Skip to main content

लेखक: space4knews

ट्रम्पको सम्बोधनपछि तेलको मूल्यमा वृद्धि

१९ चैत, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सम्बोधनपछि तेलको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। इरानमा जारी युद्धको विषयमा ह्वाइट हाउसबाट गरिएको सम्बोधनपछि तेलको मूल्य बढेको हो। ब्रेन्ट क्रूडको मूल्य, जुन झण्डै सय डलर प्रति ब्यारेलको आसपास रहेको छ, ट्रम्पको भाषणको दौरान केही उतार-चढाव आएको छ भने सम्बोधन सकिएका बेला तेलको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। ब्रेन्ट क्रूडको मूल्यमा चार प्रतिशतले बृद्धि भई १०५.३८ डलर पुगेको छ।

ट्रम्पले होर्मुज स्ट्रेटको सम्बन्धमा केही घोषणा गर्ने अनुमान गरिएको थियो। तर उनले होर्मुज स्ट्रेट सम्बन्धमा कुनै नयाँ जानकारी नदिएकोले तेलको मूल्यमा बृद्धि आएको बताइएको छ। होर्मुज स्ट्रेट विश्व अर्थतन्त्रमा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। विश्वव्यापी रूपमा झण्डै २० प्रतिशत ऊर्जा व्यापार यही समुद्री मार्गबाट हुँदै आएको छ। २८ फेब्रुअरीमा सुरु भएको युद्धपछि यो मार्ग लगभग बन्द अवस्थामा छ। इरानले अमेरिकी-इजरायली हवाई आक्रमणको प्रतिक्रिया स्वरूप होर्मुज स्ट्रेट मार्ग भएर आवतजावत गर्ने जहाजहरूमा आक्रमण गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

प्रतिनिधिसभामा पेस भए तीन अध्यादेश – Online Khabar

प्रतिनिधिसभामा तीनवटा अध्यादेश पेश गरिए

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रतिनिधिसभा बैठकमा तीनवटा अध्यादेश प्रस्तुत गरेका छन्। ती अध्यादेशहरू नागरिकता संशोधन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन संशोधन र नेपाल विशेष सेवा संशोधन सम्बन्धी रहेका छन्। नेपाल विशेष सेवा (तेस्रो संशोधन) अध्यादेशले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था गरेको छ।

आजको बैठकको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा दलीय आधारमा सदस्यहरूले मन्तव्य राखिसकेपछि, उनले क्रमशः ‘नागरिकता सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ र ‘नेपाल विशेष सेवा (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ प्रस्तुत गरेका हुन्। नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (२) अनुसार समानुपातिक बन्द सूचिमा जनसंख्याको आधारमा आरक्षण सुनिश्चित गर्न अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरिएको हो।

फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति निर्धारण भएपश्चात मतदाता नामावली अद्यावधिकका लागि अघिल्लो सरकारले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश’ ल्याएको थियो। गृहमन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतबाट गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्न ‘नेपाल विशेष सेवा (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश’ जारी गरिएको जानकारी दिएका छन्।

बैठकमा संविधानसभा सदस्यहरु एवं पूर्व सदस्यहरू ऋषिकेश गौतम, मोहम्मद अफ्ताव आलम, कृष्णकुमारी श्रेष्ठ, आमोदप्रसाद उपाध्याय, होमनाथ दाहाल र संविधानसभा तथा राष्ट्रियसभाका सदस्य बलदेव बोहराको विभिन्न समयमा निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही चैत २२ गते आइतबार विहान ११ बजे बस्नेछ।

नयाँ संसद्को पहिलो बैठक शुरू

प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको निर्वाचन पश्चात नयाँ संसद्को पहिलो अधिवेशन चैत १९ गते सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् भवनमा सुरु भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १८२, नेपाली कांग्रेसका ३८, नेकपा एमालेका २५ सदस्यहरू उपस्थित छन्। १९ चैत, काठमाडौं।

गत २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको निर्वाचन पश्चात संसद्को पहिलो अधिवेशन आजबाट सुरु भएको हो। सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको बहुद्देश्यीय कक्षमा बैठक सुरु गरिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही चैत १६ गते नेपालको संविधान अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आजका लागि संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो।

ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बैठकको सुरुमै अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने र मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी जानकारी दिने छन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १८२, नेपाली कांग्रेसका ३८, नेकपा एमालेका २५, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका १७, श्रम संस्कृति पार्टीका ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ५ र एक स्वतन्त्र सांसदको उपस्थिति रहेको छ। बैठकमा अधिवेशन प्रारम्भका अवसरमा दलीय आधारमा सदस्यहरूले आ–आफ्नो मन्तव्य राख्ने कार्यसूची तय गरिएको छ।

घोडालाई अमानवीय तरिकाले कुटेको भिडियो भाइरल भएपछि दोषी पक्राउ

१९ चैत, काठमाडौं । तेह्रथुमको लालिगुराँस नगरपालिकामा दुईवटा घोडालाई अत्यन्तै निर्ममतापूर्वक कुटेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। उक्त घटनामा एक घोडा मालिकले घोडाहरू ठीकसँग हिँडेनन् भनेर लठ्ठीले अत्यधिक कुटपिट गरेको देखिन्छ। घोडालाई अमानवीय तरिकाले कुटिरहेको बेला एक महिलाले लठ्ठी लिन खोज्दा उनलाई पनि रिसले हान्ने प्रयास गरेको भिडियोमा देखिएको छ। घटनास्थलमा नगर प्रहरी पनि उपस्थित थिए तर उनीहरूले कुनै हस्तक्षेप नगरेको स्थानीयबासीहरूको गुनासो छ। ‘नगर प्रहरीले रोक्नुपर्नेमा वास्ता गरेनन्’ भन्दै स्थानीयहरूले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

नगरप्रमुख अर्जुन माबोहाङ के भन्छन् ? भाइरल भिडियोपछि लालिगुराँस नगरपालिकाका प्रमुख अर्जुन माबोहाङसँग फोनमा कुराकानी भएको छ। उनले घटनाको भोलिपल्टै घोडा कुट्ने व्यक्तिसँग स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिए। ‘हामीले स्पष्टीकरण लिएका छौं’ नगरप्रमुख माबूहाङले भने, ‘प्रहरीले घटनाको भोलिपल्टै उनलाई पक्राउ गरिसकेको छ। मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको छ।’ माबूहाङका अनुसार ती व्यक्तिले घोडाले टोक्न खोजेपछि पिटेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। नगरप्रमुखले नगर प्रहरीको भूमिकाप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराए। ‘नगरप्रहरीहरूले यस्ता घटनामा संयमित हुनुपर्छ र रोक्नुपर्छ’ उनले भने, ‘मैले पहिले पनि पशुपन्छीमाथि हुने क्रूर व्यवहार रोक्न भनेको थिएँ, फेरि एकपटक समन्वय आवश्यक छ।’

माबूहाङका अनुसार ती व्यक्ति ५५–५६ वर्षका बुढा मान्छे हुन्। ‘घोडा पनि थाकेको थियो, उनी पनि थाकेका थिए होला। यस्तो अवस्थामा घोडा हिँडेन भनेर त्यसरी कुटपिट गर्न हुँदैन’ माबूहाङ भन्छन्, ‘मान्छे मात्र होइन, घोडा पनि थाक्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ।’

के हुन्छ कारबाही ? नेपालमा पशुमाथि क्रूर व्यवहार गर्नेहरूलाई पशुपन्छी सम्बन्धी कसूर तथा सजाय ऐन अनुसार कारबाही गरिन्छ। यस ऐन अनुसार कसैले पशुमा अनावश्यक पीडा दिने, कुटपिट गर्ने वा अमानवीय व्यवहार गरेमा त्यहीं कसूर मानिन्छ। यदि यस्तो कसूर प्रमाणित भयो भने दोषीलाई जरिवाना, कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ। साथै, पशु संरक्षणको दायित्व पूरा नगरे वा लापरवाही गरेको ठहरिएमा पनि कानुनी कारबाही गरिन्छ। त्यसैले घोडा कुट्ने जस्तो घटना कानुनअनुसार दण्डनीय छ र अनुसन्धानपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई उचित सजाय गरिन्छ।

लामिछानेको प्रतिक्रिया: ओली–लेखक पक्राउ मामिलामा पहिलो न्याय पाउने हक शहीदकी आमाको हो

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा न्याय पाउने पहिलो हक शहीदकी आमाको भएको बताएका छन्। उनले विपक्षी दलहरूलाई कानुनको पालना गर्न आग्रह गर्दै सत्ता छाड्नुपर्ने अवस्थामा विदेशी हस्तक्षेप गर्ने कुरा नहुने बताएका छन्। लामिछानेले पारदर्शी परराष्ट्र नीति अपनाउने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। १९ चैत, काठमाडौं।

लामिछानेले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकको पक्राउसम्बन्धी विरोधप्रति जवाफ दिएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले न्याय पाउने पहिलो हक शहीदकी आमाको भएको बताएका छन्। भदौ २३ र २४ गतेको जनजीविका आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई सम्झँदै उनी भन्छन्, ‘न्याय पाउने पहिलो हक शहीदकी आमाको हो र यसलाई प्रतिशोधन भन्न सकिँदैन।’

उनले विपक्षी दललाई कानुनको पालना गर्न आग्रह गरे। सत्ता छाड्नुपर्ने अवस्थामा विदेशी हस्तक्षेप भन्ने खेल अब नहुने जनाउँदै लामिछानेले भने, ‘सत्ता छाड्न परेपछि विदेशी हस्तक्षेप भन्ने खेल अब हुने छैन। अब पारदर्शी परराष्ट्र नीति हुनेछ जसले राष्ट्रहितको सुनिश्चितता गर्नेछ।’ उनले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा पारदर्शिता र सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि दिएका छन्।

सङ्घीय संसद् नेपाल: के राष्ट्रिय सभाले रास्वपा र सरकारले चुनौती दिनेछ?

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बिहीबार सङ्घीय संसद्को नयाँ अधिवेशन सुरु भइसकेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को नेतृत्वमा नवगठित शक्तिशाली सरकारले यस अधिवेशनबाट कैयौँ नयाँ कानुन बनाउने लक्ष्य राखेको छ। गत महिना सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका १८२ सांसद चयन भएका छन्। तल्लो सदनमा दुईतिहाइ बहुमतभन्दा दुई सीट कम भए तापनि उक्त दलको माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभामा कुनै प्रतिनिधित्व छैन। यस्तो अवस्थालाई लिएर धेरैले जिज्ञासा व्यक्त गरेका छन् कि के रास्वपा र उसको नेतृत्वको सरकारले आफ्नो इच्छाअनुसार कानुन पारित गर्न सक्नेछन्?

शाह प्रधानमन्त्री बन्नासाथ सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूचीमा सङ्घीय निजामती ऐन ४५ दिनभित्र तयार पारिने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले डेटा नियमन, सदाचार प्रवर्धन, सरकारी कामकाजको तीव्रता लगायतका विषयमा नयाँ कानुन बनाउन वा विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर के ती सबैका लागि प्रतिनिधिसभाको बहुमत मात्र पर्याप्त छ? राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद तथा संविधानसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले प्रतिनिधिसभामा १८२ सांसद सहितको सरकारले दुवै सदनको बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि कानुन निर्माण अघि बढाउनसक्ने विश्वास प्रकट गरेका छन्।

संविधानको धारा १११ अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने कुनै पनि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पनि पेश गरिनुपर्छ। राष्ट्रिय सभाले ती विधेयकमाथि दुई निर्णय गर्न सक्नेछ: स्वीकृत गर्ने, अथवा सुझावसहित फिर्ता पठाउने वा संशोधनसहित स्वीकृत गरेर पठाउने। तर यदि राष्ट्रिय सभाबाट आएको विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले थप संशोधन गरेको खण्डमा त्यो संशोधन राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गर्न सक्छ। राष्ट्रिय सभाले आफ्नो निर्णय बजेटसम्बन्धी विधेयकको हकमा १५ दिनभित्र र अन्य प्रकारका विधेयकको हकमा प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले तोकेको छ।

उज्वल थापाको डकुमेन्ट्री डिगो ओटीटीमा रिलिज – Online Khabar

उज्वल थापाको डकुमेन्ट्री ‘दिमाग घोच्ने मान्छे’ डिगो ओटीटीमा सार्वजनिक

१९ चैत, काठमाडौं । स्व. उज्वल थापाको जीवनमाथि आधारित वृत्तचित्र ‘दिमाग घोच्ने मान्छे’ आजदेखि डिगो (डिसहोम गो) ओटीटी प्लेटफर्ममा उपलब्ध भएको छ । गत २५ पुसमा सिनेमा हलमा प्रदर्शन भएको यो वृत्तचित्र अब ओटीटी माध्यमबाट पनि हेर्न सकिनेछ । निर्माण पक्षका अनुसार, यस वृत्तचित्रबाट सङ्कलन हुने मुख्य आम्दानी उज्वल थापा फाउन्डेसनलाई प्रदान गरिने छ । फाउन्डेसनले उज्वल थापाले सुरु गरेका सामाजिक तथा नागरिक अभियानहरूलाई निरन्तरता दिने काम गर्ने जनाइएको छ।
वृत्तचित्रले उज्वल थापाको बाल्यकाल, अमेरिकामा भएको अध्ययन र नेपाल फर्केपछि वैकल्पिक राजनीतिका लागि गरेको संघर्षलाई विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । दुर्लभ भिडियो फुटेजहरू साथै उनका साथी, सहयात्री र आलोचकहरूको अन्तर्वार्ताबाट यो डकुमेन्ट्री तयार पारिएको छ। ओटीटीमा हेर्न नेपालमा रहेका दर्शकका लागि १९९ रुपैयाँ, अमेरिका र अष्ट्रेलियामा ४.९९ डलर शुल्क तिर्नुपर्नेछ भने बाँकी विश्वका दर्शकका लागि २.९९ डलर तोकिएको छ।

ललितपुरमा अपार्टमेन्ट भाडामा लिएर जुवा खेलाइरहेका २१ जना पक्राउ

ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–७ चांगाथलीमा ग्रिन सिटी भिल्ला अपार्टमेन्ट भाडामा लिएर जुवा खेलाइरहेका अवस्थामा प्रहरीले २१ जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेकाहरुका साथबाट ९ लाख ७ हजार ९७५ रुपैयाँ, ३९ पत्ता तास र १६ थान कौडा बरामद गरिएको छ।

सिन्धुपाल्चोक घर भएका दीपक बोहोराले सञ्चालित उक्त भिल्लाको दोस्रो तलामा मोहन कृष्ण शाहीले भाडामा लिएर जुवा खेलाउने गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसपी तथा प्रवक्ता गौतम मिश्रले जानकारी दिएका छन्।

यो घटना १९ चैतमा भएको हो। ललितपुरमा अपार्टमेन्ट नै भाडामा लिएर जुवा खेलाउने घटनाले सुरक्षा निकायलाई चासोमा राखेको छ।

भुटानमा इन्धन संकट, जनजीवन प्रभावित

मध्यपूर्वमा जारी युद्धको प्रभावले भुटानमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः वृद्धि भएको छ, जसले सामान्य जनताको दैनिक जीवनमा दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। भुटान सरकारले बुधबार राति इन्धनको नयाँ मूल्य घोषणा गर्दै मूल्यवृद्धि आफ्नो नियन्त्रण बाहिरका कारणले भएको स्पष्ट पारेको छ। सरकारले सर्वसाधारण र सरकारी निकायलाई इन्धन बचत गर्न आग्रह गर्दै अनावश्यक यात्रा नगर्न र पैदल हिँड्न निर्देशन दिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य तीव्र रूपमा बढेपछि भुटान सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः बढाएको छ, जसले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा थप दबाव सिर्जना गरेको छ। सरकारले बुधबार राति इन्धनको नयाँ मूल्य सार्वजनिक गर्दै पछिल्ला हप्ताहरूमा विश्व बजारमा आएको मूल्यवृद्धि आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारणले भएको स्पष्ट पारेको छ। ऊर्जा बचतका लागि विभिन्न उपायहरू समेत लागू गरिएका छन्।

करिब आठ लाख जनसंख्या भएको भूपरिवेष्टित भुटानले आफ्नो सम्पूर्ण इन्धन भारतबाट आयात गर्छ। आपूर्ति अवरोध र मूल्यवृद्धिको प्रभाव राजधानी थिम्पूमा स्पष्ट देखिएको छ, जहाँ पेट्रोल पम्पहरूमा लामो लाइन देखिएको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूले वर्तमान परिस्थितिप्रति आफूहरू करिब केहि गर्न नसकिरहेको बताएका छन्।

थिम्पूका ४० वर्षीय कर्मा काल्डेनले सरकारको प्रत्यक्ष दोष नभए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध र भारतमा भएको मूल्यवृद्धिको प्रभावबाट आफूहरू जोगिन सक्न नपाएको बताए। उनले अहिलेको अवस्थाले आफूलाई केहि गर्न सक्ने अवस्था नसकेको बताए। कार्बन–नेगेटिभ देशको रूपमा परिचित भुटानले जलविद्युत् उत्पादनमा ठूलो लगानी गर्दै आएको छ र छिमेकी भारतलाई विद्युत निर्यात गरेर आम्दानी गर्ने गरेको छ। तर इन्धनको सन्दर्भमा पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर रहँदा यस्तो संकटको सामना गर्नुपरेको हो।

किन चिनी छाड्न सल्लाह दिइन्छ ? यस्तो छ खास कारण – Online Khabar

किन चिनी छोड्न सिफारिस गरिएको छ? यसको मुख्य कारण यस्तो छ

दैनिक आवश्यकताका लागि हामीलाई थप चिनी आवश्यक छैन। सकेसम्म कम वा चिनी नखानु नै स्वास्थ्यका लागि उत्तम विकल्प हो। नेपालमा मधुमेह भएका बिरामीले मात्र चिनी छोड्नुपर्छ भन्ने धारणा अझै कायम छ। चिनी खाएपछि रगतमा ग्लुकोजको स्तर छिटो बढ्छ र अतिरिक्त ग्लुकोज फ्याटमा परिणत हुन्छ। चिकित्सक र पोषणविद्हरूले दैनिक आवश्यकताभन्दा बढी कार्बोहाइड्रेट र चिनी सेवन नगर्न सल्लाह दिन्छन्। विश्वभर आजकाल मानिसहरू चिनी छोड्ने वा सकेसम्म कम खाने चलनमा छन्। तर नेपालमा भने अझै पनि “चिनी नखाएँ भने मधुमेह हो?” भन्ने प्रश्न सोधिन्छ। मधुमेह भएकालाई मात्र चिनी छोड्नुपर्छ भन्ने धारणा व्यापक छ।

पहिले चिनीलाई दैनिक आहारको अनिवार्य हिस्सा मानिन्थ्यो। तर पछिल्लो समयमा चिकित्सक र पोषणविद्हरूले स्वस्थ मानिसलाई समेत चिनी खान नसुझाउँदा, सक्ने हो भने पूरै छोड्न निर्देशन दिंदैछन्। चिनीले शरीरमा ‘डाइरेक्ट ऊर्जा’ मात्र नभई ठूलो हानि पनि पुर्‍याउँछ। चिनी खाएपछि पेट र सानो आन्द्रामा पचेर रगतमा मिसिन्छ। यसले रगतमा ग्लुकोजको स्तर छिटो बढाउँछ, पोषणविद् प्रविण भट्टराईले बताउँछन्। ‘ग्लुकोज बढ्दा अग्न्याशयले इन्सुलिन हर्मोन निकाल्छ,’ उनले भने, ‘इन्सुलिनले रगतबाट ग्लुकोजलाई शरीरका मांसपेशी, कलेजो जस्ता कोषहरूमा पुर्‍याउँछ, जहाँ ऊर्जाका रूपमा प्रयोग वा ग्लाइकोजनका रूपमा भण्डारण हुन्छ।’

अतिरिक्त ग्लुकोज फ्याटको रूपमा कलेजो र शरीरका अन्य भागहरूमा जम्मा हुन्छ। फ्रक्टोज मुख्य रूपमा कलेजोमा गएर प्रशोधन भई त्यहाँ फ्याटमा परिणत हुन सक्छ, भट्टराईले बताए। धेरै चिनी सेवनले कार्बोहाइड्रेट शरीरमा जम्मा हुन्छ र शरीरमा खराब कोलेस्ट्रोल र रगतमा ग्लुकोज वृद्धिले समस्या निम्त्याउँछ, पोषणविद् प्रतिमा सेन केसी बताउँछिन्। उनले भनिन्, ‘चिनी र गुलियो खानेकुराले मस्तिष्कमा खुसी हर्मोन बनाउँछ, जसले तर्फ झुकाव जन्माउँछ। यसको अत्यधिक सेवनले मोटोपन, मधुमेह र कोलेस्ट्रोलको समस्या ल्याउन सक्छ।’

चिकित्सक र पोषणविद्हरू अहिले चिनी कम खाने वा छोड्न सिफारिस गर्छन् किनभने दैनिक आहारबाट नै पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हुन्छ, जुन पाचन भएर ग्लुकोजमा परिणत हुन्छ। अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट र चिनी सेवनले स्वास्थ्यमा समस्या पैदा गर्दछ, पोषणविद् भट्टराईले बताए। भट्टराईका अनुसार कार्बोहाइड्रेट दुई प्रकारका हुन्छन्—कम्प्लेक्स र सिम्पल कार्बोहाइड्रेट। कम्प्लेक्स जस्तै फाइबरयुक्त चामल, दाल, तरकारी, फलफूल बिस्तारै पचेर ग्लुकोजमा परिणत हुन्छ, जसले रगतमा चिनी स्तर अचानक बढ्न दिँदैन र दीर्घकालीन ऊर्जा दिन्छ।

सिम्पल कार्बोहाइड्रेट जस्तै चिनी, मैदा, पोलिस गरिएको सेतो चामल, जुस, मिठाइ छिटो अवशोषित भएर रगतमा ग्लुकोज बढाउँछ। हाम्रो जीवनशैली कम चलायमान भएकाले ऊर्जा खपत कम हुने हुँदा अतिरिक्त एडेड सुगरको आवश्यकता हुँदैन, उनी भन्छन्। ‘चिनीलाई “जिरो न्युट्रिएन्ट” भनिन्छ किनभने यो तुरुन्त ऊर्जा दिन्छ, तर कुनै भिटामिन, मिनरल्स वा अन्य पोषकतत्व प्रदान गर्दैन,’ भट्टराईले भने।

धेरै चिनी सेवनले बोसो जम्मा हुनु, मोटोपन, रगतमा चिनीको वृद्धिसँगै छालामा कालो दाग, कोलाजेन क्षति र सेलुलर ड्यामेज समेत हुन सक्छ। उनले सुझाव दिए कि अतिरिक्त चिनी नखाने प्रयास गर्नुपर्छ, स्वाद चाहियो भने सख्खर, शुद्ध मह वा स्टेभिया प्रयोग गर्न सकिन्छ। स्टेभिया शून्य क्यालोरी भएको प्राकृतिक मिठास हो र तौल बढाउँदैन। चिनी खान छाडेपछि के हुने? हामीले दैनिक खानाबाट आवश्यक कार्बोहाइड्रेट प्राप्त गर्ने भएकाले चिनी छोड्दा कुनै नकारात्मक असर हुँदैन। शरीरलाई प्रोटिन र बोसो भने आवश्यक हुन्छ। यी कुरा छोड्दा मात्र पोषक तत्वको कमी हुन सक्छ, पोषणविद् भट्टराईले बताए।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले घडियाल गोहीको गुँड खोज्ने काम सुरु गर्यो

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले चैत १ गतेदेखि राप्ती नदीमा घडियाल गोहीका गुँड खोज्न सुरु गरेको छ। गुँडहरूको खोजी पछि अण्डा संकलन गरी गोही प्रजनन केन्द्रमा बच्चा कोर्ने प्रक्रिया सुरु गरिने छ। यस वर्ष निकुञ्जले राप्ती नदीमा मात्र घडियाल गोहीका गुँड खोज्ने निर्णय गरेको छ।

राप्ती नदीमा रहेका घडियाल गोहीका गुँडहरू खोज्न कार्य सुरु गरिएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले प्रत्येक वर्ष चैत तथा वैशाख महिनामा घडियाल गोहीका नदीमा गुँड खोज्ने काम गर्दछ। निकुञ्जका सूचना अधिकृत अविनास थापा मगरका अनुसार चैत १ गतेदेखि गुँड खोज्ने काम आरम्भ गरिएकामा यो प्रक्रिया वैशाख १० गतेसम्म जारी रहने छ। यसका लागि बोटे समुदायका दुई जनालाई परिचालन गरिएको उनले बताए।

गुँड खोजिसकेपछि पुनः कर्मचारी परिचालन गरी अण्डा संकलनको काम सुरु गरिनेछ। उनले भने, ‘अहिले गुँड पहिचानको काम भइरहेको छ, यसपछि अण्डा सङ्कलन गरिने छ।’ गुँडमा रहेका अण्डाहरू संकलन गरी कार्यालयमा रहेको गोही प्रजनन केन्द्रमा लगेपछि बच्चा कोर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरिने उनले जानकारी दिए। यद्यपि अघिका वर्षहरूमा निकुञ्जले राप्ती र नारायणी नदीमा घडियाल गोहीका गुँड खोज्ने गरेका थिए भने यस वर्ष राप्ती नदीमा मात्र खोजी गर्ने तयारी छ।

ऊर्जा संकटको सामना गर्न क्यानडाबाट युक्रेनलाई २० मिलियन डलर सहयोग

क्यानडाले युक्रेनको ऊर्जा क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि २० मिलियन क्यानेडियन डलर बराबरको आर्थिक सहयोग दिने निर्णय गरेको छ। युक्रेनी उप-प्रधानमन्त्री युलिया स्भिरिडेन्कोले उक्त रकम ‘युक्रेन इनर्जी सपोर्ट फन्ड’ मा जम्मा गरिने जानकारी दिइन्।

युक्रेनमा सन् २०२५ को अन्त्यदेखि ऊर्जा आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ र दैनिक रूपमा विद्युत कटौती जारी रहेको छ। १९ चैत, काठमाडौं। रूससँग जारी युद्ध र प्राकृतिक प्रकोपका कारण क्षति पुगेको युक्रेनको ऊर्जा क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि क्यानडाले २० मिलियन क्यानेडियन डलर (करीब १४.४ मिलियन अमेरिकी डलर) आर्थिक सहयोग दिने भएको हो।

युक्रेनी उप-प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री युलिया स्भिरिडेन्कोले आफ्नो टेलिग्राम च्यानलमार्फत क्यानडाको निरन्तर समर्थनप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै उक्त रकम ‘युक्रेन इनर्जी सपोर्ट फन्ड’ मा जम्मा गरिने जानकारी दिइन्। युक्रेनमा सन् २०२५ को अन्त्यदेखि ऊर्जा आपूर्तिमा गम्भीर समस्या देखिएको छ। अत्यधिक चिसो र युद्धका कारण ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेकोले देशको ऊर्जा क्षेत्रमा ‘संकटकाल’ घोषणा गरिएको छ। हाल धेरै क्षेत्रमा दैनिक रूपमा अनवरत विद्युत कटौती भइरहेको छ।

डोनल्ड ट्रम्प: इरान युद्ध समाधान गर्ने चाहना, तर धेरै महत्वपूर्ण प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित

संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले बुधबार साँझ ह्वाइट हाउसबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा इरान युद्ध सम्बन्धी विगतमा आफ्नो भनाइहरू पुनः दोहोर्याए। बिस मिनेट लामो ‘प्राइमटाइम’ सम्बोधनमा ट्रम्पले इरानविरुद्ध अमेरिकाको र इजरेलको सैन्य कारबाहीको “मुख्य रणनीतिक उद्देश्य” पूरा हुन लागेको बताए। इरान युद्ध शुरू भएको एक महिना वितिसकेको छ। उनी दुई देखि तीन साता यो युद्ध चलिरहने अनुमान पनि लगाए। विहान ट्रम्पले पुरानै जस्तै इरानलाई “ढुङ्गेको युगमा पुर्‍याउने” चेतावनी गरिरहेका थिए। उनले पछिल्लो हप्ता ‘ट्रूथ सोशल’मा पोस्ट गरेका कुरा पनि हेर्दा बुधबार साँझ कुनै नयाँ कुरा भने आएन।

ट्रम्पले अमेरिकी जनतालाई इरान युद्धबाट के लाभ होला भनी आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे। त्यो आवश्यक पनि छ। भिन्न मत सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन् कि अधिकांश मतदाताले २८ फेब्रुअरीमा सुरु भएको सैन्य कारबाहीको बिरोध गरेका छन्। गत एक शताब्दीमा अमेरिकाले लडिएका लामो द्वन्द्वहरूको तुलनामा इरान युद्ध केही छैन भन्दै ट्रम्पले यसलाई भविष्यका लागि “लगानी” भनिरहेका छन्। तर यो युद्ध कहाँ जान्छ र अमेरिका कसरी बाहिरिन्छ भन्ने स्पष्ट जवाफ उनको भाषणमा थिएन। उनी धेरै महत्वपूर्ण विषयहरू छोडेका कारण धेरै प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्।

प्रश्न उठ्छ— के बेन्जमिन नेतन्याहूको नेतृत्वमा रहेको इजरेली सरकारले ट्रम्पले भने जस्तै केही साताको तालिका स्वीकार गर्ने हो? अहिलेसम्म त्यसबारे हामीलाई कुनै जानकारी छैन। दोस्रो, केही दिनअघि ह्वाइट हाउसले इरानलाई स्वीकार गर्न भनिरहेको १५-बुँदे शान्ति योजना कहाँ पुगेको छ? ट्रम्पले आफ्नो भाषणमा यस विषयमा केही बोलेनन्। यो द्वन्द्वले अवरुद्ध गरेको ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ फेरि कहिले खुल्ने भन्ने विषयमा सबैभन्दा धेरै चासो छ। यो जलमार्ग युद्ध सुरु भएयता इरानले बन्द गरेको छ जुन विश्वको निकै व्यस्त जलमार्गहरूमा पर्छ।

ट्रम्पले होर्मुज जलमार्गबारे स्पष्ट रूपमा केही भनेनन्। कहिलेकाहीँ उनी इरानले तेलवाहक ट्याङ्करहरुलाई जलमार्ग प्रयोग गर्न दिनुपर्ने भन्दै साझेदार राष्ट्रहरूलाई आफैं समाधान गर्न पनि भनेका छन्। “गाह्रो काम भइसकेको छ, त्यसपछि सजिलो हुनेछ।” तर उनले विस्तारमा नबोली युद्ध सकिएपछि होर्मुज जलमार्ग आफैं खुल्ने मात्र बताए। बुधबार दिएको अन्तरवार्तामा नेटो सैन्य गठबन्धनबाट बाहिरिने संकेत दिएका ट्रम्पले केही सहयोगी राष्ट्रको आलोचना गर्दै ती राष्ट्रले ढिलै भए पनि होर्मुज जलमार्ग खोल्ने अभियान अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका थिए।

नयाँ आइफोनका लागि पनि ‘डार्कस्वोर्ड’ सुरक्षा प्याच जारी – Online Khabar

नयाँ आइफोनका लागि ‘डार्कस्वोर्ड’ सुरक्षा प्याच iOS १८.७.७ सार्वजनिक

समाचार सारांश एप्पलले आइफोन ११ देखि १६ सम्मका प्रयोगकर्ताका लागि दुर्लभ सुरक्षा अपडेट iOS १८.७.७ सार्वजनिक गरेको छ। डार्कस्वोर्ड मालवेयरले रिमोट्ली मालवेयर इन्स्टल गरी सन्देश, कल हिस्ट्री र क्रिप्टोकरेन्सी चोरी गर्न सक्ने खतरा छ। एप्पलले प्रयोगकर्तालाई Settings > General > Software Update मा गई iOS १८.७.७ इन्स्टल गर्न र लकडाउन मोड अन गर्न सुझाव दिएको छ। १९ चैत, काठमाडौं। एप्पलले आफ्ना नयाँ मोडेलका आइफोन प्रयोगकर्ताहरूका लागि एक अत्यन्तै दुर्लभ सुरक्षा अपडेट ‘iOS १८.७.७’ सार्वजनिक गरेको छ। सामान्यतया नयाँ मोडेलका लागि मात्र नयाँ अपरेटिङ सिस्टम (iOS २६) जारी गर्ने एप्पलले, डार्कस्वोर्ड (DarkSword) नामक मालवेयरको बढ्दो जोखिमका कारण, पुराना मोडेलका प्रयोगकर्ताका लागि यो ‘ब्याकपोर्ट’ सुरक्षा प्याच ल्याएको हो। यो अपडेट विशेषगरी आइफोन ११ देखि आइफोन १६ सम्मका प्रयोगकर्ताका लागि हो, जो अहिलेसम्म नयाँ iOS २६ मा अपग्रेड हुन चाहिरहेका थिएनन्। एप्पलले यसअघि यो प्याच केवल आइफोन XS र XR का लागि मात्र डिसेम्बरमा उपलब्ध गराएको थियो, किनकि ती उपकरणहरूले नयाँ iOS समर्थन गर्दैनथे। एप्पलको तथ्यांक अनुसार करिब १६ देखि २० प्रतिशत नयाँ आइफोन प्रयोगकर्ता अझै पनि iOS १८ मा नै छन्। यसको मुख्य कारण नयाँ iOS २६ मा रहेको ‘लिक्विड ग्लास’ इन्टरफेस हो। ट्रान्सलुसेन्ट (अर्ध-पारदर्शी) डिजाइन भएका कारण धेरैले यो नयाँ लुक मन पराएका छैनन्, जसले गर्दा सुरक्षा जोखिम भए तापनि उनीहरू पुरानो संस्करण प्रयोग गरिरहेका छन्। ‘डार्कस्वोर्ड’ (DarkSword) मालवेयरको खतरा कस्तो छ? रिमोट आक्रमण: यो मालवेयरले एक असुरक्षित वेबसाइट मात्र भ्रमण गर्दा फोनमा रिमोट्ली मालवेयर इन्स्टल गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ। डेटा चोरी: फोनका सन्देश, कल हिस्ट्री, ब्राउजर डेटा र क्रिप्टोकरेन्सी वालेटका विवरणहरू समेत चोरी हुनसक्ने सुरक्षा विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। रुसी ह्याकरको संलग्नता: संदिग्ध रुसी ह्याकरहरूले फिसिङ इमेल प्रयोग गरी मालवेयर फैलाउँदै आएका छन्। एप्पलले आफ्ना प्रयोगकर्तालाई Settings > General > Software Update बाट ‘Also Available’ सेक्सन अन्तर्गत iOS १८.७.७ इन्स्टल गर्न र ‘लकडाउन मोड’ (Lockdown Mode) अन गर्न सुझाएको छ। कम्पनीले अझै पनि सबैलाई नयाँ iOS २६ मा जान प्रोत्साहित गरिरहेको छ ताकि उच्च सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकियोस्।

भूमिमन्त्री रावलले सहकारी पीडितहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु गरिन्

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी पीडितहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु गरिसकेकी छन्। सरकारले सय दिनभित्र साना सहकारी बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गराउने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको छ। मन्त्री रावलले पीडितहरूको समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी गराइन्। १९ चैत, काठमाडौं।

मन्त्री रावलले पीडितहरूसँग संवाद सुरुवात गरेकी हुन्, जब सरकारले साना सहकारी बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गराउने लक्ष्य लिएको छ। आज बिहानदेखि मन्त्रालयमा देशभरका विभिन्न सहकारीहरूको पीडितहरू भेला भई मन्त्री रावलसँग आफ्ना समस्या र गुनासो व्यक्त गरिरहेका छन्, मन्त्रालयको सचिवालयले जनाएको छ।

लामो समयदेखि बचत रकम फिर्ता नपाउँदा प्रभावित सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो अवस्था सुनाउने मौका पाएका छन्। छलफलका क्रममा मन्त्री रावलले पीडितहरूको समस्या समाधानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताइन्। ‘पीडितहरूको समस्या कसरी प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालय गम्भीर छ,’ उनले भनिन्।

सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न चरणबद्ध रूपमा काम गरिरहेको र विशेष गरी साना बचतकर्ताहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने योजनामा केन्द्रित रहेको पनि मन्त्री रावलले उल्लेख गरिन्। यो छलफलले सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधानतर्फ ठोस पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ।