सरकारले काठमाडौंका नदी किनारका अनाधिकृत आधा दर्जनभन्दा बढी सुकुमवासी बस्तीहरू डोजर चलाएर खाली गर्ने कार्य सुरु गरेको छ। यस क्रममा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, र नगर प्रहरी परिचालित भएका छन्। प्रशासनले घरहरू तुरुन्त खाली गर्न, बिरामी र वृद्धलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न र आवश्यक परे सुरक्षाकर्मीको सहयोग लिन आग्रह गरेको छ। १८ वैशाख, काठमाडौं।
आजदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर ११ को वंशीघाट, वडा नम्बर १४ को बल्खु, वडा नम्बर १५ को स्वयम्भू, वडा नम्बर १६ को बालाजु तथा वडा नम्बर ३ र २६ अन्तर्गत पर्ने सामाखुशी, खाडिपाखा, रानीबारी लगायतका क्षेत्रहरूमा डोजर चलाउने तयारी गरिएको छ। प्रशासनले घर खाली गर्ने सूचना नमान्दा कुनै क्षति भए त्यसको जिम्मेवारी स्वयं व्यक्तिहरूले लिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वैशाख १८ को बिहान ७ बजेदेखि एकैपटक बस्ती खाली गर्ने कार्य सुरु हुने जानकारी दिएको थियो।
काठमाडौं जिल्ला भित्रका विभिन्न पालिकाका नदी किनारका बस्तीहरू साथै सरकारी, सार्वजनिक वा निजी जग्गा अतिक्रमण गरी अनधिकृत रुपमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएको बस्तीहरू मानवीय रुपमा उद्धार गर्दै विपद् जोखिमलाई मध्यनजर गरी आज एकै पटक विभिन्न स्थानहरूबाट खाली गरिने प्रशासनको सूचनामा जनाइएको छ। सरकारले डोजर चलाउने सूचना माइकिङ गर्न थालेपछि अनामनगरको धोबीखोला छेउका सुकुमवासीहरू बिहीबारदेखि नै बस्ती छोडेर सर्न थालेका थिए।
यसअघि सरकारले वैशाख १२ गतेबाट काठमाडौंका थापाथली, गैरीगाउँ, सिनामंगल, मनोहरा लगायतका क्षेत्रका सुकुमवासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएको थियो। बाँकी ठाउँमा आजबाट डोजर चलाउने तयारी रहेको प्रशासनले जनाएको छ। बस्ती खाली हुने क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रशासनले तुरुन्तै १३ वटा कार्यहरू गर्न अनुरोध गरेको छ। प्रशासनले अनुरोध गरेका कार्यहरूमा जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका घरटहरा तत्काल खाली गर्न, परिवारमा विरामी, अशक्त, वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी वा साना बालबालिका भए उनीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले अन्यत्र सार्न, र बिरामी, अशक्त, दीर्घरोगी, जेष्ठ नागरिक उद्धार गर्नुपर्ने भए नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नगर प्रहरीबाट सहयोग लिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
१७ वैशाख, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै नगरपालिका र गाउँपालिका समक्ष पत्रमार्फत वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले सुकुमवासी पहिचानका साथै तत्काल अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउन र आवश्यक परेमा अतिक्रमण हटाउन जिल्लाको प्रशासन कार्यालयसँग सहकार्य गर्न समेत अनुरोध गर्दै बिहीबार परिपत्र जारी गरेको छ।
राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले बिहीबार बिहान नेपाली सेनाले सुकुमवासीलाइ लगत संकलन गरेको विषयमा आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो। नेपाल सेनाले भने विपद् प्रयोजनका लागि मात्र विवरण संकलन गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ।
त्यसै दिन गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पत्र पठाएर सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी जिल्लामा रहेका सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा परेको अतिक्रमण पहिचान गरी त्यसलाई हटाउन योजना तयार गरी मन्त्रालयमा प्रस्तुति दिन निर्देशन दिएको थियो। साथै अतिक्रमण हटाउने कार्यका क्रममा सुरक्षा व्यवस्था र आवश्यक सहजीकरण गर्न समेत भनिएको छ।
नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले पनि सुकुमवासीलाइ लगत संकलन गर्नका लागि पालिकाहरूलाई पत्राचार गरेका थिए। बर्दियाका केही पालिकाहरूले यसअघि नै यसका विरुद्ध विरोध जनाएको छन्। सरकारले काठमाडौंको थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका अतिक्रमित बस्तीहरू हटाउने अभियान सुरु गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले पठाएका सात अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने सम्बन्धी अध्यादेशमा कानुनी परामर्श लिएका छन्। पौडेलले संवैधानिक परिषद्को निर्णय बहुमतले हुनुपर्ने संवैधानिक मान्यताको उल्लंघन भएको भन्दै त्यो अध्यादेश संसदमा फिर्ता पठाइसकेको थिए। कानुनविद्हरूले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरी अध्यादेशबारे छलफल गर्न र संसदको अधिवेशन स्थगित अवस्थामा अध्यादेश पेश गर्ने विषयमा विचार गर्न सुझाव दिएका छन्। १७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले एकै पटक धेरै अध्यादेशहरू अनुमोदनका लागि पठाएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले संविधान र कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेका छन्। उनले ती मध्ये संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने अध्यादेशहरूमा मुख्य चासो राखेका हुन्। संवैधानिक भूमिकामा राष्ट्रपतिले कार्यकारीको संविधानसम्मत सिफारिसलाई साधारण रूपमा रोक्न मिल्दैन। तर संवैधानिक वा कानुनी बाधा देखिएमा पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। त्यसैले यति धेरै अध्यादेशहरू एकैपटक आएपछि उनी कानुनी परामर्श लिएका हुन्।
आज हिमालयांश, उनले सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गरिसकेका छन्। तर संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने अध्यादेशमा हुने प्रभावबारे कानुनी राय लिने प्रयास गरेका थिए। छलफलमा सहभागी कानुनविद्हरूले बताएअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्को अध्यादेशमा सबैभन्दा बढी चासो राखेका थिए। त्यसपछि राजनीतिक नियुक्ति खारेज सम्वन्धी विषय उनको अर्को मुख्य चासो थियो। अरु अध्यादेश रोक्ने मनसाय नरहेको तर समेत सल्लाह मागेका थिए। “संवैधानिक परिषद्का विषयमा म सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गरेको थिएँ, हालै अन्तरिम सरकारले पेश गरेको अध्यादेश पनि फिर्ता गरेको छु,” उनले भनेका थिए। “यस्तो विषयमा दुई पटक फिर्ता पठाइसकेपछि फेरि अघिल्लो धारणा परिवर्तन गर्ने हो कि होइन?” राष्ट्रपति पौडेलले गत वर्ष साउनमा तत्कालीन संसदले पारित गरेको विधेयकलाई प्रतिरोध गर्दै प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका थिए।
त्यस समयमा उनले बहुमतबाट निर्णय गर्ने संवैधानिक मान्यताको उल्लंघन भएको देखाएका थिए। संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय हुन्छ। विधेयकले निर्णयका लागि ३ जना अर्थात् ५० प्रतिशत सदस्यहरूको उपस्थितिलाई पर्याप्त गरेको थियो। लोकतन्त्रमा बहुमतको निर्णय हुनुपर्ने भएकाले यो प्रावधान असंगत रहेको राष्ट्रपतिले बताएका थिए। विधेयक फिर्ता गर्दा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको पनि व्याख्या गरेका थिए। त्यस्तै स्वेच्छाचारिता र सर्वसम्मत सिफारिसको संवैधानिक मान्यताको पनि उल्लंघन भएको बताएका थिए। कुल सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने कुरा उनले बारम्बार जोड दिएका छन्। “विधेयकमा अध्यक्ष र आधा सदस्य उपस्थितिमा निर्णय मान्यता दिने व्यवस्था अल्पमतलाई सशक्त बनाउने भएकाले पुनर्विचार आवश्यक छ,” राष्ट्रपतिको भनाइ थियो।
राष्ट्रपति पौडेलले संसदले फिर्ता गरेको संवैधानिक परिषद्को विधेयकसँगै सुशीला कार्की सरकारद्वारा पेश गरिएको अध्यादेश पनि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको थियो जसमा ३ सदस्यबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित थियो। राष्ट्रपतिले त्यो अध्यादेश जारी नगरेका थिए। अहिलेको सरकारले करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यमध्ये ३ सदस्यबाट निर्णय गर्ने प्रावधानसहित अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिलाई चुनौती सिर्जना भएको छ। त्यसैले कानुनी परामर्श लिएका छन्। छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव, बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, टिकाराम भट्टराई र डा. भिमार्जुन आचार्य सहभागी थिए। उनीहरूमध्ये केहीले प्रधानमन्त्रीलाई नै अध्यादेशबारे परामर्शका लागि बोलाउनुपर्ने र त्यसपछि राष्ट्रपतिलाई आफ्नो दृष्टिकोण अवगत गराउनुपर्ने सुझाव दिए।
“परामर्श गरेर राष्ट्रपतिले आफ्नो बाध्यता बताउँदा संवादहीनताको अवस्था हट्छ, त्यसैले यस्ता संवाद तत्काल थाल्नुपर्छ। अन्यथा लिखित पत्राचारको पनि सुझाव आएको छ,” कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भिमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्शको साथै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। कानुनविद्हरूले संसद् अधिवेशन स्थगित भएको अवस्था र धमाधम अध्यादेश ल्याइरहेको स्थितिमा छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्दा संविधान संरक्षणका दृष्टिले उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने बताए।
राष्ट्रपतिले कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्दा संवैधानिक परिषद् र नियुक्ति खारेजीबारे गहिरो छलफल नभएको बताइएको छ। संविधान विवाद र संसद अधिवेशन स्थगित कारणले राष्ट्रपति गम्भीर भएका छन् र त्यसैले परामर्शका लागि कानुनी विज्ञसँग सम्पर्क गरेका हुन्। एक कानुनविद्ले भने, “जेनजी आन्दोलनपछिको विषम परिस्थितिमा पनि म विचलित छैन। म संवैधानिक जिम्मेवारीबाट विचलित छैन, त्यसैले परामर्शकालागि बोलाएको हूँ।”
१७ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारले सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेको राष्ट्रपतिका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिएका छन्। संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ अनुसार यो अध्यादेश जारी गरिएको हो।
राष्ट्रपति पौडेलले आजै सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी गरेका थिए। सरकारले अन्य केही अध्यादेशहरू पनि जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस दिएको थियो। संवैधानिक परिषद्, केही नेपाल ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेशहरू पनि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो। अन्य अध्यादेशहरूबारे राष्ट्रपति पौडेलले अध्ययन गरिरहनुभएको छ। आजै केही कानुनविद्हरूसँग शीतल निवासमा बसेर अध्यादेशमाथि छलफल पनि गरेका थिए।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकी एक महिलाको गलामा भएको डेढ तोला सुनको सिक्री र १० हजार रुपैयाँ चोरी भएको घटनामा प्रहरीले ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेकाहरूले समूह बनाएर सार्वजनिक सवारीमा चढेर स्न्याचिङ गरेको र ८/१० जनाको समूहले भिडभाडमा सिक्री थुत्ने गरेका छन्, प्रहरीको भनाइ छ। पक्राउ परेकामध्ये २९ वर्षीय रोशन श्रेष्ठ १३ पटक पक्राउ परेका र मुख्य नाइके रहेको तथा अन्य आरोपितहरूले पनि पटक-पटक मुद्दा चलाएको खुलेको छ। १७ वैशाख, काठमाडौं।
विदेशमा कार्यरत एक महिला ८ वैशाखमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फर्किईन्। दिउँसो ३ बजेतिर उनले एयरपोर्ट नजिकैको सडकबाट सार्वजनिक बस चढेर कोटेश्वर तर्फ लागिन्। कोटेश्वर पुग्नुअघि नै उनकी गलामा रहेको डेढ तोला सुनको सिक्री चोरी भयो भने १० हजार रुपैयाँ रहेको पर्ससमेत हरायो। विदेशी कमाईको रकमले किनेको सिक्री र नगद हराएको भन्दै ती महिलाले प्रहरी वृत्त गौशालामा उजुरी दिइन्। यसअघि पनि यस्तै प्रकारका स्न्याचिङ घटनाहरु प्रहरीमा रिपोर्ट भएका थिए।
प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा थाहा भयो, पछिल्लो समयमा विदेशबाट फर्किएका महिलालाई लक्षित गरेर यस्ता डाँकाचोरीहरू बढ्दै गएको छ। प्रहरी वृत्त गौशालाले उजुरी लिएर अनुसन्धान थालेको थियो। प्राविधिक तथा म्यानुअल अनुसन्धानपछि उनीहरूमाथि लक्षित गरी डाँका चोरी गर्ने केही व्यक्तिहरूको पहिचानमा सफलता हासिल भयो। सीसीटीभी फुटेजमा देखिएका संदिग्धहरूको आधारमा प्रहरीले ६ जनालाई पक्राउ गर्यो। पक्राउ पर्नेहरूमा ललितपुर महानगरपालिका–८ का २९ वर्षीय रोशन श्रेष्ठ, काभ्रे नमोबुद्ध नगरपालिका–५ का ३० वर्षीय गंगे उर्फ् गंगाबहादुर तामाङ, काभ्रेको तेमाल गाउँपालिका–८ का ३५ वर्षीय कर्नेश तामाङ लामा, तेमाल–४ का २८ वर्षीय सुजन लामा, नमोबुद्ध नगरपालिका–५ का ३१ वर्षीय राम लामा, र पनौती नगरपालिका–६ का ३१ वर्षीय अमृत भुलन रहेका छन्।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौंबाट सुरु गरेको सुकुमवासी हटाउने अभियान विस्तारै देशभरका सुकुमवासी बस्तीमा केन्द्रित हुँदै छ। मोरङको पथरी शनिश्चरेमा दोहोरो स्वामित्व विवादका कारण सुकुमवासी समस्या जटिल बनेको छ, जहाँ वैधानिक जग्गा मालिक र भोगचलन गर्ने स्थानीयबीच द्वन्द्व छ। २०७० सालको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि दोहोरो स्वामित्व विवाद समाधान नभएपछि स्थानीय सरकार र अदालतबीच दबाब रहेको छ र विवरण संकलनमा ६ महिना लाग्ने अनुमान छ। १७ वैशाख, विराटनगर। काठमाडौंबाट सुरु गरिएको सुकुमवासी हटाउने अभियानको नेतृत्व गरिरहेको बालेन शाहको सरकारले देशभरका सुकुमवासी बस्तिमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएपछि सरकारले यस्ता बस्तिहरूको विवरण संकलन र व्यवस्थापन तयारी गर्दैछ। अधिकांश क्षेत्रहरूमा सुकुमवासी समस्याको प्रकृति उस्तै भए पनि मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका क्षेत्रमा यो समस्या फरक र जटिल छ। यहाँ एउटा ठूलो संघर्ष छ जुन सुकुमवासी समस्या मात्र नभएर ‘दोहोरो स्वामित्व’ विवादसमेत हो।
के हो दोहोरो स्वामित्व विवाद? २०३० देखि २०३६ सालसम्म जङ्गल फाँडेर बसोबास गर्ने ठूलो समूह अहिले पनि त्यही जग्गामा बसेको छ। तर, वैधानिक लालपुर्जा अर्कै व्यक्तिको नाममा छ। सुनसरीको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष र झापाको हुम्सेदुम्से क्षेत्रबाट विस्थापित व्यक्तिहरूलाई सरकारले ‘सट्टा भर्ना’ को रूपमा पथरी शनिश्चरे क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। सट्टा भर्ना पाएका व्यक्तिहरूलाई वैधानिक धनीपुर्जा प्राप्त छ, तर फिल्डमा दशकोंदेखि जङ्गल फाँडेर बसेका स्थानीयहरू छन्। जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा खोज्दा भोगचलन गर्ने स्थानीयहरूको प्रतिकारका कारण पथरी शनिश्चरे क्षेत्रमा पटक–पटक तनाव उत्पन्न भएको छ। ‘यस क्षेत्रमा दोहोरो स्वामित्व विवाद निकै गहिरो छ,’ पथरी शनिश्चरे नगर प्रमुख मोहन तुम्बापोले भने, ‘वैधानिक धनीपुर्जा बोकेर जग्गा खोज्न आउने र स्थानीय बसोबास गर्नेबिच विवाद उत्पन्न हुन्छ।’
पथरी शनिश्चरेमा आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको उपयोग गर्न नसकेको कारण डिल्लीप्रसाद प्रसाईंसहित १९ जनाको समूह २०७० सालमा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले निवेदकको पक्षमा फैसला गर्दै जग्गा भोगचलनको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो। अदालतको फैसलापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा पटक–पटक छलफल भए पनि समाधान हुन सकेन। २०७२ सालको आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा आन्दोलनका अगुवा जहरमान लिम्बूसहित थुप्रै जना २९ दिनसम्म हिरासतमा परेका थिए। तर जग्गाधनी पक्षले अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारलाई विपक्षी बनाएर अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेको थियो। २०८२ असार १० मा अदालतले अवहेलना ठहर गर्यो, तर सो फैसलाको पूर्णपाठ अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
स्थानीय सरकारका प्रमुख तुम्बापोका अनुसार स्थानीय सरकार दोहोरो दबाबमा छ। एकातिर अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्दा अवहेलनाको डर छ भने अर्कोतर्फ दशकौँदेखि बसोबास गरिरहेका हजारौँ नागरिक छन्। ‘एकातिर अदालतको अवहेलनाको आरोप छ, अर्कोतिर समेत वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको दबाब छ,’ उनले भने, ‘हामी दोहोरो दबाबमा छौं।’ राष्ट्रिय भूमि आयोगका अनुसार मोरङमा जग्गा प्राप्तिका लागि ६५ हजार परिवारले आवेदन दिएका छन्, जसमा १० हजारभन्दा बढी परिवार पथरी शनिश्चरेमै छन्। तुम्बापोका अनुसार वडा नम्बर ३, ४, ७, ८, ९ र १० मा दोहोरो स्वामित्व समस्या धेरै गहिरो छ भने वडा नम्बर २, ५ र ६ मा पनि विवाद देखिएको छ। जिल्लाका प्रशासन कार्यालय र नेपाली सेनाले सुकुमवासीहरूको विवरण संकलनको लागि पत्र नगरपालिकामा पठाएको छ, जसमा ६ महिना लाग्ने बताइएको छ। तर नगर प्रमुख तुम्बापो बताउँछन, ‘यो काम सहज छैन।’ ‘वडा नाप्न जाँदा स्थानीयले ढुङ्गा प्रहार गरेका छन्, एउटै वडा नाप्न महिनौं लाग्छ। सबै वडाको काम ६ महिनाभन्दा छिटो सकिँदैन,’ उनले भने, ‘संविधानवुसार यस्तो विवरण बुझाउनुपर्ने जरुरी छैन।’ केन्द्र सरकारले सुकुमवासी हटाउने नीति लिएको भए तापनि पथरीको दोहोरो स्वामित्व समस्या समाधान नगर्नु यो समस्या समाधान नहुने बताइएको छ।
१७ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पित्तथैलीको ढुंगा निकाल्ने ल्याप्रोस्कोपी शल्यक्रिया सम्पन्न गरी घरमै आराम गरिरहेका छन्। उनलाई नियमित रूपमा हेरचाह गर्ने चिकित्सक डा. दिव्या सिंहका अनुसार ओलीको स्वास्थ्यमा क्रमशः सुधार आइरहेको छ। तथापि, पूर्ण रुपमा स्वास्थ्यलाभ हुन अझै केही समय आवश्यक देखिन्छ। ओलीको शल्यक्रिया ३० चैतमा सम्पन्न भएको थियो। तीन हप्तापछि पनि उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएकाले छैनन्, जसले गर्दा धेरैले उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
डा. सिंहले भनिन्, ‘शल्यक्रियापछि क्रमशः स्वास्थ्य सुधार भइरहेको छ। उहाँ घरमै हिँडडुल गर्न र सामान्य भेटघाट गर्न सक्षम हुनुहुन्छ।’ ओलीलाई ज्वरो आएको वा स्वास्थ्य बिग्रिएको भन्ने अफवाहप्रति उनले आफुलाई कुनै जानकारी आएको नभनेकी छिन्। उनले थपिन्, ‘यदि कुनै समस्या हुन्थ्यो भने मलाई खबर आउँथ्यो। आज बिहान पनि उहाँसँग औषधि सम्बन्धी फोन कुराकानी भएको थियो, कुनै समस्या छैन।’ पित्तथैलीको ढुंगा ल्याप्रोस्कोपी प्रविधिबाट सफलतापूर्वक ३० चैतमा निकालिएको थियो।
छिटो स्वास्थ्यलाभ नहुने कारण सोध्दा डा. सिंहले भनिन्, ‘उमेर, अघिल्लो स्वास्थ्य समस्या र जटिलताका कारण रिकभरी अन्य बिरामी भन्दा केही सुस्त भएको छ।’ ओलीलाई दुईपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको छ र मुटुको एन्जियोप्लास्टि पनि भइसकेको छ। उनी नियमित औषधि सेवन गरिरहेका छन्, जसले गर्दा स्वास्थ्य छिटो सुधार नआएको हो। उनले थपिन्, ‘पहिलेदेखि रहेका स्वास्थ्य समस्या र मिर्गौला प्रत्यारोपण इतिहासले रिकभरी ढिलो भएको हो।’ शल्यक्रियापछि उनका छातिमा संक्रमण देखिएको थियो, तर औषधि सुरु गरेपछि दुई दिन भित्र नियन्त्रणमा आएको डा. सिंहले बताइन्। हाल घाउ क्रमशः निको हुँदै गइरहेको र टाँका निकाल्ने बाँकी रहेको जानकारी पनि दिइन्।
१७ वैशाख, काठमाडौं । नक्कली सरकारी कागजात बनाएर १०० टन प्रतिबन्धित छोकडा आयात गर्न खोजेपछि व्यवसायी नविनकुमार अग्रवाल पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बिहीबार वीरगञ्ज महानगरपालिका–११ आदर्शनगरबाट अग्रवाललाई पक्राउ गरेको हो। सिमभिन इन्टरनेसनल इम्पेक्स कालिकास्थान काठमाडौंका सञ्चालक रहेका ५५ वर्षीय अग्रवालको स्थायी ठेगाना वीरगञ्ज–११ रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
सरकारले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ बमोजिम नेपाल २०७६ चैत २४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि छोकडा आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर, अग्रवालले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको नक्कली लेटरहेड, छाप र पूर्वमहानिर्देशकको नाम र हस्ताक्षर प्रयोग गरी १०० टन छोकडा आयात गर्ने नक्कली अनुमतिपत्र तयार पारेर वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा पेश गरेको सीआईबीले जनाएको छ।
‘उहाँले यो काम पहिल्यै गर्नुभएको रहेछ। अहिले सीआईबीको जानकारीमा आएपछि अनुसन्धान सुरु भएको छ,’ सीआईबीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) शिवबहादुर श्रेष्ठले भने। किर्ते पत्रबारे सामान भन्सारमा आइसकेपछि खुलासा भएको उनले बताए। ‘त्यो सामान भन्सारमा आएको रहेछ। भन्सारले प्रतिबन्धित समान आएको शंका लागेपछि माथिल्लो विभागमा खबर गरेको रहेछ। त्यसरी त्यो पत्र किर्ते रहेको खुलेको रहेछ,’ उनले बताए।
प्रहरीका अनुसार त्यसपछि भन्सार विभागले सामान जफत गरेको थियो। प्रहरीले उनीमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २५ लिखत सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यसका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमतिसमेत लिइएको सीआईबीले जनाएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारले वरिष्ठ कर्मचारीलाई बाहिर राखी कनिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय, महोत्तरीका प्रमुख सिडिई झालाई पारदर्शी उपभोक्ता समिति चिठी वितरण गरेको कारण सरुवा गरिएको छ। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने होइन, उल्टो बाटो अपनाएर कर्मचारीलाई स्वार्थसिद्धिको लागि काम गर्न लगाएको देखिन्छ। १७ वैशाख, जकपुरधाम। २३ र २४ भदौमा भएको जनज्योतिष् आन्दोलनपछि देशमा सुशासनको विषय उठेको थियो। विगतका गल्ती तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धतासहित बालेन शाह अघि बढिरहेका छन्। जहाँ मुलुकमा सुशासनको बहस जारी छ, मधेश सरकार अझै पुराना गल्तीको बाटोबाट जाँदैछ।
नेपाली कांग्रेसबाट मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको गठबन्धन सरकार अझै उल्टो बाटोमा लागिपरेको छ। मधेश प्रदेशका कार्यालयहरूमा कानुनअनुसार काम गर्ने वरिष्ठ कर्मचारीलाई बाहिर राखेर कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिनु र आफ्ना स्वार्थअनुसार काम गर्न लगाउनुजस्ता प्रवृत्ति जारी रहेको छ। मधेश प्रदेशमा ठेक्का भन्दा उपभोक्ता समितिलाई प्राथमिकता दिइने, प्रत्यक्ष लाभका लागि उपभोक्ता समितिको चिठी वितरण हुने काम भइरहेकै छ। सरकारका पछिल्ला निर्णय र मातहत निकायहरूका घटनाले यसको पुष्टि गर्छन्।
गत ९ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वरिष्ठ कर्मचारीलाई पाखा लगाई कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। संघीय सरकारको प्रशासन सेवाका सहसचिव वीरेन्द्र कुमार मिश्रलाई मधेश प्रदेश जनलोकपाल आयोगमा सरुवा गरिएको छ। यो कार्यालय कर्मचारीलाई थन्क्याउने स्थान बन्न पुगेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनको लागि चार वर्षअघि स्थापना गरिएको यो आयोगमा पदाधिकारी तथा कर्मचारी बस्ने मात्र छन् र कुनै ठोस उपलब्धि छैन।
मिश्रलाई सचिव पदमा थन्क्याइएको छ भने लोकसेवा आयोगमा कनिष्ठ उपसचिव चिरञ्जीवी गौतमलाई सचिव जिम्मेवारी दिइएको छ। लोकसेवा आयोगमा अध्यक्षअनुकूल काम नगरेपछि मिश्रलाई जनलोकपाल आयोगमा सरुवा गरिएको हो, मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए। श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव युवराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तानिएको छ। उनका ठाउँमा निमित्त सचिवको जिम्मेवारी रञ्जित यादवलाई दिइएको छ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय महोत्तरीले कानुनी प्रक्रियाअनुसार २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजनाका लागि २२ चैतमा १५ पालिका सबै वडा कार्यालयलाई २५८ उपभोक्ता समिति गठन गर्ने पत्र पठाएको थियो। यी चिठीहरू कार्यालयको वेबसाइटमा पारदर्शिता कायम गर्दै सार्वजनिक गरिएका थिए। पहिले उपभोक्ता समितिको चिठी मन्त्री, सांसद र तिनका नेता–कार्यकर्ताले मनपरी ढंगले पाउँथे, यसलाई नियन्त्रण गर्नकार्तिकेश झाले पारदर्शी वितरण नीति ल्याएका थिए। झाको यो पारदर्शी कदमपछि मधेश सरकारले सहयोग नगरी चैत २५ गते उनको सरुवा गर्यो।
यी घटनाले देखाउँछन् कि मधेश सरकार पुराना गल्ती र भ्रष्टचारलाई रोक्नेको सट्टा यसको निरन्तरता दिने बाटोमा लागेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार सरकारले सुध्रिनुपर्ने बेला पनि आफ्नै स्वार्थमा बाँकी समय सदुपयोग गरिरहेको छ। ‘संघ सरकार सुशासनमा छ, तर मधेश सरकार उल्टो बाटोमा छ। नत्र यस्ता निर्णय किन गर्थे र?’ कर्मचारीले प्रश्न उठाए।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु अघि सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति रोक्का गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणलाई सम्पत्ति रोक्का गर्ने र विद्युतीय अभिलेख नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु अघि सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति, बैंक खाता रोक्का राख्न र विदेश यात्रा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ। १७ वैशाख, काठमाडौं।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्नु अघि सञ्चालक र व्यवस्थापकको सम्पत्ति रोक्का गर्न शुरु गरेको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणलाई नयाँ जिम्मेवारी र अधिकार प्रदान गर्दै सम्पत्ति रोक्का गर्ने र संस्थाको विद्युतीय अभिलेख नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो।
संशोधित सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार, समस्या देखिएका सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्नु अघि रजिष्ट्रार वा प्राधिकरणले सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, जिम्मेवार कर्मचारी, लेखा सुपरीवेक्षण समिति सदस्य, ऋण उपसमिति सदस्य लगायत जिम्मेवार व्यक्तिहरूको चल-अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न सक्नेछन्।
त्यसैगरी, हिनामिना वा हानी नोक्सानीमा संलग्न देखिएका अन्य व्यक्तिहरूको चल-अचल सम्पत्ति, कारोबार, बैंक खाता र सेयर पनि रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै ऋण तमसुक गर्न, विद्युतीय अभिलेख नियन्त्रण गर्ने वा रोक्का राख्ने र विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान पनि अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ।
१७ वैशाख, काठमाडौं । रोल्पामा बिहीबार भएको जिप दुर्घटनामा २० जनाको ज्यान गएको घटनाको छानबिनका लागि गृहमन्त्रालयले चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार सचिवस्तरीय निर्णयबाट उक्त छानबिन समिति गठन गरिएको हो। आजै रुकुम पश्चिमबाट रोल्पाको जलजलामा हुने भोलिको मेलामा भाग लिन गएको यात्रु बोकेको जिप रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका–१ सल्यापस्थित कच्ची सडक खण्डमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। प्रहरीले जनाएको छ कि सो दुर्घटनामा २० जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
दिनभर उक्त क्षेत्रमा भारी वर्षा भइरहेको र दुर्घटनाग्रस्त जिप सडकबाट निकै तल खसेका कारण उद्धार कार्यमा कठिनाइ भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। अहिले साँझ पनि उद्धार कार्य रोकिएको छ भन्न स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। गृहमन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको जनाएको छ। सो समितिले अध्ययन गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। छानबिन समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) वीरेन्द्रवीर विश्वकर्मा, सशस्त्र प्रहरी बल रोल्पाका डीएसपी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाका प्रशासकीय अधिकृत सदस्यका रूपमा नियुक्त भएका छन्। समितिलाई दुर्घटनाको कारण, कसको लापरवाही वा कमजोरी रहेको छ भन्ने पत्ता लगाउनुका साथै आगामी दिनमा यस्ता दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको छ।
सरकारले सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यलाई परिवारको परिभाषामा अंशबन्डा भइसकेको व्यक्ति समेत समावेश गरेको छ। अध्यादेशअनुसार निरन्तर दुई वर्ष कारोबार नगरेका वा नियमावली विपरित कार्य गरेका सहकारी सदस्यलाई परिवारमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। परिवारको परिभाषामा नातेदारका विस्तृत सम्बन्ध र सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पनि समावेश गरिएको छ। १७ वैशाख, काठमाडौं।
सम्बन्धविच्छेद भएपनि परिवारकै सदस्य मान्दै सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यका हकमा परिवारको परिभाषा परिमार्जन गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो। सहकारी ऐन संशोधन गर्न जारी अध्यादेशमा अंशबन्डा भइसकेको व्यक्तिलाई पनि परिवारमा समावेश गरिएको छ।
सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशअनुसार, ऐनको दफा ८८ बमोजिम लगातार दुई वर्षसम्म कारोबार नगरेका वा ऐन तथा सम्बन्धित नियमावली विपरित कार्य गरेको सहकारी सदस्यलाई परिवारभित्र गणना गरिनेछ। यसमा अंशबन्डा भएको व्यक्ति पनि पर्दछन्। साथै, लिक्विडेसन वा खारेज अवस्थामा पुगेका वा ऐनको दफा १०४ अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका सदस्यका हकका अंशबन्डा गरी छुट्टिएका वा सम्बन्धविच्छेद भएका परिवारका सदस्यहरूलाई पनि परिवारमा समावेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ऐनको परिभाषा अनुसार ‘नातेदार’ भित्र काका, काकी, भतिजा, भतिजी, नाति, नातिनी, नातिनी बुहारी, मामा, माइजु, भान्जा, भान्जी, ज्वाई, साला, साली, जेठान, जेठानी, फुपू, फुपाजु, नातिनी ज्वाई, भिन्न भएका सासु-ससुरा, दाजु, भाइ, भाउजू, भाइ बुहारी र निजका एकाघरका सदस्यहरू समावेश छन्। यस शब्दले सदस्य रहेको सहकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत जनाउँछ।
१७ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघनको कारण चालकको अनुमति पत्र (लाइसेन्स), सवारी धनी प्रमाण पत्र (ब्लूबुक) र सवारीको साँचो नियन्त्रणमा लिन नपाइने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्ता कार्यलाई गैरकानूनी ठहर गर्दै सरकारलाई यसको विरुद्ध निर्देशन दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको ठहर अनुसार, ट्राफिक प्रहरीले चालकको अनुमति पत्र, ब्लूबुक र साँचो जबर्जस्ती नियन्त्रणमा लिनु अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग हो। कानुन विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त कदमलाई अवैध ठहर गरी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ अन्तर्गत, ट्राफिक प्रहरीले नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई तात्कालै जरिवाना गर्न सक्ने वा जरिवाना तिर्न नसकेमा २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुन पुर्जी जारी गर्ने मात्र अधिकार रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारद्वारा सञ्चालित ‘नागरिक एप’ को सन्दर्भमा भौतिक कागजात नियन्त्रणमा लिनु उचित नहुने पनि सो आदेशमा भनिएको छ।
नेपाली मूलका क्रिकेटर विकास खड्काले जापान प्रिमियर लिग (जेपीएल) मा कान्साई चार्जर्सबाट खेल्ने भएका छन्। २० वर्षीय विकासले हालै जापानको कम्युनिटी कप ४० ओभर लिग क्रिकेटमा ३०९ रनको पारी खेलेका थिए। यस उत्कृष्ट प्रदर्शनपछि उनी कान्साई चार्जर्सको टोलीमा चयन भएका हुन्। विकासको यो अवसर मेहनत, समर्पण र निरन्तर प्रदर्शनको परिणाम भएको बताइएको छ।
यसअघि नेपाली राष्ट्रिय टोलीका अलराउन्डर करण केसी पनि कान्साई चार्जर्समा अनुबन्ध भएका थिए, तर उनले पछि नाम फिर्ता लिएका थिए। जापानको उच्च स्तरको घरेलु टी–२० प्रतियोगिता जेपीएलमा पूर्व, पश्चिम, दक्षिण र उत्तर कान्टो तथा कान्साई क्षेत्रका प्रतिनिधि टोलीहरू सहभागी हुनेछन्। प्रतियोगिता मे महिनामा पर्ने ‘गोल्डेन वीक’ का अवसरमा सानो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रत्येक टोलीले एकअर्कासँग एक–एक खेल खेल्नेछन् र शीर्ष दुई टोलीबीच फाइनल हुनेछ।
