लेखक: space4knews

पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सुझाव दिएका छन्। खनालले विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलगाउन र तयारीविहीन खुद्रा तथा साना आयोजनामा बजेट नछर्न सल्लाह दिएका छन्।

७ जेठ, काठमाडौं। बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सन्दर्भमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँगको छलफलका क्रममा खनालले आफ्नै नेतृत्वमा बनेको सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका हुन्। अन्तरिम सरकारमा उनले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा प्रतिवेदनमै तोकेर काम अगाडि बढाएका थिए।

उनी विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलगाउन सुझाव दिए। साथै, तयारी नभएका खुद्रा र साना आयोजनामा बजेट छर्न नदिन पनि सल्लाह दिए। छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले पनि सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए।

सुर्खेत विमानस्थलबाट संचालन हुँदै आएको निःशुल्क सटल बस सेवा जेठ ८ गतेदेखि विस्तार गरी कालुन्चोक, घण्टाघर चोक, मंगलगढी चोक हुँदै तीनकुने चोकसम्म सञ्चालन गरिने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले यात्रुको सुविधाका लागि सटल बस सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिएका छन्। सटल बस सेवा विस्तारले विमानस्थलदेखि प्रमुख बजार क्षेत्रसम्म यात्रुहरूको सहज आवतजावत र निजी सवारीको महँगो खर्च कम हुने स्थानीय व्यवसायीले बताएका छन्।

कर्णाली प्रदेशको मुख्य हवाई प्रवेशद्वार सुर्खेत विमानस्थलबाट संचालन हुँदै आएको निःशुल्क सटल बस सेवा विस्तार गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले बिहीबार विमानस्थल र सटल बस सेवा अनुगमनपछि यात्रुको सुविधाका लागि सेवा विस्तार गर्ने निर्देशन दिए। त्यसपछि सुर्खेत नागरिक उड्डयन कार्यालय तथा विमानस्थल प्रमुख हिराजन काफ्लेले निःशुल्क सटल बस सेवा विस्तार गरिएको जानकारी गराएका छन्।

सुर्खेत नागरिक उड्डयन कार्यालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार, शुक्रबारदेखि निरन्तर विमानस्थलदेखि प्रमुख बजारसम्म यात्रुहरूको सहज आवतजावत सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सटल बस सेवा विस्तार गरिएको छ। विमानस्थल प्रमुख काफ्लेले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘यस नागरिक उड्डयन कार्यालयको यात्रुहरूका लागि निःशुल्क सटल बस सेवा विमानस्थलदेखि तीनकुने चोकसम्म सञ्चालन हुँदै आएकोमा उक्त सटल बस सेवा जेठ ८ गतेदेखि सुर्खेत विमानस्थलदेखि कालुन्चोक, घण्टाघर चोक, मंगलगढी चोक हुँदै तीनकुने चोकसम्म सञ्चालन हुनेछ।’

सुर्खेत विमानस्थल कर्णाली प्रदेशको पर्यटन, व्यापार तथा प्रशासनिक गतिविधिको प्रमुख हवाई केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। पछिल्लो समय काठमाडौंबाट दैनिक नियमित उडान हुने र कर्णालीका हिमाली जिल्लातर्फ जाने यात्रुहरूको संख्या बढँदा विमानस्थल आसपास यातायात व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको थियो। यसै अवस्थालाई सरल बनाउन सटल बस सेवा विस्तार गरिएको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव निरौलाले जानकारी दिए। उनले भने, ‘विशेष रूपमा आन्तरिक हवाई यात्रु, पर्यटक, ज्येष्ठ नागरिक तथा पहिलो पटक सुर्खेत आउने यात्रुहरूलाई लक्षित गर्दै यो सेवा प्रभावकारी बनाउन सञ्चालन रुट विस्तार गरिएको छ।’ यात्रुले विमानस्थलबाट बजारसम्म पुग्न महँगो निजी सवारी प्रयोग गर्ने बाध्यता कम हुने बताए। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरसँग विमानस्थलको पहुँच थप व्यवस्थित हुँदा पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रमा समेत प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने स्थानीय व्यवसायीको भनाइ छ।

समाचार संक्षेप नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पदको निर्वाचन ९ जेठ शुक्रबार हुने निश्चित भएको छ। उच्च अदालतले कार्यकारिणी समितिको निर्णयमा अन्तरिम आदेश नदिनु पर्ने फैसला गरेपछि निर्वाचनको मार्ग खुलिसकेको छ। महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार बैठक र निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। ७ जेठ, काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष पदको निर्वाचन आगामी शुक्रबार हुने भएका कारण प्रतिस्पर्धा सुरु हुँदैछ। यसअघि कार्यकारिणी समितिको निर्णय सम्बन्धमा उच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिनु पर्ने निर्णय आएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पदको निर्वाचनका लागि बाटो खुलेको छ। महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठका अनुसार पूर्वसूचित कार्यक्रम अनुसार कार्यकारिणी समितिको बैठक र निर्वाचन प्रक्रिया सञ्चालन गरिने छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि रामचन्द्र संघाई, सुरकृष्ण श्रेष्ठ, हेमराज ढकाल र भरतराज आचार्यको नाम चर्चामा रहेको छ। त्यस्तै, कोषाध्यक्ष पदमा अम्बिका पौडेल र महेशलाल प्रधानले प्रतिस्पर्धा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

गुगलले आफ्नो सर्च इन्जिनलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एजेन्टको रूपमा रूपान्तरण गर्दै प्रयोगकर्ताले सूचना खोज्नका लागि बारम्बार ‘गुगल’ गर्नुपर्ने समस्या हटाएको छ। कम्पनीले वार्षिक सम्मेलनमा जेमिनी एआई, सर्च इन्जिन र अन्य सेवाहरूमा गेम-चेन्जिङ एआई सुविधा थप गरेको घोषणा गर्‍यो। यो प्रविधिले एन्थ्रोपिक र ओपनएआईजस्ता प्रतिस्पर्धीलाई कडा चुनौती दिने अपेक्षा गरिएको छ। यो विगत २५ वर्षमा गुगल सर्च बारमा गरिएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन हो। नयाँ सर्च बक्स प्रयोगकर्ताका लागि स्वतन्त्र एआई एजेन्टको रूपमा काम गर्नेछ।

गुगलको छिटो गतिमा सञ्चालित ‘जेमिनी ३.५ फ्ल्यास’ मोडलले लामो र संवादात्मक प्रश्नहरू सहजै बुझ्न सक्छ। यसको मद्दतले प्रयोगकर्ताले पृष्ठभूमिमा २४ घण्टा सक्रिय ‘इन्फर्मेसन एजेन्ट’ तयार गर्न सक्नेछन्। उदाहरणका लागि, यदि तपाईंले “मेरो मनपर्ने खेलाडीले नयाँ जुत्ता सार्वजनिक गरे भने मलाई जानकारी गराइदिनू” भनी आदेश दिनुभयो भने, गुगलको एआईले इन्टरनेटका विभिन्न ब्लग, समाचार र सामाजिक सञ्जालहरू स्वतः खोजी गरी अपडेटहरू उपलब्ध गराउनेछ।

गुगलले जेमिनी एआई भित्र ‘स्पार्क’ नामक नयाँ मोड थपेको छ जसले प्रयोगकर्ताको आदेश बिना नै ‘स्वायत्त रूपमा’ लामो समयसम्म काम गर्न सक्छ। यो सुविधा क्रेडिट कार्ड स्टेटमेन्ट वा इमेल इनबक्सहरू निरन्तर निगरानी गरी महत्त्वपूर्ण अपडेटहरूको सारांश वा आवश्यक कार्य सूची तयार पार्दछ। स्पार्कले गुगल डक्स, जिमेल र स्न्यापसटहरूजस्ता विभिन्न एपहरूबीच डाटा एकीकृत गर्नसक्नेछ। ल्यापटप बन्द हुँदा वा फोन लक भएको अवस्थामा पनि यो एआई एजेन्ट पृष्ठभूमिमा सक्रिय रहनेछ।

गुगलले यी एआई एजेन्टहरूलाई आफ्नो महान लक्ष्य ‘आर्टिफिसियल जनरल इन्टेलिजेन्स’सम्म पुग्ने माध्यम बनाएको छ। गुगल डिपमाइन्डका प्रमुख एआई आर्किटेक्ट कोराय काभुककुओग्लूका अनुसार अहिलेका एआई मोडेलहरू केही हदसम्म ‘स्थिर’ छन्। तर भविष्यमा एआई आफैं बुद्धिमत्तामा अपडेट गर्न सक्षम हुनेछ। हालैको तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा सशुल्क व्यावसायिक एआई सदस्यतामा एन्थ्रोपिकको हिस्सा ३४.४% र ओपनएआईको ३२.३% भए पनि गुगलको हिस्सा मात्र ४.५% रहेको छ। यद्यपि, गुगलका सीईओ सुन्दर पिचाईका अनुसार जेमिनीका हाल ९० करोडभन्दा बढी सक्रिय प्रयोगकर्ता भइसकेका छन्।

२०६३ साल कात्तिकमा तत्कालीन एनबी बैंकमा सर्वसाधारणको ठूलो भीडले बैंक रन भएको थियो, जुन नेपाली इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ। नेपाल प्रहरीले सीआईबी मार्फत बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई पक्राउ गरिरहेको छ, जसले बैंकिङ क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने खतरा देखिएको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई कर्जा असुलीका लागि धितो लिलाम बिक्री गरेको आरोपमा पक्राउ गरियो, तर सर्वोच्च अदालतले उनलाई हाजिर जमानीमा छोडिदियो। ७ जेठ, काठमाडौं।

प्रवर्द्धकहरूले अरबौं रुपैयाँ आफ्नो निजी कम्पनीमा सार्ने र बैंक संकटमा पर्ने खबर सञ्चार माध्यममा आएपछि २०६३ साल कात्तिकको अन्तिमदेखि तत्कालीन एनबी बैंकमा निक्षेपकर्ताको भीड लाग्यो। बैंकको केन्द्रीय कार्यालय र शाखाबाट पैसा निकाल्न सर्वसाधारण ३–४ किलोमिटर लामो लाइनमा उभिएका थिए। यसलाई नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो बैंक रन मानिन्छ। अनियन्त्रित बैंक रनको कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउँदै बैंकको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिनुपर्यो।

वित्तीय संस्थाप्रति जनताको विश्वास गुमेपछि संस्था धराशायी हुने यो एक ठूलो उदाहरण हो। त्यसपछि भिबोर विकास बैंक, पिपुल्स फाइनान्स लगायतमा पनि बैंक रन भयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जनताको भरोसाले पैसा राखिन्छ, र त्यही आधारमा वित्तीय प्रणाली चल्छ। बैंकहरूमा खर्बौं रकम निक्षेप भएको जनताको विश्वासबाटै सम्भव भएको हो। जनताले बैंकमा विश्वास नगर्ने भए अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने निश्चित छ। राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति जनविश्वास नभएको अवस्थामा त्यो अझै गम्भीर परिणाम हुने खतरा हुन्छ।’

‘बैंकका उच्च पदस्थ अधिकारी पक्राउ गर्दा साँच्चै उनीहरूलाई दोषी ठहरिनु पर्छ कि होइन, त्यस विषयमा अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्छ, तर सीआईबीमा त्यो संवेदनशीलता देखिएको छैन,’ एक वरिष्ठ बैंकरीले बताए। पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बैंकिङ गतिविधि, कानून र राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालनामा आएको विषयलाई नै अपराध मान्दै ठूला बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई पक्राउ गर्ने काम गरिरहेको छ। यद्यपि अहिलेसम्म कुनै बैंक रन भएको छैन, तर यस्ता कदमले बैंकिङ क्षेत्रमा दीर्घकालीन गम्भीर प्रभाव पर्ने बैंकिङ विज्ञहरू बताउँछन्।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई सीआईबीले गिरफ्तार गर्‍यो, तर सर्वोच्च अदालतले उनलाई सरकारी हाजिरी जमानीमा छोडिदियो। ‘बैंकमा गैरकानुनी काम भएमा त्यो छुट्याउनुपर्छ, तर ठूला बैंकका उच्च पदस्थ पदाधिकारी समात्दा साँच्चै कसूर छ कि छैन त्यसबारे संवेदनशील हुनुपर्छ,’ ती बैंकरीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने। एनआईएमबी एउटा प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक भएकाले यसमा समस्या आए अर्थतन्त्रलाई ठूलो झटका पुग्न सक्ने सम्भावना छ। एनआईएमबीको कुल पूँजी ६८ अर्ब १६ करोड, जनताको निक्षेप ५ खर्ब २६ अर्ब, र कुल सम्पत्ति ६ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ छ।

ठूला बैंक र तिनका पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्दा विधि प्रक्रिया र प्रमाण अनुसार मात्र अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। ‘पछिल्ला पटकहरूमा सीईओ पक्राउ गरियो तर प्रमाण नपुगेपछि कारबाही रोकियो, जसले बैंकहरूको आत्मबल घटाएको छ,’ उनले बताए।

पाण्डेका अघिल्लो प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन लगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूसमेत सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो, तर मुद्दा चलाउन आवश्यक प्रमाण नपुगेपछि मुद्दा नै चलेन। बैंक तथा वित्तीय संस्था कानुन२०७३ को दफा ५७ अनुसार, धितो लिलाम बिक्री गरी ऋण असुली गर्न कुनै बाधा छैन। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई दिएको कर्जा डिफल्ट भएपछि राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा सम्पत्ति लिलामी बिक्री गरी कर्जा असुली गरेको हो।

स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र २०८० वैशाखमा नवीकरण नहुँदा रद्द भएको थियो। बैंकले २०८२ असोजमा लिलामी सूचनासमेत प्रकाशित गर्यो। लिलामी आधारमा स्मार्टका पूर्वाधार केही उपकरण एनसेलले ४ अर्ब ६० करोडमा किनेपछि बैंकको कर्जा राफसाफ भयो। तर, सीईओ पाण्डेलाई सरकारी सम्पत्ति बिक्री गरेको भन्दै पक्राउ गरियो, जबकि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनअनुसार ती सम्पत्ति बैंककै हुन्छ।

बैंकले बिक्री गरेको धितो सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा बैंककै नाममा दर्ता भएको छ। ब्यूरोले खारेज भएका दूरसञ्चार कम्पनीका सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलिको आधारमा सीईओलाई पक्राउ गरेको दाबी गरेको छ। तर, नियमावलीले ऐनलाई नराख्ने भएकाले कानुनविदहरूले उक्त दावीलाई कानुनी रूपमा असंगत भन्छन्। सीआईबीको कारबाही पूर्वाग्रहपूर्ण भएको भन्दै केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले त्यसलाई अस्पष्ट ठानेका छन्।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक वित्तीय प्रणालीकै ठूलो र प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक हो र यसमा साना कमजोरीलाई राष्ट्र बैंकले नै नियन्त्रण गर्छ। धितो लिलाम गर्दा जेल जानुपर्ने अवस्था नहुने ती अधिकारीहरूले बताए। कर्जा असुलीका क्रममा राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको र उक्त निर्देशन पालना गरी कर्जा असुली भएको छ।

अधिकारिहरूको भनाइ अनुसार सीईओ पक्राउलाई आधार बनाई केन्द्रीय बैंकले सीईओ फेरबदल वा बैंक व्यवस्थापनमा कुनै हस्तक्षेप गरेकै छैन। सीईओ पक्राउबारे केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिमा पनि समीक्षा भएको बताइएको छ। बैंकवालाहरूले पक्राउ विरोध गर्दै यसले वित्तीय प्रणाली कमजोर हुने आशंका व्यक्त गरेका छन्।

इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए, ‘निक्षेपकर्ताको पैसा संरक्षण गर्ने क्रममा जेल जानु पर्ने अवस्था निकै दुखद छ। ९० वर्षीय आमाले आँसु हाल्नु परेको छ, जसले मलाई धेरै पीडा दिएको छ।’ अर्को वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘बैंकरलाई पहिले सुन्नुपर्छ र त्यसपछि मात्रै कारबाही गर्नु पर्छ।’

वित्तीय क्षेत्रलाई विकास र आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिनेहरू छन्।

नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पाण्डेलाई वैशाख ३० गते पक्राउ गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले जेठ १ गते उनलाई हाजिरी जमानीमा छोडिदियो र पाण्डे पुनः आफ्नो नियमित काममा फर्किएका छन्। राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘बैंकले निक्षेपकर्ताको पैसा कर्जा र लगानी गरिरहेको हो र कर्जा असुली नै बैंकको मुख्य काम हो।’

बैंक भनेको बचतकर्ताको बचतको संरक्षक हो र जोखिम विश्लेषण गरेर सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी गर्छ। राष्ट्र बैंकले कर्जा दुरुपयोगलाई सतहमा ल्याएपछि बैंकहरू कर्जा प्रवाहमा चुस्त भएका छन्। यसको असर निजी क्षेत्रको कर्जामा देखिएको सुस्तता र आकारमा स्पष्ट देखिन्छ। बैंकहरू यो स्थिति नियन्त्रण गर्न लागिपरेका छन् र यदि निजी क्षेत्रको कर्जा झन् घट्ने हो भने समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्नेछ।