Skip to main content

लेखक: space4knews

आन्दोलनको नयाँ मोर्चा – Online Khabar

आन्दोलनको नयाँ मोर्चा: डिजिटल युगमा नेपाली युवाको स्वतन्त्र आवाज

समाचार सारांश सम्पादकीय समीक्षा पछि तयार गरिएको छ। चार्ली टेलरले भनेका छन्– नेपाली युवाहरू विश्वका नेताहरू हुन् र नेपालमा जेनजी आन्दोलनपछि संवैधानिक प्रक्रियाबाट नयाँ सरकार सत्तामा आएको छ। जेनजी आन्दोलन रेडिट र डिस्कर्ड जस्ता सामाजिक सञ्जालबाट आह्वान भएको थियो र युवाहरूले डिजिटल स्पेसलाई आन्दोलनको मुख्य हतियार बनाएका थिए। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले संविधानको घेराभित्रै चुनाव सम्पन्न गराएको र डिजिटल प्रचारले चुनावी प्रतिस्पर्धामा ठूलो भूमिका खेलेको छ।

२९ चैत, काठमाडौं। केही दिनअघि चार्ली टेलरले हामीसँगको कुराकानीमा भने– नेपाली युवाहरू विश्वका नेताहरू हुन्। नेपालमा गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर चार्लीलाई प्राप्त भयो। उनले पछिल्ला केही वर्षमा बंगलादेश, केन्या, मोरक्को, माडागास्कर, फ्रान्स लगायतका देशहरूमा भएका युवा आन्दोलनहरू नजिकबाट अध्ययन गरेका छन्। आन्दोलनका विभिन्न प्रकार र तरिकाबारे थुप्रै बुझाइ प्राप्त गरेका छन्। चार्लीको अनुभवले देखाउँछ– नेपाल मात्र यस्तो देश हो, जहाँ आन्दोलनपछि संवैधानिक प्रक्रियाबाट चुनाव सम्पन्न भयो र युवाहरूको भावना अनुसार नयाँ सरकार सत्तामा आयो। यसैले नेपाल विश्वभरका मानिसहरू, विशेष गरी त्यस्ता देशका लागि जुन यस्तै आन्दोलन भोगिरहेका छन्, एउटा उदाहरण र उत्सुकताको केन्द्र बन्दै गएको छ। “नेपालका युवा अहिले विश्वका नेता हुन्। संसारले नेपाललाई हेरिरहेको छ,” उनले भने।

चार्ली र थुप्रै देशी-विदेशी अध्ययनकर्ताहरूको चर्चामा रहेको यो युवा आन्दोलनको सुरुवात अनौठो छ। सम्भवत: पहिलोपटक कुनै आन्दोलन ‘रेडिट’ मार्फत आह्वान गरिएको थियो। तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने नाममा प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यो नै ‘ट्रिगर प्वाइन्ट’ बन्यो र युवा पुस्ताले डिजिटल स्पेसलाई आफ्नो अधिकारिक हतियार बनाए। प्रतिबन्धित रेडिटबाटै युवाहरूले ‘नेतातन्त्र’ विरुद्ध आन्दोलनको जग उठाए। रेडिटका ‘नेपाल सोसल’, ‘नेपाल’ जस्ता कम्युनिटीमा आबद्ध युवाहरूले ८ सेप्टेम्बरमा भ्रष्टाचारविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने घोषणा गर्दै आन्दोलनलाई थप उत्प्रेरणा दिए। ‘दी फाइनल रिभोलुसन–वी आर पञ्चिङ अप’ नारा लिएर जेनजीले आन्दोलनको आह्वान गरे। माइतीघर मण्डला र संसद् भवन अगाडि आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका युवाहरूले सडकमा अन्य युवाहरूलाई ल्याउन सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग गरे।

आन्दोलनको नेतृत्व को गर्ने निश्चित थिएन, तर उद्देश्य स्पष्ट थियो– सत्ताको मनोमानी विरुद्ध ‘जेनजी विद्रोह’। नेताका छोराछोरीका विलासिता सार्वजनिक गर्ने ‘नेपो बेबी ट्रेन्ड’ होस् वा सडक प्रदर्शन, जेनजीले घोषणा गरेको थियो: भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमितताविरुद्ध नयाँ संघर्षको शुरुवात। सामाजिक सञ्जाल तताइरहँदा पुराना पुस्ताले नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेतना मापन गरिरहेका थिए। सडकमा कति जति युवा उत्रिन्छन् भन्ने सुनिश्चित थिएन, तर यदि ठूलो संख्या उत्रियो भने यो सरकार मात्र होइन पुरै राजनीतिक संस्कृतिलाई चुनौती दिन सक्ने अनुमान थियो। त्यसपछि त्यस्तै भयो।

सामाजिक सञ्जालबाट सञ्चालित युवाहरूले भदौ २३ गते माइतीघर–बानेश्वरका गल्ली-गल्लीमा विरोधका आवाज उठाए। नेतृत्वविहीन यो आन्दोलनलाई कतिपयले ‘एल्गोरिदम मुभमेन्ट’ भन्दै विश्लेषण गर्न थाले। सामाजिक सञ्जालमा फ्लायरहरू देखिन थाल्यो र त्यसले एकजुटता बढायो। युवा विश्लेषक नवीन तिवारी भन्छन्, ‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा कसैले घरघरमा गएर बोलाएको थिएन। युवाहरू स्वेच्छाले सडकमा आएका थिए। यसमा सामाजिक सञ्जालले ठूलो भूमिका खेलेको छ। आफूलाई मिल्ने फ्लायर सबैले सेयर गरे र त्यसैले ठूलो उपस्थिति र आक्रोश देखियो।’’

नेताका छोराछोरीहरूको विलासी जीवनशैलीको तुलना गरियो जसमा महँगो ब्रान्डका कपडा, विदेशी यात्रा, विलासी वस्तुहरू थिए, जुन सामान्य नेपाली युवाको आर्थिक संघर्षसँग विपर्यस्त थियो। भदौ २३ को आन्दोलन रेडिटमा देखियो तर सबैभन्दा प्रभावशाली प्लेटफर्म ‘डिस्कर्ड’ रह्यो। सामान्य समाजका लागि रेडिट र डिस्कर्ड दुवै नयाँ थिए। रेडिटमा छद्म नामले विचार व्यक्त गरिन्थ्यो भने डिस्कर्ड भिडियो गेम खेल्ने युवाहरूको प्लेटफर्म थियो। यसबाट युवाहरू एकीकृत भए।

फेसबुकमा सक्रिय समूहहरू ‘एमआरआर’ जस्ता समूहहरूमा इनरुवा, धरानका शहरहरूमा पनि जेनजीले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको थियो। न कुनै राजनीतिक दलको झण्डा, न कुनै विद्यार्थी संगठनको। स्वतः उठेको आन्दोलनले ‘वेक अप युथ, वेक अप जेनजी’ जस्ता नाराहरू दिएका थिए। फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता ‘स्टोरी’हरूमा पनि अभियान व्यापक भयो। आन्दोलनअघि ‘स्टोरी’मा पोष्ट राखेर सबैलाई रिपोष्ट गर्न आग्रह थियो जसले युवाको सहभागीता बढायो।

‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा जति गरे पनि नेताहरू हाम्रो आवाज दबाउन चाहन्छन्। अहिले सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गरिदिए। लाजमर्दो कुरा। अब चुप बस्दैनौँ– इन्फ इज इन्फ।’ यस्तो अभिव्यक्ति पोस्टहरूले आन्दोलनलाई थप उर्जा दियो। यो शक्ति टिकटकजस्ता प्लेटफर्ममा फैलिएको ‘नेपोबेबी’ ट्रेन्डले थप बढ़ायो। यो ट्रेन्ड फिलिपिन्स र इन्डोनेशियाबाट नेपालमा पनि फैलियो, जसले नेताका छोराछोरीहरूको विलासिता जनसाधारणको कठिनाईसँग तुलना गरियो।

‘नो मोर करप्सन, वेक अप च्यालेन्ज’ जस्ता अभियानहरू चलाइयो। नेताका छोराछोरीको विदेशी यात्रा, विलासी सामग्रीको प्रयोग फेरि सामाजिक माध्यमबाट उजागर गरियो। संसद् भवन भित्र सांसदहरूको गतिविधि ‘द स्ट्यान्डअप कमेडी सर्कस’ भनियो। पहिलोपटक युवाहरूले डिजिटल मोर्चा कब्जा गरे जुन विदेशमा भएका अभियानसँग पनि मेल खान्थ्यो।

नेपालभन्दा पहिला फिलिपिन्स र इन्डोनेशियामा ‘नेपो बेबी’ ट्रेन्ड सक्रिय थियो, जसमा भाइरल सामाजिक सञ्जालहरूमा राजनीतिक नेताका छोराछोरीहरूको विलासी जीवनशैली सार्वजनिक हुआ। यो लहरले नेपालमा समेत युवाहरूलाई आक्रोशित गर्यो, विशेष गरी सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि। त्यसैले डिस्कर्ड आन्दोलनलाई पुन: सक्रिय बनाउने माध्यम बन्यो।

भदौ २३ गते १९ युवाको मृत्यु भएको खबर आएपछि सामाजिक सञ्जाल अझ सक्रिय भयो। भदौ २४ को आन्दोलनमा तोडफोड र आगजनी योजनाहरू पनि डिस्कर्डबाट नै फैलने थाले। नयाँ पुस्ताले परम्परागत शैलीमा ब्रेक लगाएको नवीन तिवारीले भन्छन्। डिस्कर्डका ‘युथ अगेंस्ट करप्सन’, ‘युवा हब’ अत्यन्त सक्रिय थिए र भदौ २४ को विद्रोहका योजना त्यहाँबाट साझा गरिएको थियो।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले पनि यसलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, डिस्कर्डले आन्दोलनको तयारी र सञ्चालनमा निर्णायक भूमिका खेलेको छ। यसलाई चुनौतीपूर्ण सूचना र जोखिमका रूपमा पनि विश्लेषण गरिएको छ। आन्दोलनका क्रममा भ्रामक सूचनाहरू फैलिएको, जसमा होस्टलमा बलात्कार र मृत्युको वृद्धिको गलत दाबी समेत थियो।

आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकार ढलेपछि राजनीतिक संक्रमण सुरु भयो। अन्तरिम सरकार गठनका लागि पनि डिस्कर्डको प्रयोग गरिएको थियो। जंगी अड्डामा छलफल भइरहँदा अर्कोतर्फ डिस्कर्डमा भावी प्रधानमन्त्रीबारे चर्चा हुँदै थियो र त्यहीँ मतदान पनि भयो। जेनजीले इतिहासमै पहिलोपटक डिस्कर्डबाट मतदान गरेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस गर्यो र उनी देशकी प्रधानमन्त्री बनिन्।

कार्की नेतृत्वको सरकारले संविधान अनुसार तोकिएको समयमा चुनाव सम्पन्न गरायो, जुन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। चुनावी प्रतिस्पर्धा डिजिटल भूगोलमा सबैभन्दा बढी सक्रिय रह्यो। ‘वार–रुम’ स्थापना गरी नवप्रवर्तनशील प्रचार भयो। विशेषगरी बालेन शाह र उनकी पार्टी रास्वपाले सबैभन्दा अगाडि रहे। अन्य पार्टीका नेताहरू पनि डिजिटल माध्यममा सक्रिय देखिए। रास्वपाका समर्थकहरूले ‘घण्टी डट वेबसाइट’ ल्याए जसले चुनावी प्रचार थप रोचक बनायो।

नेपाली कांग्रेस पनि कम सक्रिय थिएन। सभापति गगन थापामाथि लागेको आरोपलाई राजनीति पूँजी बनाउन ‘मटन डट वर्ल्ड’ नामक साइट बनाइएको थियो। यो साइटमा थापाका बारेमा विभिन्न तथ्याङ्क राखिएका थिए। यस्तै, अंग्रेजीमा गोट (G.O.A.T) माग्ने अभियान पनि चलाइयो। यसरी नेता/कार्यकर्ता भौतिक स्थल भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमा देखिए।

चुनाव अवधिभरि सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक गतिविधि तिब्र रह्यो। टिकटक, रिल्स लगायतका प्लेटफर्महरू राजनीतिक हतियार बने। सबैमा युवा पुस्ता सबभन्दा सक्रिय भयो। डिजिटल स्पेसलाई विद्रोह र चुनावको नयाँ मोर्चा बनाएको यो युवा पुस्ताले अब चुनावको मुख्य भिडन्त डिजिटल क्षेत्रमा हुने संकेत दिएका छन्।

क्लिक फार्मिङ र बट फार्मिङको बहस अब व्यापक बनिसकेको छ। कतिपयले एल्गोरिदमले चुनाव नतिजामा प्रभाव पारेको बताउँछन्। डिजिटल प्रविधि विज्ञ आनन्दराज खनालले भने, ‘एल्गोरिदमले हाम्रो व्यवहार सिक्छ तर यो हाम्रो बानीको प्रतिविम्ब हो। अब यो राजनीतिक प्रक्रियामा समेत प्रभावकारी छ। हरेक हातमा स्मार्टफोन छ र धेरै समय सामाजिक सञ्जालमा बिताउँछौं, त्यसैले यसको प्रभावलाई कम आँकलन गर्न सकिन्न।’

नवीन तिवारी भन्छन्, ‘डिजिटल स्पेसमा हुर्किएको यो पुस्ताले परम्परागत राजनीतिक ढाँचामा क्रान्ति ल्यायो। पुरानो पुस्ताले गाउँ-गाउँमा संगठन विस्तार गर्ने तर अहिले फेसबुक, ट्वीटर जस्ता प्लेटफर्मबाट राजनीतिक शक्ति बनाइन्छ। पहिले पार्टीमा सामेल हुन विचार मिलाउनु पथ्र्यो, अहिले लाइक, कमेन्ट, सेयर र सोसल मिडिया प्रोफाइल महत्त्वपूर्ण छन्। हिजो नेता स्थापित थिए, आज बालेन शाह जस्ता कलाकारबाट मेयर र प्रधानमन्त्री बन्ने युवा देखा परेका छन्।’

जेनजी नेतृ तनुजा पाण्डेले पनि डिजिटल स्पेसले प्रचारप्रसार सजिलो र कम खर्चिलो बनाएको कारण युवाबीच लोकप्रियता बढेको बताउँछिन्। भौतिक रूपमा नागरिकलाई सार्वभौम नागरिकको स्थानमा पुग्न मुस्किल छ, तर डिजिटल पहुँच सरल भएकाले युवाले सामाजिक सञ्जाललाई नयाँ प्रतिरोधको हतियार बनाएको पाण्डेको तर्क छ।

आन्दोलनदेखि चुनावसम्म सामाजिक सञ्जाल नयाँ मोर्चा बनेको स्पष्ट छ। विद्रोह होस् वा चुनाव सबैले डिजिटल स्पेसलाई प्रमुख भूमिका दिएका छन्। ‘किनभने यसले रियल–टाइम बहस ल्याउँछ, तत्काल सञ्चार हुन्छ र भौगोलिक दूरी हटाउँछ,’ पाण्डे भन्छिन। ‘पहिले योजना बनाएपछि कार्यान्वयनमा समय लाग्थ्यो, अहिले सञ्जालले खर्च कम, प्रचार छिटो र नेटवर्क बनाउने काम सजिलो बनाएको छ। फ्लायर वितरणभन्दा वाटर कलरले रंगाउने कार्य सजिलो भएकाले युवाहरू आकर्षित भएका छन्।’

कांग्रेस महामन्त्री पौडेलले असन्तुष्ट पक्षलाई महाधिवेशनमा सहभागी हुन अपील गरे

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पूर्वस्थापन पक्षका असन्तुष्टहरूलाई मुद्दामा होइन, महाधिवेशन तयारीमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले महाधिवेशन सबैलाई समेट्ने भएकाले असन्तुष्टिका विषयहरू त्यहाँ उठाउन सुझाव दिनुभयो। पौडेलले भन्नुभयो, “यो समय मुद्दा विवादको होइन, महाधिवेशनको हो,” त्यसैले महाधिवेशनमा सहभागी भएर आफ्नो विचार राख्नु सबैको हितमा रहेको छ।

२९ चैत, दाङ। निर्वाचन समीक्षा गर्न दाङ आउनुभएका महामन्त्री पौडेलले महाधिवेशनले सबै पक्षहरूलाई समेट्ने भएका कारण असन्तुष्टिका विषयहरू महाधिवेशनमा लैजान सुझाउनुभयो। उहाँले थप्नुभयो, “महाधिवेशनको मिति घोषणा भइसकेको छ र प्रक्रिया अघि बढ्दैछ, त्यसैले सहभागी भएर आफ्नो पक्ष राख्नु सबैको हितमा छ। म साथीहरूलाई मुद्दा विवादको सट्टा महाधिवेशनमा केन्द्रित हुन अनुरोध गर्दछु।”

महामन्त्री पौडेलले महाधिवेशन प्रक्रिया जारी रहेको र यसले कांग्रेसमा नयाँ ऊर्जा तथा गति थप्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

रविको मुद्दा फिर्ताको निर्णयमा सर्वोच्चले ‘जटिल कानुनी प्रश्न’ देख्नुका आठ आधार

रविको मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा ‘जटिल कानूनी प्रश्न’ देखिनुको आठ कारण

सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई ‘जटिल कानूनी प्रश्न’ भएकाले पूर्ण इजलासमा निस्कर्ष निकाल्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ। महान्यायाधिवक्ताको अभियोगपत्र संशोधन अधिकार निरपेक्ष हो कि वस्तुनिष्ठ आधारमा हो भन्ने विषयमा सर्वोच्चले आठ कानूनी प्रश्न अघि सारेको छ। सर्वोच्चले अभियोगपत्र संशोधन प्रक्रियामा थप प्रमाण, फरार प्रतिवादी, र राजनीतिक प्रयोजनको स्पष्ट व्याख्या गरी पूर्ण इजलासमा मुद्दा निरुपण गर्न निर्देशन दिएको छ। २९ चैत, काठमाडौं।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई संविधान र कानुनको दृष्टिले जटिल प्रकृतिको भनेको छ। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालका दुई निर्णयमाथि परेको रिट निवेदनमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले उक्त निर्णयलाई ‘जटिल कानूनी प्रश्न’ भएकाले पूर्ण इजलासबाट निपटाउनुपर्ने बताएको हो। जटिल कानूनी प्रश्न भएका मुद्दा तीन वा सो भन्दा बढी न्यायाधीश सहभागी पूर्ण इजलासमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले उक्त मुद्दामा जटिल कानूनी प्रश्न रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको दुई पटकको निर्णय संविधान तथा कानुनी प्रणालीको विरुद्ध भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित तीन जनाले सर्वोच्चमा अलग-अलग रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चले आठवटा प्रश्न अगाडि राख्दै ती नै आधारमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको औचित्य खोज्नुपर्ने बताएका छन्।

गौरीफन्टामा यात्रुहरूबाट बढी भाडा असुल्ने अटो चालक पक्राउ

कैलालीको गौरीफन्टा नाकामा भारतबाट फर्कँदै गरेकी सुनिता कुमालसँग बढी भाडा असुल्ने अटो चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। अटो चालक केशव सिंह रावल र सहचारी भूगालीराम चौधरीले कुमाललाई गौरीफन्टा नाकाबाट धनगढी बसपार्कसम्म १५०० भारतीय रुपैयाँ लिएको स्वीकार गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दुबैलाई नियन्त्रणमा राख्दै थप अनुसन्धान गरिरहेको र रकम फिर्ता गरिने तयारीमा रहेको जनाएको छ। २९ चैत, धनगढी।

गौरीफन्टा नाकामा आइतबार बिहान भारतबाट फर्किने क्रममा बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिका-८ की सुनिता कुमालसँग अस्वभाविक रूपमा बढी भाडा असुल्ने अटो चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको टोलीले अटो चालक केशव सिंह रावल र उनका सहयोगी भूगालीराम चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक रेशमप्रसाद आचार्यले दुबैलाई नियन्त्रणमा लिएर थप कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जिम्मा लगाइएको बताए।

उनका अनुसार दुबैले कुमालसँग गौरीफन्टा नाकाबाट धनगढी बसपार्कसम्म पुर्‍याउँदा १५०० भारतीय रुपैयाँ लिएको स्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले कुमालको झोला गौरीफन्टा नाकाबाट वारीसम्म बोकेर ल्याएको समेत बताएका छन् र त्यसको एवजमा रकम लिएको बताएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) योगेन्द्र तिमिल्सिनाले दुबैलाई नियन्त्रणमा राखेर थप अनुसन्धान भईरहेको जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार भारतबाट फर्किएकी पीडित बाजुरा हिडिसकेकै कारण कारबाहीका लागि जाहेरी नपरेको तर रकम फिर्ता गरिने तयारी रहेको छ। उजुरी आएमा थप कारबाही गरिने र नभएमा सम्झाइबुझाइ गरेर छाडिने प्रहरीको तयारी छ।

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो – Online Khabar

गहिरो चोट सहेर छिट्टै उठ्यो प्रहरी: अवस्था विश्लेषण

सारांश: २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीले तीन जना प्रहरीको मृत्यु र सयौं घाइते भएको जनाएको छ। आन्दोलनपछिको क्षतिपछि प्रहरी कार्यालयहरू ध्वस्त भए पनि प्रहरीले छिटो पुनर्निर्माण गर्दै काममा सक्रियता देखाएको छ। जेनजी आन्दोलनमा संलग्न करिब १ हजार जनालाई पक्राउ गरी कारबाही गरिएको र फरार कैदीबन्दीमध्ये ९ हजारलाई पुनः नियन्त्रणमा लिइएको छ।

२९ चैत, काठमाडौं। ‘१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा नभोगेको क्षति प्रहरीले दुई दिनको जेनजी आन्दोलनमा भोग्नु पर्‍यो।’ प्रहरी अधिकृतदेखि पूर्वप्रहरीहरू समेतले जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिबारे कुरा गर्दा यो वाक्य सामेल हुन्छ – यस आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी क्षति नेपाल प्रहरीले बेहोरेको छ। आन्दोलनका क्रममा तीन पुलिस जवानको मृत्यु भएको र सयौं घाइते भएका छन्। प्रहरी कार्यालयहरू खरानी बनाइए, बर्दी लुटियो र हतियारहरू खोसियो। प्रहरीमाथि खोलैखोला ढुङ्गा प्रहार गरी अमानवीय व्यवहार गरियो। १२ सयभन्दा बढी प्रहरी हतियार र १ लाख राउन्ड गोली हराइयो। कतिपय प्रहरी कार्यालयहरू समेत ध्वस्त बनाए। प्रहरीलाई कार्यालय छाडेर ज्यान जोगाउन भाग्न निर्देशन दिइयो।

भूकम्प विनाशपछि पुनर्निर्माण भइरहेको प्रहरी कार्यालयहरूमा भदौको जेनजी आन्दोलनले ठूलो क्षति पुर्यायो। सडकमा फ्रन्टलाइनमा रहेका प्रहरीहरू आन्दोलनकारीकै निशानामा परे र ठूलै क्षति सहनुपर्यो। वर्ष २०८२ प्रहरीका लागि अत्यन्त खराब वर्ष सावित भयो। यस घटनाले प्रहरीको भिड प्रतिस्थापन क्षमतामा प्रश्न खडा गर्यो। सामान्य भिड पनि पाँचदेखि दश मिनेट रोक्न नसक्ने, प्रशिक्षणको कमी र पूर्वसूचना नपुग्नुजस्ता कमजोरीहरू सार्वजनिक भए। निषेधित क्षेत्रमा भिडले ताण्डव गरेपछि बल प्रयोग सिद्धान्तमा प्रहरीले असफलता देखाएको चर्चा भयो।

काठमाडौंमा २३ भदौमा प्रहरीले चलाएको गोलीले १९ र बाहिरी जिल्लामा २ आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको थियो। घाइते र मृतकमध्ये धेरैमा छाती र कम्मरमाथि गोली लागेको कारण, कम्मरभन्दा तल गोली प्रहार गर्ने सिद्धान्तमा प्रहरीले त्रुटि गरेको देखियो। यसले आगामी दिनमा प्रहरीको भिड नियंत्रण सक्षमता माथि प्रश्न उठाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व एआईजी रविराज थापाले पनि बल प्रयोग सिद्धान्तमा प्रहरी असफल भएको बताए। ‘सूचना संकलनमा कमजोरी थियो। बल प्रयोगको सिद्धान्त सही थिएन। सुरुदेखि पूरै शक्ति प्रयोग गर्ने सोच हुनु हुँदैनथ्यो। प्रहरी सिद्धान्तले भन्छ न्यूनतम क्षति, न्यूनतम जनहानि र न्यूनतम बल प्रयोग,’ उनले भने।

तर, प्रहरी ध्वस्त हुई पनि छिटै सक्रिय काममा फर्केर मनोबल र क्षमता घटेको देखिएन। आन्दोलनपछि प्रहरीको मनोबल र कार्यक्षमतामा आएको प्रश्नलाई उनले खण्डन गरेका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानहादुर कार्कीले भने – ‘आमा, म फर्किएँ, खरानीबाट उठेर आएँ।’ उनले जनाए कि जेनजी आन्दोलनले तहसनहस पारिएको प्रहरी अहिले खरानीबाट उठेर मैदानमा फर्किएको छ र जिम्मेवारी पूरा गर्न कटिबद्ध छ।

आन्दोलनपश्चात प्रहरीले विभिन्न क्षतिहरूका बाबजुद चप्पल मात्र लगाएर बिना बर्दी सडकमा ड्युटी गरिरहेका थिए। कार्यालय र ब्यारेक नभए पनि सक्रिय प्रहरीहरूले रातारात पुनर्निर्माण गरी काममा तिव्रता ल्याए। समुदायबाट पनि ठूलो सहयोग प्राप्त भयो। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले प्रहरीलाई ध्वस्त पार्ने अपराधीहरू मात्रै रहेको र आम नागरिक तथा समुदायको सहयोग रहेको बताएका थिए। यसले प्रहरी बिना समाज कल्पना गर्न नसकिने सन्देश दिएको थियो।

जेनजी आन्दोलनपछि दशैंताका बाढी–पहिरोमा पनि प्रहरी सक्रिय रहे। २४ सै घण्टा जागा भएर उद्धार कार्यमा संलग्न भएर ठूलो जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउँदा प्रहरीको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो। १९ फागुनमा चुनाव सम्पन्न नहुने चर्चा भइरहेको बेला प्रहरीद्वारा २१ फागुनको चुनाव शान्तिपूर्ण र बिना मानवीय क्षतिसँग सम्पन्न भयो। प्रहरीको दक्षता प्रशंसनीय भयो।

पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले भने – ‘जेनजी आन्दोलनपछि विभिन्न प्रश्नहरू थिए – शान्ति सुरक्षाका दैनिक विषयहरू, चुनाव, फरार कैदीबन्दी र हतियारसम्बन्धी। प्रहरीले सबै प्रश्नको जवाफ आफ्नो कर्मद्वारा दिएको छ। शक्तिशाली भएर छिटै पुनः स्थापित भएको छ।’ उनी भन्छन्, जेनजी आन्दोलनमा ठूलो क्षति आए पनि प्रहरी अपराध अनुसन्धानदेखि शान्ति सुरक्षामा पुरानो लयमा फर्किएको छ। आगजनी र लुटपाट गर्नेहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही भइरहेको छ।

२४ भदौको आगजनी र लुटपाटमा संलग्न करिब १ हजार व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। यसमा प्रहरी कार्यालय जलाउने, प्रहरी हत्या गर्ने, सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबार जलाउने, व्यक्तिका घरमा आगजनी र लुटपाट गर्नेहरू समावेश छन्। केही अझै फरार छन्। घटना छानबिनका लागि गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ, जुन कार्यान्वयनमा प्रहरीले सहजता देखाएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसम्म पक्राउ परेका छन्। उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई प्रक्रिया अनुसार कारबाही भइरहेको छ। हाल पनि केही उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू हिरासतमा छन्, जसमा पूर्व ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का, व्यापारी दीपक भट्ट र सुभल अग्रवाल रहेका छन्। उनीहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान जारी छ। यी घटनाले प्रहरीको मनोबल र अपराध अनुसन्धान क्षमताप्रति सकारात्मक सन्देश दिएको छ। चाहे वीआईपी होस् वा साधारण नागरिक, प्रहरी अनुसन्धान गर्न सक्षम छ भन्ने देखाइएको छ।

शान्ति सुरक्षाका अन्य मामिलामा भने औसत स्थिति कायम छ। आन्दोलनका क्रममा फरार भएका करिब १४ हजार कैदी बन्दीमध्ये करिब ९ हजारलाई नियन्त्रणमा लिएर कारागार पठाइएको छ। अराजकता बढेको, आपराधिक प्रवृत्ति भएका मानिसहरूको मनोबल बढेको र गुण्डागर्दीको जोखिम देखिएपछि प्रहरीले गुण्डागर्दी विरुद्ध अभियान चलाएको छ। काठमाडौंबाट गुण्डागर्दीमा संलग्न २४ जनालाई पक्राउ गरिएको छ।

सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई हैरानी पुर्‍याउने बिचौलियाहरूलाई हटाउन तथा सेवा छिटो दिने नाममा गरेको असुली रोक्न समेत आईजीपी कार्कीले निर्देशन दिएका छन् र यस विरुद्ध प्रहरीले अपरेसन गर्छ।

समग्रमा, जेनजी आन्दोलनपछि प्रहरीले मनोबलका साथ काम गर्ने विश्वास दिलाउन सफल भएको छ र पहिले देखि नै अवस्थामा छिट्टै फर्किएको देखिन्छ।

कामना सेवा विकास बैंकद्वारा रुपन्देहीमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न

कामना सेवा विकास बैंकले रुपन्देहीको सियारी ६, बर्दहवास्थित दुर्गा देवी माध्यमिक विद्यालयमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरेको छ। शिविरमा हाडजोर्नी, नशा, स्त्री प्रसूति, नाक, कान, घाँटी, आन्तरिक र दाँत तथा मुख रोगहरूको परीक्षण गरिएको थियो। ६०० भन्दा बढीले स्वास्थ्य परीक्षण गराएका थिए र डाक्टरहरूले परामर्श तथा सुझाव प्रदान गरेका थिए। २९ चैत, रुपन्देही।

कामना सेवा विकास बैंकले रुपन्देही जिल्लाको सियारी ६, बर्दहवास्थित दुर्गा देवी माध्यमिक विद्यालयको परिसरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन गरेको छ। उक्त स्वास्थ्य शिविरमा हाडजोर्नी तथा नशा रोग, स्त्री तथा प्रसूति रोग, नाक, कान तथा घाँटी रोग, आन्तरिक रोग र दाँत तथा मुख रोग परीक्षण गरिएको थियो। लुम्बिनी हस्पिटल, लुम्बिनी नेत्रालय तथा हरे कृष्ण डेन्टल बुटवलको प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न उक्त स्वास्थ्य शिविरमा कुल ६०० भन्दा बढीले स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थिए।

कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य समुदायका व्यक्तिहरूलाई प्रारम्भिक चरणमै स्वास्थ्य समस्याको पहिचान गर्न सहयोग पुर्‍याउनु र स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि तथा रोकथाम गर्नु रहेको बैंकले जनाएको छ। सहभागीहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श तथा आवश्यक सुझाव डाक्टरहरू सम्राट पराजुली, आलोक थैव, जीवन आत्रेय, अनिता पुन, कृष्णबहादुर श्रेष्ठ, विश्व तुलाचन, प्रकाश भट्टराई र स्मिता दर्लामीले प्रदान गरेका थिए।

कार्यक्रममा बोल्दै बैंकका सञ्चालक भीमप्रसाद तुलाचनले यस्ता स्वास्थ्य शिविरहरूले समुदायको स्वास्थ्य स्तर सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गरेका हुन्। बुटवल क्षेत्रीय प्रमुख हेमन्त बाबु आचार्यले स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न यस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुने बताएका छन्।

एमालेबाट निर्वाचित नगर प्रमुख प्रेमलाल साह कानु आजपामा प्रवेश

रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका मेयर प्रेमलाल साह नेकपा एमालेबाट कानु आम जनता पार्टी (आजपा) मा प्रवेश गरेका छन्। आइतबार देवाही गोनाहीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मेयर साहसहित वडा अध्यक्ष रामप्रवेश पटेल र वडा नं. ९ का अध्यक्ष बिरबहादुर साह पनि आजपामा प्रवेश गरेका छन्। आजपा अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले मेयर साह सहितका नेताहरूलाई पार्टीमा स्वागत गर्नुभएको छ।

२९ चैत, काठमाडौं। रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रेमलाल साह कानु आम जनता पार्टी (आजपा) मा प्रवेश गरेका छन्। गत निर्वाचनमा उनी नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार भई चुनाव जितेका थिए। आइतबार देवाही गोनाहीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मेयर साहसँगै देवाही गोनाही नगरपालिका-४ का अध्यक्ष रामप्रवेश पटेल र वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष बिरबहादुर साहले पनि आजपामा प्रवेश गरेका छन्। आजपा अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले मेयर साह सहितका नेताहरुलाई पार्टीमा बधाई र स्वागत व्यक्त गर्नुभएको छ।

सुनदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म – Online Khabar

सुनदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म – नयाँ मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको सार्वजनिक विवरण

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले गठन भएको १७ दिनमा मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो मुख्य आम्दानीको स्रोत सामाजिक सञ्जाल रहेको र बैंक बैलेन्स १ करोड ४६ लाख रहेको बताएका छन्। गृहमन्त्री सुधन गुरुङको ८९ तोला सुन र ४ करोड ३१ लाख बराबरको शेयर रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। २९ चैत, काठमाडौं।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले गठन भएको १७ दिनमै मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। सार्वजनिक पदमा कार्यरत व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी हुनुपर्दछ भन्ने माग यद्यपि अघिल्ला केही सरकारका मन्त्रीहरूले मात्र सम्पत्ति विवरण सरकारलाई बुझाए पनि सार्वजनिक नगरेका थिए। राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीले चुनावी वाचापत्रमा सार्वजनिक पद धारण गर्नुअघि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

सरकारको १०० दिने कार्यक्रम योजनामा २०४७ साल पछिको सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। यस निर्णयअनुसार अघिल्ला पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण बुझाएर सार्वजनिक गरिएको हो। भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ, तर त्यस विवरणलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता थिएन। यस कारण धेरै मन्त्रीहरू विवरण बुझाउँछन् तर सार्वजनिक गर्न हिचकिचाउँथे।

प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत मान्ने बताउनुभएको छ। उनले फेसबुकमा ४० लाख, युट्युबमा १२ लाख र एक्समा ५ लाख फलोअर्स रहेको जानकारी दिएका छन्। उनकी पत्नी सविना काफ्लेको नाममा १९० तोला गरगहना रहेको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग ८९ तोला सुन छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चारवटा घर र १ करोड ९० लाख बैंक बैलेन्स रहेको खुलाएका छन्।

कृषिमन्त्री गीता चौधरीले ५ तोला सुन र १ लाखभन्दा बढी बैंक ब्यालेन्स रहेको बताएकी छन्। यसरी, नयाँ मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणले उनीहरूको आर्थिक स्थिति र पारिवारिक सम्पत्ति स्पष्ट पार्दछ।

नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघद्वारा यात्रुसँग नम्रता पूर्वक व्यवहार गर्न आग्रह

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सार्वजनिक सवारीका कर्मचारीहरूलाई यात्रुसँग नम्र र सभ्य भाषा प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ। महासंघले सवारी साधनहरूको चेकजाँच, सफाइ, डस्टबिन व्यवस्थापन तथा ट्राफिक नियम पालना सम्बन्धमा व्यवसायीहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ। सार्वजनिक सवारीमा पार्किङ, फोहोर व्यवस्थापन र टिकट अनिवार्यताको विषयमा पनि महासंघले सचेतना फैलाएको छ। २९ चैत, काठमाडौं।

महासंघले मातहतमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारीका कर्मचारीहरूलाई यात्रुसँग नम्रता र शिष्टाचारमा आधारित व्यवहार गर्न आग्रह गरेको छ। आइतबार जारी गरेको आह्वानमा महासंघले भन्यो, ‘सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनका चालक, परिचालकहरूले अनुशासित भएर यात्रुसँग नम्रता र शिष्टाचारपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्नेछ। आवश्यक परे यात्रुलाई शौचालय सुविधा उपलब्ध हुने स्थानमा रोकी सफा र शुद्ध खानाको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।’

सार्वजनिक सवारीमा कर्मचारीहरूको अमानवीय व्यवहारका कारण धेरै यात्रु समस्यामा पर्दा थिए। तीव्र आलोचनाका बावजुद व्यवहारमा सुधार नआएपछि व्यवसायीहरूमाथि नियन्त्रणको दबाब थपिएको छ। महासंघले सवारी संचालन अघि सवारी साधनको अनिवार्य चेकजाँच गर्न र सवारी सफा तथा आकर्षक बनाउने निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै, यात्रुहरूले झ्यालबाट अनावश्यक फोहोर नफाल्न र अपशब्द प्रयोग नगर्न सचेत गराइएको छ। सवारी साधनमा डस्टबिन राखी फोहोर व्यवस्थापनमा सदस्य व्यवसायीहरूलाई पनि आग्रह गरिएको छ। यात्रुवाहक तथा मालबाहक सवारी साधनहरूले मात्र निर्धारित पार्किङ स्थलहरूमा पार्किङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्दा सडक पुनर्निर्माण क्षेत्र वा अन्य स्थानहरूमा अनावश्यक रूपमा पार्किङ गरेर जाम वा असुविधा नहोस् भनेर महासंघले अनुरोध गरेको छ। साथै, सार्वजनिक सवारीले ट्राफिक नियमको पूर्ण पालना गर्ने र गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गर्दा बाटोको अवस्था बारे पूर्व जानकारी लिएर मात्र यात्रामा निस्कन निर्देशन दिएको छ। यात्रुहरूले अनिवार्य रूपमा टिकट लिएर यात्रा गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ।

संशोधन अघि विधेयक अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई थप एक हप्ता समय दिने तयारी

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले विधेयक अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई सात दिनको समय दिने प्रस्ताव गरेको छ। सांसदहरूले विधेयकमा संशोधन पेस गर्न सामान्य छलफल समाप्त भएपछिको ७२ घण्टाभित्र सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ। विधेयकमा संशोधनपछि दफावार छलफल सभामा वा संसदीय समितिमा गरिनेछ र संशोधनकर्तालाई औचित्य पुष्टि गर्ने समय दिइनेछ। २९ चैत, काठमाडौं।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि सांसदहरूले संशोधन गर्न पाउँछन्। यसका लागि दिइने समय सामान्यतया ७२ घण्टा हुन्छ। विगतमा सांसदहरूले विधेयकमा संशोधन गर्ने यो ७२ घण्टा समय कम भएको गुनासो गर्दै आएका थिए। यसलाई मध्यनजर राख्दै प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले संशोधन गर्ने अघि विधेयक अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई एक हप्ता बढी समय दिने तयारी गरेको हो।

सांसदहरूले विधेयकमा समावेश भएका विषयवस्तुहरूलाई अध्ययन गर्ने पर्याप्त समय पाउनेछन्। विधेयक दर्ता भएपछिको, सरकारी विधेयकका लागि दुई दिन र गैरसरकारी विधेयकका लागि चार दिनभित्र सबै सांसदलाई विधेयकको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। अब, प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ कि पिजन हलमा विधेयक राखिएको सात दिनपछि मात्र सभामा सैद्धान्तिक छलफल सुरु गर्न सकिनेछ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले संसोधनका लागि दिइने समय आवश्यक मात्रामा सुरक्षित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि संशोधन पेस गर्न चाहने सांसदहरूले सामान्य छलफल समाप्त भएको ७२ घण्टाभित्र संशोधन सहितको सूचना सचिवालयलाई दिनुपर्नेछ।

आईपीएलमा बेंगलुरुको तेस्रो जित, मुम्बईको तेस्रो हार

आईपीएलमा बेंगलुरूको तेस्रो जित, मुम्बईको तेस्रो हार

रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरूले आईपीएल क्रिकेटमा मुम्बईलाई १८ रनले पराजित गर्दै तेस्रो पटक जीत हात पारेको छ। बेंगलुरूले निर्धारित २४१ रनको लक्ष्य पछ्याएको मुम्बईले २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर २२२ रन मात्र बनाउन सफल भयो। फिल साल्टले ७८ रन बनाए भने कप्तान रजत पाटिदारले ५३ रन जोडेका छन्, मुम्बईका शेरफन रदरफोर्डले ७१ रन खेले। २९ चैत, काठमाडौं।

रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरूले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा तेस्रो पटक जित दर्ता गरेको छ। आइतबार राति सम्पन्न खेलमा बेंगलुरूले मुम्बईलाई १८ रनले पराजित गरेको हो। बेंगलुरूले तोकेको २४१ रनको लक्ष्य पछ्याएको मुम्बईले २० ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदै २२२ रन मात्र बनाउन सफल भयो। मुम्बईका लागि शेरफन रदरफोर्डले ३१ बलमा सर्वाधिक ७१ रन बनाए पनि जित दिलाउन सकेनन्।

मुम्बईका कप्तान हार्दिक पान्ड्याले ४० रन र रायन रिकेल्टनले ३७ रन बनाएका थिए भने सूर्यकुमार यादवले ३३ रन बनाए। बेंगलुरूका सुयाश शर्माले २ विकेट लिएका थिए भने ज्याकब डफी, रसिख सलाम र क्रुनाल पान्ड्याले १-१ विकेट लिए। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गर्न आएको बेंगलुरूले २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर २४० रन तयार पारेको थियो।

शीर्ष ३ ब्याट्सम्यानले आधा शतक प्रहार गरे। फिल साल्टले ३६ बलमा ६ चौका र ६ छक्का प्रहार गर्दै ७८ रन बनाए। कप्तान रजत पाटिदारले २० बलमा ४ चौका र ५ छक्का प्रहार गर्दै ५३ रन जोडे। विराट कोहलीले ५० रन बनाए भने टिम डेभिडले १६ बलमा ३४ रन बनाएर इनिङ्स समाप्त गरे। मुम्बईका लागि ट्रेन्ट बोल्ट, हार्दिक पान्ड्या, मिचेल सान्टनर र शार्दुल ठाकुरले १-१ विकेट लिए। यस जितसँगै ४ खेलमा ६ अंक जोडेको बेंगलुरू अंकतालिकामा तेस्रो स्थानमा रहेको छ भने तेस्रो हार व्यहोरेको मुम्बई २ अंकसहित आठौं स्थानमा छ।

आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणका लागि इक्विडेमले नेपाल सरकारलाई आग्रह

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था इक्विडेमले श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ। इक्विडेमले श्रम तथा आप्रवासन क्षेत्रमा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको र नयाँ सरकारलाई ऐतिहासिक अवसर रहेको बताएको छ। यसले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन, महिला श्रमिकमाथि प्रतिबन्ध हटाउन र द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरूलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ सरकारलाई १० बुँदे सुझाव दिएको छ। २९ चैत, काठमाडौं।

इक्विडेमले नवगठित मन्त्रीमण्डललाई श्रम तथा आप्रवासन क्षेत्र सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै थप छलफल गर्न र सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ। यसले नेपालमा नयाँ सरकारलाई श्रम आप्रवासन व्यवस्थापन सुधार गर्ने ऐतिहासिक अवसर रहेको उल्लेख गरेको छ। नेपालबाट ठूलो संख्यामा श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने भए पनि रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याए पनि, श्रमिकहरूले ठगी, शोषण, असुरक्षित कार्य अवस्था, ज्याला नपाउनु जस्ता गम्भीर समस्याहरूको सामना गरिरहेका छन्।

इक्विडेमका अनुसार श्रम आप्रवासनलाई केवल आर्थिक विषयका रूपमा मात्र नभई मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयका रूपमा हेरिन आवश्यक छ। विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था भए तापनि कार्यान्वयनमा कमजोरी हुँदा श्रमिकहरू जोखिममा परेको संस्थाले निष्कर्ष निकालेको छ। विशेषगरी श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा हुने ठगी, सम्झौता परिवर्तन, पूर्व–प्रस्थान तालिमको कमजोरी, मेडिकल परीक्षणमा अनियमितता, महिलामाथि लगाइने विभेदपूर्ण प्रतिबन्ध, र खाडी मुलुकहरूमा रहेको ‘कफाला’ प्रणालीजस्ता समस्यालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ।

इक्विडेमले नयाँ सरकारलाई १० बुँदे सुझाव दिएको छ। जसमा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी श्रमिकका अधिकार स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका बाँकी महासन्धि अनुमोदन गर्नुपर्ने, द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, निःशुल्क भिसा–टिकट नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र महिला श्रमिकमाथिका प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने विषयहरू समावेश छन्। यसका साथै, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि, तथ्यांक प्रणाली सुधार, श्रमिक मृत्युको निष्पक्ष छानबिन, र स्वदेश फर्किएका श्रमिकका लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने सुझाव पनि दिइएको छ। इक्विडेमले आप्रवासी श्रमिकलाई केवल आर्थिक योगदानकर्ताको रूपमा नभई अधिकारसहितका नागरिकको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारसँग सहकार्य गरेर सुधारका लागि सधैं तयार रहेको जनाएको छ।

रुकुमकोटमा नयाँ अस्पतालको उद्घाटन

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिका–५ मा नयाँ अस्पताल भवन उद्घाटन गर्नुभएको छ। नयाँ अस्पतालले ५० शय्याबाट सेवा दिन थालेको छ र अन्तरङ्ग सेवा, प्रयोगशाला, एक्स-रे, दन्त उपचार, फिजियोथेरापी, सुत्केरी तथा नवजात शिशु सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको र विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव क्रमशः समाधान गरिने बताउनुभएको छ। २९ चैत, रुकुमपूर्व।

हिमाली जिल्ला रुकुमपूर्वका बासिन्दाले अब उपचारका लागि टाढा धाउनुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। सिस्ने गाउँपालिका–५ रुकुमकोटमा निर्माण सम्पन्न नयाँ अस्पताल भवन सञ्चालनमा आएसँगै सेवा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको हो। आइतबार लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भवन उद्घाटन गरे। अस्पतालले ५० शय्याबाट सेवा दिन थालेको छ। यसअघि सामान्य संरचनामा सीमित सेवा दिँदै आएको अस्पताल अब भौतिक र सेवागत दुवै हिसाबले विस्तार भएको हो।

मुख्यमन्त्री आचार्यले दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको बताए। उनले जनशक्ति व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै विशेषज्ञ चिकित्सक अभावलाई क्रमशः समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाए। स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले पनि दुर्गम क्षेत्रमा सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउने नीति कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार पहिले दुर्गम क्षेत्रमा जान नचाहने प्रवृत्ति रहेको भए पनि अहिले क्रमशः त्यसमा परिवर्तन आउन थालेको छ।

करिब १६ करोड रुपैयाँको लगानीमा बनेको अस्पतालले अब अन्तरङ्ग सेवा, प्रयोगशाला, एक्स-रे, दन्त उपचार, फिजियोथेरापी, सुत्केरी तथा नवजात शिशु सेवा लगायत सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ। दैनिक करिब एक सय बिरामीले सेवा लिइरहेका छन्। अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कृष्ण खरालका अनुसार सेवा विस्तारसँगै बिरामीको चाप पनि बढ्दै गएको छ। ‘पहिलेको तुलनामा सेवा सहज भएको छ, बिरामीको विश्वास पनि बढेको देखिन्छ,’ उनले भने। संघीय संरचनापछि छुट्टै जिल्ला बनेको रुकुम पूर्वमा लामो समयसम्म स्वास्थ्य सेवा सीमित साधनमै सञ्चालन हुँदै आएको थियो। २०७८ मा सुरु भएको भवन निर्माण सम्पन्न भएसँगै अब जिल्लामै आधारभूतदेखि केही विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध हुनेछ।

बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार – Online Khabar

प्रधानमन्त्री बालेनको नीति: बालुवाटारको सट्टा सिंहदरबारबाट सरकार सञ्चालन गर्ने

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सिंहदरबारबाट शासन सञ्चालन गर्दै बालुवाटारलाई निजी निवासको रूपमा प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छन्। उनले कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठक सिंहदरबारमै राखेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुरक्षा कारणले पत्रकार र मोबाइल प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। कर्मचारीको काममा चुस्तता कायम गर्न सतर्कता केन्द्रले निगरानी गरिरहेको छ। २९ चैत, काठमाडौं।

अघिल्लो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८२ जेठ २५ देखि ३२ सम्म १० वटा विश्वविद्यालयको सिनेट बैठक बालुवाटारमा राखेका थिए। प्राज्ञहरूले सिनेटमै प्रश्नसमेत उठाएका थिए। २०८० भदौ ११ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सात वटै प्रदेश प्रमुखसँग बालुवाटारमै छलफल गरेका थिए। प्रचण्डको कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण छलफल र वार्ता बालुवाटारमा हुन्थ्यो।

प्रधानमन्त्री बालेनले सिंहदरबारबाट शासन सञ्चालनको सुरुआत गरेका छन्। उनले औपचारिक कार्यक्रमबाहेक अन्य समयमा सिंहदरबारबाटै काम गर्ने योजना बनाएका छन्। २६ चैतमा भक्तपुरको खरिपाटीमा नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानमा प्रशिक्षण पूरा गरेका अधिकृतलाई पुरस्कृत गर्न पुगेका थिए। उनले हालसम्म बागमती प्रदेशबाहेकका सांसदसँग छलफल गरिसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेनले सिंहदरबारबाट शासन सञ्चालन गर्दा सकारात्मक सन्देश दिएको बताएका छन्। पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रितालले भने, “बालुवाटार त प्रधानमन्त्रीको निजी निवास हो। शासन सञ्चालन सिंहदरबारबाट हुनुपर्छ।” प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो टिमलाई काममा चुस्त बनाएका छन् र कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत किस्ता तिर्न प्राधिकरणको पत्राचार

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरूलाई पत्राचार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले २२ मंसिर २०८२ मा प्रशासनिक पुनरावलोकन सुन्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो। प्राधिकरणले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरी बक्यौता असुलीका लागि वितरण केन्द्रलाई निर्देशन दिई उद्योगीहरूको लाइन काटेको छ। २९ चैत, काठमाडौं।

सर्वोच्च अदालतले २२ मंसिर २०८२ मा आदेश जारी गर्दै डेडिकेटेड विवादमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलाई २१ कात्तिकमा पत्र पठाएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल भुक्तानी सरलीकरण गर्न तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो। तर, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, जो प्राधिकरणका सञ्चालक समिति अध्यक्ष पनि थिए, उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगरेका थिए।

अदालतको आदेश कार्यान्वयनका सट्टा प्राधिकरणले शुक्रबार विभिन्न वितरण केन्द्रहरूलाई पत्र लेखेर बक्यौता उठाउन र नतिरे कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले लेखेको पत्रमा १२ असोज २०८२ मा प्रकाशित सूचनाका अनुसार उद्योगहरूले मासिक किस्ताबन्दीको सुविधा लिन थाले पनि हाल किस्ता भुक्तानी रोकेको र मात्र नियमित महसुल तिर्ने गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ। बक्यौता महसुल असुलीका लागि कित्ताबन्दी सुविधा लिएका तथा नलिएका सबै उपभोक्तालाई नियमित किस्ता तिर्न वितरण केन्द्रहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

यसैबीच, दुई उद्योगले बक्यौता विवाद समाधानका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा निवेदन दिएका थिए, तर आयोगले उनीहरूको दाबी पटक्कै नपुग्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगको निर्णयपछि ती उद्योग र अरूलाई समेत बक्यौता भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले पत्राचार गरेको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए। उनका अनुसार, “अहिले प्राधिकरणले बक्यौता भुक्तानीको अनुरोध गरेको छ। यदि उद्योगीहरूले नतिरे कारबाही कस्तो गर्ने भन्ने विषयमा कानुनी सल्लाह लिएपछि मात्र निर्णय हुनेछ, कानुनी राय नलिई दबावमा उद्योगहरूको लाइन काटिँदैन।”