लेखक: space4knews

समाचार सारांश संपादकीय समीक्षा गरिएको। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारसँग १८२ सांसदहरू छन् जुन झन्डै दुई तिहाइको बहुमत हो र यसले काम गर्न केही सहजता दिन सक्छ। नेपाली राजनीतिको भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र र गुटबन्दीले समृद्धिको यात्रामा बाधा पुर्‍याएको छ। राजनीतिक दलभित्र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन र कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचना आवश्यक छ। यो पटकको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा अभूतपूर्व जनसमर्थन देखियो। २७५ सीटका लागि भएको निर्वाचनमा रास्वपाका १८२ उम्मेदवार विजयी भए। सानो चिन्ह “घण्टी”मा भोटको यो जनलहर नेपाली राजनीतिक इतिहासमा विशेष अपवाद होइन, तर यसपटक धेरैले फरक आशाका साथ एउटै चिन्हलाई रोजेका छन्। गत सात दशकमा यस्ता जनलहरहरू पटक–पटक हाम्रो स्मृतिमा ताजा छन्। यसपटक मतदाताहरूले रास्वपाको झोलामा यसरी धेरै मत दिए किनभने उनीहरू पुराना दलका अकर्मण्यता विरुद्ध नयाँ पुस्ताले विद्रोह गरेको देख्न चाहन्थे।

समुदायले सधैं राजनीति गर्ने नेता तथा नेतृत्वबाट अग्रसरता आशा गर्छ। नेतृत्व नगर्नेहरू चुनावमा हराउने नियम हो यो लोकतन्त्रको। यस नियमको पालना नहुँदा हुने आक्रोशले नवयुवामाझ विद्रोहको शुरुवात भयो र निर्वाचनमा यही साझा आक्रोशमा भरोसा राखेर मत दिइयो जुन परिणामका रूपमा आयो। अब झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले के गर्ने होला भन्ने चासो सबैलाई छ। हाम्रो सामाजिक संरचना विविधता बोकेको छ र त्यसका अपेक्षाहरू पनि फरक–फरक छन्। यी अपेक्षाहरू पुरा गर्न राजनीतिक संस्कार र दक्ष कर्मचारीतन्त्र आवश्यक छन्। विगतमा जन्मेका र जगेडा गरिएका नेतृत्व संस्कृतिहरू सम्झनलायक छैनन्। ती बेथिति, दुरुशासन, भ्रष्टाचार, ठगी र अनियमितताका थुप्राहरूमा बसेर सुशासनको नारा लगाउन त सकिन्छ, तर समाजमा परिवर्तन आउँदैन। नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चको पीडादायी यथार्थ यही हो।

दशकौंदेखि नेपाली राजनीति मुख्यतः वंशावली र जहानियाँ शासनका प्रतिनिधिहरू, भ्रष्टाचारमा लिप्त मध्यम वर्ग, बिचौलिया र दलालहरूको नियन्त्रणमा छ। ती पात्रहरूको राजनीतिक संस्कारलाई नबुझेर नेपाल राजनीतिलाई बुझ्न सकिँदैन। यो नबुझी राजनीतिक परिवर्तन गर्ने हिम्मत पनि कसरी हुने? बात सुरु गरौं ती राजनैतिक नेतृत्व जन्माउने संरचनाबाट जसले बेथिति र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाएको छ। आजसम्म अधिकांश नेपाली समाज आफ्नो आफन्त, चाकडी, आचरण तथा चलखेलको सङ्गीन जालोमा फसेको छ। यो संस्कार समाजका सबै तह र जत्थामा फैलिएको छ। सानो वा ठूलो, देखिने वा लुकेको, यो मुद्दा सबैसँग जोडिएको छ। दलहरूमा पनि यही संस्कार बिराजमान छ र फलस्वरूप दलहरूले नेतागिरी तथा कार्यकर्ताओ उत्पादन गर्ने संयन्त्रहरू चलाइरहेका छन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। जेन जी आन्दोलनबारे गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा शनिबार पक्राउ परेका ओली र लेखकलाई प्रहरीले दिएको पक्राउ पुर्जी र म्याद थप गर्न मागसम्बन्धी सुनुवाइ आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भएको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १४(६) अनुसार पाँच दिन थुनामा राख्न अदालतले अनुमति दिएको जानकारी दिए। “साथै प्रतिवादी केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भएपछि उपचारार्थ अस्पतालमा राखिएको हुँदा प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरिएको छ,” आदेशमा उल्लेख छ।

शनिबार पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई १० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने माग गरिएको निवेदनमाथि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आनन्द श्रेष्ठको इजलासमा बहस चलेको थियो। अधिकारीहरूले जानकारी दिएअनुसार पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराएको छ भने स्वास्थ्यअवस्था कमजोर भएका पूर्वप्रधानमन्त्री ओली त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका छन् र भर्चुअल माध्यमबाट अदालतको सुनुवाइमा भाग लिएका छन्।

अदालतमा ओली र लेखकका पक्षबाट वकिलले प्रस्तुत गरेका तीन तर्कबहसको क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका महान्यायाधिवक्ता भएका व्यक्ति भएर राजनीतिक पूर्वाग्रह रहित भएर मात्र आरोप लगाउन सकिने बताए। उनले रिहा गरिनु पर्ने जिकिर गरेका थिए। बडालले भने, “गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन आफैँमा विवादास्पद छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले कुनै निर्देशन नदिएको र ज्यान मार्ने घट्नामा संलग्नता नरहेको। तर प्रहरीले र प्रशासनले गरेको काममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले थाहा नपाएको भनी भन्न नपाइने भएकाले चरम लापरबाही देखिन्छ।”

नेपालमा संविधानले स्थापना गरेको कानुनी अदालत र स्मार्टफोनले जन्माएको डिजिटल अदालत दुईवटा समानान्तर अदालतहरु चलिरहेका छन्। आजको समाजमा यी दुई अदालत समानान्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। एउटा संविधानले बनाएको ‘कानुनी अदालत’ हो, जसले प्रमाण खोज्छ, दुवै पक्षको कुरा सुन्छ र समय लिएर न्याय दिन्छ। अर्को स्मार्टफोनले सिर्जना गरेको ‘डिजिटल अदालत’ हो, जसले १० सेकेन्डको भिडियो हेर्छ, तुरुन्तै फैसला सुनाउँछ र झट्टै सजाय घोषणा गर्छ। हामी आज यस्तै डिजिटल भीडतन्त्रको माध्यमबाट न्याय खोज्ने परिस्थितिमा छौँ।

पछिल्लो समय अरूको अनुमति नलिएर भिडियो खिच्ने र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाउने प्रतिस्पर्धा बढेको छ। कतिपय अवस्थामा यसले सकारात्मक परिवर्तन पनि ल्याएको छ भन्ने दाबी गर्न सकिन्छ। अस्पतालमा ढिलासुस्ती, सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार र शक्तिमा बस्नेहरूको घमण्डलाई नागरिकको सानो क्यामेरा सिधा चुनौती दिइरहेको छ। यसरी क्यामेरा कहिलेकाहीं ‘नागरिकको तेस्रो आँखो’ बन्ने गरेको छ। तर समस्या तब आरम्भ हुन्छ जब क्यामेरा न्यायको तराजु नबनी, भीडको हातमा परेको ढुंगाजस्तो बन्न पुग्छ।

विश्वका धेरै ठाउँमा यस्ता भिडियोहरूले शासन प्रणालीलाई हल्लाइदिएका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्। अमेरिकामा सन् २०२० मा जर्ज फ्लोडलाई ४४ वर्षीय गोरा प्रहरीले मारेको घटना संसारले भुल्न सक्दैन। सो घटना एक नागरिकले खिचेको भिडियोले सत्यको अचुक प्रमाण बन्यो र प्रणालीगत रंगभेदविरुद्ध वैश्विक चेतना जगायो। तर सन् २०१९ मा कोभिङ्टन क्याथोलिक हाई स्कूलको एउटा सानो भिडियो भाइरल हुँदा गलत रूपमा व्याख्या गरियो। अदालतले पछि ती किशोरहरूलाई निर्दोष ठहर गर्‍यो र मिडिया कम्पनीहरूलाई जरिवाना गरायो।

नेपालमा संविधान २०७२ लागू छ। यस संविधानले हामीलाई अभिव्यक्तिको अधिकार र स्वतन्त्रता दिएको छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ ले अनुमति बिना कसैको तस्बिर खिच्नु वा सार्वजनिक गर्नु दण्डनीय अपराध ठहर गरेको छ। तर दुखद कुरा, कानुन पढाइमा मात्र सीमित भएको छ र फैसला फेसबुकको कमेन्ट बाकसमा चलिरहेको छ।

नागरिकको कर्तव्य प्रमाण संकलन गर्नु हुन सक्छ, तर त्यसलाई ‘डिजिटल अदालत’मा परिणत गरी न्यायको ढोंग गर्नु अन्याय हो। यदि प्रमाण छ भने सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुहोस्। तैपनि कसैको अनुमति बिना भिडियो भाइरल बनाएर सामाजिक नाफाकसौटी नगर्नुहोस्। अन्त्यमा आफैंलाई सोध्नुस् — हामी कस्तो समाज बनाउँदैछौं?

नेपाल प्रहरीले नेपाली कांग्रेसका नेतृ तथा पूर्व ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई पक्राउ गरेको छ। आइतबार विहान पक्राउ परेका उनलाई साँझ काठमाडौं जिल्ला अदालतले सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक पोस्टमार्फत भदौ २४ गते भएको आन्दोलनका बेला पूर्व ऊर्जा मन्त्री खड्काको निवासबाट बरामद भएको रकमको अनुसन्धानको सिलसिलामा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिएका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङले हाल बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा बसोबास गरिरहेका खड्काको सीआईबीले जारी गरेको आवश्यक पक्राउ पुर्जी पनि आफ्नो पोस्टमा सेयर गरेका छन्। सो पोस्टअनुसार उक्त पक्राउ सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका लागि गरिएको हो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा उनलाई गिरफ्तार गरेको जनाएको छ। सीआईबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले भने, “पक्राउ गरिएको छ। मलाई पनि सबै रिपोर्ट भइसकेको छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा पक्राउ गरिएको हो।” प्रहरीले थप विवरण पछि मात्र दिने जनाएको छ।

जेन जी आन्दोलनको विषयमा छानबिन गर्न गठित आयोगको सिफारिस अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक शनिबार पक्राउ परेका थिए। यसलाई प्रतिशोधको रूपमा एमालेले संस्थागत रूपमा तथा कांग्रेसको पूर्ण बहादुर नेतृत्वको समूहले विरोध जनाइरहेका बेला, बालेन शाहले पदभार ग्रहण गरेको तेस्रो दिनमै प्रहरीले खड्कालाई पक्राउ गरेको हो। खड्काको पृष्ठभूमि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीको रुपमा रहेको छ भने उनी जलस्रोत व्यवसायी पनि हुन्।

प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा बुझाएको व्यक्तिगत विवरणमा ‘पर्यटन र जलविद्युत्’ लगायत क्षेत्रहरूमा वर्षौंको अनुभव उल्लेख गरेका छन्। खड्काले विभिन्न जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गरेका छन्। उनी चिनियाँ लगानी भएको झण्डै २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लाङटाङ भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूमध्ये एक मानिन्छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था ‘इप्पान’को वेबसाइट अनुसार, मञ्चियाम जलविद्युत् प्रा.लि. अन्तर्गतका सङ्खुवासभामा माथिल्लो पिलुवा एक र दुई आयोजनामा उनको पनि लगानी रहेको छ। ऊर्जा मन्त्री नियुक्ति भएपछि स्वार्थ द्वन्द्वसम्बन्धी सवाल उठेका थिए। तर खड्काले भनेका थिए, “मलाई सहयोग गर्ने गरी मैले काम गरेँ भने तपाईंहरूले देख्नुहुनेछ। यस्ता कुराले मुलुकलाई नै सहयोग पुग्छ। छिटो र सहज तरिकाले बुझ्न सम्भव हुन्छ। निःस्वार्थ ढंगले देशलाई उत्तरदायी भएर काम गर्ने मेरो लक्ष्य हो र अनुभवले फलदायी हुनेमा मेरो विश्वास छ।” भदौमा भएको जेन जी आन्दोलनको समयमा उनको निवासमा पनि तोडफोड तथा आगजनी भएको थियो। अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी सङ्खुवासभाबाट निर्वाचित भएका थिए।

काठमाडौं । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिका ९ हनुमान मन्दिर नजिक एक भीषण सवारी दुर्घटना भएको छ। दुर्घटनामा कुनै मानवीय क्षति भने भएको छैन। घाइतेलाई उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका सूचना अधिकारी तथा डीएसपी अनिल पण्डितका अनुसार, नेपालगञ्जबाट काठमाडौं तर्फ आउँदै गरेको लुम्बिनी प्रदेश ०१–००१ ख ०९१० नम्बरको बसले गैंडाकोटबाट भेंडाबारी तर्फ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश ०१–०२८ च ५००४ नम्बरको हात्तीगाडी र सोही दिशाबाट जाँदै गरेको बा ३ ख ३१६३ नम्बरको ट्रकलाई समेत ठक्कर दिएको थियो।

आज बिहान ६:४५ बजे भएको उक्त दुर्घटनामा तीनवटै गाडीका चालकहरू घाइते भएका छन्। अन्य ८–९ जना सामान्य घाइते छन् भने विस्तृत विवरण संकलनको काम प्रहरीले जारी राखेको छ। डीएसपी पण्डितका अनुसार, ट्रक चालक रामेछापका ३२ वर्षीय इन्द्र तामाङ, बस चालक बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका २० बस्ने ४१ वर्षीय मोहनसिंह बलामी मगर र हात्तीगाडी चालक चितवनको भरतपुर महानगरपालिका १२ बस्ने ३३ वर्षीय दर्शन काप्री घाइते भएका छन्। हात्तीगाडी चालक काप्रीको छातीमा चोट लागेको छ। बस र ट्रक चालकहरूले दुवै खुट्टामा चोट लागेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। तीनै चालकको अवस्था मध्यम रहेको छ। बसमा सवार अन्य ८–९ जना यात्रुहरू पनि सामान्य रूपमा घाइते भएका छन्। यस समाचार तयार पार्दासम्म ठोक्किएका तीनवटै गाडी सडक किनारमा रहेका छन्, तर यातायात आवागमनमा कुनै अवरोध नरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

१६ चैत, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ। समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ७५, गोलभेँडा सानो (स्थानीय) प्रतिकिलो ३०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो ३५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो ४०, आलु रातो प्रतिकिलो २०, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो २२ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ३६ रहेको छ। यसैगरी, गाजर (स्थानीय) प्रतिकिलो ३५, गाजर (तराई) प्रतिकिलो २५, बन्दा (स्थानीय) प्रतिकिलो ३०, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो २५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ६५, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो ८०, काउली तराई प्रतिकिलो ५०, सेतो मूला (स्थानीय) प्रतिकिलो २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ६० र भान्टा डल्लो प्रतिकिलो ७० कायम भएको छ।

त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो ८०, मटरकोसा प्रतिकिलो ७०, घिउ सिमी (स्थानीय) प्रतिकिलो ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ८०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो ७५, तिते करेला प्रतिकिलो १५०, लौका प्रतिकिलो ८०, परवर (तराई) प्रतिकिलो १००, घिरौँला प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ रहेको छ। फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ३०, भिन्डी प्रतिकिलो १२०, सखरखंड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो ७०, पिँडालु प्रतिकिलो ६० र स्कुस प्रतिकिलो ५० कायम गरिएको छ।

नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक प्रशासन सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यतालिकामा निष्क्रिय बैंक खातामा रहेको रकम राज्यकोषमा ल्याउने विषय समावेश गरिएको छ, जसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन संशोधन आवश्यक पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ताले बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको उक्त कार्यतालिकाको ७८औँ बुँदामा भनिएको छ: “राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने साथै अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने।”
केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू भन्छन् कि त्यस्तो खाताहरूको संख्या “एक करोडभन्दा बढी” रहेको छ र त्यसमा “अर्बौं रुपैयाँ रहेको” जनाइएको छ। लगभग तीन करोड जनसंख्या रहेको नेपालमा छ करोडभन्दा बढी बैंक खाता खुलेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले सरकारी घोषणाको कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्था थप्ने र संशोधन गर्ने काम आवश्यक रहेको बताए र सरकारले त्यस्तो सुझाव ल्याउने उल्लेख गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक कृष्णराज आचार्य भन्छन्, सिद्धान्ततः यो प्रस्ताव राम्रो भए तापनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका आर्थिक वाचा र देशहरूबीचका प्रचलनहरूलाई हेरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
“अर्को कुरा, व्यक्तिगत बचत रकम राज्यकोषमा ल्याउने कुरा सामान्य छैन। पहिलाको २० वर्षे समयसीमा घटाएर १० वर्षमा ल्याउने कुरा भइरहेको छ, त्यसबारे पुनः जानकारी दिन आवश्यक हुन्छ,” प्राध्यापक आचार्यले भने। तथापि, उनले भने, “यो नेपालजस्तो गरिब देशका लागि राम्रो उपाय हो। कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशका लागि यस्ता साना ठाउँहरूबाट स्रोत जुटाउन सकिने राम्रो माध्यम हो।”

१६ चैत, काठमाडौं । नेपाली पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले आज आफ्नो ७१ औं स्थापना दिवस मनाइरहेको छ । यस अवसरमा महासंघले काठमाडौं उपत्यका तथा देशभर विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरेको छ । स्थापना दिवसको अवसरमा महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सन्देश जारी गर्दै जिम्मेवार पत्रकारिताको दायित्व बारे प्रकाश पार्नु भएको छ । उनले जनताले सही सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न र समाजले अपेक्षा गरेको भूमिका पूरा गर्न सबैमा अपील गर्नुभएको छ ।

सात दशक लामो इतिहास बोकेको र देशकै पुरानो तथा अगुवाइ गर्ने नागरिक संस्थाको रुपमा स्थापित महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै श्रमजीवी पत्रकारहरूको हितमा समर्पित भई काम गर्दै आएको छ भनिन् अध्यक्ष शर्माले शुभकामना सन्देशमा । ‘व्यावसायिक र जवाफदेही पत्रकारितामार्फत सुदृढ लोकतन्त्र र विधिको शासन स्थापना गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ,’ उनले सन्देशमा लेख्नुभएको छ, ‘महासंघले मानव अधिकारको रक्षा, सही सूचना पाउने नागरिकको अधिकार संरक्षण लगायत सार्वजनिक सरोकारका विषयमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।’

लोकतन्त्रसँग पत्रकार र पत्रकारिता अभिन्न रूपमा जोडिएको भन्दै अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो, ‘कतिपय अवस्थामा व्यावसायिक जिम्मेवारीभन्दा बाहिर सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पनि अभिमत प्रकट गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’ ‘संविधानले प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि राज्यका कुनै पनि अंग वा तहबाट जुनसुकै नाममा संकुचन वा नियन्त्रण गर्ने प्रयास भए त्यसको प्रतिवाद गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो,’ उहाँले जोड दिनुभयो । ‘लोकतान्त्रिक संविधान लागू भएको दशक बितिसक्दा पनि हाल प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाहरू बढ्दै गएको छ, र महासंघ त्यसप्रति सधैं प्रतिबद्ध छ ।’

भर्खर सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले लामो समयदेखि जारी राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्ने विश्वास महासंघले लिएको छ । त्यस्तै अध्यक्ष शर्माले लामो समयदेखि रोकिएका सञ्चारसम्बन्धी र अन्य आवश्यक कानुनहरू महासंघसहित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरि ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । जेन्जी आन्दोलनको बेला संघर्षमा परेका सञ्चारगृह र दुर्घटनामा परेका पत्रकारहरूको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरेर मनोबल बढाउनु आवश्यक रहेको महासंघले संकलन गरेको विवरण अनुसार उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

सूचना प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले मिथ्या सूचना प्रवाहलाई बढाएको चुनौती रहेको भन्दै अध्यक्ष शर्माले त्यस्तो परिस्थितिमा पनि जिम्मेवार पत्रकारिता गर्दै महासंघको मर्यादा उच्च राख्ने र इतिहासको गौरवलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो । पत्रकारहरूको भौतिक र पेशागत सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन महासंघ सक्रिय रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । महासंघले सबै सञ्चारमाध्यम तथा श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गराउने पहल अघि बढाएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

१६ चैत, काठमाडौं । विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल लगायतविरुद्ध चलेको भ्रष्टाचार मुद्दामा बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका सदस्यहरु हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले मुद्दाका दुवै पक्षलाई बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको हो।

अख्तियारले पतञ्जली प्रकरणमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्न दिएर भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएको थियो। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न र गराउन गलत लिखत तयार गरेको आरोप पनि अख्तियारले लगाएको छ। यस विषयमा मालपोत कार्यालय काभ्रेका कर्मचारीहरु विरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन कानूनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेको भूमिकामाथि अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ। यसरी सट्टापट्टाको जग्गा किन्नेहरुमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ।

नेपाली कांग्रेसले चैत १८ गते बुधबार दिउँसो १ बजे केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक बोलाएको छ। कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बैठक बस्ने जानकारी दिनुभएको छ। यस बैठकको उद्देश्य पार्टीका आन्तरिक अनुशासनसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्नु रहेको छ।

ललितपुरको पुल्चोकस्थित पुरानो मन्त्री निवासमा हाल न्यायाधीशहरू बस्दै आएका छन्। सरकारले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई पुल्चोकस्थित क्वाटर व्यवस्थापन गर्न थालेपछि त्यहाँ बसिरहेका केही न्यायाधीशहरूले बसाइँ सर्ने योजना बनाएका छन्। एउटै कम्पाउण्डमा मन्त्री र न्यायाधीशहरू बस्दा न्यायसम्पादनमा प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले वैकल्पिक बसाइँको तयारी भइरहेको छ। मन्त्रीहरू भैंसेपाटी निवासमा सरेपछि पुल्चोक क्वाटर न्यायाधीश र मुख्य रजिष्ट्रारको निवास बनाइएको थियो। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भैंसेपाटी निवासमा आगजनी भएपछि त्यहाँ बस्न सम्भव नभएको छ। १५ चैत, काठमाडौं।

सरकारले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई पुल्चोकस्थित क्वाटरमा बसाउने व्यवस्था सुरु गरेपछि त्यहाँ रहेका केही न्यायाधीशहरूले बसाइँ सर्ने योजना बनाएका छन्। केही न्यायाधीशहरूले अस्थायी रूपमा भए पनि क्वाटर छोड्ने तयारी गरेका छन्। एउटै कम्पाउण्डमा मन्त्री र न्यायाधीशहरूको बसाइँले न्यायसम्पादनमा असर पर्न सक्ने सम्भावना देखिएपछि वैकल्पिक योजना बनाउने काम अघि बढाइएको छ। ललितपुरको भैंसेपाटीमा सुविधायुक्त मन्त्री निवास बनेपछि मन्त्रीहरू त्यहाँ सरेका थिए, त्यसपछि पुल्चोक निवासमा न्यायाधीशहरू बसिरहेका छन्।

जेनजी आन्दोलनका बेला भएको आगजनीले भैंसेपाटीस्थित नयाँ मन्त्री निवासमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। त्यहाँ रक्षा मन्त्री बाहेकका सबै घरहरू बस्न असम्भव अवस्थामा पुगेका थिए। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले सबै मन्त्रीहरूको निवासलाई मन्त्री क्वाटरको रूपमा तोकेको थियो। सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘अहिले पुल्चोकस्थित क्वाटरमा रहेका कम्तीमा पाँचवटा घरमा मर्मत तथा रंगरोगन भइरहेको छ। छिट्टै केही मन्त्रीहरू त्यहाँ बसाइँ सर्नेछन्,’ उनले थपे, ‘हामी बाहिर बस्नेहरूलाई समस्या छैन, तर त्यहाँ बस्ने न्यायाधीशहरूले असहज महसुस गर्न थालेका छन्।’

पुल्चोकस्थित निवासमा बसिरहेका एक न्यायाधीशका अनुसार, न्यायाधीशहरू दुई विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन्। नजिकैको निवासमा बस्न, तर हिँडडुल र भेटघाटले न्यायसम्पादनमा समस्या उठ्ने भएकाले यो विषयलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास जारी छ। ‘त्यस्तो बसाइँ आचारसंहितासँग सम्बन्धित भएकाले बस्न कठिन हुनेछ,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘तर बसिरहेको ठाउँ छोडेर जान पनि अप्ठेरो छ, त्यसैले अन्यौलमा छौं।’ हरिहरभवन कम्पाउण्डसँग जोडिएको पुल्चोकस्थित क्वाटरमा हाल १९ भवनहरू रहेका छन्। प्रधान न्यायाधीश बालुवाटारस्थित निवासमा बस्ने र कतिपय न्यायाधीश आफ्नै घरमा बस्ने भएकाले सबै क्वाटरहरू प्रयोगमा छैनन्।

१५ चैत, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आफ्नो मन्त्रालयको समग्र अवस्था, हालसम्मको प्रगति, विद्यमान चुनौती तथा आगामी कार्यदिशा सम्बन्धमा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूसँग छलफल गरेका छन्। उनले मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति अवस्थाबारे सूक्ष्म रुपमा जानकारी लिँदै सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमुखी बनाउन विशेष जोड दिएको उनका सचिवालयले जनाएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास, जलस्रोतको समुचित उपयोग तथा सिँचाइ प्रणालीको विस्तारमार्फत कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, समयबद्ध कार्यान्वयन र उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यशैली आवश्यक रहेको उनले व्यक्त गरेका छन्। त्यसैगरी, मन्त्रालयभित्र समन्वय, अनुशासन र परिणाममुखी कार्यसंस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याउँदै मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता, इमानदारी र उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।

जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी परिणाममुखी कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने दिशामा सबै पक्ष एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दिनमा देखा पर्ने चुनौतीहरूलाई अवसरका रूपमा परिणत गर्दै नीति, योजना र कार्यान्वयनबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी मन्त्रालयको समग्र कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपचारमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन आदेश आयोग गरेको छ। ओलीलाई मुटुको धड्कनसम्बन्धी समस्या मूल्यांकन गर्न होल्टर मोनिटर प्रयोग भइरहेको छ। उनीलाई दुई पटक मिर्गौलाको प्रत्यारोपण भइसकेको छ भने पित्तथैलीमा ढुंगा देखिएको छ।

१५ चैत, काठमाडौं। जिल्ला अदालत काठमाडौंले आइतबार प्रहरीले हिरासतमा राखेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपचारमा प्रभावकारी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न आदेश जारी गरेको छ। शनिबार बिहानदेखि ओली त्रिवि शिक्षण अस्पताल (महाराजगञ्ज) मा उपचाररत छन्। उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको बताएका छन्। मुटुको धड्कनसम्बन्धी समस्या अनुगमन गर्न शरीरमा ‘होल्टर मोनिटर’ राखिएको छ।

शनिबार बिहान मुटुमा अनियमित चाल देखिएपछि चिकित्सकहरूले थप परीक्षणका लागि ओलीलाई अस्पताल भर्ना गरेका थिए। मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका मुटुरोग विशेषज्ञहरूले उनलाई निगरानी गरिरहेका छन्। एक्स-रे गर्दा पित्तथैलीमा ढुंगा देखिएको भए पनि शल्यक्रिया गर्ने वा नगर्ने निर्णय भोलि लिने तयारी छ।

अघिल्लो दुई पटकको मिर्गौला प्रत्यारोपणका कारण चिकित्सकहरूले ओलीलाई उच्चस्तरीय निगरानीमा राखेका छन्। शनिबार बिहान पक्राउपछि प्रहरीले उनलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल लगेको थियो। आइतबार जिल्ला अदालतले म्याद थप आदेश जारी गर्दै उपचार व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। एसएसपी रमेश थापाले ओली अस्पतालमै रहिरहने जानकारी दिएका छन्।