Skip to main content

लेखक: space4knews

किसानको उधारो २५ दिनभित्र भुक्तानी नगरे ब्याज लाग्ने

किसानको उधारो कारोबारमा २५ दिनभित्र भुक्तानी नपुगेमा ब्याजसहित तिर्नुपर्ने

१४ चैत, काठमाडौं । कृषि उत्पादनको खरिदमा गरिएको उधारो कारोबारको भुक्तानी अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गरिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीमा यस विषयलाई समावेश गरिएको छ। किसानहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न यो निर्णय गरिएको हो। उक्त अवधिभित्र भुक्तानी नभएको खण्डमा ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्देशन छिट्टै जारी गरिने तयारीमा छ।

कृषि उपजको बजार पहुँचलाई सुदृढ बनाउन राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन गरिने छ र एसएमएस तथा डिजिटल माध्यममार्फत दैनिक मूल्य जानकारी किसानसम्म पुर्‍याइने व्यवस्था गरिनेछ। साथै प्रत्येक पालिकामा साप्ताहिक कृषि हाटबजार सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिने, कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरण सुधार गर्न ‘एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र’ कार्यक्रम सुरु गरिने विषयहरू कार्यसूचीमा समावेश छन्।

प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अन्तर्गत १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रावधान पनि कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य सुरक्षाको अभावका कारण किसानहरू बजारको अनियन्त्रित उतारचढावले घाटामा पर्ने समस्या समाधान गर्न, ३० दिनभित्र प्रमुख खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने किसानलाई तीन महिनाभित्र ‘स्वाइल हेल्थ कार्ड’ प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

कांग्रेसको निष्कर्षः सरकारको व्यवहार छनौटपूर्ण रहेको

सम्पादकीय समीक्षा सहितको समाचार सारांश। नेपाली कांग्रेसले भदौ २३ र २४ गतेको दमन सम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले देखाएको व्यवहार ‘छनौटपूर्ण’ रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टीले आयोगले सिफारिस गरेका सुरक्षा संयन्त्रसम्बन्धी विषयमा अध्ययन समिति गठन गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र अन्य विषयहरू तत्काल लागू गर्नुपर्ने बताएको छ। कांग्रेसले हतारमा गिरफ्तारी गर्ने र एउटै घटना तथा प्रतिवेदनमा भिन्न व्यवहार देखिनुलाई सरकारको ‘छनौटपूर्ण’ व्यवहारको संकेत भएको उल्लेख गरेको छ। १४ चैत, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले भदौ २३ र २४ गते भएका दमन घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले छनौटपूर्ण व्यवहार देखाएको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टीको शनिबार सम्पन्न संसदीय सचेतना कार्यक्रममा कांग्रेसले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भदौ २३ र २४ को घटनामा देखाइएको सरकारको व्यवहार ‘छनौटपूर्ण’ रहेको औँल्याएको हो। ‘आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्ति र निकायहरूसँग सम्बन्धित सुरक्षा संयन्त्रबारे अध्ययन समिति गठन गरी सो अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, तर अन्य विषयहरू तत्काल लागू गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ। भदौ २३ को एउटै घटना, एउटै छानबिन प्रतिवेदन र एउटै प्रकारका सिफारिसहरूमा समेत सरकारको व्यवहार “छनौटपूर्ण” देखिएको छ,’ कांग्रेसले खबरमा उल्लेख गरेको छ।

सुकुम्वासी, भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन यस्ता छन् सरकारको कार्ययोजना

सुकुम्वासी र भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारको विस्तृत कार्ययोजना

समाचार सारांश

समीक्षा पश्चात संकलित।

  • सरकारले देशभरका भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वास गर्ने योजना तयार गरेको छ।
  • मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६० दिनभित्र भूमिहीन र सुकुम्वासीको डिजिटल लगत संकलन गर्न निर्णय गरेको छ।
  • सरकारले १००० दिनभित्र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै घर परिवार सर्वेक्षण गरी लाभग्राही पहिचान गर्ने कार्य योजना बनाएको छ।

१४ चैत, काठमाडौं । सरकारले देशभरका भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वास गर्ने व्यवस्था गर्दैछ ।

शुक्रबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस योजना सहित १०० वटा कार्यसूचीहरूमा यसलाई समावेश गरेको छ ।

सरकारको कार्ययोजना अनुसार ६० दिनभित्र भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गरिनेछ । साथै, १००० दिनभित्र समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गरि स्पष्ट मापदण्ड लागू गरी वास्तविक लाभग्राही पहिचान गरिनेछ ।

सरकारको कार्ययोजना यसरी छ

देशभरका भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यसबाहेक, १००० दिनभित्र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण गरी समस्या समाधान गरिनेछ। वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि कट-अफ मिति, आय स्तर र अन्य सम्पत्ति स्वामित्व लगायतका स्पष्ट मापदण्ड लागू गरिनेछन्। सार्वजनिक, ऐलानी र गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्साङ्कन र GIS आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गरिनेछ। पहिचान भएका सुकुम्वासीहरुलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा वा शहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवास (Land Pooling / Apartment Model) मार्फत पुनर्वास गरिनेछ। जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्ण पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गरिनेछ र कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन तथा कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनेछ।

प्रहरी मुख्यालयमा रातभरि छलफल, ओली र लेखकको गिरफ्तारीपछि तनाव

गृहमन्त्री सुधन गुरूङले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय भएको जानकारी गराए। प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जेनजी आन्दोलनमा हिंसा गरेको र जनताको ज्यान मारेको आरोपमा पक्राउ गर्यो। ओली र लेखकलाई हिरासतमा राख्नका लागि स्वास्थ्य परीक्षण पछि म्याद थप गर्न सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा पेश गर्नुपर्ने अवस्था छ। १४ चैत, काठमाडौं।

नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरूङले शुक्रबार पदभार ग्रहण गर्दै मातहतका सुरक्षा निकायका कर्मचारीसँग भने, “मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेछ।” उनले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्ने संकेत गरे। सुधनले सबैलाई मात्र जेनजी आन्दोलन सम्झाएनन्, जेनजी शहीदको स्मृतिमा एक मिनेट मौन पनि राख्न आग्रह गरे। पदभार ग्रहण गरे लगत्तै उनले जेनजी आन्दोलनका घाइते र शहीद परिवारलाई भेटे।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्राइभेट नम्बर प्लेटको रातो कार आफैं चलाएर सहभागी भएका थिए। गृहमन्त्री सुधनले गृह मन्त्रालयमा दिएको संकेतअनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो। सुरक्षा निकायहरूको विषयमा थप अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने र अन्य पक्षलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जनाए। निर्णयपछि गृह मन्त्री सुधनले नेपाल प्रहरीका आइजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका आइजीपी राजु अर्यालसँग दुई घण्टा परामर्श गरे।

प्रहरी मुख्यालय र सशस्त्र प्रहरी बल हेडक्वाटरले शनिबार बिहान चुस्त उपस्थितिको सर्कुलर जारी गरी जवानदेखि एसएसपी र एसपीसम्म उपस्थित हुने निर्देशन दियो। काठमाडौं उपत्यका प्रहरीले तीनै जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर) का प्रहरीलाई स्ट्याण्डबाई आदेश दियो। थप छलफलका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालस्थित आइजीपी निवासमा गृहमन्त्री सुधन, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरी आइजीपी दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बलका आइजीपी राजु अर्याल, काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआईजी ईश्वर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका एआईजी गणेश ठाडा मगर उपस्थित थिए।

ओली र लेखकलाई आज अदालत उपस्थित गराइँदै – Online Khabar

ओली र लेखकलाई आज अदालतमा उपस्थित गराइँदै

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जेनजी आन्दोलन दमन गरेको आरोपमा शनिबार पक्राउ गरी आज अदालतमा उपस्थित गराइने प्रहरीले जनाएको छ। गत भदौ २३–२४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनमा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो र दुई हजार चार सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए, त्यस्तै सिंहदरबार लगायत सरकारी भवनमा आगजनी भएको थियो। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले ओली र लेखकसहित जिम्मेवारलाई दोषी मान्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो र नयाँ सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

१५ चैत, काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा शनिबार पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई आज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरिने छ। शनिबार सार्वजनिक बिदा भएकाले उनीहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थिएन। आज दुवै नेतालाई अदालतमा उपस्थित गराइने प्रहरीले जनाएको छ।

गत भदौ २३–२४ गतेको जेनजी पुस्ताको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा प्रहरीसमेत गरी ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा दुई हजार चार सयभन्दा बढी प्रदर्शनकारी गम्भीर घाइते भएका थिए। प्रदर्शनको क्रममा सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको निवास, प्रहरी कार्यालय, व्यापारिक क्षेत्र र निजी निवासहरूमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो। सो घटनाको छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकसहित जिम्मेवारलाई दोषी मान्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि चैत १३ गते गठन भएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। चैत १४ गते बिहान ओलीलाई भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासबाट र लेखकलाई भक्तपुरको कटुन्जेस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो। नियन्त्रणमा लिइएपछि ओलीलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो र चिकित्सकको सल्लाहअनुसार त्यहीं भर्ना गरिएको छ। लेखकलाई भने प्रहरीको दुई नम्बर गण महाराजगञ्जमा राखिएको छ। आज नेपाल प्रहरीले दुवै नेता अदालत खुल्ने बित्तिकै उपस्थित गराउने तयारी गरेको छ।

‘मुटुको गति बढेपछि ओलीलाई अस्पतालमा राखियो’

समाचार सारांश सम्पादकीय परीक्षणपछि तयार। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई शनिबार बिहान पक्राउ गरी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरियो। ओलीको मुटु र मिर्गौला रोग विशेषज्ञ टोलीले निगरानीमा राखेर उपचार गरिरहेका छन् र विभिन्न परीक्षणहरू भइरहेको छ। संक्रमणको जोखिमका कारण अस्पतालको क्याबिनमा राखेर उपचार भइरहेको चिकित्सकले जानकारी दिए। १४ चैत, काठमाडौं।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हाल त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ अस्पताल) मा उपचाराधीन छन्। शनिबार बिहान प्रहरीले उनलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पक्राउ गरी अस्पताल ल्याएको थियो। आकस्मिक कक्षमा प्रारम्भिक केही परीक्षण पछि चिकित्सकको सल्लाह अनुसार अस्पताल भर्ना गरिएको हो। ओली हाल ‘एनेक्स वान’ भवनको ५०१ नम्बर बेडमा उपचाररत छन् र थप स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ।

उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकका अनुसार ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाको लागि विभिन्न शारीरिक परीक्षणहरू भइरहेका छन्। मिर्गौला र मुटु रोग विशेषज्ञ टोलीले उनलाई निगरानीमा राखेर उपचार गरिरहेका छन्। ती चिकित्सकले भने, ‘बिहान अस्पतालमा आउँदा उहाँको मुटुको गति बढेको थियो र पेटमा पनि दुखाइ रहेको सुनेका थियौं।’ एक्सरे गर्दा पेटमा ढुंगा रहेको खुलेको छ, जसले पेट दुख्नुको कारण हुनसक्ने भनिएको छ। अहिले पेट रोग विशेषज्ञहरूले पनि अवस्थाको निरीक्षण गरिरहेका छन्।

मुटुको अवस्था बुझ्न ‘इको’ परीक्षण गरिएको छ भने मिर्गौलासम्बन्धी परीक्षणहरू पनि भइरहेको छ। ओलीले दुई पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराइसकेका छन् र नियमित रूपमा प्रत्यारोपणपछिको औषधि (इम्युनोसप्रेसिभ) सेवन गरिरहेका छन्। मुटु एन्जियोप्लास्टिक गरेको इतिहासका कारण उनले औषधि, एन्टिबायोटिक तथा थाइरोइडको औषधि समेत लिइरहेका छन्। संक्रमण जोखिम उच्च भएकाले अस्पतालको क्याबिनमा राखेर चिकित्सकहरूले निगरानीसहित उपचार गरिरहेका छन्। चिकित्सक भन्छन्, ‘अहिले मुटु र मिर्गौलाको थप परीक्षण गरिरहेका छौँ। सबै रिपोर्ट आएपछि मात्र डिस्चार्ज गर्ने वा थप उपचार गर्ने निर्णय गर्न सकिन्छ।’

जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई शनिबार बिहान गुण्डु निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि आजै पक्राउ परेका छन्। शनिबार सार्वजनिक बिदा भएकाले उनीहरूलाई आइतबार मात्र अदालतमा पेश गर्ने तयारी रहेको छ।

महिलाको सहभागिता बढ्यो, नेतृत्व प्रभावकारिता बढेन

महिलाको सहभागिता बढ्दा नेतृत्व प्रभावकारिता कम नै छ

समाचार सारांश: विक्रम संवत १९९० को दशकमा नेपालमा गैरसत्तात्मक दलीय राजनीतिको शुरुवात भयो र बौद्धिक तथा राजनीतिक व्यक्तिहरूले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आधार तयार पारे। माओवादी आन्दोलन (वि.सं. २०५२–२०६३) मा महिलाहरूले सैनिक, नेता र रणनीतिक निर्णयमा सक्रिय भूमिका खेलेर महिला सहभागिताको कोटा प्रणालीको बाटो खोलियो। नेपालको संविधान २०७२ ले संसद् र स्थानीय तहमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्‍यो र २०७४ पछाडि महिलाको राजनीतिक सहभागिता करिब ४० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ।

नेपालमा गैरसत्तात्मक रूपमा दलीय राजनीतिको शुरुवात वि.सं. १९९० को दशकबाट भएको मानिन्छ। त्यस समयको सामाजिक–राजनीतिक परिस्थिति जटिल थियो, जहाँ राणा शासनको निरंकुश शासन कायम थियो र नागरिक स्वतन्त्रता सीमित थिए। यद्यपि विभिन्न बौद्धिक तथा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले संगठन गरेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आधार तयार पारेका थिए। वि.सं. १९९३ मा स्थापना भएको नेपाल प्रजा परिषद् राष्ट्रकै पुराना राजनीतिक संस्थाहरूमध्ये एक मानिन्छ जसले राजनीतिक चेतना फैलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। अर्को चरणमा नेपाली राजनीतिक आन्दोलनलाई संस्थागत बनाउन नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस (नेका) स्थापना भयो। यसको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन सन् १९४७ जनवरी २५–२६ मा भारतको कलकत्तामा आयोजना भयो (बस्नेत, २०६५)। उक्त सम्मेलनले राजनीतिक परिवर्तनको मात्र नभई लैङ्गिक असमानता र महिलामाथि भइरहेको विभेदलाई पनि पहिचान गर्यो र महिलाको समान अधिकारको प्रस्ताव पारित गर्यो।

त्यसकालीन सामाजिक संरचना निकै पितृसत्तात्मक थियो, जहाँ महिलाहरू शिक्षा, सम्पत्ति, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन र सार्वजनिक जीवनमा उपस्थित हुनबाट वञ्चित थिए। महिला शिक्षा सामाजिक परिवर्तन र राजनीतिक चेतनाको आधार मानिन्थ्यो जसले भविष्यमा महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउने मञ्च तयार गर्‍यो। माओवादी पार्टीले सुरुआती चरणमा महिला सहभागितामा विशेष महत्व दियो। वि.सं. २०५२–२०६३ को सशस्त्र संघर्षका क्रममा महिलाहरू सैनिक, राजनीतिक प्रशिक्षक, नेता र रणनीतिक निर्णायकका रूपमा सक्रिय थिए। पार्टीले महिला सदस्यहरूलाई नेतृत्व विकास, संगठनात्मक प्रशिक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता राख्यो। यी अनुभवहरूले नेपालमा महिलाको भागीदारी सुनिश्चित गर्ने कोटा प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र संविधानसभामा पर्याप्त प्रतिनिधित्वको बाटो खोल्यो। हालको विश्वव्यापी लैङ्गिक समानताको बहस र नेपालको राजनीतिक विकासक्रमसँग तालमेल गर्दै नेकपा (एमाले) ले २०५३ मा राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठकबाट प्रत्येक कमिटीमा कम्तीमा एक महिला सहभागी गराउने निर्णय गर्‍यो (नेकपा–एमाले, २०५३)। यो नेपालको दलगत राजनीतिमा पहिलो औपचारिक महिला कोटा निर्णयको रूपमा मानिन्छ जसले पार्टीभित्र महिलाको प्रतिनिधित्वलाई संस्थागत बनाउन मद्दत पुर्‍यायो।

२०७४ पछि नेपालमा महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व करिब ४० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ, जसले समावेशी प्रगतिको संकेत गर्दछ। तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सीमित अवसर, कोटा प्रणालीमा निर्भरता, पितृसत्तात्मक सोच र निर्णय प्रक्रियामा सीमित प्रभावजस्ता चुनौतीहरू अझै बाँकी छन्। नेपालको इतिहासमा साहसी र शक्तिशाली महिलाहरूको योगदान उल्लेखनीय छ। विभिन्न कालखण्डमा महिलाले राष्ट्र, समाज र समुदाय संरक्षणको लागि साहसिक भूमिका निर्वाह गरेका छन्। सन् १८१४–१६ को बेलायती उपनिवेशवादविरुद्धको युद्धमा महिलाहरूले वीरतापूर्वक योगदान दिए, जस्तै नालापानी युद्धमा सैनिक समर्थन, घाइते उपचार र प्रतिरोधी कार्यमा समर्पित थिए (कुँवर, २०६५)। आधुनिक नेपालको निर्माताका रूपमा योगमाया न्यौपानेलाई मानिन्छ जसले बालविवाह विरुद्ध आवाज उठाइन् र राणा शासनको अन्यायप्रति विरोध गरिन्।

२००३ सालको श्रमिक आन्दोलन र २००४ सालको नागरिक आन्दोलनमा महिलाहरू सक्रिय थिए र सोही वर्ष मंगलादेवी सिंहको नेतृत्वमा नेपाल महिला संघ गठन भयो। २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्था सुरु भए पनि महिला आन्दोलनले शिक्षा, रोजगार र राजनीतिक सहभागितालाई निरन्तर अघि बढाएको छ। यी चुनौतीहरू अझै कायम भए पनि समाजमा लैङ्गिक चेतना र महिलाको भूमिका सक्रिय हुँदै आएको छ। २०६२/६३ को गणतान्त्रिक आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता विशेष रूपमा उल्लेखनीय रह्यो। महिलाका समस्या वर्ग, जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्मअनुसार फरक–फरक हुने तथ्यलाई मान्यता दिँदै संविधान निर्माणमा समावेशिता र समानता सुनिश्चित गरियो। २०६३ माघ १ गतेको अन्तरिम संविधानले एक तिहाइ महिला उम्मेदवारी र समान अधिकार सुनिश्चित गर्‍यो। नयाँ संविधान २०७२ मा महिला विरुद्धको हिंसामा कडा प्रावधान र संरचनागत मान्यताहरू थपिए। विशेष गरी स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला सहभागिता महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर प्रभावकारी नेतृत्व कायम भने हुन सकेको छैन। संविधानको धारा ३८ ले महिलाको समान वंशीय हक, समानुपातिक सहभागिता, प्रजनन अधिकार र हिंसामा अपराधीलाई कारबाही र पीडितको क्षतिपूर्ति प्रावधान राखेको छ। संघीय संसद र प्रादेशिक संसदमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। संविधान जारी पश्चात् २०७४ को संघीय निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा करिब ३३ प्रतिशत महिला पुगेका थिए। तर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित महिला संख्या न्यून थियो। २०७९ को निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व ३३.८ प्रतिशतमा पुगेको छ। प्रदेश सभामा महिलाको सहभागिता पनि २०७४ मा ३४.३६ प्रतिशतबाट २०७९ मा ३६.४ प्रतिशत पुगेको छ। स्थानीय तहमा २०७४ को निर्वाचनमा कुल प्रतिनिधिमध्ये ४०.९५ प्रतिशत महिला थिए र २०७९ मा त्यो प्रतिशत थोपा वृद्ध भई ४१.२१ पुगेको छ। तथापि नेतृत्व तहमा महिलाको संख्या सीमित नै छ। समग्रमा महिलाको राजनीतिक सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा न्यून अवसर, कोटा प्रणालीमा निर्भरता, नेतृत्व सीमितता, दल संरचनामा असमानता र पितृसत्तात्मक सोचका चुनौतीहरू अझै बाँकी छन्।

२०४८ देखि २०१५ सम्म विभिन्न चुनावमा महिलाको सहभागिता सीमित थियो। सन् २०१५ को चुनावमा मात्र १ महिला सांसद निर्वाचित थिइन्। संविधानसभाको निर्वाचनपछि समानुपातिक प्रणालीले महिलाको प्रतिनिधित्व बढाएको थियो। पहिलो संविधानसभामा करिब १९७ महिला सदस्य थिए र दोस्रो संविधानसभामा १७६ महिला सदस्य थिए। २०७४ देखि २०७९ सम्मको राजनीतिक विकासक्रमले महिलाको प्रतिनिधित्वमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्‍यो तर नेतृत्व र प्रभावकारितामा अझै खाडल छ। नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा युवा पुस्ताको राजनीतिक र सामाजिक चेतना बढेको छ। विशेषगरी सन् १९९७ पछि जन्मिएका जेनजेन पुस्ताले डिजिटल प्लेटफर्मबाट सामाजिक मुद्दामा सक्रिय आवाज उठाइरहेका छन्। जेनजी आन्दोलन २३ भदौ २०८२ मा सुरु भयो र ७६ जनाको मृत्यु भएको घटनासहित राजनीतिक तथा सामाजिक असन्तुष्टिको महत्वपूर्ण घटना रह्यो। सरकारले मृतकको परिवारलाई आर्थिक राहत दिएको थियो। यसपछि नेपालले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पाई, जसले इतिहासमा महिला नेतृत्वको नयाँ अध्याय सुरु गरिन्। सुशीला कार्कीले नेतृत्व क्षमताको उदाहरण प्रस्तुत गरिन् र महिलाले सर्वोच्च पद लिन सक्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिन्। प्रधानमन्त्री कार्कीका मुख्य चुनौतीहरूमा युवाको माग सम्बोधन, आर्थिक संकट व्यवस्थापन र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने प्रयास थिए। दलहरूबीच विश्वास पुनर्स्थापना गर्दै नयाँ निर्वाचन वा संविधान संशोधनका लागि साझा एजेन्डा ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो।

२०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा महिलाको राजनीतिक सहभागिता चुनौतीपूर्ण रह्यो। नेपालले संविधानमा प्रतिनिधिसभामा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गरेको भए पनि प्रत्यक्ष उम्मेदवार महिलाको संख्या न्यून थियो र धेरै पार्टीले समानुपातिक सूचीबाट मात्र प्रतिनिधित्व पूरा गर्न खोजे जसले संरचनागत असमानता अझै कायम राख्यो। नेपालमा महिलाको राजनीतिक सहभागिता इतिहासभर संघर्षमय, प्रभावशाली र सुधारको प्रक्रियामा रहेको छ। प्रारम्भिक अवस्थामा महिलाहरू सीमित भूमिकामा थिए भने माओवादी आन्दोलन, महिला संघ गठन र समानुपातिक प्रणालीले उनीहरूको भूमिका बलियो बनाएको छ। संविधानले पर्याप्त महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अवसर कम, नेतृत्वको पहुँच सीमित, दल संरचनामा असमानता र पितृसत्तात्मक सोच अझै छ। २०७४–२०७९ को बीचमा महिला प्रतिनिधित्वमा सुधार आएको छ तर समानुपातिक नेतृत्व र प्रभावकारिताका लागि अझै गहिरो आत्मालोचन र संरचनागत सुधार आवश्यक देखिन्छ। अन्ततः नेपालको महिला राजनीतिक सहभागिता केवल संख्या वृद्धि मात्र नभई नेतृत्व, निर्णय र नीति निर्माणमा प्रभावकारी भूमिकामा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। इतिहासदेखि वर्तमानसम्म चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा महिलाको नेतृत्व र योगदानले लैङ्गिक समानताको मार्गमा प्रगति गरेको स्पष्ट देखिन्छ।

विदेशी मुद्राको भोलिको विनिमयदर यसप्रकार रहेको छ

१५ चैत, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। तोकिएको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५१ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ०१ पैसा रहेको छ। युरोपेली युरोको खरिददर १७४ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १७५ रुपैयाँ ०१ पैसा, बेलायती पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर २०१ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर २०२ रुपैयाँ २० पैसा, स्वीस फ्र्याङ्कको खरिददर १८९ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर १९० रुपैयाँ ६७ पैसा कायम गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०४ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ७९ पैसा, क्यानाडियन डलरको खरिददर १०९ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ७५ पैसा, सिङ्गापुर डलरको खरिददर ११७ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ १० पैसा तोकिएको छ। जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ५१ पैसा, चिनियाँ युआनको खरिददर २१ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ९९ पैसा, साउदी अरब रियालको खरिददर ४० रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ५१ पैसा, कतारी रियालको खरिददर ४१ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ६१ पैसा कायम गरिएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाटको खरिददर चार रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६२ पैसा, युएई दिरामको खरिददर ४१ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ३९ पैसा, मलेसियन रिङ्गेटको खरिददर ३७ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ८८ पैसा, दक्षिण कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ०७ पैसा, स्वीडिस क्रोनरको खरिददर १६ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ११ पैसा र डेनिश क्रोनरको खरिददर २३ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ४२ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलरको खरिददर १९ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ४० पैसा, कुवेती दिनारको खरिददर ४९३ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर ४९५ रुपैयाँ ७१ पैसा, बहराइन दिनारको खरिददर ४०१ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर ४०३ रुपैयाँ १६ पैसा, ओमानी रियालको खरिददर ३९३ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर ३९४ रुपैयाँ ८४ पैसा रहेको उल्लेख गरेको छ। भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा राखिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकतानुसार यो विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमयदर फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री दिपक खड्का पक्राउ – Online Khabar

कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री दिपक खड्का पक्राउ

१५ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का पक्राउ परेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा उनीलाई पक्राउ गरिएको स्रोतले जनाएको छ।

प्रश्नैप्रश्न माथि उभिएका बालेनको अभिभारा

प्रश्नहरूको सामना गर्दै बालेनको नेतृत्व

बालेन अब केवल प्रश्नकर्ता मात्र होइनन्, रास्वपाको पक्षपाती पनि होइनन्। लगभग दुई तिहाइ मतले सत्तारूढ राजनीतिक शक्तिमा परिणत भएका व्यक्तिहरूले आफूलाई जतिसुकै जवाफदेही बनाउन खोजे पनि, उनीहरूको सान्दर्भिकता अझै पुष्टि हुनेछ।

लाओस प्रस्थान पछि नेपाली फुटबल टोली घोषणा, अन्जन विष्ट टिममा छैनन्

एएफसी एसियन कप छनोट अन्तर्गत लाओस विरुद्धको खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली शनिबार लाओस प्रस्थान गरिसकेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले निलम्बन गरेपछि एन्फाले तत्कालीन अवस्थामा टोली लाओस पठाएको थियो। नयाँ मुख्य प्रशिक्षक गुग्लिएल्मो एरेनाको डेब्यु खेलका लागि पाँच नयाँ खेलाडी समावेश गरिएको टोली घोषणा गरिएको छ।

लाओस पुगेपछि मात्रै एन्फाले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत आइतबार बिहान नेपाली टोलीको घोषणा गरेको छ। गोलकिपर किरण चेम्जोङको कप्तानीमा घोषणा गरिएको टोलीमा नेपालका लागि संयुक्त रूपमा सबैभन्दा धेरै १३ गोल गरेका अन्जन विष्ट सहभागी हुन सकेनन्। नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक एरेनाको पहिलो खेलमा पाँच नयाँ अनुहार समावेश गरिएको छ।

नयाँ खेलाडीमा गोलकिपर योगेश धिमाल, मिडफिल्डर पेम्बा दोर्जे लामा र मिलन राई, तथा फरवार्ड युवराज खड्का र रोमन भुजेल रहेका छन्। योगेश र रोमन राष्ट्रिय लिगमा प्लानिङ ब्वाइज युनाइटेडबाट खेल्ने गरेका हुन् भने मिलन चर्च ब्वाइज र युवराज एपीएफका खेलाडी हुन्।

एसियन कप छनोट अन्तर्गत नेपालले लाओस विरुद्धको खेल आफ्नो घरेलु मैदानमा खेल्नुपर्ने थियो, तर पछिल्लो समयमा दशरथ रंगशाला अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि अयोग्य बनेपछि त्यहाँ खेल हुन सकेको छैन। खेलकुदको कार्यकारी निकाय राखेपले एन्फालाई निलम्बन गरेको कारण नेपाली फुटबलको वर्तमान अवस्था अन्योलमा परेको छ। समूह एफमा रहेको नेपाल एसियन कपमा पुग्ने होडबाट पहिले नै बाहिरिसकेको छ।

ट्रम्पविरुद्ध अमेरिकाभरि ३,००० भन्दा बढी स्थानमा लाखौं मानिसले विरोध प्रदर्शन गरे

अमेरिकाभरि ३,००० भन्दा बढी स्थानमा राष्ट्रपति ट्रम्प र उनका नीतिविरुद्ध विशाल प्रदर्शनहरू भएका छन्। मिनेसोटाको सेन्ट पालमा ट्रम्पको अध्यागमन नीतिविरुद्ध ठूलो र्याली आयोजना गरिएको थियो। युरोपका विभिन्न शहरहरूमा पनि अमेरिकी नागरिकहरूले ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। १५ चैत, काठमाडौं। अमेरिकाका प्रमुख शहरदेखि साना गाउँसम्म राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनको प्रशासनका नीतिहरू विरुद्ध ठूलो संख्यामा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। ‘किङ्सनो किङ्सकिङ्स’, अर्थात् ‘राजाहरू छैनन्’ भन्ने नाराका साथ यो राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनको तेस्रो संस्करण हो। यसअघि पनि लाखौं मानिसहरूले सडकमा निस्केर असन्तुष्टि जनाइसकेका थिए। शनिबार अमेरिकाभरि ३,००० भन्दा बढी स्थानमा साना ठूला र्यालीहरू आयोजना भएका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले मुख्यतया ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेका नीतिहरूलाई लक्ष्य बनाएका थिए, जसमा खासगरी इरानसँगको सम्भावित युद्ध, कडा संघीय अध्यागमन नीति तथा देशभर बढिरहेको महँगो प्रमुख थिए। आयोजकहरूले यसलाई लोकतन्त्रको रक्षा र निरंकुश शासनको विरोधमा शान्तिपूर्ण नागरिक विद्रोह भएको बताएका छन्। किङ्सट्रम्पले हामीमाथि निरंकुश शासकको रूपमा कायम रहन चाहन्छन्, तर यो अमेरिका हो र यहाँको शक्ति जनताकै हातमा छ, कुनै राजा वा उनका धनी सहायकहरूका हातमा होइन, आयोजकहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसैबीच, ह्वाइट हाउसले ती प्रदर्शनहरूलाई बेवास्ता गर्दै उनीहरूको विरोधलाई ‘किङ्सट्रम्प डिरेन्जमेन्ट थेरापी’ अर्थात् ट्रम्पविरुद्धको अन्ध विरोधबाट मुक्त हुन आवश्यक उपचारको रूपमा वर्णन गरेको छ। एक प्रवक्ताले भनेका छन्, यस विषयमा चिन्ता गरिरहेका केवल ती पत्रकारहरू हुन् जसलाई समाचार लेख्नका लागि रकम दिइएको छ।

आन्दोलनको मुख्य केन्द्र – मिनेसोटा शनिबारको ‘किङ्सनो किङ्सकिङ्स’ आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण कार्यक्रम मिनेसोटाको सेन्ट पालस्थित स्टेट क्यापिटल भवन बाहिर सम्पन्न भएको थियो। जनवरीमा संघीय अध्यागमन एजेन्सीको कारबाहीमा दुई अमेरिकी नागरिक – रेनी निकोल गुड र एलेक्स प्रेटीको मृत्यु भएपछि यो राज्य ट्रम्पको अध्यागमन नीतिको विरोधको केन्द्र बन्दै गएको छ। उनीहरूको मृत्युले देशभर गम्भीर आक्रोश र संयोजित विरोध प्रदर्शनहरू निम्त्याएको थियो। हजारौंले प्लेकार्ड बोकेर सडकहरूमा प्रदर्शन गरेका थिए र उक्त र्यालीमा उच्च पदस्थ डेमोक्र्याट नेताहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति थियो। मिनेसोटाका गभर्नर टिम वाल्जले ट्रम्पको अध्यागमन नीतिको कडा आलोचना गरेका छन्। सिनेटर बर्नी स्यान्डर्सले मिनेसोटाका जनतालाई सम्मान गर्दै यसलाई अमेरिकी इतिहासको एक अभूतपूर्व र खतरनाक क्षणको रूपमा व्याख्या गरे। सांसद इल्हान ओमारले भनेकी छिन्, “हामी मिनेसोटाबासी फरक दृष्टिकोणका हौं,” र नागरिक अधिकारको पक्षमा आवाज उठाइन्। कार्यक्रममा प्रख्यात रक संगीतकार ब्रुस स्प्रिंगस्टीनले नयाँ विरोध गीत ‘स्ट्रिट्स अफ मिनियापोलिस’ प्रस्तुत गरी भिडलाई उत्साहित पारेका थिए। उनले मिनेसोटालाई सारा देशका लागि प्रेरणाको स्रोतको रूपमा वर्णन गरे। अभिनेत्री तथा प्रगतिशील अभियन्ता जेन फोंडाले भाषण स्थानमा नजाँई मृत रेनी गुडकी पत्नी बेका गुडको सन्देश पढेर सुनाएकी थिइन्।

वासिङ्टन डीसी र न्युयोर्कमा मानव सागर शनिबार दिउँसोदेखि अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टन डीसीका सडकहरू प्रदर्शनकारीहरूले भरिएका थिए। हजारौं मानिस नेसनल मल र लिंकन मेमोरियलको सिँढीहरूमा जम्मा भएका थिए। पहिलाको जस्तै यसपटक पनि प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र प्रशासनका अन्य उच्च अधिकारीहरूको पुत्ला बोकेको देखियो। उनीहरूले वर्तमान प्रशासनलाई हटाउन र उहाँलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै नाराबाजी गरे। भर्जिनियाको अर्लिङ्टनबाट एउटा पुल पार गर्दै विशाल समूह राजधानी प्रवेश गरेको थियो। त्यसैगरी, न्युयोर्कको टाइम्स स्क्वायर र म्यानहटनको मध्य城区 लगायत विभिन्न ठाउँमा हजारौं मानिसले मार्च गरेका थिए। प्रदर्शनकारीको भीड जति ठूलो भएपछि प्रहरीले सामान्यतया व्यस्त सडकहरू बन्द गर्नु परेको थियो। गत अक्टोबरमा भएको प्रदर्शनमा न्युयोर्कका पाँच मुख्य स्थलहरूमा जम्मा १ लाखभन्दा बढी मानिस उतरेको भएको न्युयोर्क प्रहरी विभागले जनाएको थियो। यसपटक पनि इरान युद्धको विरोध र अध्यागमन नीति विरुद्धका ब्यानरहरू देखिएका थिए। न्युयोर्क प्रदर्शनमा ट्विच स्ट्रीमर हसन पिकर र टिकटक स्टार ह्यारी सिसन लगायत प्रगतिशील प्रभावशालीहरूले युवा पुस्तालाई लोकतन्त्र बचाउन अपिल गरेका थिए।

लस एन्जलस, शिकागो र अन्य प्रमुख शहरहरू पश्चिमी तटका शहरहरूमा पनि प्रदर्शनको उत्साह उच्च थियो। लस एन्जलसको ग्लोरिया मोलिना ग्रान्ड पार्कमा हजारौं मानिसहरू जम्मा भएका थिए जहाँ माहोल केही फरक र सिर्जनात्मक थियो। त्यहाँ साल्सा संगीत बजिरहेको थियो र सहभागीहरूले ‘बच्चा ट्रम्प’ नामक २० फिट अग्लो विशाल बेलुन उडाउन समेत गरेका थिए। कतिपयले फ्लेमिङ्गो र शार्क जस्ता इन्फ्लेटेबल पोशाक लगाएर ‘अध्यागमन एजेन्सी खारेज गर’ लेखिएको ब्यानर बोकेको देखिन्थ्यो। यद्यपि, डाउनटाउनको संघीय भवनबाहिर प्रदर्शनकारी र प्रहरीले झडप भएको र केहीलाई पक्राउ गरिएको लस एन्जलस प्रहरीले जनाएको छ। शिकागोको ग्रान्ट पार्क र पोर्टल्यान्डमा पनि हजारौंले सांगीतिक ब्यान्डको तालमा मार्च गरेका थिए। पूर्व सैनिक क्रिस होलीले भने, “देशमा भइरहेको अन्याय देखेर म पहिलोपटक सडकमा आएको हुँ। ट्रम्प प्रशासनको नीतिप्रति मेरो गम्भीर असन्तुष्टि छ।”

रिपब्लिकन गढ़ र साना शहरहरूमा पनि असन्तुष्टि यसपटकको ‘किङ्सनो किङ्सकिङ्स’ प्रदर्शनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यो हो कि यो केवल ठूला डेमोक्र्याट बहुल शहरहरूमा मात्र सीमित छैन। आयोजक अनुसार, करिब आधा प्रदर्शनहरू परम्परागत रुपमा रिपब्लिकन पार्टीको गढ़ मानिने राज्यहरूमा भएका छन्। यसमा टेक्सास (डलास, फोर्ट वर्थ), फ्लोरिडा, जर्जिया, इडाहो, युटाह र अलास्का लगायतका राज्यहरूमा दर्जनौं प्रदर्शनहरू भएका छन्। मिसिगनको हावेले र केन्टकीको शेल्बीभिलजस्ता साना शहरहरूमा पनि इरान युद्ध र बढ्दो महँगोको विरोध गर्दै मानिसहरूले प्लेकार्ड बोकेका थिए। एक प्रदर्शनकारीले भने, “हामी हाम्रा समस्या एउटै हुन् भनी बुझाउन चाहन्छौं, यदि हामी सबैसँगै उभियौं भने परिवर्तन सम्भव छ।”

अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता अमेरिकामा मात्र होइन, युरोपमा रहेका अमेरिकी नागरिकहरूले पनि ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। फ्रान्सको पेरिस, बेलायतको लन्डन, र पोर्चुगलको लिस्बनमा भेला भएका मानिसहरूले राष्ट्रपतिको फासीवादी र युद्ध अपराधी रूपमा चित्रण गरी उनलाई पदबाट हटाउन माग गरेका छन्।

ट्रम्प के भन्छन् ? जनवरी २०२५ मा पुनः ह्वाइट हाउस पुगेपछि डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतीय अधिकारहरू व्यापक रूपमा विस्तार गरेका छन्। उनले कार्यकारी आदेशमार्फत संघीय सरकारका विभिन्न अंगहरूलाई विघटन गर्ने प्रयास गरेका छन् र राज्यका गभर्नरहरूको विरोधका बाबजुद अमेरिकी शहरहरूमा नेशनल गार्ड परिचालन गरेका छन्। साथै, राजनीतिक विपक्षीमाथि मुद्दा चलाउन न्याय विभागका शीर्ष अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको आरोप पनि लागेका छन्। आलोचकहरूले ट्रम्पको यस कदमलाई असंवैधानिक र अमेरिकी लोकतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा मानिरहेका छन्। तर ट्रम्प आफ्ना कदमहरूलाई देशको संकटको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक भएको दाबी गर्छन्। आफूलाई तानाशाह भन्ने आरोपलाई उनले उन्मादपूर्ण भन्दै अस्वीकार गरेका छन्। गत अक्टोबरमा फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा भने, ‘उनीहरू मलाई राजा भनिरहेका छन्, म कुनै राजा होइन।’ अक्टोबरको र्यालीमा करिब ७० लाख मानिस सहभागी भएका थिए। यस पटक पनि प्रदर्शनकारीहरूको ऊर्जा र उत्साह घटेको छैन। आयोजकहरूले आगामी मे १ मा श्रमिक अधिकार, आप्रवासी समुदाय र सार्वजनिक विद्यालयको समर्थनमा हुने वार्षिक ‘किङ्समे डे’ प्रदर्शनका लागि व्यापक जनसहभागिता जुटाउने तयारी गरिरहेका छन्। देशभरि युद्ध, महँगो र कडा अध्यागमन नीतिका कारण जनस्तरमा बढेको असन्तोष आगामी मध्यावधि चुनावमा कस्तो राजनीतिक प्रभाव पार्छ भन्ने विषय धेरैको चासोको केन्द्र बनेको छ। “हामी हाम्रा भविष्यका लागि मात्र होइन, लोकतन्त्र बचाउन सडकमा आएका हौं,” म्यानहटनकी एक प्रदर्शनकारीले भनिन्। लोकतन्त्रमा नागरिकको आवाजको यो श्रृंखला तत्काल रोकिँदैन जस्तो देखिन्छ।

सञ्चारमन्त्रीद्धारा कर्मचारीहरुलाई निर्देशन- धेरै अपेक्षा छन्, जनतामा अनुभूति हुनेगरी काम गर्नुस्


१४ चैत, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले कर्मचारीहरुलाई जनताले छिट्टै अनुभव गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।

शनिवार मन्त्रालयको कामकाजबारे जानकारी लिँदै सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार मन्त्रालयलाई सरकारको अनुहार तथा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने मन्त्रालय भएको बताए र जनतामा छिटो लाभ र परिणाम ल्याउने गरी काम गर्न आग्रह गरे।

‘देशमा नयाँ राजनीतिक परिवेश आएको छ। निर्वाचनले हामीलाई अभूतपूर्व ‘म्यान्डेट’ दिएको छ। जनताका अपेक्षाहरू पनि धेरै छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले जनताले छिट्टै अनुभूति गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ।’

मन्त्रीले नवगठित सरकारको भावना अनुसार जनतालाई केन्द्रमा राखेर सरल, छिटो र छरितो सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न जोड दिए। ‘सेवा छिटो र छरितो हुनुपर्छ। कुनै विवादित काम हुन नदिनुपर्छ,’ उनले भने।

सेवाग्राहीले समस्या महसुस गर्नु अघि नै समाधान प्रदान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘जनभावनाको सम्मान गर्दै देशले खोजेको बाटोमा मुलुकलाई अगाडी बढाउन सबैले योगदान दिनुपर्छ,’ उनले थपे।

सञ्चार मन्त्रालयले तत्काल सुधार र दीर्घकालीन कार्ययोजना लिएर उच्चपदस्थ अधिकारीसँग अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै मन्त्रीले मन्त्रालयलाई नमूना मन्त्रालय बनाउनुपर्ने दिशामा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

निजी र सरकारी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्याबाट विपन्नको उपचार नि:शुल्क

निजी र सरकारी अस्पतालमा विपन्नका लागि १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क आरक्षित गर्ने निर्णय

सरकारले सरकारी र निजी अस्पतालहरूमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीहरूको लागि न्यूनतम १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क उपलब्ध गराउने योजना कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले आगामी ३० दिनभित्र देशभर ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ, जसले निशुल्क सेवा सम्बन्धी विवरणहरू र सेवाको प्रयोगको अनुगमन गर्नेछ।

प्रदेशका अस्पतालहरूमा जलन उपचारका लागि ‘बर्न वार्ड’ स्थापना प्रक्रिया ३० दिनभित्र सुरु गरिनेछ। साथै, पहाडी क्षेत्रका लागि एयर एम्बुलेन्स ‘स्ट्यान्डबाइ’ राख्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। १४ चैत, काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न योजनाहरू समावेश गरिएको १०० दिने कार्यसूची प्रस्तुत गरेको छ।

सरकारको यस योजनाले आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित भएका व्यक्तिहरूलाई सेवा पुर्याउन लक्ष्य राखेको छ। अस्पतालहरूले प्रदान गर्ने निशुल्क सेवाको विवरण र सेवा उपयोगको वास्तविक समयमा अनुगमन गर्न डिजिटल र एकीकृत ‘पेसियन्ट रेकर्ड सिस्टम’ तीन महिनाभित्र विकास गरिनेछ।

निजी अस्पतालहरूमा अनावश्यक रिफरल गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न स्पष्ट रिफर प्रोटोकल लागू गरिनेछ। सरकारी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ र सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न ‘अटेन्डेन्स मोनिटरिङ’, ‘कन्डक्ट रिभ्यु’ र ‘क्लिन्लिनेस अडिट’ एक हप्ताभित्र अनिवार्य गरिनेछ।

टाइम्स क्लबको लगातार नवौं जीत

समाचार सारांश समीक्षा सम्पन्न। टाइम्स बास्केटबल क्लबले एचजेएनबीएल २०२६ मा लगातार नवौं जित हात पारेको छ। टाइम्सले प्लेबक्स एरेनालाई १० खेलबाट १९ अंकसहित पराजित गरेको छ। नेपाल बास्केटबल संघको आयोजनामा आठ टिमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। १४ चैत, काठमाडौं।

हिमालयन जाभा नेशनल बास्केटबल लिग (एचजेएनबीएल) २०२६ मा टाइम्स बास्केटबल क्लबले लगातार नवौं जित हासिल गरेको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला कभर्डहलमा शनिबार भएको खेलमा टाइम्सले प्लेबक्स एरेनालाई ७६-५४ अंकले पराजित गरेको हो। टाइम्सले पहिलो क्वाटर २०-१८ र दोस्रो क्वाटर २०-१० ले आफ्नो पक्षमा पार्दै हाफ टाइमसम्म ४०-२८ को अग्रता बनाएको थियो। तेस्रो क्वाटरमा टाइम्सले २०-१३ र चौथो क्वाटरमा १६-१३ को अग्रता बनाउँदै जित सुनिश्चित गरेको थियो। टाइम्सले लगातार नौं खेल जितेर १० खेलबाट १९ अंकसहित शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। नवौं हारपछि प्लेबक्सको १० खेलबाट ११ अंक भएको छ।

टाइम्सका मनिष केसी म्यान अफ दि म्याच घोषित भएका छन्, उनले सर्वाधिक १९ अंक स्कोर गरे। त्यसैगरी, शुक्रबार राति भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले प्लेबक्स एरेनालाई १०३-७४ ले पराजित गरेको थियो। आर्मीका लागि सिमोन गुरुङले सर्वाधिक ३५ अंक स्कोर गरे। ९ खेलमा आठौं जित हात पारेको आर्मी १७ अंकसहित दोस्रो स्थानमा छ। गुरुङ म्यान अफ दि म्याच घोषित भएका थिए। नेपाल बास्केटबल संघ (नेबा) को आयोजनामा भइरहेको दोस्रो संस्करणको एचजेएनबीएलमा ८ टिमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।

डबल राउण्ड रोविन प्रणालीमा आधारित यो लिगमा कुल ५६ खेल हुनेछन्। लिग चरणपछि शीर्ष चार टिमले प्लेअफमा प्रवेश गर्नेछन्। प्लेअफ अन्तर्गत लिगमा पहिलो र दोस्रो स्थानमा हुने टिमबीच पहिलो क्वालिफायर हुनेछ भने तेस्रो र चौथो स्थानमा हुने टिमबीच एलिमिनेटर खेल हुनेछ। पहिलो क्वालिफायरमा पराजित टोली र एलिमिनेटर विजेताबीच दोस्रो क्वालिफायर हुनेछ। पहिलो र दोस्रो क्वालिफायर विजेताबीच फाइनल खेल हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले नगद ४ लाख प्राप्त गर्नेछन् भने उपविजेताले २ लाख र तेस्रो हुनेले १ लाख हात पार्नेछन्। प्रतियोगिताभर उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई मोस्ट भ्यालुएबल प्लेअर (एमभीपी) घोषित गरिने र यसलाई पनि आकर्षक पुरस्कार प्रदान गरिने नेबाले जनाएको छ।