सरकारले सहकारी ऐन २०७४ मा संशोधन गर्दै सहकारी संस्थाहरूलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने अध्यादेश जारी गरेको छ। यस अध्यादेश अनुसार, सहकारी संस्थाले सेयर पूँजीको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न सक्ने छैनन्।
यसअघि सहकारी संस्थाहरूले अधिकतम १८ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो। १७ वैशाख, काठमाडौंमा जारी गरिएको यस अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरूको लाभांश वितरणमा नयाँ सीमा तय गरेको छ। अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘सेयर पूँजीको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन्।’
समाचार सारांश: कविता कुँवरले आईसीसी वुमेन्स च्यालेन्ज ट्रफी अन्तर्गत भानुआतुसँगको खेलमा ३.४ ओभरमा मात्र ५ रन दिएर ६ विकेट लिइन्। नेपालले कविता कुँवरको बलिङमा ४९ रनमा भानुआतुलाई अलआउट गर्दै ८३ रनको रोमाञ्चक जित हात पार्यो। नेपालले १३३ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो, खेलमा सम्झना खड्काले ५२ र कप्तान इन्दु बर्माले ४३ रन जोडे। १७ वैशाख, काठमाडौं।
आईसीसी वुमेन्स च्यालेन्ज ट्रफीमा भानुआतुसँगको खेलमा नेपाली बलर कविता कुँवरले असाधारण बलिङ प्रदर्शन गरेकी छन्। कविताले ३.४ ओभरमा मात्र ५ रन खर्चेर ६ विकेट झिक्न सफल भइन् जुन उनको करियरकै उत्कृष्ट बलिङ मानिन्छ। नेपालका लागि यो दोस्रो उत्कृष्ट बलिङ हो। नेपालकी अन्जली चन्दले माल्दिभ्सविरुद्ध सन् २०१९ मा २.१ ओभरमा ६ विकेट नलिन कुनै रन दिएर किडैं उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकी थिइन्। त्यसपछि कविताको यो बलिङ नेपालका लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिने छ।
कविताको शानदार बलिङको मद्दतमा नेपालले भानुआतुलाई ४९ रनमा समेटेर ८३ रनले जित हात पारेको छ। नेपालले पहिले १३३ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। कविताले ६ विकेट लिइन् भने पूजा महतो र रचना चौधरीले समान रूपमा २—२ विकेट झिक्न सफल भए। कवितालाई प्लेयर अफ द म्याच घोषित गरियो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले २० ओवरमा ३ विकेट गुमाएर १३२ रन बनाएको थियो। सम्झना खड्काले ५१ बलमा ९ चौका प्रहार गर्दै ५२ रन बनाइन्। कप्तान इन्दु बर्मा १८ बलमा ७ चौका प्रहार गर्दै ४३ रनमा अविजित रहिन्। पूजा महतोले १९ रन बनाए। नेपालले यसअघि भानुआतुसँगको खेलमा हार बेहोरेको थियो र उपाधि प्राप्तिको लडाइबाट बाहिरिसकेको छ।
शिभाली गुरुङ र स्वस्तिका विष्ट १२औं सिटिजन्स बैंक खुला टेनिस प्रतियोगिताको महिला सिंगल्स फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कोर्टमा बिहीबार भएको सेमिफाइनलमा शिभालीले प्राज्ञा मानन्धरलाई ६–० र ६–१ तथा स्वस्तिकाले प्रकृति श्रेष्ठलाई ६–२ र ६–१ को सोझो सेटमा पराजित गरिन्।
पुरुष सिंगल्समा प्रदीप खड्का र दर्शिल श्रेष्ठले उपाधि भिडन्त सुनिश्चित गरेका छन्। सेमिफाइनलमा प्रदीपले आयुशमान हजुर घलेलाई ६–३, ६–७ र ६–१ तथा दर्शिलले प्रणव मानन्धरलाई ६–० र ६–० को सेटमा पराजित गरे। प्रतियोगितामा १३ स्पर्धा समावेश छन् र शुक्रबार ११ स्पर्धाको फाइनल हुने छ।
सिटिजन्स बैंकको मुख्य प्रायोजनमा आयोजित प्रतियोगितामा भेष्ट्रान ३५ वर्षमाथि पुरुष सिंगल्समा पूर्व राष्ट्रिय च्याम्पियन जितेन्द्र परियारले भीष्मजंग गुरुङलाई ६–४ र ६–१ तथा सन्तोष खत्रीले दावा सोनाम शेर्पालाई ६–२ र ७–५ को नतिजाले पछि पारेर फाइनलमा प्रवेश गरे। भद्रकालीस्थित आर्मी अफिसर्स क्लबमा भएका भेष्ट्रान ७० वर्षमाथि पुरुष सिंगल्सको उपाधि धीरबहादुर गुरुङले जिते।
प्रतियोगितामा विभिन्न उमेर समूहका खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। शनिबार पुरुष तथा महिला सिंगल्सको फाइनल हुनेछ।
वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने मजदुरहरुले सेवा शुल्क अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फतै तिर्न अनुरोध गरेको छ। ठगीबाट बच्न र आर्थिक कारोबार पारदर्शी बनाउन विभागले नगद कारोबार नगर्न आग्रह गरेको छ। नगदमा कारोबार गर्दा कानुन अनुसार कारबाही हुने चेतावनी विभागले जारी गरेको छ। १७ वैशाख, काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई सेवा शुल्क बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र बुझाउन जोर दिएको छ। ठगीबाट जोगिन, आर्थिक कारोबार पारदर्शी बनाउन र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्न म्यानपावर व्यवसायीलाई सेवा शुल्क वापत रकम अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। उक्त रकम बुझाएको प्रमाण, कागजात तथा अनलाइन कारोबारको विवरण सुरक्षित राख्न समेत विभागले अनुरोध गरेको छ। नगदमा कारोबार गर्दा ठगी हुने सम्भावना बढ्ने र प्रमाण जुटाउन कठिन हुने उल्लेख गर्दै विभागले कसैसँग पनि नगदमा कारोबार नगर्न आग्रह गरेको छ। म्यानपावर, तिनका कर्मचारी तथा प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि वा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कुनै आर्थिक लेनदेन नगदमा नगर्न निर्देशन दिइएको छ। म्यानपावर कम्पनीहरुलाई समेत मजदुरसँग नगद कारोबार नगर्न भनिएको छ। यस्तो नगद कारोबार गरेको खण्डमा कानुन अनुसार कारबाही गरिने चेतावनी विभागले दिएको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौं उपत्यकामा गरेको अनुगमन अन्तर्गत साई श्री फुड्स प्रालिलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाएको छ। विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ (घ) अन्तर्गतको उल्लङ्घनका आधारमा सोही ऐनको दफा ३९(१)(क) अनुसार जरिवाना गरेको जनाएको छ।
अनुगमनका क्रममा जम्मा ५२ वटा फर्म तथा कम्पनीहरूलाई समिक्षा गरिएको थियो जस मध्ये अरू ५१ वटा फर्मलाई सामान्य निर्देशन दिइएको छ। १७ वैशाख, काठमाडौं। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बिहीबार एक फर्मलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो। विभागले बिहीबार काठमाडौं उपत्यकामा गरेको बजार अनुगमनमा काठमाडौं महानगरपालिका–१४, कुलेश्वरस्थित साई श्री फुड्स प्रालिलाई जरिवाना लगाइएको हो।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ (घ) अनुसार लाग्ने कसुरमा उक्त ऐनको दफा ३९(१)(क) को आधारमा जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ। त्यस्तै विभागले जम्मा ५२ वटा फर्म तथा कम्पनीहरूको अनुगमन गरी अन्य ५१ वटा फर्मलाई सामान्य निर्देशन प्रदान गरेको छ।
१७ वैशाख, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरेका छन्। उनले उक्त निर्णयलाई लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहारको रूपमा आलोचना गरेका छन्। उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ सरकारले नाडी छाम्ने प्रयास गर्छ तर लोकतन्त्रको मर्मप्रति नाडी छाम्ने सोच गलत हो।’
उनका अनुसार सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नदिने निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता र निजी सञ्चार माध्यमको आर्थिक आधार कमजोर हुने जोखिम छ। उनले यस विषयलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको र संसद भित्र तथा संसदीय समितिका बैठकहरूमा प्राथमिकताका साथ उठाउने बताए। यो जानकारी नेपाल पत्रकार महासंघको टोलीले बिहीबार नेता आङ्देम्बेलाई प्रदान गरेको हो।
सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने बालेन सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलित भएको छ। आन्दोलनकै कार्यक्रम अन्तर्गत महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्मा, महासचिव रामप्रसाद दाहाल लगायतको टोलीले नेता आङ्देम्बेलाई सरकारको यस्तो निर्णय खारेज गर्न दबाब दिन ध्यानाकर्षण गराएको थियो। त्यस्तै, उनले सरकारले संसद बैठक बोलाएर स्थगित गर्दै अध्यादेशहरु ल्याउनुमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, ‘संसद् बैठक बोलाएर स्थगित गर्ने नाटकपछि अध्यादेशको बाढी ल्याउने प्रयास भइरहेको छ, जुन राम्रो संकेत होइन।’
बजेटसम्बन्धी छलफलका लागि साता दिनमै संसद बैठक बस्नुपर्ने अवस्थामा कुनै आकस्मिक वा दैवीय प्रकोप नभए पनि सरकारले अध्यादेश धमाधम ल्याउनु उचित नरहेको उनको भनाइ थियो।
कोलोराडोको डेनभरमा आगामी अगस्ट ८ र ९ मा ‘हिमालयन ओपन गल्फ २०२६’ आयोजना हुने भएको छ। यस प्रतियोगिताले नेपाली र हिमालयन डायस्पोरालाई एकताबद्ध गर्ने र गल्फ खेलको पहुँच बढाउने लक्ष्य राखेको छ। प्रतियोगितामा कुल पुरस्कार राशि १२ हजार अमेरिकी डलर तोकिनेछ र दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय विस्तार योजनासमेत रहेको छ।
हिमालयन समुदायको पहलमा सुरु गरिएको यस प्रतियोगिताले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली र हिमालयन डायस्पोरालाई एकताबद्ध गर्ने महत्वपूर्ण प्लेटफर्मको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउँदैछ। सुन्दर पहाडी परिवेशमा आयोजना गरिने यस प्रतियोगिताले खेलकुदसँगै संस्कृति, मित्रता र जीवनशैलीलाई सँगसँगै जोड्ने उद्देश्य राखेको आयोजकहरूको भनाइ छ।
प्रतियोगितामा अनुभवी खेलाडीदेखि नयाँ सिक्दै गरेका गल्फरसमेत सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयोजकका अनुसार, यस प्रतियोगिताको मुख्य उद्देश्य हिमालयन समुदायमा गल्फ खेललाई लोकप्रिय बनाउनुका साथै नयाँ पुस्तालाई स्वस्थ, अनुशासित र सक्रिय जीवनशैलीतर्फ उत्साहित गर्नु हो। यसले खेलमार्फत सहकार्य, नेटवर्किङ र व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसर प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ।
प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार राशि १२ हजार अमेरिकी डलर तोकिनेछ। यसले युवाहरूको सहभागिता बढाउने, मार्गदर्शनको वातावरण सिर्जना गर्ने र विश्वभर फैलिएको हिमालयन समुदायबीच सम्बन्ध सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आयोजकहरूले यो प्रतियोगितालाई दीर्घकालीन रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारेका छन्।
१७ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका वडा १५ ले स्वयम्भू महोत्सवको अवसरमा आफ्नो वडाका खेलकर्मीहरूलाई सम्मान गरेको छ । वडाले भूकम्प स्मृति बहुउद्देश्यीय हलमा खेलाडी सम्मान तथा खेलकुद प्रदर्शनीको आयोजना गरेको थियो । नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र वडा १५ का अध्यक्ष ईश्वरमान डङ्गोलले नौ पटककी राष्ट्रिय महिला टेबलटेनीस च्याम्पियन नविता श्रेष्ठ, ओलम्पियन स्की खेलाडी सफलराम श्रेष्ठ सहित विभिन्न खेलका दर्जनौं खेलाडी, पूर्वखेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूलाई सम्मान गरे।
सो अवसरमा उसु र कुङफुका डेमोन्स्ट्रेसन पनि भएको थियो। त्यस्तै टेबलटेनीस र ब्याड्मिन्टनका ओलम्पिक छात्रवृत्तिमा रहेका खेलाडीहरुले आफ्नो खेलसम्बन्धी प्रस्तुति दिएका साथै प्रदर्शनी खेलमा पनि सहभागी भएका थिए। स्वयम्भू महोत्सवमा विभिन्न सांस्कृतिक, मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमसँगै खेलकुद कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ। वैशाख १२ गतेबाट सुरु भएको स्वयम्भू महोत्सव वैशाख १९ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।
सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकाले १७ वैशाखदेखि सेवाग्राहीहरूलाई सहज सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ। उक्त सहायता कक्षमा निःशुल्क निवेदन लेख्ने, प्रिन्ट गर्ने, फोटोकपी, स्क्यानिङ, टाइपिङ तथा इमेल सेवा उपलब्ध गराइनेछ। कालीप्रसाद यादवलाई सम्पर्क गर्ने व्यक्ति तोकिएको छ र इन्टरनेट सेवा समेत व्यवस्था गरिनेछ।
रुपनी गाउँपालिकाले सेवाग्राहीहरूलाई प्रभावकारी सेवा दिने लक्ष्यअनुसार विभिन्न सेवा प्रक्रिया सरल पार्न नागरिक सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको हो। गाउँपालिकाको कार्यालय, रुपनीमा रहेको यो कक्षबाट सेवाग्राहीहरूले आवश्यक परामर्श र सहजीकरण प्राप्त गर्नेछन्।
सहायता कक्षमार्फत आ-आफ्नो निवेदन निःशुल्क लेखाउने, प्रिन्ट गराउने, फोटोकपी, स्क्यानिङ, टाइपिङका साथै इमेल मार्फत सेवा लिने सुविधा उपलब्ध गराइने आयोजकले जनाए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिमोहन सुतिहारले इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराएर कागजी प्रक्रिया पुरा गर्न सहयोग गर्ने जानकारी दिएका छन्।
नेपाल प्रहरीले ९-१६ वैशाखसम्मको आठ दिनको अवधिमा देशभरिबाट लागुऔषध कारोबारमा संलग्न १ हजार ४४ जनालाई पक्राउ गरेको छ। उपत्यका, कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट लागुऔषध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्। यस अवधिमा गाँजा, चरेस, हेरोइन, पोलेन, डाईजेपाम, फेनारगन, बुप्रेनोर्फिन, ट्रामाडोललगायतका लागूऔषध बरामद गरिएको छ।
नेपाल प्रहरीले सञ्चालन गरेको स्वीप अपरेसन अन्तर्गत ९-१६ वैशाखसम्मको अवधिमा देशभरिबाट लागुऔषध कारोबारमा संलग्न १ हजार ४४ जनालाई पक्राउ गरिएको हो। उपत्यकाबाट ४१ जना, कोशी प्रदेशबाट ५९३ जना, मधेस प्रदेशबाट ३० जना, बागमती प्रदेशबाट ५१ जना, गण्डकी प्रदेशबाट १४० जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट ४२ जना, कर्णाली प्रदेशबाट ८७ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ६० जना पक्राउ परेका छन्।
सो अवधिमा अवैध लागुऔषध गाँजा १७६ किलो ५१ ग्राम १८० मिलिग्राम, चरेस १६ किलो ८ सय ९ ग्राम ४ सय मिलिग्राम, हेरोइन १ किलो ३ सय ७२ ग्राम ८ सय ६६ मिलिग्राम, पोलेन १ किलो १४२ ग्राम, नियन्त्रित लागूऔषध डाईजेपाम १ हजार २ सय २४ एम्पुल, फेनारगन १ हजार ४ सय १७ एम्पुल, बुप्रेनोर्फिन १ हजार ७६ एम्पुल, लुपिजेसिक ४१ एम्पुल, ट्रामाडोल ६२ हजार ९५ ट्याब्लेट, नाइट्राभेट २४२ ट्याब्लेट, स्पास्मो १ सय ३ ट्याब्लेट प्रहरीले बरामद गरेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ कि सबै प्रहरी कार्यालयहरूले विशेष स्वीप अपरेसन सञ्चालन गरी त्यस्ता गतिविधिहरूमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिन प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेका छन्।
नेपाली महिला क्रिकेट टोली आईसीसी महिला च्यालेन्ज ट्रफीको उपाधि जित्ने दौडबाट बाहिरिएको छ। बिहीबार सम्पन्न पहिलो खेलमा अमेरिकाले इटालीलाई हराउँदै उपाधि पक्का गरेको छ। नेपालले भानुआतुसँग र अमेरिकासँग पराजय भोग्नुपर्दा ६ खेलमा मात्र ६ अंक जोड्न सफल भएको छ।
अमेरिकाले इटालीले दिएको १०० रनको लक्ष्य १७औं ओभरमा पुरा गर्दै उपाधि जित्ने निश्चित गरेको छ। प्रतियोगितामा नेपाल हाल भानुआतुसँग खेलिरहेको छ र त्यसपछि इटालीसँग खेल्न बाँकी छ। यी दुवै खेल जिते पनि नेपाललाई उपाधि पक्का गर्न पर्याप्त हुनेछैन। ६ खेलमा ६ अंक जोडेको नेपालले दुवै खेल जिते पनि कुल १० अंक मात्र हुनेछ।
अमेरिकाले ७ खेलमा १२ अंक संकलन गरिसकेको छ। प्रतियोगितामा नेपालले अमेरिकासँग दुवै खेलमा हार भोगेको छ भने भानुआतुसँगको खेलमा पनि पराजित भएको थियो। त्यस्तै, रुवान्डासँगको दुवै खेल जित्दा इटालीसँगको खेल जित्न सफल भएको थियो।
हुम्ला जिल्ला अस्पताल सिमकोटमा एउटा डेंगु सङ्क्रमित बिरामी फेला परेको छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूले यस विषयमा जानकारी दिएका छन्। डेंगु संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको जनाइएको छ। यस घटनाले हुम्लामा डेंगुका संक्रमण फैलन सक्ने चिन्ता बढाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ९७ दिने अवधिको निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत वित्तीय प्रणालीबाट १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ निकास गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार ४० अर्ब रुपैयाँ ४९ दिनका लागि निकास गरेकोमा बिहीबार अझ बढी रकम र लामो अवधिका लागि निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्न लागिएको छ। केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि निक्षेप संकलन र स्थायी निक्षेप सुविधा प्रयोग गर्ने र हाल बैंक दर ६ र स्थायी निक्षेप दर २.७५ प्रतिशत रहेको छ।
बैंकका अनुसार बिहीबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ तरलता रहेको छ। तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी निक्षेप तथा निक्षेप संकलनमार्फत केन्द्रीय बैंकमा विगतमा राखेको रकम परिपक्व हुने भएपछि त्यसलाई पुनः निकास गर्न उक्त निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरिएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिक तरलता भएका अवस्थामा अल्पकालका लागि स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत केन्द्रीय बैंकमा रकम राख्ने गर्दछन्।
निक्षेप संकलन उपकरणमा केन्द्रीय बैंकले थोरै ब्याजदर चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर रकम वितरण गर्छ। केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीको तरलताको अवस्था र अन्तर बैंक ब्याजदर व्यवस्थापनका लागि निक्षेप संकलन, स्थायी निक्षेप सुविधा लगायतका उपकरणमार्फत बजारबाट पैसा निकास गर्छ। त्यस्तै, प्रणालीमा तरलता कम हुँदा स्थायी तरलता सुविधा र रिपो मार्फत प्रणालीमा पैसा पठाउँछ। केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीमा तरलता पठाउँदा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरमा ब्याज लिन्छ भने तरलता खिच्दा करिडोरको तल्लो सीमा स्थायी निक्षेप सुविधा दर बराबरको ब्याज दिन्छ। हाल बैंक दर ६ र स्थायी निक्षेप सुविधा दर २.७५ प्रतिशत रहेको छ।
समाचार सारांश समीक्षा सहित तयार गरिएको। गत निर्वाचनपछि नयाँ नेतृत्वको उदय पुराना दलप्रतिको नकारात्मक अस्वीकारबाट सम्भव भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको शैलीले संसदलाई प्राथमिकता नदिने र संवेदनशील विषयमा परामर्श नलिने प्रश्न उठाएको छ। लोकतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि व्यक्तित्वभन्दा संस्थागत वैधता बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यक छ। जनताले परिवर्तन चाहेका छन्, सायद नेताहरूले पनि! तर जनताले चाहेको र नेताले चाहेको परिवर्तनको स्वरूप र शैली एउटै हो? यदि यो समय निर्वाचन घोषणा गरेको दिनदेखि गत फागुन २१ सम्मको भएकै हुन्थ्यो भने ‘हो’ भनेर भन्थ्यौं। पार्टी र नेताहरू जुन लयमा अघि बढे पनि उनीहरूले भनेका वस्तुहरू समाजका सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका जनताका पक्षमा थिए। यस चुनावमा जसले जनतालाई कन्भिन्स गर्न सके, उनीहरू नै जनताका नेता बने। राजनीतिक शक्तिको स्वरूप उल्टियो; सडकमा रहेका सत्तामा पुगे, सत्तामा रहेका तीन दशकदेखि रहेकाहरू सडकमा ओर्लिए। शासनिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा भएको परिवर्तन त्यत्तिकै छ। तर त्यो परिवर्तनको उद्देश्य एउटा शक्तिलाई अर्कोले विस्थापन गर्नु मात्र थिएन। मुख्य अपेक्षा त ट्र्याकबाट बाहिर गएको राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउनु थियो। वर्षौँदेखि सञ्चित असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारप्रतिको वितृष्णा, सेवा प्रवाहमा कमजोरी र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको घट्दो विश्वासले जनमतलाई यस्तो दिशातिर धकेल्यो जहाँ नयाँ अनुहारलाई विकल्पका रूपमा सहजै स्विकार गरियो। तर यो स्वीकारोक्ति विश्वासभन्दा बढी अस्वीकारको नतिजा थियो। गत निर्वाचनअघि मतदाताहरूले भनिरहेका थिए- पुरानाले गरेनन्, नयाँलाई हेरौं। तर उनीहरूले त्यो होइन, पुरानाले गरेनन् भने नयाँले गर्छन् भन्न भनेको थिएनन्। जनताले शंकासहित गरेको अपेक्षालाई विश्वासमा परिणत गर्न नेतृत्वमा आएका व्यक्तिहरूले अधिकतम मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यही मनोविज्ञान नबुझ्दा लोकतन्त्र बारम्बार संकटमा पर्दछ र त्यसका पक्ष परिणाम देखिन थालेका छन्। यो राजनीतिक परिवर्तन घटनाको सिरिज मात्र थिएन, जनमतको मनोविज्ञान, नेतृत्व शैली र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको बिग्रिएको स्वास्थ्य अवस्था मुख्य कारण थिए। त्यसैले परिवर्तनको माग बलियो थियो र त्यही एजेण्डाले जीत हासिल गर्यो। धेरै संकेतहरूले देखाउँछन् नयाँ शक्तिहरूको उदय मुख्यतः पुराना दलप्रतिको गहिरो वितृष्णाबाट सम्भव भएको हो। यस्तो अवस्थामा जनादेश सकारात्मक विश्वासभन्दा ‘नकारात्मक अस्वीकार’ को रूप हुन्छ। यहीबाट लोकतन्त्रको परीक्षा सुरु हुन्छ, किनभने आक्रोशले ढोका खोल्छ तर संस्थागत विवेकले मात्र घर बनाउँछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको उदय यही आक्रोशको तरंगमा सवार भएर आएको हो। जनता तिनीहरूलाई नयाँ भनी समर्थन गरे पनि त्यो समर्थन नीतिगत बहस र संस्थागत आधारको भरोसाबाट कति आएको हो भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ। आउँदो समयले त्यसको विवेचना गर्नेछ। प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने र उत्तरदायित्व माग्ने संस्कार नै लोकतन्त्रको आधार हो। यदि जनताले आफ्नो आलोचनात्मक दृष्टि गुमाए भने उनीहरू स्वयं निरंकुशताको आधार बन्छन् र निरंकुशताको शिकार हुन्छन्। हालको समर्थनको ठूलो हिस्सा पुराना शक्तिहरूलाई दण्ड दिन चाहने भावनाबाट प्रेरित थियो। यसलाई राजनीतिक भाषामा ‘नकारात्मक अनुमति’ भनिन्छ, जहाँ मत कसैलाई जिताउनभन्दा अधिकर कसैलाई हराउन दिइन्छ। यस्तो जनादेशले तत्काल ऊर्जा दिन्छ तर दीर्घकालीन स्थायित्वको ग्यारन्टी गर्दैन। फ्रान्सेली राजनीतिक चिन्तक अलेक्सिस दे टकभिलले आफ्नो प्रसिद्ध कृति Democracy in America (१८३५–१८४०) मा लोकतन्त्रको शक्ति र सीमाहरूको गहिरो विश्लेषण गरेका छन्, जुन अहिलेको नेपाली राजनीतिक चरित्रसँग मेल खान्छ। टकभिलले विशेषगरी ‘बहुमतको निरंकुशता’ अवधारणामा भनेका छन्- यदि बहुमतको शक्ति संस्थागत नियन्त्रण, कानुनी सन्तुलन र आलोचनात्मक सार्वजनिक बहसबिना प्रयोग हुन थाल्यो भने त्यसले स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउन सक्छ। उनका अनुसार लोकतन्त्रमा बहुमत शक्ति राख्छ, तर यदि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू, नियमहरू र नागरिक चेतना बलियो नहुने हो भने बहुमत आफैँ निरंकुश बन्न सक्छ। र त्यो स्वतन्त्रतामाथि भारी पर्नेछ। जब आक्रोशले बनेको बहुमत व्यक्तिलाई संस्थाभन्दा माथि राख्छ भने साना-ठूला संकेतहरूबाट खतरा देखिन थाल्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको उदयलाई धेरैले ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भने पनि वास्तवमा त्यो समर्थन उनीहरूको नीतिगत वा संस्थागत दृष्टिकोणभन्दा बढी पुराना दलहरूप्रतिको आक्रोशबाट जन्मिएको हो। जनताले विकल्प रोजे तर त्यो विकल्पप्रतिको भरोसाभन्दा पुरानाप्रतिको अस्वीकार बलियो थियो। यो पनि लोकतन्त्रका लागि खतरा दर्शाउने संकेत हो। लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो खतरा तब आउँछ जब जनताले स्वतन्त्रताभन्दा तात्कालिक सन्तुष्टिलाई प्राथमिकता दिन्छन्। हामीमा जनताले तत्काल परिवर्तन चाहेर नयाँ नेतृत्वलाई स्वीकारे तर त्यो स्वीकारोक्ति आलोचनात्मक परीक्षणबाट नभएको हुँदा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र पार्टी रास्वपालाई यो भनी पुलपुल्याएको छ। त्यसैले आजको राजनीतिक समर्थन स्थिर छैन र छिट्टै फेरिन सक्छ। यो समर्थनलाई स्थिर राख्न सकिन्छ, दीर्घकालीन बनाउन पनि सकिन्छ तर त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले जनताको विश्वास जित्नुपर्छ र परम्परागत राज्य संरचनाले पन्छाएको जनताको माया पुनः प्राप्त गर्नुपर्छ। किनकि कुनै पनि शासन व्यक्तिको व्यक्तित्व, जनताको विश्वास र कानुनी एवं संस्थागत वैधतामा आधारित हुन्छ। नेपालमा अहिले नयाँ नेतृत्व व्यक्तित्वमा आधारित छ। जनताले व्यक्तिको साहस, बोली र शैलीलाई समर्थन गरेका छन्। तर राजनीतिकशास्त्रीहरूको अध्ययनअनुसार व्यक्तित्वमा आधारित वैधता दीर्घकालीन हुँदैन जबसम्म त्यो संस्थागत वैधतामा परिणत हुँदैन। यदि संस्थालाई बलियो नबनाई व्यक्ति मात्र बलियो बनाइयो भने त्यो लोकतन्त्रको स्थायित्वमा खतरा हुन्छ। शक्ति तबै टिक्छ जब नागरिकले स्वेच्छाले स्वीकार्छन्। तर जब शक्ति व्यक्तिको नियन्त्रणमा सीमित हुन्छ, त्यो हिंसा वा दमनमा परिणत हुन्छ र यसले राजनीतिक निकास दिन सक्दैन, जुन हामीले नेपालको लामो राजनीतिक इतिहासमा देखिसकेका छौं। त्यति धेरै पर जान जरुरी छैन; २०७४ को निर्वाचनपछि ठूलो बहुमतसहित सत्ता सुम्पिएका केपी शर्मा ओलीको शासनकाल यसको स्पष्ट उदाहरण हो। सुरुमा जनताले उनको प्रत्येक कदमलाई सकारात्मक रुपमा लिए। जे बोले पनि लोकप्रिय भयो, जे गरे पनि समर्थन मिल्यो। तर विस्तारै उनले संसदको भूमिकालाई बेवास्ता गर्न थाले, अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन थाले र संस्थागत प्रक्रियामा व्यक्तिगत नियन्त्रण बढाउन खोजे। सुरुमा जनता समर्थनले यो प्रवृत्तिलाई बलियो बनायो तर अन्ततः त्यही समर्थन विरोधमा परिणत भयो। यही निर्वाचनमा एमालेले प्राप्त मतले यो स्पष्ट् देखाएको छ। राजनीतिशास्त्रीहरूले यसलाई ‘majority tyranny’ भन्दै बहुमतले लोकतान्त्रिक आधारहरूलाई कमजोर पार्नु सम्झाउँछन्। अर्को गम्भीर प्रश्न उठ्छ- के हामी बारम्बार यही चक्र दोहोर्याउने हो? पुराना दलप्रतिको आक्रोश, नयाँ नेतृत्वप्रतिको आशा, त्यसपछि निराशा र फेरि अर्को विकल्पको खोजी। प्रधानमन्त्री बालेन शाह बनेको एक महिनामा देखिएको शैलीले पनि यस्तै संकेत दिएको छ। उनको लोकप्रियता, दृढ निर्णय क्षमता र भ्रष्टाचारविरुद्धको छविले जनतालाई आकर्षित गरेको छ। तर पछिल्ला घटनाहरूले केही प्रश्न उब्जाएका छन्। संसदलाई प्राथमिकता नदिनु र संवेदनशील विषयमा पर्याप्त परामर्श नलिनुले उनी आफूलाई ‘सुपीरियर’ ठान्छन् वा उनको ढंग उपयुक्त छैन भन्ने अस्पष्ट छ। विशेषगरी सुकुम्बासी जस्तो जटिल सामाजिक समस्यामा देखिएको एकतर्फी दृष्टिकोणले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको छ। यस्तो विषयमा केवल कानुनी कठोरता मात्र पर्याप्त थिएन; मानवीय संवेदना, सामाजिक न्याय र सहभागितात्मक निर्णय प्रक्रिया आवश्यक थिए। यी आधारभूत पक्षहरूलाई बेवास्ता गर्दा यो प्रकरण सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा धेरै छ। किनभने यो लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई घटाउने प्रक्रिया हो। निरंकुशताको यात्रा साना संकेतहरूबाट सुरु हुन्छ। जब जनता नेतालाई प्रश्न गर्न छोड्छन्, आलोचनालाई अस्वीकार गरिन्छ, कानुनी प्रक्रिया छोट्याइन्छ र संस्थाहरूलाई बाधक ठानिन्छ—त्यस बेला निरंकुशताको बीउ रोपिन्छ। स्वतन्त्रता तब मात्र सुरक्षित रहन्छ जब नागरिक सतर्क रहन्छन्। जनताले ‘नेताले जे गर्छ, त्यो ठिकै हो’ भन्ने भावना विकास गरे भने त्यो लोकतन्त्रका लागि सर्वाधिक ठूलो खतरा हो। इतिहासले देखाएको छ—निरंकुशता सदैव जनताको समर्थनबाट सुरु हुन्छ र सबैभन्दा पहिला जनतालाई नै पिरोल्छ। हजार माइलको निरंकुशता एकै पाइलाबाट सुरु हुन्छ। लोकतन्त्रको अर्को पक्ष हो आत्मसुधारको क्षमता। नेपालमा निरंकुशता लामो समय टिक्न नसक्नु मुख्य कारण यही हो। किनभने यहाँ राजनीतिक चेतना बलियो छ। जनताले राजतन्त्रको अन्त्यदेखि गणतन्त्र स्थापना र त्यसपछि भएका आन्दोलनहरू सबै अनुभूत गरेका छन्। सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसले कुनै पनि निर्णयलाई तुरुन्त परीक्षणको दायरामा ल्याउँछन्, जसले कानुनी-संस्थागत संरचनालाई बलियो बनाउँछ। जब संस्थागत संरचना बलियो हुन्छ, व्यक्तित्व केन्द्रित शक्ति सीमित हुन्छ। नेपालमा संस्थाहरू कमजोर त भएका छन्, तर समाप्त भने भएका छैनन्। त्यसैले कुनै पनि निरंकुश प्रवृत्ति अन्ततः चुनौतीको सामना गर्न बाध्य छ। तर अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ- के हामी यही चक्र बारम्बार दोहोर्याउने हो? पुराना दलप्रति आक्रोश, नयाँ नेतृत्वप्रति आशा, त्यसपछि निराशा र फेरि विकल्प खोजी। यदि राजनीति यही चक्रमै सीमित रह्यो भने लोकतन्त्र कहिल्यै परिपक्व हुँदैन। लोकतन्त्र सरकार परिवर्तन गर्ने मात्र प्रक्रिया होइन; त्यो राजनीतिक संस्कार निर्माण प्रक्रिया पनि हो। नागरिकले व्यक्तिपूजाको सट्टा संस्थाप्रति प्राथमिकता नदिए कुनै पनि नयाँ नेतृत्व पुराना समस्यामा फस्नेछ। स्वतन्त्रता संस्थाबाट सुरक्षित हुन्छ, व्यक्तिबाट होइन। आजको अवस्थामा नेता र जनताले दुवैले जिम्मेवार बन्नुपर्छ। नेताले आफ्नो लोकप्रियता व्यक्तिगत अधिकारको रूपमा होइन, सार्वजनिक जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ। संस्थालाई कमजोर गर्ने प्रयासले अन्ततः आफ्नै पतन निम्त्याउँछ भन्ने बुझ्नुपर्छ। जनताले पनि समर्थनलाई अन्ध समर्थनमा परिणत हुन नदिनुपर्छ। प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने र उत्तरदायित्व माग्ने संस्कार नै लोकतन्त्रको आधार हो। यदि जनता आफ्नो आलोचनात्मक दृष्टि गुमाए भने उनीहरू स्वयं निरंकुशताको आधार बन्छन् र निरंकुशता उनीहरूलाई पिड़ा दिन्छ। अहिले हामीसँग दुई बाटा छन्: व्यक्तिकेन्द्रित शासनप्रतिको बाटो वा संस्थागत लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बाटो। नयाँ नेतृत्वले संस्थागत प्रक्रिया, पारदर्शिता र सहभागी निर्णयलाई प्राथमिकता दिए यसले ऐतिहासिक उपलब्धि बन्न सक्छ। तर व्यक्तिगत निर्णय, तात्कालिक लोकप्रियता र अस्थायी समर्थनमा आधारित शासन जारी राख्यो भने त्यो लोकतन्त्रको लागि खतरनाक मोड हुनेछ। किनभने लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा नागरिक चेतनामा हुन्छ। यही चेतना जोगाउन सके मुलुकले आफ्नो लोकतान्त्रिक यात्रालाई सुरक्षित राख्न सक्छ।
नेपाल र चीनबीच काठमाण्डू उपत्यकामा चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरण सुरु गर्ने समझदारी भएपछि नेपाली अधिकारीहरूले यस महत्वपूर्ण सडक विस्तारको काम गर्दा विगतका त्रुटिहरू नदोहोरिने गरी गृहकार्य तयार गरेको बताएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्साल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले चक्रपथ दोस्रो चरण विस्तार गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न बुधवार सम्झौता गरेका थिए। चिनियाँ सरकारले दिने १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदानबाट काठमाडौँको कलङ्कीदेखि वसुन्धारासम्म ८.२ किलोमिटर सडकखण्ड विस्तार गर्ने योजना छ यो सम्झौताअनुसार।
पहिलो चरण परियोजनामा चिनियाँ सहयोगमा कलङ्कीदेखि कोटेश्वरसम्म काम सुस्त गतिमा अघि बढेको र सडकसहित अन्य पूर्वाधारबारे प्रश्न उठेका थिए। यस पटक ती विगतका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले काम अघि बढाइने अधिकारीहरूले बताएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले चक्रपथ विस्तारमा नेपाल र चीनबीच पहिले नै समझदारी भइसकेको र अहिले दुई पक्षबीच सम्झौता गरेको बताए। “वित्तीय सम्झौता पहिले नै भएको थियो, तर कोभिडलगायत कारणले रोकिएको थियो। पहिलो चरणमा पोलहरू हटाउन मन्दिरहरूले स्थान ओगटेको कारणले काम ढिला भयो। यसपटक उहाँले सबै तयार नभएसम्म हाम्रो टोली नआउने जनाउनुभयो।”
चिनियाँ पक्षले सडक विस्तारको सर्वेक्षण आफ्नो तर्फबाट सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिँदै उनले भने, “उहाँले हामीलाई विस्तृत प्रतिवेदन दिनेछन्। सडक विभागले सुझाव दिएपछि उहाँहरूले ठेकेदार छनोट गरी काम अघि बढाउनेछन्। हामीलाई पैसा आउँदैन, सबै काम उहाँहरूले गर्नेछन्।” सन् १९७७ मा चिनियाँ सहयोगमा बनेको चक्रपथको पहिलो चरण विस्तार चिनियाँ शाङ्घाई कन्स्ट्रक्शन ग्रुप कम्पनी लिमिटेडले सन् २०१३ देखि अगाडि बढाएको थियो।
कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्म १०.४ किलोमिटर खण्डमा नेपालकै पहिलो आठ लेन सडक अन्डरपाससहित निर्माण गरिएको थियो। चिनियाँ अनुदान ३.३१५ करोड डलर (५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ) थियो। यो पटक ८.२ किलोमिटर सडक विस्तारका लागि ५६.६ करोड चिनियाँ युआन अर्थात् १२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग चिनियाँ पक्षले गर्न लागेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा चिनियाँ राजदूतले टोली प्रोजेक्टको सम्झौता कार्यान्वयन भएको उल्लेख गर्दै द्विपक्षीय सहकार्यबाट नयाँ उपलब्धि आउने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
सडक विभागअन्तर्गत काठमाडौँ चक्रपथ सडक विस्तार योजनाकी प्रमुख आशिका पोखरेलले कलङ्कीदेखि वसुन्धारासम्म ८.२ किलोमिटर खण्डमा नेपाली पक्षले आफ्नै स्रोतबाट ‘सर्भिस लेन’ निर्माण गरिरहेको र ७५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, “कालोपत्रे समाप्त भएपछि हामी तयार हुनेछौँ। त्यसपछि चिनियाँ पक्षले ८.२ किलोमिटरको बीचको एक्सप्रेस-वे निर्माण गर्नेछन्।” बुधबार भएको सम्झौतापछि चिनियाँ पक्षले डिजाइन दिनुपर्ने हुँदा उनले विगतमा पठाइएको सुझावहरू अहिलेसम्म मान्यता पाएको बताइन्।
पोखरेल भन्छिन्, “पहिलो चरणमा पैदलयात्री पुल थिएन, यसपटक राख्न सहमति भयो। बत्ती थिएन, अहिले राख्ने निर्णय भएको छ। विभिन्न ठाउँमा पुल बनाउने अनुरोध स्वीकारिएको छ। विगतका कमीकमजोरी केही हदसम्म सुधार हुने छ।” यस सडक विस्तारमा तीन ठाउँमा ‘ओभरहेड ब्रिज’ बनाइने योजना छ। अहिले प्राथमिक सर्वेक्षण मात्र सम्पन्न भएकाले डिजाइन आएपछि छलफल गरेर टुंगो लगाइने छ। उनका अनुसार विस्तार हुने चक्रपथ खण्डको ‘सर्भिस लेन’ यो आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने योजना छ।
“साइट खाली गराउने समस्याबारे अब खासै समस्या हुँदैन। उहाँहरू काम कति छिटो सक्न सक्छन् भन्ने सम्झौता पछि मोटामोटी तय हुनेछ।” चक्रपथको बाँकी खण्डको पुनर्निर्माण कसले गर्ने? चिनियाँ पक्षले निर्माण गर्ने भनिएको बाहेक बाँकी खण्डको पुनर्निर्माण नेपाली स्रोतबाट अघि बढाउने तयारी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सुबोधकुमार देवकोटाले महाराजगन्जदेखि सुकेधारासम्म ६८० मिटर सडक निर्माण भइसकेको र गोपीकृष्ण हल चाबहिलसम्म बहुवर्षीय ठेक्काका लागि ५१ करोड रुपैयाँ स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिएको बताए।
उनका अनुसार आगामी बजेटमा चाबहिल खण्डमा सडक विस्तार र सुधार प्रस्ताव गरिनेछ। यद्यपि कोटेश्वरसम्म निर्माण चुनौतीपूर्ण छ। चाबहिल र विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पशुपतिमा सडक किनारमा स्तूप र मठमन्दिरहरू भएका कारण सडक फराकिलो बनाउन सजिलो छैन। यस क्षेत्रका केही विज्ञहरूले फ्लाइओभर निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन्। गौशालाबाट पछि गल्फ कोर्स, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र आयल निगमको इन्धन भण्डार सडकसँग जोडिएका छन् जुन क्षेत्रका सडक विस्तारलाई प्रभाव पार्नेछन्।
