Skip to main content

लेखक: space4knews

दक्षिण-पूर्वी एसियाका ‘स्क्याम सेन्टर’बाट ६८७ नेपालीको उद्धार

दक्षिण–पूर्वी एसियाका अवैध अनलाइन स्क्याम सेन्टरमा फसेका ६८७ जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ। उद्धार गरिएकामध्ये कम्बोडियाबाट ५६२, म्यानमारबाट १११, लाओसबाट ८ र थाइल्यान्डबाट ६ जना नेपाली स्वदेश फर्काइएको छ। कम्बोडिया सरकारले १२ जना नेपालीको जरिवाना मिनाहा गरिसकेको छ भने थप १७२ जनाको मिनाहाको लागि अनुरोध गरिएको छ। ८ जेठ, काठमाडौं।

दक्षिण-पूर्वी एसियाका विभिन्न देशमा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित ‘अनलाइन स्क्याम सेन्टर’ मा फसेका ६८७ जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले कम्बोडिया, म्यानमार, लाओस तथा थाइल्यान्डको सीमा क्षेत्रमा संचालित अवैध स्क्याम सेन्टरहरूमा ठगिएर पुगेका नेपालीको पहिचान र उद्धार जारी रहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार थाइल्यान्ड र म्यानमारस्थित नेपाली नियोगहरूको पहल तथा सम्बन्धित निकायको समन्वयमा यसअघि ६१६ जनालाई उद्धार गरिएको थियो। पछिल्लो दुई सातामा थप ७१ जनाको उद्धार गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए। उद्धार गरिएकामध्ये कम्बोडियाबाट ५६२, म्यानमारबाट १११, लाओसबाट ८ र थाइल्यान्डबाट ६ नेपालीलाई उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको पौडेलले जानकारी दिए।

प्रवक्ता क्षेत्रीले उक्त क्षेत्रमा अझै पनि धेरै नेपाली फसेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको बताए। उनले नेपाली दूतावास बैंककको अनुरोधमा कम्बोडिया सरकारले हालसम्म १२ नेपालीको जरिवाना मिनाहा गरेको र थप १७२ जनाको जरिवाना मिनाहाको लागि अनुरोध गरिएको जानकारी दिए। साथै, संगठित अपराध, मानव तस्करी लगायत विभिन्न कसुरमा थुनामा रहेका नेपालीको रिहाइ तथा उद्धारका लागि बैंककस्थित नेपाली दूतावास मार्फत पहल भइरहेको पनि उनले बताए। म्यानमारमा थुनामा रहेका १८ नेपालीको कैद मिनाहाका लागि पनि पहल जारी रहेको र उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालमा ब्रिटिश मोडेल आधारित उच्च शिक्षा: ब्रिटिस कलेजको यात्रा

राजन कँडेलले सन् २०११ मा ब्रिटिस कलेज स्थापना गरी नेपालमा बेलायती मोडेलको उच्च शिक्षा सुरु गर्नुभयो। हाल ब्रिटिस कलेजमा २ हजार विद्यार्थीहरूलाई कम्प्युटर साइन्स, बिजनेस म्यानेजमेन्ट, डेटा साइन्स लगायतका विषयहरूमा पढाइ गरिँदैछ। उनले नेपाललाई शिक्षा केन्द्र बनाउन सरकार र सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। ८ जेठ, काठमाडौं। २६ वर्षअघिको समय, जब देशमा अवसर सीमित थियो र राजनीतिक अवस्था अस्थिर थियो, चितवनका राजन कँडेलले आफ्नो उच्च शिक्षा र अवसरको खोजीमा बेलायत प्रस्थान गर्नुभयो। ‘पढाइ, रोजगारी, विश्व बुझ्ने र परिवारको आर्थिक स्थिति सुधार्ने उद्देश्यले म बेलायत गएको थिएँ,’ सन् १९९९ को त्यो दिन उनी सम्झन्छन्। १७ वर्षको उमेरमा नेपाल छोडेका राजनको संघर्ष बेलायतमै सुरु भयो। ‘बेलायत सजिलो थिएन। भाषा र संस्कृति बुझ्न समय लाग्यो। ऋण तिर्नु पर्थ्यो र परिवारलाई सहयोग पनि गर्नु थियो। त्यसैले प्रारम्भका दुई–तीन वर्ष पढाइभन्दा काम र भाषा सिक्नमा बित्यो,’ उनले भने।

विश्वव्यापी रूपमा कम्प्युटर साइन्सको माग बढिरहेको थियो, र त्यसलाई अध्ययन गर्न उनी बेलायत पुगे, तर चुनौती अरू थुप्रै थिए। विदेशी विद्यार्थीका लागि विश्वविद्यालय शुल्क महँगो थियो। घरबाट पैसा लिएर पढ्न सम्भव थिएन। काम गरेर पैसे बचाएर परिवारलाई पनि पठाउनु पर्थ्यो। धेरै संघर्षपछि उनले बेलायतबाट डिग्री पुरा गरे। ‘विदेशमा गुणस्तरीय शिक्षा सबैका लागि सजिलो छैन,’ उनी भन्छन्, ‘मध्यम वर्गका विद्यार्थीका लागि विदेशी पढाइ कठिन छ।’ यो अनुभूतिले उनलाई मध्यम वर्गीय विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन गराउने कलेज खोल्ने सोच ल्यायो। त्यसपछि २००२ मा उनले आफ्ना भाइहरूसँग मिलेर लन्डनमा पहिलो कलेज स्थापना गरे। तर नेपाली विद्यार्थीहरूले अझै विदेशी विश्वविद्यालयको डिग्री लिन विदेश जानै परिरहेको थियो। यसको समाधानका लागि सन् २०११ मा थापाथलीमा ब्रिटिस कलेज स्थापना गरियो। उनी संस्थापक र सीईओ हुनुहुन्छ। ‘नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीमा समयमै कोर्स नपुगेको, परीक्षा र नतिजा ढिलासुस्ती हुने समस्या थियो, त्यसैले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर कोर्स सञ्चालन गरियो,’ उनले बताए।

यसरी ब्रिटिस मोडेलको उच्च शिक्षा नेपालमा सुरु भयो। ‘विद्यार्थीलाई आलोचनात्मक सोच विकास गराउने, स्वतन्त्र विचार र व्यवहारिक कार्य सिकाउने प्रणाली हो, त्यसैले कलेजको नाम ब्रिटिस कलेज राखिएको हो,’ राजनले बताए। कलेज स्थापना सजिलो थिएन। ‘लाइसेन्सका लागि सात महिना संघर्ष गर्नुपर्‍यो। नीतिगत अस्पष्टता र जटिल सरकारी प्रक्रिया चुनौती थिए। फाइल विभागहरूबाट विभागहरू हुँदै घुम्थ्यो,’ उनले सम्झिए। सात महिनासम्म लाइसेन्स नपाएपछि पल्टिनुपर्ने परिस्थिति थियो। ‘करोडौँ लगानी गरिसकेपछि लाइसेन्स नपाइ सबै बन्द गर्ने अवस्था थियो,’ उनले भन्यो। अन्ततः लाइसेन्स पाएपछि २१ विद्यार्थीबाट सुरु भएको कलेज अहिले २ हजार पुगेको छ। बेलायतको बिजनेस म्यानेजमेन्ट कार्यक्रमबाट सुरु गरिएको कलेजमा विस्तार हुँदै कम्प्युटर साइन्स, नेटवर्किङ, एकाउन्टिङ, होटल म्यानेजमेन्ट लगायतका कार्यक्रम थपिए। अहिले डेटा साइन्स, साइबर सेक्युरिटी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजस्ता विषयहरू पनि पढाइन्छन्, जसले विद्यार्थीहरूका रुचि बटुलेको छ। यहाँ ए-लेभलको पाठ्यक्रम पनि उपलब्ध छ।

ब्रिटिस कलेज स्कुलदेखि मास्टर्स तहसम्म सेवा दिँदै देशका काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, चितवन र रुपन्देहीमा विस्तार हुँदैछ। एसईई नेपाली बोर्डका शिक्षण कार्यक्रम छ भने केही प्रारम्भिक तह र ए-लेभल बेलायती मोडेलमा सञ्चालन छन्। ‘ब्याचलर र मास्टर्स कार्यक्रम पूर्ण रूपमा बेलायती विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित छन्,’ राजनले भने, ‘बेलायती शिक्षा प्रणाली व्यावहारिक, सिर्जनशील र विद्यार्थी केन्द्रित हुन्छ।’ गुणस्तरीय शिक्षा लिन विदेश जानुपर्ने बाध्यता कम बनाउन उनी लागिपरेका छन्। ‘सबै विद्यार्थीलाई विदेश जान रोक्न सकिंदैन तर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव नेपालमै पनि लिन सकिन्छ,’ उनले थपे। उनका अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बद्ध कलेजहरूमा करिब ३५ हजारदेखि ४० हजार विद्यार्थी नेपालमै अध्ययनरत छन्। ‘अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई घरैमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा दिन पाएका छन्,’ राजनले बताउनुभयो।

ब्रिटिस कलेजमा ब्याचलर तहको शुल्क करिब १६ देखि २१ लाख रुपैयाँसम्म छ। चार्टर्ड एकाउन्ट (एसीसीए) अध्ययन गर्न ८ देखि ९ लाखसम्म खर्च लाग्छ। यी शुल्क पूरै कोर्सका लागि हुन्। विभिन्न छात्रवृत्ति र अध्ययनमैत्री वातावरण प्रतिभाशाली विद्यार्थीका लागि उपलब्ध छ। कमआय भएका परिवारका विद्यार्थीहरूलाई पनि पढ्ने अवसर छ। ‘जसले पढ्न चाहन्छ, सबैले पाउने मौका छ,’ उनले बताए। क्याम्पसमा अध्ययनमैत्री वातावरण, ल्याब, लाइब्रेरी सुविधा उपलब्ध छन्। शान्त वातावरणमा पढाइ हुन्छ र अतिरिक्त गतिविधि तथा खेलकुदमा पनि जोड छ। ‘विद्यार्थीलाई सिकाइसँगै अतिरिक्त गतिविधि र खेलकुदमा पनि संलग्न गराइन्छ,’ उनले बताए। शिक्षा र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि विदेशमा इन्टर्नशिप अवसर नेपालमै पढ्दै विदेशमा इन्टर्न गर्न चाहनेहरूलाई दिइन्छ। ‘विद्यार्थीलाई विदेशमा इन्टर्न गर्ने मौका पनि दिन्छौं,’ उनले भने।

नेपालबाट वार्षिक करिब एक लाख २० हजार विद्यार्थी विदेश पढ्न जान्छन् र राष्ट्र बैंकका अनुसार यिनले वार्षिक करिब एक अर्ब अमेरिकी डलर विदेशी मुद्रामा खर्च गर्दछन्। यसको अर्थ देशलाई ठूलो आर्थिक घाटा भइरहेकै छ। ‘हाम्रो क्याम्पसमा अहिले २ हजार विद्यार्थी छन्, यदि यी विद्यार्थी विदेश जान्थे भने तिनीहरूको ट्युसन, बसोबास र अन्य खर्च गरी करिब १२० मिलियन अमेरिकी डलर विदेश जान्थ्यो। ब्रिटिस कलेज जस्ता संस्था नेपालमै हुँदा त्यो रकम देशमै रहन्छ,’ राजनले बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा नेपालमै उपलब्ध हुँदा विदेश जाने बाध्यता कम भएको उनको ठम्यता छ। ‘विदेशी मुद्रा बचत भएको छ,’ उनले भने। शिक्षासँगै रोजगारी सिर्जना पनि भइरहेको छ। ‘हाम्रो समूहअन्तर्गत करिब १ हजार जनाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन्,’ उनले बताए। ‘कहिलेकाहीं हामीमाथि विदेश पठाउने आरोप लाग्छ, तर त्यो रकम केवल विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित शैक्षिक व्यवस्थापनमा प्रयोग हुन्छ।’ विदेशी सम्बन्धित कलेजहरूले देशको विदेशी मुद्रा बचत, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र कर राजस्व वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन्। ‘निजी संस्था भएकाले हामी सरकारबाट अनुदान र आर्थिक सहयोग लिँदैनौं। सरकारको कुनै खर्च नगरी निजी क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिइरहेका छौं,’ उनले भन्यो। ‘यसप्रकारका संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु देशको हितमा छ।’

राजनले नेपाली युवालाई दक्ष बनाउन र नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना पनि अघि सारेका छन्। उनीसँग आफ्नै आईटी कम्पनी छ जसले कामको अवसर प्रदान गर्छ। उनी नेपाललाई शिक्षा केन्द्र बनाउन चाहन्छन्। बेलायत, दुबई र क्यानडामा पनि कलेज सञ्चालन गर्दै आएका राजन नेपालको शैक्षिक हब बन्न सक्ने विश्वास राख्छन्। ‘नेपालको विकासको आधार शिक्षा र दक्ष जनशक्ति हो, त्यसैले एजुकेसन हब हुन जरुरी छ,’ उनी भन्छन्। सरकार, नीति निर्माता र सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उनलाई लाग्छ कि डायस्पोराप्रति सरकारको व्यवहार सुधार्न जरुरी छ। ‘एनआरएन कार्ड हुँदाहुँदै पनि भिसा झन्झट, लगानी फिर्ता लैजान समस्या, विदेशी डिग्री समकक्षता जस्ता कारणले डायस्पोरालाई निरुत्साहित पार्ने चलन छ, तर सबैभन्दा धेरै माया र योगदान गर्ने शक्ति डायस्पोरामै रहेको छ,’ राजनले बताए।

नेपालको बजेट २०८३: कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि र आयकरको सीमाबारे चासो

इरानी युद्धजस्ता कारणले महँगी बढिरहेको बेला आगामी हप्ता संसद्मा प्रस्तुत गरिने बजेटमा कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि र आयकरको सीमासम्बन्धी सरकारले कस्तो नीति अपनाउनेछ भन्ने विषयमा व्यापक चासो छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका एक पूर्वउपाध्यक्षले अहिले शक्तिशाली सरकार भएकाले राजस्व संकलनका नयाँ स्रोतहरू सुनिश्चित गर्ने नीति ल्याउन सक्ने बताउँदै आयकरको दायरा विस्तार र कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।

मन्द अर्थतन्त्र अझै स्फूर्त हुन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रको एउटा छातामुखी संस्थाका अध्यक्षले व्यवसाय र उद्योगका लागि दीर्घकालीन नीति ल्याउने अपेक्षा गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गरिब वर्गको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने र मध्यम वर्ग विस्तारलाई प्राथमिकता दिने धारणा राखेका छन्। उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी वाचापत्रमा तलबमा लाग्ने करको सीमा पुनरावलोकन गर्ने र कर्मचारीको तलबलाई नियमित र उपयुक्त समयअनुसार समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताले आयकरको सीमा फेरबदल एक संवेदनशील विषय भएको र राजस्व संकलनमा पर्ने प्रभावको गम्भीर विश्लेषणपछि निर्णय हुने बताएको छ। अधिकारिहरूका अनुसार नयाँ बजेटमा समावेश गरिने महत्त्वपूर्ण ‘सिग्नेचर परियोजनाहरू’ को अन्तिम चरणमा कर्मचारीहरूको तलब वृद्धिबारे निर्णय गरिनेछ। बजेट प्रस्तुत हुन एक सातामात्र बाँकी हुँदा निजी क्षेत्रदेखि सरकारी कर्मचारीसम्म चार वर्षदेखि पुनरावलोकन नगरिएका तलब वृद्धिहरू र आयकरको सीमामा परिवर्तनको अपेक्षा गरिरहेका छन्।

समस्याग्रस्त गौतमश्री सहकारीका ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक

गौतमश्री सहकारीका ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका करिब १४० ठूला ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल सरकारले २०८० साल चैत १३ गते यस सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। समितिले ऋण चुक्ता नगरेका ऋणीहरूलाई यथाशीघ्र ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिँदै कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिएको छ।

८ जेठ, काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त घोषित गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। समितिले सो सहकारीका करिब १४० ठूला ऋणीहरूको नाम शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो। समितिले २०८३ साल वैशाख २३ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार उक्त नामावली सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ।

यसअघि नेपाल सरकारले मिति २०८०/१२/१३ मा गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। समितिका अनुसार उपलब्ध ऋणी विवरणका आधारमा नामावली सार्वजनिक गरिएको छ। साथै, ऋण चुक्ता गरिसकेका तर नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक प्रमाणसहित उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ।

गौतमश्री सहकारी २०८० चैत १३ गते समस्याग्रस्त घोषणा भएको थियो। सो सहकारीका एक हजार ६ सय ७३ बचतकर्ताले ३ अर्ब १ करोड बराबरको माग दाबी गरेका छन्। हालसम्म ऋण भुक्तानी नगरेका ऋणीहरूलाई समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी यथाशीघ्र ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ। अन्यथा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले चेतावनी दिएको छ।

नेपालले एलडीसीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि समय तीन वर्ष थप्न संयुक्त राष्ट्रलाई औपचारिक पत्र पठायो

सरकारले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने समय सन् २०२९ नोभेम्बरसम्म सरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समिति (सीडीपी) लाई औपचारिक अनुरोध गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा आवश्यक पत्राचार गरेको हो। पहिले नेपालले सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा एलडीसीको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा उक्लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। तथापि, देश तथा विश्वव्यापी आर्थिक-राजनीतिक परिस्थिति मनन गर्दै सरकारले उक्त स्तरोन्नति सन् २०२९ नोभेम्बरसम्म स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा नेपाललाई एलडीसीको सूचिबाट स्तरोन्नति गर्ने समय आगामी नोभेम्बर २०२९ सम्मका लागि सर्न पत्राचार गरिएको जानकारी दिए। परराष्ट्रमन्त्री शिषिर खनालले सन् २०२६ मे १३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ भित्रको सीडीपी अध्यक्षलाई आफ्नो औपचारिक अनुरोध पठाएर तत्काल स्तरोन्नति रोक्न आग्रह गरेको बताए।

सरकारले स्तरोन्नति समय पछाडि सार्नुपर्ने पाँच प्रमुख कारण उल्लेख गरेको छ। पहिलो, क्षेत्रीय द्वन्द्व तथा विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अवरोधले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। दोस्रो, विश्व बैंकको प्रक्षेपणअनुसार नेपालमा सन् २०२६ मा आर्थिक वृद्धिदर केवल २.३ प्रतिशत सीमित रहने आँकलन सरकारको मुख्य आधार हो। तेस्रो, एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले हाल प्राप्त ड्युटी-फ्री र कोटा-फ्री (डीएफक्यूएफ) बजार पहुँच जस्ता सुविधा गुमाउन सक्ने जोखिम रहेको छ र यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी ३५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले दिगो संक्रमण रणनीति (स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी) अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था पनि कारणसमेत देखाएको छ। कोभिड-१९ महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थान अझै स्थिर नभएको, भूराजनीतिक तनाव र जलवायु परिवर्तनका असरले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपिएको उल्लेख छ। थपमा, मध्यपूर्वमा भएका पछिल्ला घटनाक्रमले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको महत्वपूर्ण स्रोत रेमिट्यान्समा असर पुर्याएको छ भने इन्धन, खाद्य वस्तु तथा मलखादको मूल्य वृद्धिले पर्यटन उद्योगसहित समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रभावित भएको सरकारको निष्कर्ष छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न सार्वजनिक आह्वान

प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले संविधान संशोधनका लागि आम नागरिकबाट राय सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यदलले संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझावहरू पठाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै, एक हप्ताभित्र सुझावहरू उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। सुझावहरू इमेल sambidhansansodhan@gmail.com, sambidhansansodhan@opmcm.gov.np र व्हाट्सएप ९८५६०२९९४७ मार्फत पठाउन सकिनेछ। ८ जेठ, काठमाडौं।

संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले संविधान संशोधनका लागि राय आम नागरिकबाट सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै एक हप्ताभित्र सुझावहरू पठाउन अनुरोध गरिएको छ। कार्यदलको बैठकको निर्णय अनुसार ‘सबै नेपाली नागरिकको सहभागिता’ सुनिश्चित गर्न लिखित सुझावहरू माग गरिएको छ। सुझावहरू इमेल र व्हाट्सएप मार्फत पठाउन सकिनेछन्। संविधान संशोधनका लागि लिखित सुझावहरू इमेल ठेगाना sambidhansansodhan@gmail.com र sambidhansansodhan@opmcm.gov.np मा पठाउन सकिनेछ। व्हाट्सएपमार्फत सुझाव पठाउन मोबाइल नम्बर ९८५६०२९९४७ उपलब्ध गराइएको छ।

विश्वकप क्रिकेट लीग २: अमेरिकाविरुद्ध नेपालको ठूलो जीत

विश्वकप क्रिकेट लीग २ अन्तर्गत काठमाडौंमा जारी त्रिपक्षीय शृङ्खलाको अन्तिम खेलमा नेपालले अमेरिकालाई १२२ रनले पराजित गरेको छ। टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले दिएको ३१८ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा अमेरिका लक्ष्य पूरा नगरी १९५ रन बनाएर ४१.२ ओभरमा अल आउट भयो। नेपालले निर्धारित ५० ओभर पूरा खेल्दै ८ विकेटको क्षतिमा ३१७ रन बनाउँदा ईशान पाण्डेले सर्वाधिक ८४ रन बनाएका थिए। अलराउन्डर दीपेन्द्रसिंह ऐरीले ५९ रन जोडे।

अघिल्लो खेलमा पनि नेपालले अमेरिकालाई ९ विकेटले हराएको थियो। ब्याटिङमा मजबुत देखिएको नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय (ओडीआई) मा दोस्रो सर्वाधिक स्कोर पनि बनाएको छ। यो जितसँगै नेपालले अमेरिका र स्कटल्यान्ड सम्मिलित शृङ्खलाबाट चारमध्ये तीन खेल जित्दै महत्त्वपूर्ण ६ अङ्क बटुलेको छ। यसअघि कीर्तिपुरमै ओमान र यूएईको शृङ्खलाबाट पनि ६ अङ्क जोडेको नेपाल अङ्कतालिकामा पाँचौं स्थानमा छ। टोलीले २८ खेलबाट कुल २४ अङ्क जोडेको छ।

जम्मा आठ असोसिएट राष्ट्रबीचको यो स्पर्धामा शीर्ष ४ मा अहिले अमेरिका, स्कटल्यान्ड, ओमान र द नेदरल्यान्ड्स छन्। राष्ट्रिय टोलीका नवप्रवेशी ईशानको शानदार प्रदर्शन ओपनरद्वय कुशल भुर्तेल र आशिफ शेखले राम्रो सुरुवात गरेर नेपालको इनिङ्स सजिलो बनाएका थिए। यी दुईले १२.५ ओभरमा ६९ रनको साझेदारी गरेका थिए। कुशलले २९ र आशिफले ४३ रन बनाए। तेस्रो ओडीआई खेलिरहेका ईशान पाण्डेको इनिङ्स सर्वाधिक चर्चा बटुल्यो। हालै मात्र राष्ट्रिय टोलीमा समावेश भएका उनले यो शृङ्खलाका लगातार दुई खेलमा अर्धशतक बनाएर आफूलाई टोलीमा स्थापित गरेका छन्।

उनले तेस्रो विकेटमा कप्तान रोहित पौडेलसँग ११० रनको बलियो साझेदारी गरे। कुल ८३ बलको सामना गरेर ८४ रन बनाएपछि ईशान आउट भए। त्यसैगरी रोहितले पनि ४६ रन बनाएका थिए। राम्रो सुरुवातपछि आक्रामक ब्याट्सम्यान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले ३६ बलमा ५९ रन छरितो तरिकाले बनाए जसले नेपाललाई ३०० रन पार गर्न सफलता दिलायो। त्यसपछि आरिफ शेखले १८ र गुलशन झाले १५ रन जोडे।

फराकिलो लक्ष्य पछ्याउने दबाबमा परेको अमेरिकाको पहिलो ओभरमा सोमपाल कामीले विकेट लिएपछि नेपाल खेलमा हावी भएको थियो। शायन जहाङ्गिरले केहि समय इनिङ्स सम्हाल्ने प्रयास गरे तापनि स्पिनरहरूको दबाबपछि अमेरिकी ब्याट्सम्यानहरू दबाबमा पर्न पुगे र लगातार विकेट गुमाउन बाध्य भए। यस क्रममा सन्दीप लामिछानेले तीन विकेट लिएका थिए भने ललितनारायण राजवंशीले दुई र दीपेन्द्रले एक विकेट लिए। सन्दीपले जहाङ्गिरसहित कप्तान साहितेजा मुक्कामल्ला र मिलिन्द कुमारको विकेट लिए। लगातार विकेट गुमाएपछि संकटमा परेको अमेरिकालाई अलराउन्डर सञ्जय कृष्णमूर्तिले सम्हाल्ने प्रयास गरे। उनले एउटा एन्डमा डट खेल्दै कुल ४४ बलमा ४ चौका र ६ छक्का प्रहार गर्दै ५६ रन बनाए। तर गुलशन झाले उनलाई बोल्ड गर्दा उनको इनिङ्स समाप्त भयो।

पर्यटन बोर्डमा फोटो नेपाल ल्होत्से प्रथम आरोहण प्रदर्शनी सुरु

नेपाल पर्यटन बोर्डमा ल्होत्से प्रथम आरोहणका दुर्लभ तस्बिरहरूको प्रदर्शनी सुरु

नेपाल पर्यटन बोर्डमा १९५६ को पहिलो ल्होत्से आरोहणका दुर्लभ तस्बिरहरूको प्रदर्शनी ८ जेठदेखि १४ गतेसम्म आयोजना गरिएको छ। यो प्रदर्शनी नेपाल पर्यटन बोर्ड, संस्कृति मन्त्रालय, नेपाल पर्वतारोहण संघ र स्विस विकास सहयोग नियोगको सहकार्यमा आयोजना गरिएको हो। प्रदर्शनीमा २५ वटा तस्बिरहरू राखिएका छन् जसले प्रारम्भिक हिमालय अन्वेषण र पर्वतारोहण इतिहासको उजागर गर्छ।

प्रदर्शनीले सन् १९५६ को पहिलो ल्होत्से अभियानसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दृश्य अभिलेखहरू प्रस्तुत गरेको छ। यसले आगन्तुकहरूलाई पर्वतारोहण इतिहासका महत्वपूर्ण उपलब्धिमध्ये एकलाई दस्तावेजीकरण गर्ने दुर्लभ तस्बिरहरूको माध्यमबाट ऐतिहासिक जानकारी गराउने उद्देश्य राखेको छ। प्रदर्शनी नेपाल पर्यटन बोर्डको परिसरमा आयोजना गरिएको छ र ८ जेठदेखि १४ गतेसम्म दैनिक बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म सबैका लागि खुला रहनेछ।

यो प्रदर्शनी फोटो नेपालको नियमित पहलको एक हिस्सा हो, जसले नेपालको समृद्ध फोटो–सम्पदालाई संरक्षित र प्रर्वद्धन गर्ने उद्देश्यसहित व्यवस्थित डिजिटल अभिलेख निर्माणमा केन्द्रित रहेको बोर्डले जनाएको छ। यस प्रदर्शनी तथा डिजिटल पहलमार्फत बोर्डले नेपालको दृश्य इतिहास संरक्षण गर्दै आधुनिक, पहुँचयोग्य र नवप्रवर्तनशील डिजिटल माध्यमहरूद्वारा नेपालको पर्यटन कथालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थप सुदृढ बनाउने आफ्नो प्रतिबद्धता निरन्तर अघि बढाइरहेको छ।

सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता रोक्का गर्ने निर्णयविरुद्ध चेम्बरको कडा विरोध

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता रोक्का गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण व्यक्त गरेको छ। चेम्बरले भनेको छ कि दर्ता रोक्दा अटोमोबाइल व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक जोखिममा पर्न सक्छन् र व्यवसायीहरूसँग छलफल नगरी गरिएको निर्णय व्यवहारिक नभएको छ। चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले दर्ता प्रक्रियामा रहेका सवारीहरूको दर्ता सहज बनाउन र दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। ८ जेठ, काठमाडौं।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता रोक्का गर्ने सरकारले गरेको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण व्यक्त गरेको छ। चेम्बरले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारीसाधन (इलेक्ट्रिक पनि) को दर्ता रोक्दा अटोमोबाइल व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक जोखिममा पर्न सक्ने बताएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारीसाधन (इलेक्ट्रिक समेत) को दर्ता रोक्का गरेको हो।

सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र दीर्घकालीन बनाउन सरकारले ल्याएको नीति स्वागतयोग्य भए पनि व्यवसायीहरूसँग कुनै छलफल वा समन्वय नगरी अचानक दर्ता रोक्का गर्ने निर्णय व्यवहारिक नहुने चेम्बरले जनाएको छ। विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर एलसी खोलि आयात गरिएका सयौं सवारीसाधनहरू भन्सार छूट भएर दर्ता प्रक्रियामा रहेका, केही ट्रान्जिटमा रहेका तथा कतिपय उत्पादक कम्पनीले अर्डर अनुसार निर्माण र डिस्प्याच गरिसकेका अवस्थामा अचानक दर्ता रोक्का गरिएकाले लगानी जोखिममा परेको चेम्बरले जनाएको छ।

चेम्बरले सार्वजनिक यातायात सेवाका लागि आयात गरिएका यस्ता सवारीसाधनहरू अन्य क्षेत्रमा बिक्री वा प्रयोग गर्न नसकिने भएकाले व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादक कम्पनीहरूसँग नेपाली व्यवसायीहरूको विश्वसनीयतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गरिएको छ। कोभिड–१९ महामारीका बेला पनि सरकारले अचानक सवारीसाधन आयात रोक्का गर्दा नेपाली व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो विश्वसनीयता गुमाउनु परेको स्मरण गर्दै चेम्बरले यस्तो निर्णयले नेपालको व्यावसायिक वातावरणप्रति नकारात्मक सन्देश जाने जनाएको छ। चेम्बरले यस निर्णयले सार्वजनिक यातायात सेवा, रोजगारी, अटोमोबाइल व्यवसाय, बैंकिङ क्षेत्रको लगानी र सरकारी राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताएको छ र निर्णयको तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले दर्ता प्रक्रियामा रहेका, ट्रान्जिटमा रहेका र पूर्व स्वीकृत प्रक्रियाअन्तर्गत आयात भएका सवारीसाधनहरूको दर्ता र सञ्चालनमा सजिलो बनाउने गरी सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय र परामर्श गरी व्यवहारिक, वैज्ञानिक र दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरिएको छ।

कोशी प्रदेशको सरकार चाँडै कांग्रेसले सम्हाल्ने: विश्वप्रकाश शर्मा

८ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व चाँडै कांग्रेसले गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार सुनसरीको लौकीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपसभापति शर्माले यस्तो बताएका हुन् । ‘कोशी प्रदेशको सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले चाँडै नै गर्नेछ । अहिले यसबारेमा म धेरै बोल्न चाहन्न,’ उनले भने, ‘तर यति चाहिँ नेपाली भाषामा सबैले प्रष्ट बुझ्ने गरी भन्न चाहन्छु– अब कोशी प्रदेशको सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नेछ ।’ नयाँ सरकारमार्फत नागरिकलाई नयाँ सन्देश दिएर अघि जाने उनले दाबी गरे ।

कक्रोच जनता पार्टीः भारतीय राजनीतिमा साङ्लो प्रतीकले ल्याएको हलचल

भारतीय राजनीतिमा एक असामान्य प्रतीक देखा परेको छ – एउटा साङ्लो। यो प्रतीक भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को ‘कमल’ वा विपक्षी कांग्रेसको ‘हत्केला’ भन्दा फरक छ। अटेरी, घृणित र नमासिने जीव मानिने यो साङ्लो अनलाइन माध्यममा सक्रिय भारतीय युवाहरुबीच असामान्य तर सान्दर्भिक राजनीतिक प्रतीकको रूपमा स्थापित भएको छ। गत साता भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले सार्वजनिक गरेका एउटा विवादास्पद टिप्पणीपछि यो कीराले खचाखच चर्चा पायो। सुनुवाइका क्रममा उनी बेरोजगार युवाहरुलाई साङ्ला र परजीवीहरुसँग तुलना गरेका थिए, जसले पत्रकारिता र अभियानतर्फ उन्मुख रहेको बताइएको छ। पछि उनले भने कि उक्त टिप्पणी सबै भारतीय युवाहरूमाथि नभई “नक्कली डिग्री” भएकाहरूप्रति लक्षित थियो। तर त्यो टिप्पणी अनलाइनमा व्यापक रूपमा फैलिसकेको थियो। उनको भनाइले आक्रोश र हाँसोबीच ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) नामको एउटा ठट्टा राजनीतिक आन्दोलनको जन्म भयो।

कक्रोच जनता पार्टी कुनै औपचारिक राजनीतिक दल होइन, बरु एक व्यङ्ग्यात्मक अनलाइन समूह हो। सदस्य बन्नुअघि बेरोजगार हुनु, अल्छी हुनु, लगातार अनलाइनमा सक्रिय रहनु र “व्यावसायिक रूपमा गुनासो गर्न सक्ने क्षमता” आवश्यक छ। बस्टन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत राजनीतिक सञ्चार रणनीतिकार अभिजित दीपकले यो समूह स्थापना गरेका हुन्। उनले भनेका छन् कि यो पार्टी ठट्टाको रूपमा जन्माएको हो। अमेरिका जानुअघि उनी भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनसहित लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालमा बलियो उपस्थिति भएको आम आदमी पार्टीसँग काम गरिरहेका थिए। “मलाई लाग्यो हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ र सायद एउटा प्लेटफर्म सुरु गर्नुपर्छ,” उनले व्यक्त गरे। केही दिनमै गुगल फार्ममार्फत दशौँ हजारले सीजेपीको सदस्यता आवेदन गरे, र #MainBhiCockroach (म पनि साङ्लो) ह्यासट्याग छरिएर विपक्षी नेताहरूले समेत समर्थन जनाए। यो ‘आन्दोलन’ इन्टरनेटबाट वास्तविक संसारमा फैलियो।

युवाहरु सफाइ अभियान र प्रदर्शनहरूमा साङ्लोको भेष लगाएर देखा परे। धेरैले यस प्रतीकलाई नाटकीय रुपमा व्यवहारमा पनि स्वीकार गरे। इन्स्टाग्राममा शुक्रबार अपराह्नसम्म सीजेपीलाई दुई करोडभन्दा बढी खाताले फलो गरिसकेका छन्, जुन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल भनिने बीजेपीका आधिकारिक खाताको फलोअर्सभन्दा पनि बढी हो। ‘एक्स’ प्लेटफर्ममा सीजेपीको खाता भारतबाट हाल देखिँदैन, तर यसको लोकप्रियता निरन्तर बढिरहेको छ। समर्थकहरूका लागि यो अभियान भारतीय राजनीतिक संस्कृतिमा “निकै नियन्त्रित र विरोधीप्रति शत्रुवत्” माहोलमा स्वच्छ हावा प्रकट भएको छ। विपक्षी नेताहरू महुआ मोइत्रा, किर्ति आजाद र वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भूषणले समेत यस अभियानप्रति समर्थन जनाएका छन्।

पोल्याण्डमा थप ५ हजार अमेरिकी सैनिक पठाउने ट्रम्पको अप्रत्याशित घोषणा

ट्रम्पको पोल्याण्डमा थप ५ हजार अमेरिकी सैनिक पठाउने अनपेक्षित घोषणा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पोल्याण्डमा थप ५ हजार अमेरिकी सैनिक परिचालन गर्ने अनपेक्षित घोषणा गरेका छन्। युरोपबाट अमेरिकी सैन्य उपस्थिति कटौती गर्ने पूर्वनिर्धारित योजनाहरूका बीच बिहीबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको यो घोषणाले नेटो सहयोगी राष्ट्रहरू र स्वयं अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) भित्र ठूलो तहल्का मच्चाएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले पोल्याण्डका भर्खरै निर्वाचित दक्षिणपन्थी राष्ट्रपति कारोल नवारोकीसँगको आफ्नो व्यक्तिगत मित्रता र सम्बन्धका आधारमा यो निर्णय लिएको स्पष्ट पारेका छन्। यो कदमले ट्रम्प प्रशासनको ‘अमेरिका फर्स्ट’ कूटनीति, नेटोप्रतिको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता र युरोपेली सुरक्षा रणनीतिमा बढ्दो अस्थिरतालाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘पोल्याण्डका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कारोल नवारोकीको सफल निर्वाचन, जसलाई समर्थन गर्न पाउँदा मलाई गर्व लागेको थियो, र उनीसँगको हाम्रो सम्बन्धका आधारमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले पोल्याण्डमा थप ५ हजार सैनिक पठाउने घोषणा गर्न पाउँदा म खुसी छु।’ यो घोषणालाई पोल्याण्डका राष्ट्रपति नवारोकीले तुरुन्तै स्वागत गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘केही राम्रा गठबन्धनहरू त्यस्ता हुन्छन् जुन सहकार्य, आपसी सम्मान र हाम्रो साझा सुरक्षाप्रतिको प्रतिबद्धतामा आधारित हुन्छन्।’

पोल्याण्डका परराष्ट्रमन्त्री रादेक सिकोर्सकीले पनि शुक्रबार यस निर्णयको स्वागत गर्दै यसले पोल्याण्डमा अमेरिकी सेनाको उपस्थितिलाई पुरानै स्तरमा कायम राख्ने सुनिश्चित गरेको बताएका छन्। विशेषगरी छिमेकी युक्रेनमा रुसको युद्ध निरन्तर जारी रहेको र ट्रम्प प्रशासनले युद्धविरामका लागि मध्यस्थता गर्ने प्रयासहरू ठप्प पारेको अवस्थामा पोल्याण्डले अमेरिकी सैनिकहरूको व्यवस्थापनका लागि ठूलो आर्थिक योगदान गरिरहेको सन्दर्भमा यो निर्णयले वारसालाई केहि राहत दिएको छ। यो नयाँ घोषणाले अमेरिकी कूटनीतिमा ठूलो विरोधाभास देखाएको छ। पेन्टागनले भर्खरै मात्र युरोपमा रहेका आफ्ना चारवटा कम्ब्याट ब्रिगेडलाई घटाएर तीनवटा बनाउने र पोल्याण्डतर्फको सैन्य परिचालन रद्द गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो।

तर ट्रम्पको यो ट्वीटले उक्त योजनालाई उल्टाइदिएको छ। यसअघि, जर्मनीका चान्सलर फ्रीडरिक मर्जसँगको विवादपछि ट्रम्पले जर्मनीबाट ५ हजार सैनिक फिर्ता बोलाउने घोषणा गरेका थिए। चान्सलर मर्जले इरानी वार्ताकारहरूद्वारा वासिङ्टन ‘अपमानित’ भएको टिप्पणी गरेपछि आक्रोशित बनेका ट्रम्पले पछि भनेका थिए, ‘हामी ५ हजारभन्दा अझ बढी (सैनिक) कटौती गर्नेछौं।’ जर्मनीबाट कटौती गरिएकै सैनिकहरूलाई पोल्याण्ड पठाइन लागेको हो वा यो पूर्ण रूपमा नयाँ टोली हो भन्नेबारे स्वयं अमेरिकी रक्षा अधिकारीहरू नै अन्योलमा छन्। समाचार एजेन्सी एपीसँग कुरा गर्दै एक अमेरिकी defensa अधिकारीले भनेका छन्, ‘हामीले भर्खरै दुई हप्ता पहिलो घोषणाको प्रतिक्रियाको तयारीमा बिताएका थियौँ। यो नयाँ घोषणाको अर्थ के हो भन्ने हामीलाई पनि थाहा छैन.’

महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि ढकालले उम्मेदवारी फिर्ता लिए

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि हेमराज ढकालले उम्मेदवारी फिर्ता गरेका छन्। यसपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि रामचन्द्र संघई र सुरकृष्ण वैद्याबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। कोषाध्यक्ष पदका लागि मनिषलाल प्रधान र अम्बिका प्रसाद पौडेलले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने छन्। ८ जेठ, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा आज हुने निर्वाचनका लागि हेमराज ढकालले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। यसअर्थ, यो पदका लागि अब रामचन्द्र संघई र सुरकृष्ण वैद्याबीच चुनाव प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सोही दिन कोषाध्यक्ष पदका लागि मनिषलाल प्रधान र अम्बिका प्रसाद पौडेलबीच पनि चुनाव हुँदैछ। मतदान र मतगणना दुवै प्रक्रिया आजै सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन तालिका तय गरिएको छ।

पाँचथरमा जिप दुर्घटनामा चालकको मृत्यु

पाँचथरको याङवरक गाउँपालिका–६ अर्चलेमा सिङ्गल क्यापको पिकअप दुर्घटनामा चालक गोपाल भटराईको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रमुख डीएसपी अनिश कर्णका अनुसार ३५ वर्षीय भटराई झापाको बाह्रदशी गाउँपालिका–५ का निवासी हुन्। दुर्घटना पिसाब गर्न रोक्दा न्यूट्रलमा रहेको गाडी गुड्न थालेपछि ब्रेक लगाउने प्रयास गर्दा भएको प्रहरीले जनाएको छ।

दुर्घटनामा गाडीमा रहेका अन्य दुई यात्रु पिसाब गर्न बाहिर रहेकाले सुरक्षित छन्। च्याङथापुबाट गोरु र बाछि फालेलुङ तर्फ लैजाने क्रममा अचर्लेमा गाडी रोकिएको थियो। प्र १–०१–००२ च १५६९ नम्बरको पिकअप दुर्घटनामा परेको हो।

इरानका विदेशमन्त्री र पाकिस्तानका गृहमन्त्रीबीच दुई दिनको अन्तरमा दोस्रो पटक भेटवार्ता

इरानका विदेशमन्त्री र पाकिस्तानका गृहमन्त्रीबीच दोस्रो पटक भेटवार्ता सम्पन्न

८ जेठ, काठमाडौं । इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची र पाकिस्तानका गृहमन्त्री मोहसिन नकवीबीच पछिल्ला दुई दिनमा दोस्रो पटक भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ। दुवै नेताबीच दुई दिनको अन्तरालमा भएको यो भेट तेहरानस्थित पाकिस्तानी दूतावासलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। भेटमा इरान र अमेरिकाबीचको विवाद समाधान गर्न र सम्भावित सम्झौताका प्रस्तावबारे छलफल गरिएको छ।

पाकिस्तानी गृहमन्त्री नकवी बुधबार तेहरान पुगेर त्यहाँ इरानका केही वरिष्ठ अधिकारीसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। इरानले युद्ध अन्त्य गर्नका लागि अमेरिकाद्वारा पठाइएका नयाँ प्रस्तावमाथि विचार गरिरहेको जनाइएको छ। पाकिस्तानले अमेरिका र इरानबीच युद्ध अन्त्य गराउन मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।