समाचार सारांश संपादकीय समीक्षा पश्चात तयार गरिएको। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रक्षामन्त्री पिट हेगसेथले इरानविरुद्धको युद्धमा साथै आम नागरिकको सुरक्षाप्रति कम चासो देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेका छन्। इरान, लेबनान र इजरायलमा हजारौं मानिस मारिएका छन् र लाखौं विस्थापित भएका छन्, जसले युद्धको व्यापक मानवीय प्रभावलाई उजागर गर्दछ। सरकारहरूले स्याटेलाइट तस्वीर, सञ्चार रेकर्ड र फुटेजबाट युद्ध अपराधका प्रमाण संकलन गरी संयुक्त राष्ट्रसंघलाई थप स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन आवश्यक छ। युद्ध अपराधका लागि जिम्मेवार नेताहरू दशकौंसम्म आफूलाई ती विषयमा बेखबर देखाउने वा ती अपराध गल्ती मात्र भनेर आफूलाई सफा देखाउने प्रयास गर्दै आएका थिए। तर पश्चिम एशियामा अहिले भएको परिवर्तन भनेको अमेरिका, इजरायल र इरानका नेताहरूबाट देखिएको अहंकारी अवस्थाको स्पष्ट संकेत हो। उनीहरूले आम नागरिकलाई रक्षा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बेवास्ता गरिरहेका छन्, त्यसप्रति खिल्ली उडाइरहेका छन् वा खुलेर उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। यदि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यी कानुनप्रति आफ्नो समर्थन प्रष्ट रूपमा नदियो भने यसले ती कानुनहरूको नाशलाई मौन स्वीकृति दिएको बराबर हुनेछ।
न्युयोर्क टाइम्सलाई अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले देखाएका थिए कि ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आवश्यक छैन’, र आफ्नो शक्ति नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा ठूलो आधार आफ्नो “नैतिकता” हो भने, रक्षामन्त्री हेगसेथले ‘अधिकतम घातकता’ पक्षमा ‘फितलो वैधानिकता’ खारेज गरेका छन्। यी दुबैले इरानविरुद्ध अमेरिकाको युद्धमा प्रभावित आम नागरिकहरूको सुरक्षाप्रति सार्वजनिक रूपमा न्यूनतम ध्यान दिएका छन्। यो द्वन्द्व हाल दोस्रो महिनामा प्रवेश गरेको छ। अमेरिकाले इरानको खार्ग टापु ‘ध्वस्त’ पारेको घोषणा गरेपछि ट्रम्पले एनबीसी न्युजलाई भनेका थिए, ‘हामी मनोरञ्जनका लागि यसलाई अझ केही पटक प्रहार गर्न सक्छौं।’ रक्षामन्त्री हेगसेथले इरानका शत्रुहरूलाई ‘कुनै माफी वा दया’ नदिने कडा अभिव्यक्ति दिएका छन्। यो अभिव्यक्तिको अर्थ हो कि उनले आत्मसमर्पण गर्नेहरूलाई बन्दी बनाएर नराखी सिधै मार्न स्वतन्त्रता दिएको बुझिन्छ। यस्ता व्यवहारलाई अमेरिकी सेनाले युद्ध अपराधका उदाहरणका रूपमा पढाउँथ्यो। ट्रम्प प्रशासन मात्र होइन, इजरायली रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले पनि गाजा युद्धको झलक दिने भाषामा दक्षिणी लेबनानका घरहरू ध्वस्त गर्ने र लाखौं नागरिकलाई पुनर्वास हुनबाट रोक्ने धम्की दिएका छन्।
इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी) ले अमेरिकी बैंक, लगानी कम्पनी र व्यावसायिक जहाजहरूलाई पनि नागरिकको हैसियतमा वैध निशानाको रूपमा राखेको छ। तिनका प्रवक्ताले चेतावनी दिएका छन् कि जुनसुकै विरोध गर्नेहरूलाई जनवरीको नरसंहारभन्दा कडा प्रहार गरिनेछ, जसमा देशभर हजारौंको हत्या भएको थियो। सरकारी टेलिभिजनका प्रस्तोताले अझ स्पष्ट रूपमा भनेका छन् कि विदेशमा रहेका विरोधीहरूले पनि आफ्नो परिणाम भोग्नु पर्नेछ जसले उनीहरूको आमालाई शोकमा डुबाउनेछ। यी अभिव्यक्तिहरूले स्पष्ट रूपमा नागरिक जीवनप्रति बेवास्ता देखाउँछन् र ती नेताहरू साँच्चै त्यही गर्न खोजिरहेका पनि देखिन्छन्। त्यसैले यसप्रति ध्यान दिन अनिवार्य छ।
इरानमा २००० भन्दा बढी, लेबनानमा १२०० भन्दा बढी र इजरायलमा १७ जनामृत्यु भएको छ। खाडी, इजरायल र लेबनानभर लाखौं मानिस विस्थापित वा आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएका छन्। अमेरिकाको प्रारम्भिक सैन्य प्रतिवेदनले इरानको मिनाबमा एक प्राथमिक विद्यालयमा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सेनाको जिम्मेवारी देखाएको छ, जहाँ १७० भन्दा बढी बालबालिका र कर्मचारीहरू मारिएका थिए। दक्षिण एशियाका विकसित गुप्तचर क्षमतासहितका सरकारले युद्ध अपराधका प्रमाणहरू—स्याटेलाइट तस्वीर, सञ्चार रेकर्ड र खुला स्रोत फुटेजहरू—सुरक्षित गरी सार्वजनिक गर्न शुरू गर्नुपर्छ। इजरायली सेनाले लेबनानका घरहरूमा सेतो फस्फोरस प्रहार गरेको छ, जुन मानव बस्ती क्षेत्रमा प्रयोगमा प्रतिबन्धित छ, र इरानले इजरायली शहरहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निषेधित क्लस्टर युद्धसामग्री प्रहार गरेको भन्ने तथ्य पनि साँचो हो। आम नागरिकको सुरक्षाका लागि बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू अचानक क्षतिग्रस्त भएनन्।
इजरायलले गाजामा नरसंहार र अस्पताल, पानी प्रणाली ध्वस्त गर्दै हजारौं प्यालेस्टिनी नागरिकको हत्या गर्दा अमेरिका समर्थनमा उभियो जसले केही नेताहरूलाई कानुनभन्दा माथि पुर्यायो। यसले द्वैध मापदण्ड कायम गर्यो जसले कानुनको मूल्य घटाइरहेछ। इरानको खाडीमा ऊर्जा पूर्वाधारमा गरिएको आक्रमण तुरुन्तै निन्दा भए पनि, इजरायलको गैरकानूनी सेतो फस्फोरस प्रहारमा सरकारले मौनता अपनाइरहेका छन्। नेताहरूले स्पष्ट भन्नुपर्छ कि अपराधी कोही पनि होस्, इरानी ऊर्जा केन्द्र, लेबनानी घर र खाडीका नागरिक बस्तीमाथिको आक्रमण युद्धका कानुनको उल्लङ्घन हो। नत्र नियम मात्र आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई दण्डित गर्ने औजारमा सीमित हुनेछ। जेनेभा सन्धिले प्रत्येक देशलाई मात्र युद्ध कानुन पालन गर्ने बाध्य पार्दैन, विश्वस्तरमा यसको सम्मान सुनिश्चित गर्न पछि पनि सेना र समूहहरुलाई हतियार आपूर्ति बन्द गर्ने अधिकार पनि दिन्छ। यद्यपि धेरै युद्धरत पक्षहरू हतियार प्राप्त गर्न जारी राखेका छन् र यसले गम्भीर समीक्षा नगरिएको छ।
अवसरवादी युरोपेली सरकारहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा गैरकानूनी हवाई आक्रमणलाई समर्थन गरिरहेका छन्। यदि अमेरिकी र इजरायली सेनाहरूको कार्यहरू ती नेताहरूको गैरजिम्मेवार भाषणअनुसार छन् भने, हतियार दिने देशहरू पनि युद्ध अपराधमा सहभागी हुन सक्छन्। पूर्व युगोस्लाभिया वा हालैको युक्रेनजस्तो दस्तावेजीकरण र जवाफदेहिता युद्ध जारीकै समयमा हुनुपर्छ, पछि होइन। आज पश्चिम एशियाका युद्धरत पक्षहरूले यसलाई उल्टो बनाएका छन्। इरानले इन्टरनेट बन्द गरेको छ र आक्रमणका भिडियो सेयर गर्नेहरूलाई जेलमा राखिरहेको छ। इजरायलले प्रत्यक्ष प्रसारण रोक्यो र पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्यो। खाडी देशहरूले अनलाइन तस्बिर पोस्ट गर्ने नागरिकहरूलाई कारबाही गरिरहेका छन्। अमेरिकामा फेडरल कम्युनिकेसन्स कमिसनले ट्रम्प प्रशासनलाई निन्दा गर्दै इरान युद्धको कभर गर्ने प्रसारकहरूको लाइसेन्स खारेज गर्ने धम्की दिएको छ। सरकारहरूले युद्ध अपराधका प्रमाणहरू तुरुन्त संरक्षित गरी सार्वजनिक गर्नु र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई थप स्रोत दिन आवश्यक छ। न्यायको महत्त्व जुनसुकै बेला स्पष्ट हुनुपर्छ। यदि गोलाबारी बन्द नभएसम्म पर्खियो भने प्रमाण नष्ट हुन सक्छ र राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि छिट्टै हराउन सक्छ। युद्धरत पक्षहरूले यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ र सायद त्यसका लागि भर परेका छन्। युद्ध कानुनलाई अस्वीकार गरेका नेताहरूले नियमविहीन संसारबाट आफूहरू फाइदा लिन सक्छन् भन्ने सोच राख्छन्, जहाँ क्रूर बल नै सबै प्रश्नको समाधान हो र नागरिकमाथि क्षति ‘कोल्याटरल ड्यामेज’ भनेर देखाउने प्रयास हुन्छ। तर एउटाले गरेको उल्लङ्घन अर्कोको उल्लङ्घनलाई जायज बनाउन सक्दैन। यस्तो अनिवार्य प्रतिशोधले दुवै पक्षलाई खतरा पुर्याउँछ। युद्धको क्रूरतामाथि नियन्त्रण ल्याउन विद्यमान प्रणालीको समर्थन आवश्यक छ, नत्र भविष्यमा, जब संसार जलिरहेको हुन्छ, हामीले किन मौन बसे भनी जवाफ दिनुपर्नेछ।
