लेखक: space4knews

समाचार सारांश स्वास्थ्य बीमा योजना आर्थिक सङ्कटकै कारण ठप्प अवस्थामा पुगेको छ र केही अस्पतालहरूले सेवा बन्द गरिसकेका छन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले वार्षिक २६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताएको छ भने सरकार र प्रिमियमबाट मात्र १४ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध भइरहेको छ। यदि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सुधार नआयो भने गरिब र विपन्न नागरिकहरूले स्वास्थ्य सेवा पाउन नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। १५ चैत, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले ठप्प अवस्थामा पुगेको छ। वित्तीय समस्या चर्किएपछि केही ठूला अस्पतालहरूले सेवा बन्द गरिसकेका छन्। वीर अस्पतालसहितका सरकारी अस्पतालहरूले सेवा कटौती गरेका छन् जसले गरिब र विपन्न वर्गलाई स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित बनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारमा आएपछि केही सुधारका कार्यक्रम आउने आशा गरिएको थियो, जुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइमा थियो। शनिबार बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गर्‍यो। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण मानिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार यो कार्यक्रम बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। “गरिब र विपन्न वर्गले सहज रूपमा उपचार पाउने एकमात्र कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा हो,” ती अधिकारीले भने, “सरकारको शासकीय सुधार कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा नपर्नु अत्यन्तै दुःखद छ।” वित्तीय वर्ष २०७१/७२ मा सबै नागरिकलाई पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य बीमामा समावेश गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको यो कार्यक्रमले दश वर्ष बितिसक्दा पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। स्वास्थ्य सेवा सबैलाई आर्थिक कठिनाइ बिना उपलब्ध गराउने र सेवा गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्यले शुरू गरिएको बीमा कार्यक्रम अहिले कागजमै सीमित छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा.सेनेन्द्रराज उप्रेतीले बीमालाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु ठूलो त्रुटि भएको बताउनुभएको छ। “स्वास्थ्य बीमा अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ,” उप्रेतीले भने, “यदि यो स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरिएन भने स्वास्थ्यकर्मी, बीमित र नागरिकहरू उत्साहित हुन सकेका छैनन्।” डा. उप्रेतीले सरकारले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई गम्भीरतासाथ प्राथमिकतामा राखेर सुधार र सुदृढीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। “यो सुधारको अर्को विकल्प छैन। स्वास्थ्य बीमामा प्राथमिकता नदिइएमा गरिब र विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने प्रश्न उठ्छ,” उहाँले थप्नुभयो। नेपालले २०३० भित्र सबैलाई सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ, जसका लागि स्वास्थ्य बीमा एक महत्वपूर्ण माध्यम हो। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले बीमा ठूलो आर्थिक सङ्कटकै सामना गरिरहेको छ। बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले सेवा प्रदायक अस्पताललाई समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा बिरामीहरूले औषधि र सेवा नपाएको गुनासो बढिरहेको जानकारी दिनुभयो। बोर्डका अनुसार अहिले वार्षिक २६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ, तर सरकारको अनुदान र प्रिमियमबाट जम्मा १४ अर्ब मात्र उठ्ने अवस्था छ। सरकारले फागुन मसान्तसम्म स्वास्थ्य संस्थालाई १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उपलब्ध गराइसकेको छ। मल्लका अनुसार, “सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्न नसक्नु नै मुख्य समस्या हो। बीमितहरूले औषधि र सेवा नपाएको गुनासो गरेका छन्।” बोर्डका अनुसार अस्पतालहरूले सेवा बन्द गर्न थालेपछि बीमितबाट फोन, इमेल र प्रत्यक्ष गुनासो धेरै बढेको छ। अस्पतालहरूले पनि भुक्तानी नपाएपछि सेवा सीमित गरिरहेको बताएका छन्। अहिलेको आर्थिक सङ्कटका समाधान छिटो नगरिए थप जटिल हुने जोखिम छ। भुक्तानी अभावले सेवा प्रभावित हुँदा बीमित जनताको असन्तुष्टि बढेर नवीकरण दर घट्ने देखिएको छ। अधिकारीहरूले भने अनुसार पहिले नवीकरण दर ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म थियो भने अहिले सेवा कमजोर भएको कारण ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम पुग्ने चिन्ता छ। यसैले गुनासाको बृद्धि, नवीकरण दर घट्दै जानु र सीमित बजेटका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दबाबमा परेको छ। “समस्या समाधानका लागि मुख्य उपाय पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नु हो। साथै अस्पतालमा सेवा सुधार, फार्मेसीमा औषधि अभाव र बीमितका गुनासोमा समेत ध्यान दिनुपर्छ,” अधिकारीले बताउनुभयो। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार नयाँ बीमित थप्न गाह्रो भइसकेको छ र हरेक वर्ष नवीकरण गराउनु चुनौतीपूर्ण बनेको छ। कारण हो नागरिकले बीमाबाट अपेक्षित सेवा नपाएको हुनु। ठूला सरकारी अस्पतालहरूमा कमजोर पूर्वाधार र सीमित जनशक्ति भएका कारण हजारौं बिरामीले लामो समय सेवा पर्खनुपर्दा चिकित्सकले पनि सबैलाई पर्याप्त समय दिन नसक्ने समस्या छ। थप परीक्षणका लागि उपकरण बिग्रिएर पालो नपाउनुजस्ता कारणले सेवाग्राहीलाई धेरै कष्ट भोग्नुपरेको छ। फार्मेसीमा बीमामा समेटिएका औषधि उपलब्ध नहुनु सामान्य अवस्था बनिसकेको छ। बीमित र गैरबीमितबीच भेदभाव देखिन्छ। बीमा गरेका बिरामीलाई अस्पतालमा दोस्रो दर्जाका नागरिक जस्तै व्यवहार गरिनु कार्यक्रमप्रति नकारात्मक धारणा बढाउन सक्ने तथ्याङ्क छ। “प्रधानमन्त्रीले पनि समस्याको समाधान गर्न सकेनन्” २१ माघमा अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तत्काल समस्या समाधानका लागि आकस्मिक बैठक बोलाएकी थिइन्। उक्त कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा गौतम, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि र बीमा बोर्डका सदस्यहरू थिए। त्यही समय पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्माले तत्काल १४ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक भएको बताएकी थिइन्। उनले बीमामा देखिएका समस्या समाधान गर्न दिनरात काम गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै सहयोग नपाएको गुनासो गरिन्। मन्त्री शर्माले भनिन्, “म अर्थ मन्त्रालयका सबैलाई हात जोडेर भन्छु, गत वर्षको बक्यौता ११ अर्ब दिनुस्। यस वर्ष १० अर्ब मितव्ययी भएर खर्च गर्नेछु र आगामी दिनमा सुधार कार्यक्रम ल्याउँछु। यदि त्यो रकम नदिए स्वास्थ्य मन्त्रालयका अस्पताल बन्द गर्न अनुमति दिनुस्।” अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र मन्त्री शर्माबीच विवाद पनि भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले अहिले बोर्डलाई थप बजेट दिन नसक्ने जनाएको थियो। बीमामा पहिलेदेखि समस्या भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्व नलिएको उपाध्यायको भनाइ थियो। उहाँ भन्छन्, “स्वास्थ्य बीमाको मोडलले राम्रो काम गरिरहेको छैन, यो बीमा होइन, वेलफेयर प्रोग्राम हो।” स्वास्थ्यमन्त्री र अर्थ सचिवबीच छलफलपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले तत्काल समस्या समाधानका लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्। “जनताले पाउनुपर्ने अधिकारमा सरकार संवेदनशील छ, त्यसैले समस्या समाधान गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्। “ऋण लिएर होस् वा स्रोत खोजेर होस्, समस्या समाधान गर्नुपर्छ। अहिले अर्थमन्त्री विदेश भ्रमणमा छन्, फर्केपछि बजेट व्यवस्थापनका लागि छलफल हुनेछ। जनताले पाउनुपर्ने अधिकार पाउनैपर्छ।” एक महिना बितिसकेको छ। पटक–पटक छलफल भए तापनि बीमाको आर्थिक संकट प्रधानमन्त्री कार्कीले समाधान गर्न सकिनन् र पछि पदबाट हटिइन्। स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतासँग पटक–पटक सम्पर्क गर्दा उनले कुनै प्रतिक्रिया नदिनुभएको छ। मेहताका सहयोगीहरूले केही समय सञ्चार माध्यममा कुरा नगर्ने जानकारी दिएका छन्। “अहिले एक हप्ता केही नबोल्ने भनिएको छ,” ती सहयोगीले बताए।

तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई पत्राचार गरेपछि सीआईबीले अनुसन्धानलाई अघि बढाएको हो। आइतबार कांग्रेस नेता दीपक खड्का सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका छन्। १५ चैत, काठमाडौं।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। विभागकै पत्राचार अनुसार आइतबार कांग्रेस नेता तथा पूर्व उर्जा मन्त्री दीपक खड्का पक्राउ परेका छन्। ‘विभागको पत्रअनुसार हामीले उहाँलाई (दीपक खड्का) सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेका हौं,’ सीआईबीका एआईजी डा. मनोज केसीले बताएका छन्।

डा. केसीले तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूबारे विस्तृत जानकारी दिन चाहेनन्, तर गृह स्रोतका अनुसार विभागको पत्राचारअनुसार सीआईबीले उनीहरूको सम्पत्तिबारे अनुसन्धान अघि बढाएको छ। पहिले जेनजिअई आन्दोलनको क्रममा शेरबहादुर देउवाको घरमा पैसा भेटिएको विषय सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि विभागले देउवा निवासमा पुगेर मुचुल्का समेत उठाएको थियो। प्रचण्डकी छोरी गंगाको निवास र ओली निवासको घटनास्थलको मुचुल्का उठाएर अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। अब त्यही अनुसन्धानलाई थप तीव्रता दिइएको छ।

छुवाछुतमुक्त घोषणाको २ दशकपछि राज्य अर्को ‘डिपार्चर’ तर्फ अघि बढ्दैछ। यस क्रममा, बालेनले विश्वका विभिन्न देशहरूबाट राज्यमाफीको अभ्यासका बारेमा अध्ययन गरेका छन्। यसले दलित समुदायको अधिकार र समानताको सुनिश्चितता गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले संविधानको धारा १७ अनुसार राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकार उल्लङ्घन भएको भन्दै असहमति जनाएका छन्। सरकारले ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षा बन्द गरी मनोवैज्ञानिक असर नपर्ने मूल्याङ्कन प्रणाली तयार गर्ने निर्णय गरेको छ। १५ चैत, काठमाडौं।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय संगठन हटाउने कार्यसूची सार्वजनिक गर्‍यो। सरकारको यस कदमप्रति विद्यार्थी संगठनहरूले असहमति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नियुक्त भएपछि १३ चैतमा भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १०० वटा कार्यक्रमको सूची स्वीकृत गरेको थियो, जसमा शैक्षिक गुणस्तरको गिरावट रोक्न दलीय संगठन हटाउने योजना समावेश छ।

‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीहरूको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालयहरूबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू हटाउँदै ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र विकास गर्ने,’ योजनामा उल्लेख गरिएको छ। दलीय संगठनको सट्टामा विद्यार्थी काउन्सिल राख्ने प्रस्तावलाई विद्यार्थी संगठनहरूले अस्वीकार गरेका छन्।

विद्यार्थी नेताहरूका अनुसार यो योजनाले संविधानको धारा १७ अन्तर्गत प्रतिपादित राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकारको उल्लङ्घन गरिएको छ। नेविसंघका प्रवक्ता सुरज सेजुवालले भने, ‘आलोकाँचो अपरिपक्व कुरा आएको छ। संविधान हेरेर नभई रिफर्म गरिएको छ। राजनीतिक विचार राख्न पाउने मौलिक अधिकार हो। अहिलेको स्ववियु संरचना हटाउन मिल्दैन। अधिनायकवादी शैलीमा जानु हुँदैन।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी १ वैशाखदेखि ब्रिज कोर्सका कक्षा सञ्चालनमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले ब्रिज कोर्सले विद्यार्थीको मनोविज्ञान र शिक्षामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने साथै आर्थिक बोझ पर्ने उल्लेख गरेको छ। यो निर्णय विद्यालय तह र उच्च शिक्षाका भर्ना प्रक्रिया अघि लिइएको हो र शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको कार्यकालमा आएको हो। १५ चैत, काठमाडौं।

विद्यालय तहका विभिन्न कक्षा र उच्च शिक्षाका विभिन्न तहमा भर्ना प्रक्रिया सुरु हुनुअघि सञ्चालन हुँदै आएका ब्रिज कोर्सका कक्षाहरूमा रोक लगाइएको हो। ‘यस्ता कार्यक्रमहरूले विद्यार्थीको मनोविज्ञान तथा शिक्षामा समतामूलक पहुँचमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र विद्यार्थीका लागि अनावश्यक आर्थिक बोझसमेत पर्ने सम्भावना देखिन्छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आगामी १ वैशाखदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गरिने निर्णय मन्त्रालयले जनाएको छ। शिक्षा मन्त्रीमा सस्मित पोखरेल आएपछि यो निर्णय भएको हो।

दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको क्षमता विस्तार गरी अस्पतालको शय्या संख्या १०० बाट ३०० बनाउन निर्णय गरिएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्रबाट एमबीएमा ५० सिट, नर्सिङमा ३० सिट, बीएस्सी एमएलटीमा २० सिट र नेत्र विज्ञानमा २० सिट सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर ४३ करोड बजेट परिचालन गर्न सिनेट बैठक यथाशीघ्र बोलाउने सहमति भएको छ।

१५ चैत, काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेल, प्रतिनिधिसभा सदस्य केपी खनाल, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार लगायतको टोलीले विश्वविद्यालयको स्तरोन्नति गर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। अस्पतालको क्षमता विस्तार गरी शय्या संख्या १०० बाट ३०० पुर्‍याएर सेवा अझ प्रभावकारी बनाउने कदम चालिने निर्णय भएको छ। नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न आवश्यक २ अर्ब ५८ करोड बजेट सुनिश्चित गर्ने योजना बनाइएको छ।

आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीएमा ५० सिट, नर्सिङमा ३० सिट, बीएस्सी एमएलटीमा २० सिट र नेत्र विज्ञानमा २० सिट सञ्चालन गर्ने तयारी थालिएको छ। स्वीकृत ४३ करोड बजेटको परिचालन रोकिएको कारण सिनेट बैठक बस्न नसकेको विषयमा शिक्षा मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी यथाशीघ्र बैठक बसेर उक्त बजेट परिचालन गर्ने सहमति भएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य अवस्थाको कारणले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा राखिएका छन्। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले ओली र रमेश लेखकलाई ज्यानसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गर्दै अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको थियो। सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। १५ चैत, काठमाडौं।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले पाँच दिनका लागि हिरासत म्याद थप गरेपछि पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नेपाल प्रहरीको महाराजगञ्जस्थित २ नम्बर गणमै राखिने निर्णय भएको छ। शनिवार पक्राउ परेका लेखकलाई अहिलेसम्म पनि २ नम्बर गणमै राखेर बयान लिइरहेको बताइएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाले जानकारी दिएका छन्। ‘उहाँ (रमेश लेखक)लाई २ नम्बर गणमै राखेर अनुसन्धानको काम गरिरहेका छौं। म्याद थप भए पनि उहाँलाई सोही गणमै राखिएको छ,’ एसएसपी थापाले भने।

सामान्यतया अनुसन्धान आवश्यक पर्ने अवस्थामा अनुसन्धान गर्नु पर्ने प्रहरी कार्यालयको हिरासतमै राखिन्छ। हिरासत नहुँदा मात्रै अन्य कार्यालयमा राखिने चलन छ। तर, उच्च प्रोफाइल र पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लेखकलाई सुरक्षा कारणले २ नम्बर गणमै राखिएको हो। परिसर काठमाडौंको भद्रकालीमा भएकाले त्यहाँ भिड बढ्ने सम्भावना र प्रहरी अन्य नियमित कार्यमा व्यस्त हुने भएकाले सुरक्षा बेहोर्न लेखकलाई २ नम्बर गणमै राखिएको एसएसपी थापाले बताए।

त्यस्तै, पाँच दिनको हिरासत म्याद थप भएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै राखिने भएको छ। उनको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधारका लागि अस्पतालमै उपचार जारी छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले आइतबार दिएको म्याद सम्बन्धी आदेशमा समेत उपचारको व्यवस्था मिलाउन भनिएकोले उनी अस्पतालमै रहेको एसएसपी थापाले बताए। गत साउन २३ र २४ गते भएको जेनेरिक आन्दोलनका बेला उनीहरू प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका रूपमा कार्यरत थिए। उक्त घटनाको छानबिनका लागि गठन गरिएको पूर्वन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको आयोगले ओली र लेखक दुवैलाई दोषी देखाउँदै ज्यानसंग सम्बन्धित कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि शनिबार बिहान ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो।

१५ चैत, काठमाडौं। नेपाली सैनिक वार कलेज, नगरकोटमा उच्च कमाण्ड तथा व्यवस्थापन तालिम सुरु गरिएको छ। नेपाली सेनाका बलअधिकृत रथी प्रदीप जंग केसीले आइतबार यस तालिमको उद्घाटन गरेका छन्। यो तालिम सि. सं. १४ ब्याच अन्तर्गत हो। नेपाली सेनाका रथी तथा अधिकृतहरुको उपस्थितिमा तालिम सुरु गरिएको छ। यस तालिमले पेशागत क्षमता, ज्ञान र आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्छ। ३५ जना महासैनिक दर्जाका अधिकृतहरुको सहभागिता रहेको यस तालिम नेपालमा सञ्चालन हुने सबैभन्दा उच्चस्तरिय तालिममध्ये एक हो। २०७१ सालदेखि नेपाली सैनिक वार कलेजमा यो तालिम निरन्तर चलिरहेको छ। अहिलेसम्म ३७५ जना अधिकृतहरू यसबाट प्रशिक्षित भइसकेका छन्।

फिल्म ‘पार्वती’ ले छायांकन सुरु हुनुअघि १२ भदौदेखि प्रदर्शन हुने मिति घोषणा गरेको छ। निर्देशक नीता ढुंगानाले वितरकसँगको सल्लाह अनुसार यो मिति तय भएको जानकारी गराइन्। फिल्ममा नीता ढुंगाना, दीपाश्री निरौला, अशोक दर्जी लगायतको अभिनय हुनेछ र छायांकन २४ चैतदेखि सुरु गरिनेछ।

काठमाडौं। नीता ढुंगाना फिल्म्सको व्यानरमा निर्माण हुन लागेको फिल्म ‘पार्वती’ ले छायांकन सुरु हुनुअघि नै प्रदर्शनको मिति सार्वजनिक गरेको छ। स्रोत अनुसार, यो फिल्म जनैपूर्णिमा र रक्षाबन्धनको अवसर पारेर १२ भदौदेखि प्रदर्शनमा आउनेछ। छायांकन २४ चैतदेखि सुरु गरिने पनि बताइएको छ। निर्देशक नीता ढुंगानाले वितरकसँगको परामर्शमा प्रदर्शन मिति तय भएको जानकारी दिइन्।

फिल्ममा मुख्य भूमिकामा नीता ढुंगाना आफैं अभिनय गर्नेछिन्। उनीसँगै दीपाश्री निरौला, अशोक दर्जी, सिरु बिष्ट, राधिका कँडेल, राज पंगेनी, राजेन्द्र नेपाली, आशा पौडेलले पनि अभिनय गर्नेछन्। पटकथा शिवम अधिकारीद्वारा तयार गरिएको छ। छायांकन सुदीप बरालले गर्ने यो फिल्ममा ‘कार्टुन्ज क्रू’ का नृत्य कलाकार पनि छन् भने सरोज अधिकारीले पहिलो पटक क्रिएटिभ निर्देशकको रूपमा फिल्मको यात्रा सुरु गर्दैछन्।