लेखक: space4knews

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युरोप भ्रमणका क्रममा पत्रकारका प्रश्नको जवाफ नदिएको कारण विवाद उत्पन्न भएको छ। विवाद बढेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले देशको लोकतन्त्रको सुरक्षा गर्नुपर्ने स्थिति आएको जनाएको छ। यो प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणमा यस्तै विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने दोस्रो पटक हो।

नर्वेका प्रधानमन्त्री यूनास गार स्टोरसँग संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा एक महिला पत्रकारले प्रधानमन्त्री मोदीलाई मिडियाका प्रश्नहरूको जवाफ दिन आग्रह गरेकी थिइन्, तर मोदीले कुनै जवाफ दिएनन्। युरोपेली देशहरूमा विदेशी नेताहरूको भ्रमणमा पत्रकारहरूले प्रश्न सोध्नु पुरानो परम्परा हो। नर्वेकी पत्रकार हेल लिङले पनि विदेश मन्त्रालयको ब्रीफिङमा मानवअधिकार सम्बन्धी प्रश्न सोधेकी थिइन्। विदेश मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले त्यसको जवाफ दिँदै भारतलाई सभ्य राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

हेल लिङले सोधेको प्रश्न थियो, “प्रधानमन्त्री मोदी, तपाईँ विश्वका स्वतन्त्र प्रेसका प्रश्नको उत्तर किन दिनुहुन्न? सरकारका लागि तपाईँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ?” प्रधानमन्त्री मोदीले यस प्रश्नको कुनै जवाफ दिएनन्। यस प्रश्नको कारण भारतमा पनि व्यापक बहस भइरहेको छ। लोकसभामा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री मोदीलाई प्रश्नहरू डराएर टार्ने बताए।

मोदीको नेदरल्यान्ड्स भ्रमणमा पनि स्थानीय पत्रकारहरूले पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न सोध्न नपाएको विषयमा आपत्ति जनाएका थिए। विदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी सीबी जोर्जले यसबारे स्पष्टीकरण दिँदै भनेका थिए, “प्रश्न सोध्ने व्यक्तिको बुझाइको कमीका कारण हामी यस्ता प्रश्नहरूको सामना गरिरहेका छौं।” जर्मनी भ्रमणमा पनि प्रश्न उठेको थियो। मोदीको पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्नहरूको उत्तर नदिने चलनले भारतीय पत्रकारिता र लोकतन्त्रका सम्बन्धमा चिन्ता उत्पन्न गरेको छ।

राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी (रास्वपा)का बारा जिल्ला सभापति चन्दन स्वर्णकारलाई पार्टी सदस्यता अनुशासन आयोगको उजुरीपछि हटाइएको छ। स्वर्णकारमाथि आर्थिक अनियमिता र विपक्षी दलको पक्षमा लाग्ने आरोप लगाइएको छ। उनले आफूलाई ‘राजनीतिक हत्या’ गरिएको भन्दै कारबाहीको पत्र फेसबुकमा सार्वजनिक गरेका छन्। ८ जेठ, काठमाडौं।

रास्वपाका केन्द्रीय संगठन विभागका सचिव शंकर श्रेष्ठले स्वर्णकारलाई पत्र पठाएर साधारण सदस्यता खारेज गरिएको जानकारी दिएका छन्। अनुशासन आयोगमा बाराबाट निर्वाचित चार जना सांसदहरूले स्वर्णकारविरुद्ध उजुरी दिएका थिए। आर्थिक अनियमिता, पार्टी संगठन परिचालन नगरेको, विपक्षी दलका उम्मेदवारको पक्षमा लागेको लगायतका आरोपहरू भएपनि यसका कारण उनलाई कारबाही गरिएको रास्वपाले जनाएको छ।

रास्वपा नेताहरूका अनुसार बारा जिल्ला समिति भंग गरी नयाँ समिति गठन गर्न केन्द्रबाट प्रतिनिधि खटाइएको छ। पार्टीबाट निष्कासित स्वर्णकारले भने आफूलाई ‘राजनीतिक हत्या’ गरिएको बताउँदै फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मेरो राजनीतिक हत्या भयो, अब फैसला महागढीमाई र बाराका जनताको हातमा छ। आदरणीय आम जनसमुदाय, षड्यन्त्रको चरम सीमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको अन्तिम प्रमाण यही पत्र हो।’ उनले कुनै निष्पक्ष छानबिन बिना, केन्द्रले जेठ ९ गते हुने बाराको विस्तारित बैठक र अधिवेशनको ठीक अगाडि आफूलाई साधारण सदस्यबाट समेत हटाउने आधिकारिक पत्र पठाएको बताए। अधिवेशनमा पार्टी सदस्यहरूले आफूलाई पुनः जिल्ला सभापति चुनिने सम्भावनासँगै सांसदहरूको दबाबमा आफूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको आरोप पनि लगाएका छन्।

सरकारले यस वर्षका मनसुनजन्य विपद् र त्यसले पुर्याउने संभावित क्षति न्यूनिकरणका लागि मनसुन कमान्ड पोस्टलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउँदै कार्य भइरहेको जनाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष मनसुन अवधिमा कम वर्षा हुने अनुमान प्रस्तुत गरेको छ। तर वर्षा कम हुँदा बाढी पहिरो घटना कम हुने भन्ने निश्चित गर्न सकिँदैन किनभने विभागको अनुमानअनुसार केन्द्र, स्थानीय निकाय, सुरक्षा निकायहरूले सबै सचेत भएर क्षति न्यूनीकरणमा जुट्नु पर्ने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ।

वर्षा कम परेमा हिमपहिरो र सुख्खा समस्या समेत देखिन सक्ने भएकाले सबै प्रकारका विपद् आउन सक्छन् भनी आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले दावी गरेको छ। एक विज्ञले भनेका छन्, विभागको पूर्वानुमान अनुसार तयार भई प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सचेत गराउन सके विपद् नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ। हरेक वर्ष मनसुनका कारण बाढी पहिरोले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति हुने गरेको भए पनि गत वर्ष धेरै वर्षा भए पनि सरकारले क्षति न्यूनीकरण गर्न सफल भएको निष्कर्ष प्राधिकरणले निकालेको थियो।

विपद् पोर्टलका तथ्याङ्कअनुसार गत एक वर्षमा (२०८२ जेठ ७ देखि २०८३ जेठ ७ सम्म) मनसुनजन्य बाढी तथा पहिरोमा १०४ जनाको मृत्यु र ३१ जना बेपत्ता भएका थिए भने ९९ जना घाइते भएका तथ्याङ्क छन्। अघिल्लो एक वर्ष (२०८१ जेठ ७ देखि २०८२ जेठ ७ सम्म) मा ४४७ जनाको मृत्यु, ६७ जना हराएका र ३३५ जना घाइते भएका तथ्यांकहरू रहेका छन्। वर्षा बढी हुँदा पनि विभागको पूर्वानुमान अनुसार सूचना पुर्याएर रेडक्रस लगायत सुरक्षा निकायहरू सचेत रहँदा क्षति न्यूनीकरण सम्भव भएको गत वर्षको उदाहरण रहेको एक विज्ञले व्याख्या गरे।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष देशका धेरै ठाउँमा मनसुन अवधिमा कम पानी पर्ने पहिल्यै अनुमान गरेको छ। विभागका अनुसार प्रायः जुन १३ मा मनसुन सुरु हुने गर्दछ। यस वर्ष मनसुन अलि चाँडो सुरु हुन सक्ने अनुमान गरिएको भएपनि ठ्याक्कै कहिले सुरु हुन्छ भन्ने पुष्टि अझै बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ। भारतीय दक्षिणी राज्य केरलामा मनसुन मे २६ तारिखमा सुरु हुने बताएको भएपनि त्यसलाई हेरेर नेपालमा अनुमान लगाउन कठिन भएको विभागले जनाएको छ। “केरलामा सुरु भइसकेपछि पनि कहिलेकाहीं मनसुन अगाडि बढ्न नजाने अवस्था आउँछ,” विभागकी वरिष्ठ मौसमविद् विभूति पोखरेलले भनिन्।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुनबाट आउने जोखिम घटाउन र प्रभावित हुँदा राहत तथा उद्धार गर्न मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना स्वीकृत गरेर त्यसका आधारमा काम गरिरहेको जनाएको छ। “यस योजना अन्तर्गत मनसुनकालीन विपद्सम्बन्धी घटनालाई कम गर्न र न्यूनतम क्षति पुर्याउन पूर्वतयारी गर्ने विषय समेटिएको छ,” प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले भनिन्। “विपद् आएपछि तुरुन्त प्रतिक्रिया कसले कसरी दिने भन्ने जिम्मेवारीहरू स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ।”

८ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत शंखमुल फिडर क्षेत्रहरूमा आज दिउँसो करिब पाँच घण्टासम्म विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध रहने भएको छ। शंखमुल फिडर अन्तर्गत पर्ने दोभान पुल, श्रीनगर, मार्ग, बागमती बुद्ध विहार, शंखमुल पुल क्षेत्र, रोजबड स्कुल, भृगु मार्ग र रुद्रमती मार्गमा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने जानकारी दिइएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आज बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने सुचना जारी गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार, हाल शंखमुल फिडर क्षेत्रका विद्युत् वितरण प्रणाली भूमिगत गर्ने कार्य भइरहेको हुँदा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ।

८ जेठ, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५३ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर १५४ रुपैयाँ २३ पैसा कायम गरिएको छ। युरोपियन युरोको खरिददर १७८ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १७९ रुपैयाँ ११ पैसा रहेको छ भने युके पाउण्ड स्टर्लिङको खरिददर २०६ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर २०७ रुपैयाँ २५ पैसा निर्धारण गरिएको छ। स्वीस फ्र्याङ्कको खरिददर १९५ रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर १९५ रुपैयाँ ८४ पैसा रहेको छ। अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०९ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ०५ पैसा कायम गरिएको छ।

क्यानेडियन डलरको खरिददर १११ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर ११२ रुपैयाँ ०५ पैसा तोकिएको छ। सिङ्गापुर डलरको खरिददर १२० रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ५५ पैसा कायम गरिएको छ। जापानी येनको खरिददर १० को लागि नौ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७० पैसा निर्धारण गरिएको छ। चिनियाँ युआनको खरिददर २२ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको छ। साउदी अरेबियन रियालको खरिददर ४० रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ १० पैसा तोकिएको छ।

कतारी रियालको खरिददर ४२ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ ३१ पैसा कायम गरिएको छ। थाई भाटको खरिददर चार रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको छ। युएई दिरामको खरिददर ४१ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ९९ पैसा निर्धारण गरिएको छ। मलेसियन रिङ्गेटको खरिददर ३८ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ९२ पैसा कायम गरिएको छ। दक्षिण कोरियाली वनको खरिददर १०० को लागि १० रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ।

स्वीडिस क्रोनरको खरिददर १६ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ४९ पैसा तोकिएको छ। डेनिस क्रोनरको खरिददर २३ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ९७ पैसा कायम गरिएको छ। हङकङ डलरको खरिददर १९ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ६९ पैसा रहेको छ। कुवेती दिनारको खरिददर ५०० रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर ५०२ रुपैयाँ ७१ पैसा निर्धारण गरिएको छ। बहराइन दिनारको खरिददर ४०७ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर ४०८ रुपैयाँ ९९ पैसा कायम गरिएको छ। ओमानी रियालको खरिददर ३९९ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर ४०० रुपैयाँ ५९ पैसा तोकिएको छ। भारतीय रुपैयाँको खरिददर १०० को लागि १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले २९ वैशाखमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई ठगी र आपराधिक विश्वासघातको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले पाण्डेलाई थुनाबाहिर राख्न आदेश दियो र सीआईबीको पक्राउ प्रक्रिया हतारो भएको स्पष्ट गर्‍यो। सीआईबीले विभिन्न हाईप्रोफाइल व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरे पनि अदालतले बारम्बार छाड्ने आदेश दिँदा अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाब र प्रक्रिया त्रुटि देखिएको छ।

६३ वर्षीय पाण्डेविरुद्ध सीआईबीले मुलुकी अपराध संहिताको ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढायो। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम अनुमतिपत्र भएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएकोमा नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक नेपाल सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यसाथ पाण्डेले काम गरेको आरोप सीआईबीका एसएसपी तथा प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लगाइएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले भने उनलाई थुनाबाहिर राख्न आदेश दियो। १ जेठमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय सारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले ‘कुनै एक वरिष्ठ अधिवक्ताको रोहवरमा उनलाई हाजिरी जमानीमा छाडी अनुसन्धान गर्नू’ भन्ने आदेश दियो। हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश थियो। अदालतको आदेशपछि उनी रिहा भए। अदालतको आदेशले पाण्डे पक्राउ प्रकरणमा प्रष्ट सन्देश दियो– पक्राउमा सीआईबीले हतारो देखायो।

अर्कातिर, सीईओ पाण्डे पक्राउ परेसँगै सीआईबी आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएको विषय उठ्यो। खराब कर्जा असुली गर्ने प्रयोजनका लागि धितो लिलामी गर्नु बैंकको प्राथमिक अधिकार हुँदाहुँदै सीआईबीले यो प्रकरणमा हात हालेको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूले प्रश्न उठाएका थिए। यता बैंकले पनि प्रचलित कानुन र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरूप नै धितो लिलामी गरेको बतायो।

यसअघि १० वैशाखमा पक्राउ परेका उद्योगी शेखर गोल्छाको हकमा पनि यस्तै भयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका गोल्छालाई सीआईबीले पक्राउ गरेर धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा अनुसन्धान अघि बढायो।

सीआईबीले गरेको अनुसन्धान र पक्राउ प्रक्रियामा नै अदालतले बारम्बार प्रश्न उठाएपछि सीआईबीको शैलीमाथि प्रश्न उठेको छ। सीआईबीले नै पक्राउ गरेकाहरूको अवस्था यस्तो छ भने अन्य प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरेकाहरूको हालत भिन्न रहने भएन।

कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै पर्यटनलाई प्रदेशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। प्रदेश सरकारले सुनसरीको बराह क्षेत्र, पिण्डेश्वर, दन्तकाली र विष्णुपादुकालाई जोडेर चारधाम सर्किटको घोषणा गरेको छ। विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने नीति तय गरिएको छ। ७ जेठ, विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बिहीबार प्रदेश सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। सरकारले पर्यटनलाई प्रदेशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मान्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि आर्थिक वर्ष २०८३ साल साउनदेखि २०८५ असारसम्मको दुई वर्षलाई ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’को रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षलाई पनि प्रदेश सरकारले भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको थियो, तर कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ।

प्रदेश सरकारले सुनसरीको बराह क्षेत्र, पिण्डेश्वर, दन्तकाली र विष्णुपादुकालाई जोडेर चारधाम सर्किट स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। पूर्वाधार विकासमा कोशी प्रदेशले रेल र सुरुङ मार्गको सम्भाव्यतालाई प्राथमिकता दिएको छ। सुनसरीको चतरा देखि चौरीखर्कसम्म रेलमार्ग, बहुउद्देश्यीय तमोर–लेउती सुरुङमार्ग, साथै कचनकवल–सगरमाथा द्रुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति लिएको छ। कचनकवल नेपालको सबैभन्दा तल्लो स्थान हो। नेपालको सबैभन्दा तल्लो स्थानदेखि विश्वकै उच्च स्थानसम्म सडक पूर्वाधार, रेल तथा सुरुङ मार्ग निर्माणको अध्ययन संघीय सरकारसँग समन्वयमा गरिनेछ। प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका पूर्वाधारहरूको पहिचान उजागर गर्दै सौन्दर्यकरण गर्ने योजना छ र उक्त प्रयोजनका लागि छुट्टै मानक रंग र सङ्केत चिन्हहरू राखिनेछन्।

सरकारले साक्षरता कम भएका समुदायका बालिकाहरूका लागि ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। किशोरीहरूका लागि ‘किशोरी सशक्तीकरण तथा आत्मरक्षा’ अभियानलाई स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने नीति पनि लिइएको छ। यसले साक्षरता दर कम भएका सीमान्तकृत समुदायका छोरीहरूको शिक्षामा पहुँच बढाउने लक्ष्य राखेको छ। प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न प्रयोगात्मक अभ्यासमा आधारित ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ अघि बढाइने योजना छ। उज्यालो सहर कार्यक्रमको अन्तर्गत स्थानीय तहको सहभागितामा प्रमुख राजमार्गका सहरहरूमा सोलार सडक बत्ती जडान गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ। सरकारले भदौ २३ र २४ गते तोडफोड र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएका प्रदेश सभा र मन्त्रालयका भवनहरूको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ।

विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। साथै, कोशी प्रदेशबाट गण्डकी प्रदेशको पोखरा र लुम्बिनी प्रदेशको भैरहवा बीच अन्तरप्रदेश हवाई उडान सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्रदेशभित्र आन्तरिक तथा पर्वतीय उडान सञ्चालनलाई पनि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाएको छ। प्रदेश मातहतको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ। धनकुटामा चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। कोशी प्रदेशको पहिचान रहेको चिया र अलैंची निर्यात प्रवर्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चिया सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरिएको छ। युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न प्याज, लसुन, आलु र टमाटरजस्ता आयातित तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना अघि सारिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाउन प्रदेश समन्वय परिषद् र प्रशासनिक समन्वय परिषद्लाई क्रियाशील बनाउने नीति राज्यमुख्य रुपमा लिइएको छ जसले योजना तथा आयोजना कार्यान्वयनमा परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेकपा (एमाले) ले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री र झलनाथ खनालको विदेश उपचार खर्च ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम राज्यकोषमा फिर्ता गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले VIPहरूको गैरकानूनी उपचार खर्चको छानबिन गरिरहेको छ भने चाँडै यस विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिन सक्छ। सर्वोच्च अदालतले १४ वैशाख २०८३ मा VIPहरूको विदेश उपचार खर्चको सरकारी भुक्तानी गर्ने निर्देशिका खारेज गरेको थियो। ७ जेठ, काठमाडौं।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेपछि नेकपा (एमाले) ले पूर्व VIPहरूले राज्यकोषबाट गरेको उपचार खर्च फिर्ता गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, १ जेठ २०८३ मा एमालेले तीन पूर्व पदाधिकारीहरूको उपचार खर्च बापत राज्यकोषबाट भुक्तानी भएको रकम फिर्ता गरेको हो। पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनालको उपचारका लागि झन्डै चार करोड रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा ‘डिपोजिट’ भएको छ।

प्रचलित कानुन विपरीत VIPहरूले विदेशमा गरेको उपचार खर्च राज्यकोषबाट बेहोरिएको भनी परेको उजुरीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको थियो। ‘गैरकानूनी रुपमा उपचार खर्च भुक्तानी गरिएको विषयमा तत्काल अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा दायर गर्न हामीसहितका उच्च पदाधिकारीहरू माथि ठूलो दबाब थियो,’ अख्तियारका एक उच्चपदस्थ कर्मचारीले बताए। एमालेले पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवको नाममा ६५ लाख २५ हजार, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाममा २ करोड ३९ लाख ३५ हजार ७१४ रुपैयाँ र झलनाथ खनालको नाममा ८१ लाख ३९ हजार १५५ रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ।

अख्तियार सम्बन्धि स्रोतका अनुसार, ‘चाँडै मुद्दा नचलाउने निर्णय हुनसक्छ।’ एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव भीष्म अधिकारीले फिर्ता गरिएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘के तपाईंसँग तपाईं सहितका हस्ताक्षर भएका चेकबाट भुक्तानी भएको हो?’ सोधिएपछि उनले भने, ‘त्यस विषयमा म सोधेर मात्र थप कुरा भन्न सक्छु।’ वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठसहितले VIPहरूले राज्यकोष दोहन गरेको आरोपमा अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए।

अख्तियार सम्बन्धित स्रोतका अनुसार, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा गराएको उपचार खर्च विवाद अझै बाँकी छ। पौडेलले करिब ६० लाख उपचार खर्च आफैं भर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। त्यस्तै पूर्व उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको जापान र पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनको चीनमा उपचार खर्च सम्बन्धी उजुरीमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री संसद्मा नआएकाले आफूलाई कुनै दबाब नभएको स्पष्ट बताएका छन्। लामिछानेले भने, “म त्यस्तो दबाबमा बस्ने व्यक्ति होइन” र सरकारको काम नभएको अवस्थामा मात्र दबाब हुने बताएका छन्। उनी महाधिवेशनबाट पार्टी रूपान्तरित भएको र विधान अनुसार छिटो काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। ७ जेठ, काठमाडौं।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री संसद्मा नआएको कारण आफूलाई कुनै दबाब नभएको बताए। आफू दबाब र प्रभावमा बस्ने व्यक्ति नभएको भन्दै अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको कारण दबाबमा नरहेको उनको स्पष्टोक्ति थियो। बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उनले यस्तो स्पष्ट भनेका हुन्।

सञ्चारकर्मीले उनलाई ‘‘प्रधानमन्त्री संसद्मा नआएको कारण दबाबमा पर्नुभएको हो?’’ भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा सभापति लामिछानेले भने, “छैन, छैन। म त्यस्तो दबाबमा बस्ने व्यक्ति होइन। मलाई त्यस्तो कुनै दबाब छैन।” उनी सरकारको काम नभएको अवस्थामा मात्र आफूलाई दबाब पर्ने बताएका छन्।

लामिछानेले महाधिवेशनमा पार्टी रूपान्तरित भएको र महाधिवेशनद्वारा पार्टीलाई ठीक ढंगले अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे। “यो समय छिटो काम गर्नुपर्ने बेला हो। हामीलाई विधानको पनि बाध्यता छ। हाम्रो तयारी पूर्ण छ,” उनले भने।

समाचारको सार अनुसार, संसदीय क्यालेन्डरबाट अध्यादेश अगाडि बढाउने सम्भावित कार्यसूची हटाइएको छ र जेठ १५ गतेसम्म कुनै बैठक तय छैन। सरकारले आठ वटा अध्यादेश संसदमा पेश गरिसकेको छ, तर दुवै सदनले स्वीकृत नगरेमा ती अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्। विपक्षी दलहरूले अध्यादेश अस्वीकृत गर्न सूचना दर्ता गरिसकेका छन् र अध्यादेश अगाडि बढाउने निर्णय सरकारको तयारीमा निर्भर छ।

७ जेठ, काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाको क्यालेन्डरबाट अध्यादेश अगाडि बढाउने सम्भावित कार्यसूची हटाइएको छ। गत वैशाख २४ गते अद्यावधिक गरिएको राष्ट्रिय सभाको सम्भावित बैठक कार्यसूचीमा अध्यादेशहरू निर्णयका लागि प्रस्तुति हुने उल्लेख थियो। यदि बिहीबार बैठक भएको भए सरकारले संसद अधिवेशन नभएकै बेला ल्याएका अध्यादेशहरू स्वीकृत गर्ने काम अगाडि बढाउने थियो। तर, अध्यादेशहरू निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यसूची हटाएर संसद सचिवालयले नयाँ क्यालेन्डर जारी गरेको छ।

जेठ ५ गते अद्यावधिक संसदीय क्यालेन्डरमा बिहीबारका लागि कुनै बैठक सूचीकृत छैन। साथै, जेठ १५ गतेसम्मको क्यालेन्डरमा कुनै दिन पनि अध्यादेश अगाडि बढाउने विषय समावेश छैन।

नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले प्रारम्भमा तय भएको बैठक सजिलै संशोधित भएको बताए। उनले भने, ‘हिजो र आज दुवै दिन बैठक तय थियो, तर दुवै स्थगित गरियो। यसैसँगै तय भएको अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यसूची पनि स्थगित भयो।’

राष्ट्रिय सभाका सचिव तुलबहादुर कंडेलले भने, सरकारले तयार भएपछि मात्र अध्यादेशको विषय अगाडि बढ्ने बताएका छन्। उनले अनलाइनखबरलाई भन्नुभयो, ‘सरकार अध्यादेश अगाडि बढाउन तयार छैन। सरकारको तयारी नपुगेको कारण अहिले स्थगित गरिएको हो।’

संसद अधिवेशन नभएको बेला सरकारले आठ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो। यी अध्यादेशहरूमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन), सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था, संवैधानिक परिषद् (कार्य, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) लगायत छन्। त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन), केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने, सहकारी (पहिलो संशोधन), स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन र विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशहरू पनि छन्।

यी अध्यादेशहरू संघीय संसद अन्तर्गत दुवै सदन, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पेश भइसकेका छन्। गत वैशाख २८ गते दुवै सदनमा पेश भएका यी अध्यादेशहरू अब स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निर्णय दुवै सदनले गर्नुपर्नेछ। संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश जारी भएसँगै दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्नेछ र दुवै सदनले स्वीकृति नदिएमा ती अध्यादेश आफैले निष्क्रिय हुने निश्चित छ। यसैले दुवै सभाले अध्यादेश स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदहरूले कम उपस्थिति जनाएका छन्। ५९ मतदाता सदस्यीय सभामा नेपाली कांग्रेस २४ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल हो। त्यहाँ नेकपा १७, नेकपा एमाले १०, जसपा २, लोसपा १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ र राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित २ सांसदहरू रहेका छन्।

विपक्षी दलहरूले पनि ‘अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस्’ भनी सूचना दर्ता गरिसकेका छन्। नेकपा एमालेले सबै आठ वटा अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भनी सूचना दर्ता गरेको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले चार र नेपाली कांग्रेसले दुई अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भनी सूचना दर्ता गराएको छ। कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् र केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकहरू मात्र अस्वीकृत गर्ने सूचना दर्ता गरेको छ। नेकपाले संवैधानिक परिषद्, केही नेपाल ऐन संशोधन, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति र विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकृत गर्नुपर्ने सूचना पनि दर्ता गराएको छ।

राष्ट्रिय सभाले जेठ ७ गते उक्त अध्यादेशहरू निर्णयार्थ पेश गर्ने तय गरी संसदीय क्यालेन्डर बनाएको थियो, तर अन्तिम समयमा संशोधन गरिएको हो। दुवै सदनले अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि मात्र सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्नेछ।

प्रतिनिधि सभामा पनि अहिलेसम्म अध्यादेश अघि बढाउने विषय प्रवेश भएको छैन। प्रतिनिधि सभाले असार १५ गतेसम्मको संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ, जसमा अध्यादेश अघि बढाउने विषय समावेश छैन। यसैले राष्ट्रिय सभाले सम्भावित कार्यसूची तय गरे पनि संसदीय क्यालेन्डरबाट अध्यादेश कार्यसूची हटाइएको हो।

अब अध्यादेश कहिले अघि बढ्छ भन्ने निर्णय सरकारकै तयारी र नीति अनुसार हुनेछ भनी नेताहरूले जनाएको छन्।