चीन सरकारले उपलब्ध गराएको झण्डै १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको अनुदानबाट सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि धेरै समस्या परेको अरनिको राजमार्गमा २०० मिटर लामो पहिरो रोकथाम गरिने नेपालका अधिकारीहरूले बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मङ्गलवार अरनिको राजमार्ग मर्मत तथा सुधारका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने ७९.३६ मिलियन आरएमबी (१ अर्ब ७९ करोड ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी) अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो। लगभग दुई सय मिटर लामो पहिरो रोकथामका लागि नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतबाट यसै आर्थिक वर्षमा ठेक्का लगाएको थियो, तर चिनियाँ अनुदान आएपछि त्यसलाई प्रतिस्थापन गरिने सडक विभागका एक अधिकारीले बताए।
सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पले सडक र पूर्वाधारहरूमा ठूलो क्षति पुर्याउँदा नेपाल-चीन प्रमुख व्यापारिक मार्ग तातोपानी नाकामा ट्राफिक सुस्तियो र दश हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित भए, साथै केही विस्थापन जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूमा अझै बसोबास भइरहेको एक स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताए। पछिल्लो महिनामा चीन र नेपालले काठमाण्डूको चक्रपथ दोस्रो चरण विस्तारका लागि १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनुदान सम्झौता गरेका थिए। अरनिको राजमार्ग मर्मतको लागि चीनको अनुदान स्वीकृत गर्ने निर्णय नेपाल र चीनका अधिकारीहरूले आयोजना र विकास सहायता समीक्षा संयन्त्र बैठकको तयारी क्रममा आएको हो।
नेपालका परराष्ट्र सचिव र चिनियाँ राजदूत सहभागी हुने उक्त बैठक आगामी जून महिनाको सुरुमा हुने अपेक्षा गरिएको छ। सडक विभाग विकास सहायता कार्यान्वयन उपमहाशाखा प्रमुख अर्जुनप्रसाद अर्यालका अनुसार, नेपाल सरकारले एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी पहिरो रोकथामका लागि ठेक्का लगाएको आयोजनालाई चिनियाँ पक्षले सम्हाल्ने र प्रतिस्थापन गरिनेछ। उनले भने, “सीमाबाट करिब एक किलोमिटर वरिपरि ठूलो पहिरो छ, माथि बस्ती पनि छ, जहिले पनि समस्या दिन्छ।” सडक विभागका अधिकारीहरूले अरनिको राजमार्गका धेरै भागमा पहिरो र बाटो धस्नुका साथै सरकार स्रोतबाट निर्माण कार्य भइरहेकाले सुधार भइरहेको बताएका छन्।
