लेखक: space4knews

वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त गर्ने तयारी गरेको भन्ने विवरण बाहिरिएपछि यस विषयले विभिन्न टीकाटिप्पणी निम्त्याएको छ। दुई जना पाका पूर्वराजदूतले त्यस्तो कदमलाई “हानिकारक” र “अव्यावहारिक” बताउँदै हालका राजदूतहरूको राजनीतिक नियुक्तिमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपालमा हाल ५० प्रतिशत राजदूतहरू ‘करिअर डिप्लोम्याट’ अर्थात् परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीबाट र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक भागबन्डाबाट नियुक्त हुँदै आएका छन्। वर्तमान सरकारले कति प्रतिशत राजदूत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिने छ भन्नेबारे स्पष्ट पारिसकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले उच्च तहबाटै त्यो विषय स्पष्ट हुने बतायो।

नियुक्तिको मापदण्डमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले काम गरिरहेको र अर्को सातासम्म विज्ञापन आउनसक्ने बताइएको छ। हाल भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूकेसहित १७ वटा देशमा नेपाली राजदूतावासहरू नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन्। भारतका लागि नेपालका भूतपूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्यले खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्ति “उपयुक्त” नहुने बताउँदै भने, “यो हानिकारक पनि हुन्छ। परराष्ट्रमा शाखा अधिकृत हुँदै माथिल्लो तहसम्म पुगेका मान्छे करिअर डिप्लोम्याटबाट राजदूत बन्ने गरेका हुन्छन्। उनीहरूले लामो समय बिताएर अनुभव बटुलिसकेका हुन्छन्।”

आवेदन भर्न लगाएर राजदूत चयन गर्न खोजिए सही व्यक्ति नआउन सक्ने जोखिम रहेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले बताउँछन्। भारतका लागि अर्का भूतपूर्व राजदूत लोकराज बरालले भने, “हुन त नेपालमा पदका लागि दौडिएर जान्छन्, कतिपयले आवेदन पनि देलान्। तर अलि आत्मसम्मान भएका, गतिला र स्थापित मानिसहरूले त्यति उत्सकुता देखाउलान् जस्तो मलाई लाग्दैन।” पूर्वराजदूतहरूका अनुसार बहालवाला सरकारका विश्वासपात्रका रूपमा राजदूतहरू अरू देशमा खटिएका हुन्छन्। आचार्यले भने, “खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्दा त्यो केमेस्ट्री (मिलाप) रहँदैन।”

पूर्वराजदूतहरूको सुझाव छ कि नेपालले अहिले गर्दै आएको अभ्यासमा सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। बरालले भने, “थोरै चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति गर्नुपर्छ। भरसक परराष्ट्रबाट धेरै नियुक्त गर्नुपर्छ।” आचार्यले पनि प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने कुरा हो भने परराष्ट्रकै अहिलेको ५० प्रतिशत हिस्सालाई बढाइदिए हुन्छ भन्ने सुझाव दिएका छन्। उनले भने, “नियुक्ति गरिने व्यक्ति योग्य र सक्षम हुनुपर्‍यो।”

समाचार सारांश सङ्कलन गरी सम्पादकीय समीक्षा पश्चात तयार गरिएको। हामी कुनै पक्षपाती होइनौं, जसरी पनि कुनै सरकार आए पनि लागू गरिएका नीति-नियमको कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने निकाय हौं। कानूनी राज्य व्यक्तिका मनस्थितिमा भर पर्नु हुँदैन। अहिले प्रमाणीकरणको कार्य जारी छ। सुकुमवासी बस्तीका लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा नगरी जबरजस्ती गर्न कानुनी मान्य छैन। सरकारले ६० दिनभित्र भूमिहीनहरूको डिजिटल प्रमाणीकरण पूरा गर्ने र १००० दिनभित्र वास्तविक सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले बनेको एक महिनाभित्रै थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहराको सुकुमवासी बस्ती खाली गराएर लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण सुरु गराएको छ।

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाइ जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनका लागि गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग र संघीय सरकारबीच सहकार्य कमजोर देखिन्छ। दुबै पक्षले १२ लाखभन्दा बढी भूमिहीनहरूको समस्याभन्दा आफ्ना स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। भूमि आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालसँग सरकारले पछिल्लो कदम र भूमि समस्या विषयमा गरिएको अन्तरवार्तामा उनले भने, “नेपाल सरकार वा राज्य सञ्चालनका लागि संविधान र कानून पालन गर्नुपर्छ। हामी त्यसैअनुसार काम गर्छौं।”

सरकारले कानुनी प्रक्रिया र विधिहरू बारे जनतालाई जानकारी गराउनु आवश्यक रहेको उनले वताए। उनी थप्छन्, “हाल सरकारको काम कानुनी प्रक्रियासँग मेल खराँदैन, त्यसैले यस्तो काम असंगत र गलत भएको भनेर विज्ञप्ति जारी गरिएको हो।” यदि आयोगलाई सरकारले हटाउने वा राजीनामा दिन लगाउने चलन छ भने किन सहकार्य नहोस्? यो प्रजातान्त्रिक देश हो जहाँ संविधान र कानून अनुसार मात्र काम हुन्छ।

भूमिहीनहरूका समस्या छिटो समाधान गर्नु किन चुनौतीपूर्ण छ? भूमि सम्बन्धी विषय अत्यन्तै संवेदनशील छ र हतारमा काम गर्दा गम्भीर त्रुटिहरू हुन सक्छन्। गलत व्यक्तिलाई लाभ नपुगोस् भनेर कडा प्रमाणीकरण आवश्यक छ। सरकारले न्यायसंगत र संवैधानिक तरिकाले मात्र कार्य गर्नुपर्छ। अन्त्यमा उनले भने, “हामी सबैले नियम पालना गर्नुपर्छ र व्यक्तिगत स्वार्थलाई अगाडि नराखेर सहकार्य गर्नुपर्छ।”

सरकारले तीनजना पदाधिकारीबाट निर्णय लिन सकिने व्यवस्था सहितको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको छ। यस अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा प्रधानमन्त्रीसहित तीनजना पदाधिकारीको रायलाई निर्णायक मान्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि राष्ट्रपतिले अल्पमतमा निर्णय गर्ने व्यवस्था संविधानअनुकूल नरहेको भन्दै उक्त विधेयक फिर्ता पठाएका थिए। १६ वैशाख, काठमाडौं।

सरकारले तीनजना पदाधिकारीबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था सहितको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँगको स्रोतका अनुसार, अध्यादेशमा गणपुर्णता र निर्णयका लागि आवश्यक सदस्य संख्या सुधार गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् गठन हुन्छ जसमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्यका रूपमा हुन्छन्।

अघिल्लो ऐनमा छ सदस्यीय परिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित चार सदस्यलाई गणपुर्ण संख्या मानिन्छ। यसमा सर्वसम्मत निर्णय गर्ने, नसके दोस्रो बैठकमा सहमतिबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था थियो। ओली सरकारको पालामा बारम्बार ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गरिए पनि संसदबाट पारित नभएपछि कानूनी रिक्तता देखिएको थियो। अहिले सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्रीसहित तीनजना पदाधिकारीको रायलाई निर्णायक मान्ने प्रस्तावसहित अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको छ।

संवैधानिक परिषदको वर्तमान बनावटमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहसहित सभामुख डोलप्रसाद अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग जोडिएका छन्। विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदाम्बे नेपाली कांग्रेसका हुन् भने उपसभामुख रुवी कुमारी श्रम संस्कृति पार्टीबाट निर्वाचित सांसद हुन्। अध्यादेश सम्बन्धी जानकार स्रोतका अनुसार, “त्यही मनोविज्ञानका आधारमा गणपुर्ण कार्यविधि संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरिएको हो।”

दुई महिनाअघि इरान विरुद्ध अमेरिका-इजरायल युद्ध सुरु भएयता खाडी देशहरूले राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने ठानेका सामाजिक सञ्जालका पोस्टका कारण मानिसहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर जेल सजाय वा देशनिकाला गर्ने कारबाही अघि बढाएका छन्। अधिकारीहरूले नयाँ आदेशहरू जारी गर्दै न्यायिक पुनरावेदनका विकल्पहरू पनि सीमित गरिरहेका छन् र विद्यमान कानुनको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिहरूको नागरिकता खोस्नु जस्ता कदमहरू समेत चालेका छन्।

उनन्सत्तरी जना मानिसको नागरिकता खोसेपछि बाहरेनको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले भनेको छ, “इरानी कारबाहीको प्रशंसा गर्ने, त्यसप्रति सहानुभूति देखाउने र बाहिरी पक्षसँग सम्पर्क राख्ने व्यक्तिहरूको बाहरेनी राष्ट्रियता खारेज गरिएको छ।” सुरक्षा फौजले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र अभियानकर्ताहरूको निगरानी कडा बनाएको छ। यी कारबाहीहरूले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा ठुलो चोट पुर्‍याएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय मानवअधिकार संस्थाहरूले विरोध जनाएका छन्।

बाहरेन र कुवेतमा पक्राउ परेकाहरू विभिन्न पृष्ठभूमिका छन्। ती मध्ये पत्रकार, इन्फ्लुएन्सर, मानवअधिकार कार्यकर्ता र सर्वसाधारण रहेका छन्। यी देशहरूले ती व्यक्तिहरूलाई जातीय द्वन्द्व भड्काउने कोसिस, गलत प्रचार, मोबाइल फोनको दुरुपयोग र राज्य सुरक्षामा असर पार्ने जस्ता आरोप लगाएका छन्। केहि खाडी देशहरूले युद्धको सुरुवाती दिनहरूमै आफ्नो भूभागभित्र इरानी आक्रमणको भिडिओ वा जानकारी सङ्कलन तथा प्रकाशनमा रोक लगाएका थिए।

हालै कुवेतले राष्ट्रियताको सम्बन्धमा नयाँ कानुन ल्याएको छ भने बाहरेनले शाही आदेशहरू जारी गरेको छ। नाम गोप्य राख्न चाहने कुवेती अभियानकर्मीका अनुसार अनलाइन गतिविधिहरूमा निगरानी गर्न युद्धकालीन प्रावधानहरू लागू गरिएको छ। सडकमा सुरक्षा जाँच चौकी स्थापना गरी मानिसहरूको मोबाइल फोनमा रहेका सन्देश, तस्बिर तथा भ्वाइस नोटहरूको जाँच गरिन्छ।

१७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला समूहको बैठक बस्दैछ। कोइरालाले आफ्नो समूहको बागमती प्रदेशस्तरीय भेला आह्वान गरेका छन्। बैठकमा निवर्तमान केन्द्रीय सदस्यहरू, बहालवाला केन्द्रीय सदस्यहरू (विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति), सांसद तथा पूर्वसांसदहरू, जिल्ला सभापति, पूर्व जिल्ला सभापतिहरू र क्षेत्रीय सभापतिहरूलाई बोलाइएको छ। बैठक बिहान ८ बजे बालुवाटारस्थित ओपेरा होटलमा सुरु हुने कोइरालाको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि बुधबार निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि आफ्नै समूहको बैठक बोलाएर छलफल गरेका थिए। विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेसमा एकता कायम हुन सकेको छैन। एक समूहले अर्को समूहलाई स्वीकार्न नसक्दा पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेका छन्।

१७ वैशाख, लिस्बन (पोर्चुगल) । विश्व शान्तिका प्रवर्तक भगवान् गौतम बुद्धको २५७०औँ जन्मजयन्ती पोर्चुगलमा विशेष कार्यक्रम मार्फत मनाइँदैछ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, पोर्चुगलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा यही मे १ तारिख शुक्रवार राजधानी लिस्बनमा बुद्धजयन्तीलाई विशेष रूपमा मनाउने तयारी छ। यस अवसरमा लिस्बनको आन्जोसस्थित जिनासीयो क्लब हलमा भगवान बुद्धको विशेष पूजा–आराधना गरिने छ भने बौद्ध धर्मगुरुले ध्यान र प्रवचनहरु पनि प्रदान गर्ने बताइएको छ।

बुद्धका शान्ति, करुणा र मैत्रीका सन्देश फैलाउने साथै बुद्ध र उनका जन्मस्थलको प्रचार–प्रसार गर्ने उद्देश्यले यो विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको महासङ्घका अध्यक्ष चोपकुमार रानामगरले जानकारी दिनुभएको छ। कार्यक्रमलाई भव्य रूपमा सफल बनाउन पोर्चुगलमा रहेका नेपाली समुदायलाई सहभागी हुन आग्रह गरिएको छ भनी अध्यक्ष रानामगरले बताउनुभयो। पोर्चुगलमा हरेक वर्ष यहाँ क्रियाशील नेपाली सङ्घ–संस्थाहरुको संयोजनमा बुद्धजयन्ती मनाइँदै आएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलरको खरिददर १५१ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ६ पैसा निर्धारण गरेको छ। युरोको खरिददर १७७ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ९९ पैसा तोकिएको छ। स्वीस फ्रयाङ्क, अष्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर र सिङ्गापुर डलरको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ। १७ वैशाख, काठमाडौं।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर, युरो र पाउण्ड स्टर्लिङ्गको मूल्य बढेको छ। आज अमेरिकी डलरको खरिददर १५१ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ६ पैसा तोकिएको छ। हिजो अमेरिकी डलरको खरिददर १५० रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ५७ पैसा थियो। आज युरोपियन युरोको खरिददर १७७ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ९९ पैसा छ।

आज युके पाउण्ड स्टर्लिङ्गको खरिददर २०४ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर २०५ रुपैयाँ ४१ पैसा छ। हिजो युके पाउण्ड स्टर्लिङ्गको खरिददर २०३ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर २०४ रुपैयाँ ३६ पैसा थियो। आज स्वीस फ्रयाङ्कको खरिददर १९१ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर १९२ रुपैयाँ ६८ पैसा छ। हिजो स्वीस फ्रयाङ्कको खरिददर १९१ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १९१ रुपैयाँ ९२ पैसा थियो।

आज अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०८ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ८४ पैसा छ। हिजो अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०८ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ५६ पैसा थियो। आज क्यानेडियन डलरको खरिददर ११० रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर १११ रुपैयाँ १५ पैसा छ। हिजो क्यानेडियन डलरको खरिददर ११० रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ९० पैसा थियो। यसैगरी, आज सिङ्गापुर डलरको खरिददर ११८ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ३ पैसा तोकिएको छ। हिजो सिङ्गापुर डलरको खरिददर ११८ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको थियो। यस्तै, भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले उक्त विनिमयदर आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर फरक हुन सक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने बताइएको छ।

कीर्तिपुरको सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सत्संग आश्रमले आजदेखि सुकुमवासीहरूलाई खाना खुवाउने व्यवस्था सुरु गरेको छ। आश्रममा राखिएका ५७ परिवारका १६१ जना सुकुमवासीलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म खाना खुवाउने मेन्यू तयार गरिएको छ। शनिबार र आइतबार सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि पीडितहरूलाई आश्रममा राखिएको हो।

राधास्वामी सत्संग आश्रममा राखिएका सुकुमवासीहरूलाई आजदेखि सोही संस्थाले खाना खुवाउने भएको छ। यस संस्थामा आश्रय लिएर बसिरहेका सुकुमवासीहरूलाई सत्संगले नै खाना खुवाउने आश्रमका एक सेवकले पुष्टि गरे। सेल्टरको सुरक्षाका लागि खटिएका एक प्रहरीले पनि राधास्वामी सत्संगले नै आजदेखि सुकुमवासीलाई खाना खुवाउने पुष्टि गरे।

आश्रमा बसेका सुकुमवासीका लागि खानाको मेन्यू पनि तयार भएको छ। प्रत्येक दिन बिहान ७ बजे चिया-बिस्कुट, साढे १० बजे दाल, भात, तरकारी र अचार, दिउँसो २ बजे चिया नास्ता, बेलुका साढे ६ बजे बिहानको मेन्यूमा जस्तै खाना खुवाउने गरी तालिका बनाइएको छ। राधास्वामी सत्संगमा थापथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ लगायत क्षेत्रबाट विस्थापित सुकुमवासीहरूलाई राखिएको छ। प्रहरीका अनुसार कीर्तिपुरमा ५७ परिवारका १६१ जना छन्।

कमल प्रसाईलाई सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने क्रममा प्रहरीले कुटपिट गरी क्यामेराको मेमोरी कार्ड लुटेको छ। कमलले फेसबुकमा ‘म कुटाइखाने पत्रकार, तर म अलिकति पनि विचलित छैन’ लेख्दै पत्रकारितामा समर्पण जारी राख्ने बताए। सुकुमवासी बस्ती व्यवस्थापनमा राज्यले नियम–कानून भित्रै काम गर्नुपर्ने र मानवीयता देखाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। एस्प्रेसो खिच्दै आएका साथीमध्ये एक कमल प्रसाईं अहिले वीर अस्पतालमा नाकको शल्यक्रिया गराइरहेका छन्। मनोहराको सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न गई प्रहरी र सर्वसाधारण बीच तनाव भइरहेको बेला कमलले सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै पत्रकारिता गर्दै थिए।

लोकतन्त्र दिवसको भोलिपल्ट, वैशाख १२ गते शनिवार साँझ झरी भइरहेकै क्रममा, सुकुमवासी बस्ती जान फोटो खिच्न गएका कमललाई केही व्यक्तिहरूले प्रहरीको लाठी खोसेर कुटपिट गरेका थिए र क्यामेराको मेमोरी कार्ड लुटिएको थियो। कमल कुटिएको खबरले हामीलाई दुःख छ, तर उनको सोसल मिडियामा आएको प्रतिक्रियाले अझ धेरै पीडा दिएको छ। ‘पत्रकारलाई अझै कुटिनुपर्थ्यो, पुगेन’ जस्ता टिप्पणीहरूले उनलाई गहिरो चोट पुर्‍याएको छ, जुन कुनै शारीरिक घाउभन्दा धेरै दुखाउने छ। कमलले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘म कुटाइखाने पत्रकार हुँ, तर म अलिकति पनि विचलित छैन। किनभने मैले यथार्थको चित्र प्रस्तुत गर्दा, समाजको पानाहरु पाल्टाउँदा म यस्तो पीडामा परेको हुँ।’

कमलको यो छोटो अभिव्यक्तिले नेपाली प्रेस, सत्ता र समाजका धेरै पक्षहरूलाई उजागर गर्दछ। पत्रकारिता र नागरिक समाजलाई राज्यको चौथो अंग मान्ने विचार नयाँ होइन। १७८७ मा एडमन्ड बर्कले ब्रिटिश संसदमा पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अंग भनेका थिए जसले सरकारलाई जवाफदेह बनाउने भूमिका जनाउँछ। तर हामी प्रतिपक्षी पनि होइनौं, जसको काम, अधिकार र कर्तव्य संविधानमा उल्लेखित हुन्छ। हामी स्वतन्त्र रुपमा प्रश्न उठाउँदै नागरिकको जिज्ञासा प्रतिनिधित्व गर्छौं।

कमल प्रसाई र अन्य फोटो पत्रकारहरूले जेनजी आन्दोलनमा चरम दमनका तथ्यहरु देखाएका थिए। सिंहदरबार, शीतल निवास, संसद्लगायत संवेदनशील स्थानहरूमा भएका विध्वंस, आगजनी, लुटमार भिडियो र फोटोमा कैद गरेका थिए। नेपालमा अनियमित तवरले सरकारलाई राज्यजस्तो बुझ्ने र त्यसै अनुसार मिडियालाई पनि सरकारकै अंग सम्झने प्रवृत्ति बढेको छ। अबदेखि हामी आफैंलाई चौथो अंग नभएर नागरिक समुदायको हिस्सा मानौं र अरूलाई पनि यस्तै कुरा भन्न सकोस्।

१६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले तीन प्रदेश सरकारका मन्त्रीसहित सात प्रदेश सांसदलाई स्पष्टीकरण मागेको छ । बुधबार बसेको अनुशासन समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै ती नेताहरूसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।
स्पष्टीकरण सोधिएका मन्त्रीहरूमा लुम्बिनी प्रदेशका वन मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार (महासमिति सदस्य), कोशी प्रदेशका मन्त्री प्रदीप सुनुवार (पूर्व केन्द्रीय सदस्य), र लुम्बिनी प्रदेशका यातायात तथा पर्यटन मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने रहेका छन् । अन्य प्रदेश सांसदहरूमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य (प्रदेश उपसभापति) राजु खनाल, मधेश प्रदेशका सांसदहरू जंगीलाल राय, सकुन्तीदेवी महरा र कौशलकिशोर रायसमेत रहेका छन् जसको जानकारी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले दिएका छन् । उनीहरूलाई पाँच दिन भित्र स्पष्टीकरण बुझाउन भनिएको छ ।

सरकारले राजनीतिक प्रकृतिका सबै नियुक्तिहरू खारेज गर्ने व्यवस्था सहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यस अध्यादेशले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने तथा दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सहकारी ऐन, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र २० अन्य ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशहरू पनि सिफारिस भएका छन्। १६ वैशाख, काठमाडौं।

सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयद्वारा प्रेषित नोटमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो।’

सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरूले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी लगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

संविधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ। यसले सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, कार्य सञ्चालनको लागि इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने तथा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्थाहरू समेट्दछ।

काठमाडौँ । नेपाली सेनाले विगतमा गरेको विपद् व्यवस्थापन अनुभवलाई समेटेर यसवर्षको तयारी पूरा भएको जनाएको छ। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार, गत वर्ष असोज १९ गते काठमाडौँ र देशका विभिन्न भागमा आएको बाढीमा नेपाली सेनाको उद्धार टोली सक्रिय भएर खटिएको थियो र अहिले पनि त्यसै अनुरूप तयारी जारी रहेको छ। उनले त्यतिबेला अबिरल वर्षाको कारण काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बाढी प्रभावित २८ वटा विभिन्न स्थानमा विपद् सम्बन्धी क्षति न्यूनीकरण र उद्धारका लागि आवश्यक उपकरणसहित नेपाली सेनाको फौज पूर्व तैनाथ गरिएको अवस्था स्मरण गराए।

साथै, गत वर्ष भक्तपुरको चाँगुनारायण–६ बिस्तृत बास्तोला गाउँमा स्थानिय भिरबाट निरन्तर पहिरो गएको कारण बस्ती जोखिममा परेकोले भक्तपुरको खरिपाटीस्थित रणशुर गुल्मबाट उद्धारका लागि खटिएको फौजले स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेको जानकारी उनीले दिए। काठमाडौँको बुढानिलकण्ठ १०, आकाशेधारा क्षेत्रमा रुख ढलेर सडक अवरुद्ध भएपछि फष्टरैफल गणको फौजले अवरोध हटाउने काम प्रभावकारी रूपमा गरेको उनले जानकारी गराए। त्यसैगरी, ललितपुर महानगरपालिका–९ च्यासलको बागमती खोलाको पुलमुनी बाढीले बगाएको रुखले खोलामा अवरोध पुर्‍याएको अवस्थामा राजदल गणबाट खटिएको फौजले अवरोध हटाएको तथ्य पनि उनले स्मरण गराए। नेपाली सेनाले गत वर्ष उपत्यकाबाहेक विभिन्न स्थानमा खोज तथा उद्धार कार्यसमेत सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ।

सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था राख्दै राष्ट्रपतिलाई विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यस अध्यादेशले पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ४ वर्षको व्यवस्था फुकुवा गर्दै सरकारले जब चाहे पदाधिकारीलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा १८ विश्वविद्यालयहरू रहेका छन् र अघिल्लो राजनीतिक भागबन्डामा आधारित नियुक्ति प्रणालीलाई मेरिटको आधारमा परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न लागिएको छ।

१६ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले विश्वविद्यालयका हालका पदाधिकारीहरूलाई हटाउनसक्ने खालको व्यवस्था राख्दै राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा बुधबार सिफारिस गरिएका तीनवटामध्ये एउटा विश्वविद्यालय सम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश पनि छ। उक्त अध्यादेशमा विश्वविद्यालयका विभिन्न ऐनका प्रावधानहरू संशोधन गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

सरकारी स्रोतका अनुसार यस अध्यादेशले पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सम्बन्धी प्रावधानलाई नै हटाएको छ। हालको ऐनअनुसार विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ४ वर्षको उल्लेख गरिएको छ। यो व्यवस्था अध्यादेशमार्फत हटाउन खोजिएको छ। स्रोतका अनुसार पदाधिकारीहरूको कार्यकाल कति रहने भन्ने अध्यादेशमा उल्लेख छैन, जसको अर्थ सरकारले हाल नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई चाहे जति बेला हटाउन सक्नेछ।

विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री बन्ने प्रचलन छ। विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक भागबन्डामा आधारित भएको भन्दै यसअघि आलोचना हुँदै आएको थियो। यस्तो व्यवस्था हटाएर मेरिटको आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने सरकार र रास्वपाको चुनावी प्रतिबद्धता थियो, जुन अहिले लागू गर्न लागिएको छ।

नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनका लागि सक्रिय सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्य प्रवेशको लागि वैशाख १६ गतेदेखि एक हप्ताका लागि अनलाइन फारम खोल्ने निर्णय गरेको छ। सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिले नविकरण शुल्कसहित केन्द्रीय कार्यालयमा नबुझिएका जिल्ला र क्षेत्रका लागि डिजिटल प्रणालीमार्फत सदस्यता नवीकरण र नयाँ प्रवेशको समय दिने निर्णय गरेको हो। वडा सभापतिहरूको रिक्त पद भर्न र सदस्यता अद्यावधिक गर्न जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रीय प्रतिनिधिमार्फत डिजिटल प्रणालीमा सक्रिय सदस्यता अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आज सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिका संयोजक महामन्त्री प्रदीप पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो। बैठकमा उल्लेख छ, “१५औँ महाधिवेशनका लागि जिल्ला कार्यसमितिबाट सक्रिय सदस्यताको नवीकरण र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रबाट नयाँ सक्रिय सदस्यता नेपाली कांग्रेसको डिजिटल प्रणालीमा प्रविष्ट गरी शुल्कसहित केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउने जिल्लाहरू छुट्याइने छन्।”

यसका साथै, १५औँ महाधिवेशनका लागि सक्रिय नवीकरण गरी अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका जनसम्पर्क समितिहरू र अधिवेशन हुन नसकेका समितिहरूलाई वर्गीकरण गरी समस्या पहिचान गर्ने र समाधान गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

अनलाइन सदस्यता भर्ने प्रक्रिया निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ र यसरी भरेको सक्रिय अनलाइन फारम सम्बन्धित जनसम्पर्क समिति अध्यक्षलाई जानकारी गराइनेछ। अनलाइन सदस्यता खुला गरिएको जानकारी नेपाली कांग्रेसको वेबसाइटमा राखिनेछ।