लेखक: space4knews

समाचार सारांश सरकारले कृषि उत्पादन घाटा न्यूनीकरण र किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन शीतभण्डार निर्माणमा अर्बौं खर्च गरे पनि धेरै केन्द्र अलपत्र छन्। बागमती प्रदेशका १० मध्ये २ शीतभण्डार मात्र सञ्चालनमा छन्, बाँकी संरचना बने पनि साझेदार निकायले रकम नतिर्दा अलपत्र छन्। कृषि विभागले सबै स्थानीय तहमा रहेका साना र ठूला कोल्ड स्टोरहरूको विवरण सङ्कलन गरी एकीकृत तथ्यांक तयार गर्ने तयारी गरिरहेको छ। २० चैत, काठमाडौं ।

कृषि क्षेत्रमा उत्पादन घाटा कम गर्ने र किसानलाई उचित मूल्य दिलाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएका शीतभण्डार (चिस्यान केन्द्र) वर्षौंदेखि राज्यको तलब खर्च गर्ने मात्र माध्यम बनेका छन्। पछिल्लो दशकमा सरकारले शीतभण्डार निर्माणका लागि अर्बौं अनुदान बाँडे पनि त्यसमा धेरै सदुपयोग हुन सकेको छैन। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निश्चित अनुपातमा अनुदान दिने नीति लिएका कारण पहुँच भएका निकायले योजना पाउने र काम छाडेर रकम हिनामिना गर्ने प्रवृत्तिले कृषि पूर्वाधारमा ठूलो समस्या ल्याएको छ।

कतै भवनको संरचना बनेपनि सञ्चालनमा आउन नसकेका छन् भने कतै अनुदान लिई जगमात्र खनेका संरचना झाडीमा परिणत भएका छन्। मन्थली नगरपालिकासँग प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्मित ५ सय टन क्षमताको चिस्यान केन्द्र तीन वर्षदेखि प्रयोगविहीन छ। २०८० साउनमै मुख्य संरचना तयार भए पनि अनावश्यक पूर्वाधार नबनीकन यसलाई सञ्चालनमा ल्याइएको छैन। बागमती प्रदेश सरकारले लगभग ८० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण सुरु गरेका १० वटा शीतभण्डारमध्ये हालसम्म दुई मात्र पुरा रूपमा सञ्चालनमा छन्।

यो समस्या बागमती प्रदेशसम्म सीमित छैन। सातै प्रदेशमा यस्तो योजना उस्तै छ। कतै बनेर उपयोगविहीन छन् भने कतै निर्माणाधीन अवस्थामा अलपत्र छन्। फेरि एकपटक चिस्यान केन्द्रको कुरा उठेको छ। कारण हो– सरकारले कृषि उत्पादन भण्डारण र बजार सुधारका लागि ‘एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र’ कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय गर्नु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहको नेतृत्वले शासकीय सुधारका १ सय काम सार्वजनिक गर्दै प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

‘दलित’ भनिने समुदायमाथिको विभेदप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा नवनिर्वाचित सांसद रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा माफी माग्नु सकारात्मक कदम भएको तर त्यसलाई राज्यको औपचारिक माफीको रूपमा हेर्न नमिल्ने कतिपय दलित अभियन्ता र अध्येताहरूले बताएका छन्। बिहीबार सदनमा बोल्दै सांसद लामिछानेले “पूरे पार्टी, प्रधानमन्त्री [बालेन्द्र शाह] र सरकारको तर्फबाट” दलित समुदायसँग माफी मागेका थिए। उक्त दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा ‘नयाँ सरकार प्रमुखको पहिलो सम्बोधनमा’ उक्त समुदायसँग माफी माग्ने उल्लेख गरेका थिए। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको सय दिने कार्यसूचीमा ‘१५ दिनभित्र राज्यको तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गर्ने र सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने’ भनिएको छ।

“उहाँहरूले ‘औपचारिक रूपमा राज्यको तर्फबाट क्षमायाचना गर्ने’ भन्नुभएको छ। पार्टी प्रमुखले माफी माग्नु पार्टीको प्रतिबद्धता हो, त्यो राज्यको तर्फबाट भएको होइन,” नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा अध्येता मानबहादुर विश्वकर्माले बताए, “राज्यले गर्ने भनेको ‘हेड अफ स्टेट’ अर्थात् राष्ट्रपतिले गर्ने हो, भलै त्यसमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका हुन्छन्।” “संसदमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव राख्ने, छलफल हुने, पारित हुने र राष्ट्रपतिले संसदमा आएर सम्बोधन गर्ने, अथवा सार्वजनिक सम्बोधनबाट क्षमायाचना गर्ने अनि सो कुरा राजपत्रमा प्रकाशित नभई राज्यको तर्फबाट माफी मागिएको मान्न सकिँदैन,” उनले थपे।

त्यस्तै अर्का दलित अभियन्ता भोला पासवानले पनि “माफी माग्ने प्रक्रिया नमिलेजस्तो आफूलाई लागेको” बताए। “राज्यको तर्फबाट माफी माग्ने भन्ने शब्द नै त्यहाँ [सय दिने कार्यसूचीमा] प्रयोग गरिएको छ। रविजीले पार्टीको हिसाबले बोल्नुभयो। सरकार प्रमुख त बालेन हुन् नि! राज्यले प्रक्रिया पूरा गरी मात्र गर्नुपर्छ।” पन्ध्र दिनभित्र उक्त प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावनाबारे सोध्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस संयोजक सुरेन्द्र बजगाईंले “त्यसबारे बुझेर खबर गरिने” बताएका थिए। तर त्यसयता प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चिकित्सा शिक्षा ऐनको उल्लङ्घन गर्दै जेनजी आन्दोलनमा घाइते एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेका छन्। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको जाँचपछि एकतालाई एमबीबीएस अध्ययनका लागि सिफारिस गरेको थियो। चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा एकतालाई एमबीबीएस अध्ययनको प्रस्ताव राखिएको थियो। २० चैत, काठमाडौं।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चिकित्सा शिक्षा ऐन उल्लङ्घन गर्दै जेनजी आन्दोलनमा घाइते एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेका छन्। यो निर्णय जेनजी आन्दोलनको घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगले गत पुस महिनामा गरेको सिफारिसको आधारमा गरिएको हो। जाँचबुझ आयोगको अधिकार क्षेत्र भित्र मात्र घटना अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्य रहेको छ। तर आयोगले तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई पत्र लेख्दै एकतालाई एमबीबीएस अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरेको थियो।

आयोगका एक सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भूमिकाबारे प्रश्न उठेको छ। तर बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह उपस्थित थिएनन्। सहअध्यक्ष शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए। आयोगका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको दबावमा निर्णय भएको दाबी गरेका छन्। आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छलफलमा राखिएको बताएका छन्। आयोगका सदस्यहरू भन्छन्, यदि अघिल्लो सरकारले नै कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेको भए, आयोगले त्यति बेला नै प्रक्रिया अघि बढाउँथ्यो।

जाँचबुझ आयोगले सिफारिस यसरी गरेको थियो सुनसरीकी एकता शाह २३ भदौको जेनजी आन्दोलनमा काठमाडौं नयाँ बानेश्वरमा भएको प्रदर्शनमा बायाँ घुँडामा गोली लागि घाइते भइन्। घाइते अवस्थामा पनि उनले एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा दीन् र ५७ दशमलब ५ प्रतिशत अंकसहित नामाङ्कन गरिन्। एमबीबीएस पढ्न आयोगको प्रवेश परीक्षा अनिवार्य छ र पास गरेपछि मात्र मेरिट सूचीअनुसार भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। आयोगले सिट निर्धारण गर्दछ। तर, परीक्षा पास गरेपनि उक्त सिटमा नाम नपरेपछि एकता भर्ना हुन सकिनन्।

२० चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) पद तथा गोपनीयताको शपथ आइतबार (चैत २२) लिन लागेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासबाट प्राप्त जानकारीअनुसार, उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम आइतबार दिउँसो साढे २ बजे तय गरिएको छ।

सभामुख अर्यालको शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा हुनेछ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनेछन्। शुक्रबार सम्पन्न सभामुख पदको मनोनयन दर्तिका क्रममा अर्याल एकल उम्मेदवार थिए र त्यसैले निर्विरोध रूपमा निर्वाचित भएका हुन्।

२० चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ पदमा पत्रकार तथा लेखिका दिपा दाहाललाई नियुक्त गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ बमोजिम दिपा दाहाललाई शुक्रबार उक्त जिम्मेवारी सुम्पिएको हो । दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि पत्रकारिता र प्राज्ञिक क्षेत्रहरूमा सक्रिय दाहालले शुक्रबारदेखि आफ्नो कार्यभार ग्रहण गरेकी छिन् ।

दाहालले प्रधानमन्त्री शाहको सञ्चार रणनीति, मिडिया र अनुसन्धान कार्यहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछिन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सामाजिक न्याय सम्बन्धी उनको पत्रकारिताको अनुभवलाई सरकारको मुख्य धारामा समाहित गर्न यस नियुक्ति गरिएको हो । दिपा दाहालसँग रेडियो, टेलिभिजन, छापा र अनलाइन सङ्गठनहरूमा २० वर्षभन्दा बढी व्यावसायिक पत्रकारिताको समृद्ध अनुभव छ ।

पछिल्लो समयमा उनी उकालो डट कममा वरिष्ठ संवाददाताको रूपमा खोज पत्रकारिता गर्दै आएकी थिइन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसमा विगत सात वर्षदेखि पत्रकारिता अध्यापन गर्दै आएकी छन् र पत्रकारिता, सञ्चार कौशल तथा मौलिक नेतृत्व (अथेन्टिक लिडरसिप) विषयमा प्रशिक्षक पनि हुन् । दिपा दाहालले ‘कोभिड : नसोचेको, नभोगेको संकट’ नामक अनुसन्धानमूलक पुस्तक पनि लेखेकी छिन् ।

काठमाडौंस्थित कुलेश्वरमा अवस्थित गौतमश्री बहुउदेशीय सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक रवीन बिष्टलाई पक्राउ गरिएको छ। उनलाई थप अनुसन्धानको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाइएको छ। रवीन बिष्टमाथि करिब साढे पाँच अर्बभन्दा बढी रकम ठगी गरेको आरोप लागेको छ र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाइनेछ।

२० चैत, काठमाडौं। कुलेश्वरस्थित गौतमश्री बहुउदेशीय सहकारी संस्था लिमिटेडका व्यवस्थापक पक्राउ परेका छन्। पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–४ घर भएका ४१ वर्षीय रवीन बिष्टलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले काठमाडौंबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो। उनलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाइएको छ, भनी अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी मनोहर भट्टले जानकारी दिनुभयो।

पक्राउ परेका बिष्टविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइनेछ। उक्त सहकारीमाथि करिब साढे पाँच अर्बभन्दा बढी रकम ठगी गरेको आरोप छ।

२० चैत, काठमाडौं । पश्चिम एसियामा युद्धका कारण ३८ जना नेपालीको शव ल्याउन समस्या देखिएको छ। इजरायल–अमेरिका र इरानबीचको युद्धका कारण खाडी तथा पश्चिम एसियाका विभिन्न मुलुकबाट ३८ जना नेपालीको शव ल्याउन समस्या भएको हो। विभिन्न कारणले मृत्यु भएकाहरूको शव हवाई मार्ग सञ्चालनमा आउन नसक्दा समस्या भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। उनीहरूको शव ल्याउनका लागि आवश्यक पहल भइरहेको र चाँडै नै ल्याइने परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिए।

साउदीमा १७ जना, यूएईमा १५ जना, कतारमा २ जना, बहराइनमा १ जना, इजरायल (२ जना साईप्रस र १ जना इजरायल) मा ३ जनाको शव रोकिएको हो। उनीहरूको शव नेपाल ल्याउनका लागि पहल भइरहेको प्रवक्ता पौडेलले बताए। यसअघि ०१ अप्रिल २०२६ मा कुवेतबाट ९ जना नेपालीको शव ल्याइएको थियो। कुवेत एयरवेजको उडानमार्फत ९ जनाको शव र २९१ जना यात्रुलाई भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरिएको थियो।

डोलप्रसाद अर्याल एक समय जापानमा मनी ट्रान्सफरको व्यवसाय चलाउँथे। उनले त्यतिबेला चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेलाई आफ्नो व्यवसायको ‘ब्रान्ड एम्बेस्डर’ बनाएका थिए। अहिले, लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अर्याललाई देशका तीन अङ्गमध्येको एक व्यवस्थापिका सदनको नेतृत्व गर्न अघि सार्दैछ। सभामुख संवैधानिक परिषद्‌का पदेन सदस्य पनि हुन्छन्। एकल उम्मेदवारीमा विसं २०३१ साल भदौमा जन्मिएका ५१ वर्षीय अर्याल निर्विरोध रूपमा प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा चयन भएका छन्। तथापि, उनी सभामुखमा निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा हुन अझै बाँकी छ।

“एक अत्यन्त सरल, मेहनती, इमानदार, मिलनसार र आत्मीय साथी कमैले पाउँछन्, जसले पाउँछ ऊ भाग्यमानी हुन्छ र म त्यही भाग्यमानी मान्छेमा पर्दछु,” विसं २०७९ साल भदौ ६ गते अर्यालको जन्मदिनमा शुभकामना दिँदै लामिछानेले सहकर्मी दीपक बोहराको फेसबुक पोस्टमा कमेन्ट लेखेका थिए। “साथी होस् त तपाईंजस्तो। आँटेको पुगोस्, भगवान् दाहिना होऊन्..।” गत महिना भएका निर्वाचनमा कुल १८२ सीट जितेर रास्वपा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ।

वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा अर्याल मन्त्री बन्नसक्ने अनुमान धेरैले गरेका थिए। तर अहिले रास्वपाले उनलाई सभामुख पदमा अघि सारेको छ। लामिछानेका लामो समयदेखि सहयात्री सांसद दीपक बोहराका अनुसार अर्यालले जापानबाट नेपालमा मनी ट्रान्सफरको व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका थिए। “उहाँले रवि दाइलाई ‘इजीलिङ्क मनी ट्रान्सफर’को ब्रान्ड एम्बेस्डर पनि बनाउनुभएको थियो,” सांसद बोहराले दुवैलाई लामो समयदेखि चिनेको बताउँछन्।

विसं २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा वालेन्द्र शाह ‘बालेन’, हर्क साम्पाङ, गोपी हमाललगायत स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएपछि रवि लामिछानेले ग्यालेक्सी टेलिभिजन छोडेर नयाँ राजनीतिक पार्टी गठन गरे। रास्वपा गठन हुँदा अर्याल रवि लामिछानेसँगै उभिएका थिए। बोहराका अनुसार रास्वपा गठन गर्ने प्रारम्भिक छलफलदेखि नै रवि र अर्याल सँगसँगै छन्। पछि अर्याल पार्टीको उपसभापति बने।

२० चैत, रुकुमपूर्व । रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका–८ चारगाउँमा एक्साभेटर दुर्घटना भएको छ । सडक निर्माण गरिरहेको रा १ क १०८३ नम्बरको एक्साभेटर भिरतर्फको माटो भासिँदा करिब १५० मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमपूर्वका अनुसार शुक्रबार दिउँसो करिब १ : ५५ बजे चारगाउँको गरालीदेखि चुमा जोड्ने सडक खन्ने क्रममा दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा मानवीय क्षति भने नभएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । एस्काभेटर चालक जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–६ का २६ वर्षीय शशी बिक्रि सकुसल छन् । प्रहरीले घटनाबारे थप विवरण संकलन गरिरहेको जनाएको छ । दुर्घटनामा एस्काभेटर पश्चिम रुकुम कन्स्ट्रक्सन प्रालिको रहेको खुलेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त रहेका १४५ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको छ। मन्त्री प्रतिभा रावलले ७५३ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति भइसकेको जानकारी दिइन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुनुका मुख्य कारणहरूमा कर्मचारीहरूको अनिच्छा, जनप्रतिनिधिको प्रभाव र चुनावी सरकारले सरुवा प्रक्रियामा ढिलाइ गर्नु रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। २० चैत, काठमाडौं।

नयाँ सरकार गठनपछि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशका स्थानीय तहहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको नियुक्ति तीव्र रूपमा गरेको छ। उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाहरू र गाउँपालिकाहरू गरी जम्मा १४५ रिक्त पदहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको छ। यसमा जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारीहरू पनि समावेश छन्। चितवन, अर्घाखाँची, इलाम, जाजरकोट, सल्यान, रोल्पा, उदयपुर, महोत्तरी, धनुषा, रौतहट र नवलपरासी जिल्लाका समन्वय समितिमा कार्यालय प्रमुखको पद रिक्त थियो।

मन्त्री रावलका अनुसार, जब उनले कार्यभार ग्रहण गरिन्, त्यतिबेला १४२ स्थानीय तहहरूमा कार्यालय प्रमुख रिक्त थिए। अब, कुल ७५३ स्थानीय तहहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको नियुक्ति सम्पन्न भएको छ। १६ चैतमा ६३ जना जिल्ला समन्वय अधिकारी र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू नियुक्त गरिएका थिए। यस क्रममा तुलसीपुर, घोराही, बुटवल र जनकपुर उपमहानगरपालिकामा सहसचिवहरू पठाइएको छ।

मन्त्री रावलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको नियुक्ति मेरिटका आधारमा गरिएको बताइन्। “प्रशासकीय अधिकृत तोक्दा हामीले मेरिटको आधारमा निर्णय गरेका छौं,” उनले भनिन्, “अब कर्मचारी सरुवामा पहुँचको आधारमा निर्णय हुँदैन, मात्र मेरिटका आधारमा निर्णय हुनेछ।” यसपटक जनप्रतिनिधिहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काममा अवरोध गर्ने पुरानो प्रवृत्ति नदोहो¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।

पश्चिम एसियाका विभिन्न मुलुकहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाह फैलाएको आरोपमा हालसम्म ११ जना नेपालीलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमध्ये संयुक्त अरब इमिरेट्समा ३ जना, साउदी अरबमा ४ जना, कतारमा ३ जना र ओमानमा १ जना रहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, इरान–इजरायल–अमेरिका युद्धसँग सम्बन्धित भ्रमपूर्ण फोटो र भिडियो सार्वजनिक गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो।

सामाजिक सञ्जालमा गलत सन्देश फैलाउनेहरूलाई पक्राउ गरी स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धमा ती देशहरूले कडा कानूनी कारबाही गर्ने पनि जनाएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल क्षेत्रीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, “सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाउने खालका फोटो र भिडियो सार्वजनिक गरेको आधारमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्।”

इरान, इजरायल र अमेरिकाबीच भइरहेको संघर्षको क्रममा इरानले खाडी मुलुकहरूमा क्षेप्यास्त्र र ड्रोनमार्फत आक्रमण गरिरहेको छ। ती आक्रमणका क्रममा आएका क्षेप्यास्त्र र ड्रोनको फोटो र भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरी गलत अफवाह फैलाएको आरोपमा ती नेपालीलाई पक्राउ गरिएको छ। प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, “पक्राउ परेकाहरूको सम्बन्धित देशमा नेपाली दूतावास र नियोगहरूले आवश्यक पहल गरिरहेका छन्।” उनले थपे, “उनीहरूमाथि लागेको आरोप र तदनुसारको जरिवाना कति हुन्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ।”