गृहमन्त्री नियुक्तिमा किन अलमल छ?
समाचार सारांश प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै मातहत गृह मन्त्रालय एक महिनादेखि छुट्टै मन्त्रीविहीन रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोपपछि राजीनामा दिएपछि ९ वैशाखदेखि मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रिको नियुक्ति भएको छैन। सरकारले ३१ वैशाखमा पूर्वन्यायाधीश अच्युत प्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनेको छ। ६ जेठ, काठमाडौं। सबैभन्दा संवेदनशील मानिने गृह मन्त्रालय लगभग एक महिनादेखि प्रधानमन्त्रीकै अप्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालनमा छ। सुधन गुरुङले राजीनामा दिएपछि ९ वैशाखदेखि गृह मन्त्रालय सम्हाल्न छुट्टै मन्त्री छैनन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै मातहत यो मन्त्रालय सञ्चालन हुँदै आएको छ।
सुरक्षा र कार्यप्रणालीका हिसाबले सबैभन्दा संवेदनशील गृह मन्त्रालयमा छुट्टै विभागीय मन्त्री नहुँदा यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा परेको छ। गृह मन्त्रालयमार्फत देशको सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षा, नीति, कानुन, मापदण्ड र योजनाको कार्यान्वयन तथा नियमनको जिम्मेवारी हुन्छ। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा, महत्वपूर्ण स्थल, संरचना र कूटनीतिक नियोगको सुरक्षा पनि गृह मन्त्रालयसँग जोडिएको छ।
देशको समग्र शान्ति सुरक्षा, सूचना संकलन, आतंकवादी गतिविधिको निगरानी र कारबाही, अपराध अनुसन्धानजस्ता गहन विषय गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्। ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ८० हजार जनशक्तिको नेपाल प्रहरी र करिब ३८ हजार जनशक्ति रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको कमाण्ड पनि गृह मन्त्रालयकै अधीनमा छ। अपराध रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धान पनि गृह मन्त्रालयको जिम्मामा पर्दछ। नागरिकता, हातहतियार, खरखजनाको प्रयोग र नियमनको विषय पनि गृहसँग सम्बन्धित छन्। हिरासत र कारागारको सुरक्षा तथा शरणार्थी सम्बन्धी मामिलाहरु पनि गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्दछन्।
पछिल्लो समयमा रोहिंग्या शरणार्थी नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावनाका कारण सीमा नाका कडाइ गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा विगत एक महिनादेखि देशको सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएका गृह मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री नै नहुँदा थप चुनौतीहरू उब्जिएका छन्। कार्यविभाजन नियमावली २०८३ अनुसार गृह मन्त्रालयका जिम्मेवारी ५२ वटा छन्। अन्य मन्त्रालयको जिम्मामा नपरेका अनेकौं काम पनि गृह मन्त्रालयकै क्षेत्राधिकारमा पर्छन्।
प्रधानमन्त्रीपछिको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण रहेको गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्रिय प्रयास हुने गरेका छन्। गृह मन्त्रालय महिनौंदेखि छुट्टै मन्त्रीविहीन हुन पुगेको यो अवस्थामा आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धि राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। गृहमन्त्री नहुँदा सुरक्षा, प्रशासन, संकट व्यवस्थापनका मुख्य जिम्मेवारी कसले सम्हाल्ने भन्ने विषय अझै चर्चामा छ। कतिपय अपरेसनल निर्णयहरू तत्काल गृहमन्त्रीको निर्देशनमा आउनुपर्ने हुन्छ। संकट व्यवस्थापनदेखि अपरेसनसम्म गृहमन्त्रीको भूमिका आवश्यकीय छ।
पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अपरेसनल योजना बनाएर निर्देशन दिइरहेका थिए। उच्चपदस्थमा राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा यसको प्रभाव कार्यान्वयनमा देखिन्छ। नेपाल प्रहरीका एक एआईजीका अनुसार ‘पूर्व गृहमन्त्री हुँदा धेरै उच्चपदस्थ पक्राउ परेका थिए, अहिले गृहमन्त्री नभएको कारण को माथि कारबाही भयो? प्रहरीलाई आदेश बिना उच्चपदस्थमाथि कारबाही गर्ने अधिकार छैन।’ उनी भन्छन्। थप्दै, ‘प्रहरी नियमावलीले दिएको सरुवाको अधिकार पनि मन्त्री नभएको कारण ढिलाइ भएको हुन सक्छ।’
गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठले भने, अपरेसनल काम गृहसचिवबाटै सञ्चालन हुने भएकाले ठूला समस्या छैनन्। उनले भने, ‘नीतिगत निर्णयमा गृहमन्त्री नहुँदा समस्या आउन सक्छ, तर मन्त्री नहुँदा ठूलो विपद् छैन। मन्त्रालय छुट्याएपछि मन्त्री राख्नु स्वाभाविकै हो।’
हाल मन्त्री नहुँदा गृह मन्त्रालयका कामहरू सुधन गुरुङका स्वकीय सचिवदेखि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा सञ्चालन भइरहेका छन्। सुधन गुरुङले राजीनामा दिएपछि पनि उनका स्वकीय सचिव जेम्स कार्की अझै कार्यरत छन्। मनोहर किनारको सुकुम्वासी बस्ती हटाउन समेत कार्की स्वयं गएको थिए।
सुधनमाथि छानबिन भइरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा समस्या आएपछि पक्राउ परेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग साझेदारी देखिएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ विवादमा परेका थिए। सम्पत्ति विवरणमा लुकाइएको सेयर र विवादास्पद व्यापारीको कम्पनीमा सेयर देखिएको खुलाशापछि ९ वैशाखमा गुरुङले प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा दिएका थिए। उनले राजीनामा दिने क्रममा फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘सेयरलगायत विषयमा उठेका प्रश्नहरू गम्भीर रूपमा लिएको छु। पदभन्दा ठूलो नैतिकता हुन्छ। जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति हुँदैन। मेरो विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस्।’
राजीनामा दिएको २० दिनपछि ३१ वैशाखमा सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले २८ वैशाखमा पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनायो। महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेका छन्। समितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ, जसमा आधा समय बितिसकेको छ र बाँकी छ। समितिले सत्यतथ्य अध्ययन गरी सरकारसमक्ष राय सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउने बताएको छ।
गृहमन्त्रीको पद खाली राख्दा छानबिनपछि सुधन गुरुङ नै पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्किने सम्भावना देखिएको छ।
