अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था इक्विडेमले श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ। इक्विडेमले श्रम तथा आप्रवासन क्षेत्रमा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको र नयाँ सरकारलाई ऐतिहासिक अवसर रहेको बताएको छ। यसले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन, महिला श्रमिकमाथि प्रतिबन्ध हटाउन र द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरूलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ सरकारलाई १० बुँदे सुझाव दिएको छ। २९ चैत, काठमाडौं।
इक्विडेमले नवगठित मन्त्रीमण्डललाई श्रम तथा आप्रवासन क्षेत्र सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै थप छलफल गर्न र सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ। यसले नेपालमा नयाँ सरकारलाई श्रम आप्रवासन व्यवस्थापन सुधार गर्ने ऐतिहासिक अवसर रहेको उल्लेख गरेको छ। नेपालबाट ठूलो संख्यामा श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने भए पनि रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याए पनि, श्रमिकहरूले ठगी, शोषण, असुरक्षित कार्य अवस्था, ज्याला नपाउनु जस्ता गम्भीर समस्याहरूको सामना गरिरहेका छन्।
इक्विडेमका अनुसार श्रम आप्रवासनलाई केवल आर्थिक विषयका रूपमा मात्र नभई मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयका रूपमा हेरिन आवश्यक छ। विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था भए तापनि कार्यान्वयनमा कमजोरी हुँदा श्रमिकहरू जोखिममा परेको संस्थाले निष्कर्ष निकालेको छ। विशेषगरी श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा हुने ठगी, सम्झौता परिवर्तन, पूर्व–प्रस्थान तालिमको कमजोरी, मेडिकल परीक्षणमा अनियमितता, महिलामाथि लगाइने विभेदपूर्ण प्रतिबन्ध, र खाडी मुलुकहरूमा रहेको ‘कफाला’ प्रणालीजस्ता समस्यालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ।
इक्विडेमले नयाँ सरकारलाई १० बुँदे सुझाव दिएको छ। जसमा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी श्रमिकका अधिकार स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका बाँकी महासन्धि अनुमोदन गर्नुपर्ने, द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, निःशुल्क भिसा–टिकट नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र महिला श्रमिकमाथिका प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने विषयहरू समावेश छन्। यसका साथै, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि, तथ्यांक प्रणाली सुधार, श्रमिक मृत्युको निष्पक्ष छानबिन, र स्वदेश फर्किएका श्रमिकका लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने सुझाव पनि दिइएको छ। इक्विडेमले आप्रवासी श्रमिकलाई केवल आर्थिक योगदानकर्ताको रूपमा नभई अधिकारसहितका नागरिकको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारसँग सहकार्य गरेर सुधारका लागि सधैं तयार रहेको जनाएको छ।
