनभित्र वैधता पुष्टि गर्ने कागजात पेश गर्न अल्टिमेटम दिएको छ। भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सन् २०२४ मे १५ मा सङ्गाई विश्वविद्यालयलाई सूचीबाट हटाउँदै सो विश्वविद्यालयबाट जारी उपाधिलाई अवैध घोषणा गरेको छ। त्रिविले छानबिन प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको र प्रमाणित पत्र नपेस गरे डिग्रीको समकक्षता खारेज हुने जनाएको छ।
१४ वैशाख, काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भारतको मणिपुर राज्यस्थित सङ्गाई इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरेका ९८ जनालाई वैधता पुष्टि गर्ने प्रमाणपत्र ३५ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ। तोकिएको समयभित्र वैधता प्रमाणित गर्न नसके डिग्रीको समकक्षता खारेज गरिने केन्द्रले जनाएको छ। यी ९८ जनाले त्रिविबाट डिग्री समकक्षता हासिल गरिसकेका छन्। जारी गरिएको सूचनामा अधिकांश विद्यार्थी स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका छन्।
छानबिन प्रक्रियाको क्रममा उनीहरूको डिग्री नै संकटमा परेको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ९८ जनाको नाम, ठेगाना र अध्ययन विषयसमेत सार्वजनिक गरेको छ। भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सन् २०२४ मे १५ मा सङ्गाई विश्वविद्यालयलाई सूचीबाट हटाउने निर्णय गर्दै उक्त विश्वविद्यालयबाट जारी शैक्षिक उपाधिहरूलाई सरकारी रोजगारी र उच्च शिक्षाका लागि अवैध घोषणा गरेको छ। त्यसैले त्रिविले समकक्षता पत्र पाएका विद्यार्थीहरूको डिग्री छानबिन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
‘समकक्षता पत्रहरू छानबिनमा रहेको भएर सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि ३५ दिनभित्र विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको समकक्षता पत्रको सक्कल प्रति तथा शैक्षिक उपाधिको वैधता पुष्टि गर्ने आधारसहित लिखित रुपमा कागजात पेश गर्न आग्रह गरेका छौं,’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्राडा राकृष्ण तिवारीले बताए। तोकिएको अवधिमा प्रमाणसहित कागजात नपेश गर्ने विद्यार्थीहरूको समकक्षता खारेज गरिने त्रिविको तयारी छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको लगानी निरन्तर बढे पनि अपेक्षित प्रतिफल नआएको अवस्थापत्र सार्वजनिक गरेको छ। फागुन २०८२ सम्म सरकारले पूर्ण स्वामित्वमा रहेका २० र अधिकांश स्वामित्वमा रहेका २५ गरी जम्मा ४५ सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल सेयर लगानीको तुलनामा मात्र २.४ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लाभांश प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
१४ वैशाख, काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थापत्रअनुसार सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले लगानी निरन्तर बढाउँदै गएको भए पनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको छैन। फागुन २०८२ सम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका २० र अधिकांश स्वामित्वमा रहेका २५ गरी जम्मा ४५ सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालनमा छन्। सञ्चालनमा रहेका यी संस्थानमध्ये २८ वटा नाफामा छन् भने १५ वटा घाटामा र २ वटा संस्थान बन्द अवस्थामा रहेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार असार २०८१ सम्म सरकारको सार्वजनिक संस्थानमा कुल लगानी ७ खर्ब ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस कुल लगानीमा सेयर लगानी ३ खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड तथा ऋण लगानी ३ खर्ब ३९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यति ठूलो लगानी हुँदा पनि लगानीको तुलनामा प्रतिफल अत्यन्त न्यून देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले कुल सेयर लगानीको मात्र २.४ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको अवस्थापत्रमा उल्लेख छ।
संस्थानहरूको कमजोर वित्तीय अवस्था र सुशासनमा समस्या रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कतिपय संस्थानहरूमा नियमित लेखा परीक्षण हुन नसक्दा तिनीहरूको वास्तविक घाटा र सम्भावित दायित्वहरू निश्चित गर्न नसकिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। लगानीको तुलनामा न्यून प्रतिफल हुँदा सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी तरिकाले व्यवस्थापन गरी उचित प्रतिफल दिन आवश्यक देखिएको अवस्थापत्रमा भनिएको छ।
डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका-९ स्थित चुगाँड खोलामा मालबाहक ट्रक फसेपछि जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्ड अवरुद्ध भएको छ। सडक अवरुद्ध भएपछि डोल्पा भित्रिने र बाहिरिने सवारीसाधन रोकिएको छ। १४ वैशाख, डोल्पा।
सोमबार बिहान करिब १० बजे नेपालगंजबाट डोल्पातर्फ आउँदै गरेको मालबाहक ट्रक उक्त खोलामा फसेपछि भेरी करिडोर अन्तर्गत जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्ड अवरुद्ध भएको त्रिपुराकोट इन्चार्ज रवीन्द्र सार्कीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार ट्रक खोलामै अड्किएपछि सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ।
सडक अवरुद्ध भएपछि डोल्पा भित्रिने तथा बाहिरिने सवारीसाधन घण्टौंदेखि बीच बाटोमै रोकिएका छन् भने डोल्पाबाट नेपालगंज, सुर्खेत हुँदै काठमाडौँतर्फ जाने यात्रुहरू लामो समयदेखि अलपत्र परेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले नारायणदत्त पौडेललाई सशस्त्र प्रहरी बलका १३औं प्रमुखसचिव (आईजीपी) को रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। पौडेलले १८ वैशाख २०८३ देखि आईजीपीको जिम्मेवारी ग्रहण गर्नेछन्। उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा २८ वर्ष सेवा गरेका छन्। १४ वैशाख, काठमाडौं। सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका १३औं आईजीपीमा नारायणदत्त पौडेल नियुक्त भएका छन्। सोमबार आयोजित मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पौडेललाई आईजीपी बनाउन स्वीकृति दिएको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि पौडेललाई आईजीपी पदमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार पौडेल १८ वैशाखपछि कमान्ड सम्हाल्नेछन्। हाल उनी सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हल्चोकस्थित मानव स्रोत विभागको प्रमुख पदमा कार्यरत छन्। वर्तमान आईजीपी राजु अर्यालले चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी यही १८ वैशाखमा अवकाश लिने भएका छन्। उनको अवकाशपछि सरकारले पौडेललाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको हो। पौडेल आईजीपी बढुवाको प्रमुख दाबेदार थिए। उनी १८ चैत २०५४ मा नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टरको रूपमा सेवारत भएका थिए। आईजीपीको पदका अन्य दाबेदारमा सीमा विभागका एआईजी वंशी दाहाल र कार्य विभागका एआईजी गणेश ठाडा मगर पनि थिए भने ती दुवै पौडेलभन्दा भन्दा जूनियर थिए। पौडेल ६ जेठ २०७९ मा एआईजीमा बढुवा भएका थिए। राजु अर्याल आईजीपी बनेपछि एआईजी पदमा उनी बढुवा भएका हुन्। दोस्रो दाबेदार दाहाल उनलाई करिब पाँच महिना पछि एआईजीमा बढुवा भएका थिए। दाहाललाई सरकारले २८ असोज २०७९ मा एआईजी बढुवा गरेको थियो र सीमा सुरक्षा विभागमा एक एआईजी दरबन्दी पनि थपिएको थियो। ठाडा मगर उनलाई भन्दा करिब दुई वर्ष जूनियर हुन् र उनी २ असार २०८२ मा मात्र एआईजीमा बढुवा भएका थिए। उनी पनि भर्ना प्रक्रियामा दुई वर्ष जूनियर थिए र २०५६ मा प्रहरी निरीक्षकको रूपमा भर्ती भएका थिए। पौडेल १८ चैत २०८४ सम्म दुई वर्ष आईजीपी पदमा रह्नेछन्। वर्तमान सशस्त्र प्रहरी नियम अनुसार ३० वर्षे सेवा हद पुरा भएपछि उनी १८ चैत २०८४ मा अवकाश हुने छन्। पौडेल खरिदारको रूपमा सुरुवात गरी आईजीपीसम्म पुगेका छन्। सुर्खेतको पुरानो जर्बुटा गाविस-५ मा जन्मिएका उनले सुर्खेतबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरी खरिदारको परीक्षा पास गरे। पछि नगरपालिकामा स्थायी नियुक्ति लिएर काम गरे। उनले भने, ‘लोकसेवा पास गरी खरिदार भएको थिएँ र पाँच वर्ष वीरेन्द्रनगर नगरपालिका मा काम गरें। प्रहरीमा आउने सोच भने कहिल्यै थिएन।’ उनले माओवादीसँग पटक–पटक आमनेसामने हुन पुगेका थिए। ‘त्यतिबेला साथीहरू गोली लागेर घाइते भए, तर म संयोगले बचें,’ पौडेल सम्झिन्छन्।
काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत तार परियोजना तीन वर्षे अन्योलपछि ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सक्रियताबाट गति लिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरी भूमिगत तार व्यवस्थापनका लागि सुझाव मागिएको छ। परियोजनाको पहिलो चरणमा रत्नपार्क र महाराजगञ्ज क्षेत्रमा ११ केभी र ४०० भोल्टका लाइन भूमिगत गरिने तयारी भइरहेको छ। १४ वैशाख, काठमाडौं।
काठमाडौं उपत्यकाको विद्युतीय प्रणालीलाई सुरक्षित र सुन्दर बनाउन सुरु गरिएको ‘भूमिगत तार परियोजना’ लामो समयको अन्योलपछि पुनः सक्रिय हुन थालेको छ। तीन वर्षदेखि अन्तर निकाय समन्वय अभावका कारण सुस्त बनेको यो आयोजना ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सक्रियताले गति पाएको हो। काठमाडौं उपत्यकामा मध्य तथा उत्तर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका लागि ३ वैशाख २०७४ मा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिएको थियो। समितिको छैटौं बैठक ७ पुस २०७९ मा बसेको थियो।
विद्युतीय तार भूमिगत गराउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यद्यपि केबल तथा इन्टरनेट तारहरू समेत भूमिगत गराउन केही चुनौती देखा परेका छन्। उर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा ३ वैशाख २०८३ मा समितिको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशकको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। उपसमितिलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको भूमिगत विद्युतीय संरचनामा राखिएको अप्टिकल फाइबर/केबल डक्टलाई सञ्चार प्रयोजनमा प्रयोगका लागि ग्याप एनालाइसिस गरी वैकल्पिक उपायसहित सुझाव पेस गर्न कार्यादेश दिइएको छ।
अहिलेसम्म तारहरू भूमिगत गर्ने काम रोकिएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयका विद्युतीकरण, विद्युत व्यापार तथा प्रणाली विस्तार शाखाका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) सञ्जीव रायले अहिले पनि संरचना निर्माण भइरहेको बताए। उप्रेतीले उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठक बस्न नसक्दा आयोजनामा ढिलाइ भएको भए पनि अब काम अघि बढेको जानकारी दिएका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा पहिलो पटक २७ फागुन २०७६ मा भूमिगत तार बिछ्याउने काम रत्नपार्क–महाराजगञ्ज खण्डबाट सुरु गरिएको थियो।
१४ वैशाख, काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ठगीको आरोपमा ६ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूबाट अनुसन्धान गर्दा यस्तो तथ्य फेला परेको छ जसले अनुसन्धान अधिकृतलाई समेत आश्चर्यचकित पारेको छ। ठगी गर्नु अघि नै उनीहरूले ठगी गर्ने कुरा खुलेरै बताएका छन्। ‘सक्कली नोटसँगै नक्कली नोट साटिन्छ।’ अर्थात् सक्कली नोट दिएर त्यसको दोब्बर नक्कली नोट लिएर जानुपर्ने। यसरी सुरुमा बताएर सक्कली नोट लिएर नक्कली नोट दिने कुरा सामान्य र विश्वासयोग्य हुन्थ्यो? सुरुमा विश्वास गर्न मुस्किल पनि पर्न सक्छ। तर अनुसन्धानले देखाएको छ कि ठगी गर्ने कुरा खुल्ला रूपमा भइरहेको छ।
ठगीको आरोपमा पक्राउ पर्नेहरूमा उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिका–३ घर भएका २६ वर्षीय योगबहादुर तामाङ, सोही स्थानका ३८ वर्षीय मिलन कुमार तामाङ, ३६ वर्षीय भविन्द्र कुमार तामाङ, चितवनको रत्ननगर गाउँपालिका–५ घर भएका ३४ वर्षीय प्रविन महतो, रौतहटको गजुरा नगरपालिका–१ घर भएका २८ वर्षीय मुना धामी र चितवनको कालिका नगरपालिका–५ का ३८ वर्षीय सत्यनारायण चौधरी रहेका छन्। प्रहरीले उनीहरूलाई टौदह नजिकबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ। पक्राउ परेकाहरूको नियन्त्रणबाट दुई प्रकारका झोलामा ४० वटा बण्डल नक्कली नोट (कागजको बिटो), पछाडिको नम्बर प्लेट हटाइएको र अगाडि शैक्षिक भ्रमणको ब्यानर लगाइएको नम्बर प्लेटले छोपिएको इभी गाडी (मिनी हाइस) र नं. ना ४७ प ५४११ को पल्सर मोटरसाइकल बरामद भएको छ। बरामद ईभी गाडीको नम्बर बा. प्र. ०१–०३२ च ७३१२ रहेको कुरा पुष्टि भएको छ।
ठगी गर्ने तरिका कस्तो हुन्थ्यो? यो समूहले सक्कली नोट दिएको बदला दुई गुणा बढी नक्कली नोट दिने कुरा पछि भेटेर वा ह्वाट्सएपमार्फत जानकारी गराउने गरेको प्रहरीलाई थाहा छ। सक्कली नोटसँग नक्कली नोट साट्न कसैले तयार नहुने भएकाले उनीहरूले भनेका थिए, ‘यो नक्कली भनिए पनि सक्कली नै हो। केही फरक छैन, कसैले थाहा पाउँदैन र कारोबार गर्न कुनै समस्या हुँदैन।’ यो कुरा नमान्नेहरूका लागि ती नक्कली भनिएका हजारको नोट देखाएर देखाउने गर्थे जुन निकै रिसर्लिङ् गरी सक्कली झैं देखिन्थ्यो। यसरी ठगी समूहले ११ हजार घाटा भोग्ने भए पनि ग्राहकलाई विश्वासमा पारेर ठूलो रकमको साटासाट हुन्थ्यो। अनलाइनमा भिडियोमार्फत हजार बण्डलका नोटको बिटो देखाएर छुट्टै विश्वास दिलाउँथ्यो। तर बाहिरतर्फ सक्कली नोट राखिने र भित्र कागजी बिटो राख्ने प्रवृत्ति थियो। एसएसपी सन्तोष खड्काका अनुसार, “सुरुदेखि विश्वास दिलाउन पहिले नक्कली नोट भन्दै दोब्बर सक्कली नोट दिने, बादमा ठूलो रकम साट्ने बेला कागजको बिटो थमाउने प्रवृत्ति देखिन्छ।” हालसम्म दुई पीडितहरू आरोपित विरुद्ध सम्पर्कमा आएका छन् भने अन्य पीडितहरूलाई प्रहरीसमक्ष आउन आग्रह गरिएको छ।
१४ वैशाख, भक्तपुर । भक्तपुर र काठमाडौँको सिमानामा पर्ने मनोहरा खोला नजिकै रहेको सुकुमवासी बस्तीका सबै संरचनाहरू भत्काइएको छ। मध्यपुर थिमि नगरपालिका–१ लोकन्थली जडीबुटीस्थान मनोहरा खोला किनारमा बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासी बस्तीका सबै ८१० घरटहरा भत्काइएको जानकारी भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काले दिएका छन्। त्यहि स्थानमा रहेको संरचना भत्काउन सोमबार २४ वटा जेसीबी प्रयोग गरिएको थियो। सो क्रममा एक सामुदायिक विद्यालयसहित मनोहरा सुकुमवासी बस्तीका सम्पूर्ण संरचना भत्काइएको प्रहरीले जनाएको छ।
शनिबार साँझ संरचना हटाउने प्रयास गर्दा सो क्षेत्रमा ढुङ्गामुढा भएको थियो। सुकुमवासीसँगको झडपमा प्रहरी वृत्त थिमी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज ढुङ्गानासहित २२ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए। आइतबार बिहान करिब दुई हजार सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्दा ८० प्रतिशत सुकुमवासीले स्वयम् बस्ती छाडेका थिए। आइतबार र सोमबार शान्तिपूर्ण रूपमा सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने काम प्रहरीद्वारा सम्पन्न भएको छ। –रासस
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र पर्ने सबै प्रदूषणकारी उद्योग खाली गराउन सरकारलाई पत्रसहित निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्चले लुम्बिनी क्षेत्रको प्रदूषणकारी उद्योगहरू दुई वर्षभित्र बन्द गर्न वा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न परमादेश जारी गरेको छ। सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघका अनुसार सर्वोच्चको आदेशले लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका दुई दर्जन उद्योग र करिब १० हजार श्रमिक प्रभावित भएका छन् र उद्योगीहरूले उचित वातावरण र क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र पर्ने सबै उद्योग–कलकारखाना खाली गराउन सरकारलाई पत्रसहित निर्देशन दिएको छ। लुम्बनीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोषलगायत निकायलाई उद्योगहरू खाली गर्न निर्देशन दिइएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत भदौ १ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठसँगै उद्योग–कलकारखाना खाली गराउन निर्देशन भएको हो। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार निर्देशनालयले धुलो, धुवाँ वा कार्बनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने लुम्बिनीको पर्खाल घेराको पूर्व, पश्चिम, उत्तर १५ किलोमितर दुरीसम्मका र दक्षिणमा भारतीय सिमासम्मका उद्योग कलकारखाना खाली गराउन भनेको हो।
सर्वोच्चले उद्योग–कलकारखाना खाली गराउँदा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान पु¥याउन भनेको थियो। जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. प्रकाशमणी शर्मासमेतले जथाभावी उद्योग–कलकारखाना निर्माण हुँदा विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनीमा वातावरणीय प्रदूषण बढेको, प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यसँगै लुम्बिनीको प्राचीन एवं अमूल्य सम्पदामा प्रतिकूल असर परेको प्रश्न उठाएर सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
१४ वैशाख, काभ्रेपलाञ्चोक। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची क्षेत्रमा रहेको इन्द्रावती नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा एक किशोरीको मृत्यु भएको छ भने अर्की एक किशोरी बेपत्ता भएकी छन्। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी डीएसपी जेसी शाहका अनुसार सोमबार दिउँसो करिब ४ बजेको समयमा इन्द्रावती नदीमा पौडी खेल्दा दुई किशोरीमध्ये एउटाको शव फेला परेको छ भने अर्की अझै बेपत्ता छिन्।
उनका अनुसार शव फेला परेको व्यक्ति मेलम्ची–९ रातमाटेकी १८ वर्षीया अञ्जली गिरी हुन्, जसको शव मेलम्चीस्थित बाङे सिमलमुनि भेटिएको छ। बेपत्ता किशोरी पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका–६ स्याल बस्ने १४ वर्षीया अन्जिता ज्योति हुन्। अन्जिताको खोजी गर्न प्रहरी र स्थानीयवासीहरूको संयुक्त टोली सक्रिय छ। दुवै किशोरी काठमाडौंमा बस्दै अध्ययनरत थिइन् र बिदा मनाउन मेलम्चीस्थित आफन्तको घर गएकी थिइन्, प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय प्रशासनले वर्षाद मौसम नजिकिँदै रहेकोले नदी तथा खोलामा पौडी खेल्दा विशेष सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ।
रेडबुल दशौं पीएम कप एनभीए महिला तथा पुरुष भलिबल लिग २०८३ को पाँचौं दिन नेपाल पुलिस क्लबका दुवै टोली विजयी भएका छन्। पुरुषतर्फ नेपाल पुलिस क्लबले खिल्जी युवा क्लबलाई ३२-३०, २५-२३, २५-१२ ले हराउँदै लगातार चौथो जित हात पारेको छ। महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लबले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई ३-१ ले हराउँदै लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ। १४ वैशाख, काठमाडौं।
त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला कभर्डहलमा जारी एनभीए लिगमा सोमबार पुरुषतर्फ नेपाल पुलिस क्लबले खिल्जी युवा क्लबलाई सोझो सेटमा हरायो। पुलिसले खिल्जीलाई ३२-३०, २५-२३, २५-१२ ले पराजित गरेको हो। लगातार चार खेलबाट पुलिसले १२ अंक जोडेको छ। उही पुरुषतर्फको विभागीय डर्बी खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले नेपाल एपीएफ क्लबलाई ३-२ ले पराजित गर्दै पुनरागमन जित हात पारेको छ।
महिलातर्फ, नेपाल पुलिस क्लबले विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई ३-१ ले पराजित गर्दै लगातार तेस्रो जित हात पारेको हो। पहिलो सेट त्रिभुवन आर्मीले २५-२१ ले जिते पनि पछि पुलिसले तीन सेट २५-१५, २५-१५, २५-१५ ले जितेर खेलमा पुनरागमन गर्यो। लगातार तीन जितपछि पुलिसले ९ अंक जोडेको छ। मंगलबार पनि एनभीए लिगमा पुरुषतर्फ ३ र महिलातर्फ २ खेलहरू हुनेछन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १४ वैशाख २०८३ मा अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। पश्चिम एसियामा जारी युद्धले नेपाली कामदार र रेमिट्यान्स क्षेत्रमा बहुआयामिक चुनौती थपिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालले आर्थिक वृद्धिदर औसत ४.२ प्रतिशत कायम राख्दै मर्यादित रोजगारी र पूँजीगत खर्चमा कमजोरी भोगिरहेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले १३ चैत २०८२ मा पदभार ग्रहण गर्दा गरेको प्रतिवद्धताअनुसार अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे प्रतिवेदन १४ वैशाख २०८३ मा सार्वजनिक गरे। उनले भने, “नेपाल स्रोत, सम्भावना र सदिच्छामा समृद्ध भए तापनि सोच, संकल्प र शासकीय सदाचारको अभावले समुन्नत हुन सकेको छैन।” उनले मुलुकको अर्थतन्त्र पुनर्संरचना र स्तरोन्नतिको चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख गरे।
अर्थ मन्त्रालयले हालैको विश्व भूराजनीतिक तनाव र पश्चिम एसियामा जारी युद्धले नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक चुनौती थपेको स्वीकार गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पश्चिम एसियाका १५ मुलुकमा करीब साढे १७ लाख नेपाली कामदार छन्, जसले कुल रेमिट्यान्सको ३७.४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको तथ्यांक छ।
अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक स्थितिपत्रअनुसार, पछिल्लो एक दशकमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसत ४.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यस अवधिमा २.४ प्रतिशतको संकुचनदेखि ९ प्रतिशतसम्मको बृद्धि अर्थव्यवस्थामा देखा परेको छ। मन्त्रालयले भन्यो, “यो रेटिङ नेपालका लागि सकारात्मक सुरुवात बिन्दु हो, जसले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वित्तीय विश्वसनीयता कायम गर्न मद्दत गर्नेछ।”
प्यूठानमा घरेलु विवादका क्रममा बुवा सानू नेपालीले पेट्रोल छर्केर आगो लगाउँदा आफैं र छोरी अञ्जली नेपाली गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइते दुवैको प्रारम्भिक उपचार जिल्ला अस्पतालमा गरिएको र गम्भीर हुनाले थप उपचारका लागि मिसन अस्पताल पाल्पा पठाइएको छ। १४ वैशाख, प्यूठान।
घरेलु झगडाका क्रममा पेट्रोल छर्किएर आगो लाग्दा बुवा–छोरी गम्भीर घाइते भएका छन्। प्यूठान नगरपालिका-९ पारपाखाका ४५ वर्षीय सानू नेपाली र उनका १८ वर्षीया छोरी अञ्जली नेपाली घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्यूठानका अनुसार, घरेलु झगडा हुँदा बुवा सानू नेपालीले आफैंमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाउने प्रयास गरेका थिए।
त्यसै क्रममा छोरी अञ्जलीले प्रयास गर्दा पेट्रोल छरिएर दुबै जना जलेर घाइते भएको प्रहरी निरीक्षक हरि भट्टराईले जानकारी दिए। घाइते दुवैको प्रारम्भिक उपचार जिल्ला अस्पतालमा गरिएको र गम्भीर अवस्थामा रहेकाले थप उपचारका लागि मिसन अस्पताल पाल्पा पठाइएको छ।
१४ वैशाख, काठमाडौं । पाकिस्तानबाट रुस भ्रमणमा निस्केका इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघची मस्कोमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटवार्ता गरेका छन्। रुसको समाचार एजेन्सी तासका अनुसार, दुई नेताबीच वार्ता हालसम्म जारी छ। तासको समाचारमा पुटिनले इरानी जनता आफ्नो सम्प्रभुताका लागि साहसपूर्वक संघर्ष गरिरहेको बताएका छन्। उनले भनी सकेका छन् कि यी कठिन परिस्थितिबाट उत्रिएपछि इरानमा शान्ति स्थापित हुने विश्वास छ।
पुटिनले अराघचीसँग भने, “रुसले सकेसम्म चाँडो मध्यपूर्वमा शान्ति ल्याउन सबै सम्भव प्रयास गर्नेछ।” भेटका क्रममा इरानी विदेशमन्त्री अराघचीले रुस र इरानबीचको सम्बन्ध रणनीतिक साझेदारी हो र आगामी दिनहरुमा अझ बलियो हुने आशा व्यक्त गरे। बैठकमा पुटिनसँगै रुसका विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभ, राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिनका सहयोगी युरी उसाकोभ र रुसी खुफिया एजेन्सीका प्रमुख इगोर कोस्त्युकोभ पनि सहभागी थिए। इरानबाट उपविदेश मन्त्री काजेम गरिबाबादी र मस्कोमा रहेका इरानी राजदूत काजिम जलाली पनि उपस्थित थिए।
