सरकारले नेपालमा सञ्चालन हुँदै आएका सट्टेबाजी एप तथा सम्बन्धित वेबसाइटहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत यो निर्णय स्वीकृत गरेको हो। नेपालमा विदेशी सट्टेबाजी एप तथा वेबसाइटहरू पनि सक्रिय छन्।
१५ चैत, काठमाडौं। सरकारले देशभर सञ्चालनमा रहेका सट्टेबाजी एप (बेटिङ एप) र सम्बन्धित वेबसाइटहरूलाई २४ घण्टाभित्र पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृति दिएको १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यक्रम’ अन्तर्गत यो निर्णय गरिएको हो। नेपालमा सट्टेबाजी गैरकानुनी भए पनि मोबाइल एप र वेबसाइटमार्फत यसको तीब्र रूपले सञ्चालन भइरहेको छ।
त्यस्तै, नेपालमा विदेशी सट्टेबाजी एप र वेबसाइटहरू पनि सक्रिय छन् र सामाजिक सञ्जालमा बेटिङसँग सम्बन्धित विभिन्न पेजहरू बनाएर प्रचारप्रसार भइरहेको छ। यसै विषयमा कानूनी अस्पष्टताका कारण नियन्त्रणमा कठिनाइ भएको बताइएको छ। देशभर सन्चालित विभिन्न खेलकुद आयोजनाहरूमा सट्टेबाजीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने क्रम जारी राखेको छ।
नेकपा एमालेका जनवर्गीय संगठनहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्राउको विरोधमा देशका विभिन्न जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरूमा विरोधपत्र बुझाउँदैछन्। ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एसएमालका कार्यकर्ताहरू र्यालीसहित प्रदर्शन गरिरहेका छन्। गत भदौ महिनामा भएको जेनजी आन्दोलनमाथि दमन भएपछि ओली र रमेश लेखकको पक्राउ भएपछि एमालेले विरोध प्रदर्शन सुरु गरेको हो।
१५ चैत, काठमाडौं। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्राउको विरोध स्वरूप नेकपा एमालेलाई जनवर्गीय संगठनहरूले आज देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा विरोधपत्र बुझाउँदैछन्। यसै क्रममा, ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि एमालेका कार्यकर्ताहरू र्यालीसहित पुगेर प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
एमालेका कार्यकर्ताहरूले विगत केही दिनदेखि नै प्रदर्शन सुरु गरेका छन्। शनिबार माइतीघर बबरमहल क्षेत्रमा पनि एमालेका प्रदर्शनकारीहरू देखिएका थिए। गत भदौ २३ र २४ मा जेनजी आन्दोलन भएको थियो जुन दमन गरिएको थियो। सो आन्दोलनका बेला ओली प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री थिए। ओली र लेखकको पक्राउपछि एमालेले विरोध स्वरूप प्रदर्शन सुरु गरेको हो।
१५ चैत, सुनसरी । गोर्खा सिमेट्री ट्रस्ट नेपालद्वारा धरानमा आयोजना गरिएको गोर्खा ट्रेल ब्लेजर १० के मा पुरुषतर्फ धरानकै उमेश थापाले र महिलातर्फ भारत दार्जिलिङकी धाविका प्रिया तामाङले उपाधि हात पारेका छन्। महिला विजेता तामाङ दुई महिनाअघि धरानमा सम्पन्न १४औं धरान रनकी तेस्रो विजेतासमेत हुन्। उनीहरूले ६ सयभन्दा बढी धावकहरूलाई पछि पार्दै उपाधि जितेकी थिइन्। थापाले तोकिएको १० किलोमिटर दूरी २५ मिनेट ५१ सेकेन्डमा पुरा गरे भने प्रियाले ३० मिनेट ४६ सेकेन्डमा दूरी पार गरिन्। उनीहरूलाई उपाधिसहित मेडल, प्रमाणपत्र र जनही नगद २० हजार रुपैयाँ पुरस्कार स्वरूप प्रदान गरियो।
पुरुषतर्फ २५ मिनेट ५३ सेकेन्डमा दूरी पूरा गर्दै विकास भुजेलले दोस्रो स्थान हासिल गरे। उनले नगद १० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे। त्यस्तै, २५ मिनेट ५४ सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै अमिर लिम्बु तेस्रो भए र नगद ५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे। महिलातर्फ पुष्पा सेर्मा लिम्बुले ३० मिनेट ५४ सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै दोस्रो स्थान कब्जा गरिन्। उनी गत वर्ष सम्पन्न धरान रनकी उपविजेता पनि हुन्। ३० मिनेट ५५ सेकेन्डमा दूरी पार गरी दीपा बस्नेत तेस्रो भइन्। उनीहरूले क्रमशः १० हजार र ५ हजार रुपैयाँसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरे।
पुरुष भेट्रानतर्फ रेशम लिम्बु प्रथम, विजयकुमार राई दोस्रो र विमान राई तेस्रो भए। महिला भेट्रानतर्फ जमुना लिम्बु प्रथम, कुसुम लिम्बु दोस्रो र असुली राई तेस्रो भइन्। उनीहरूले क्रमशः ५ हजार, ३ हजार र २ हजार रुपैयाँ नगदसहित ट्रफी र प्रमाणपत्र पाएका छन्। सुनसरी, झापा, मोरङ, उदयपुर, भोजपुर र धनकुटासहित विभिन्न जिल्लाका ६ सयभन्दा बढी धावक–धाविकाले भाग लिएको सो दौड धरान–१८ स्थित रत्न चोकबाट सुरु भएर मङ्गलवारे, सर्दुखोलाको नयाँ पुल हुँदै विष्णुपादुका स्थित भन्ज्याङमा समाप्त भयो। विजेताहरुलाई ट्रस्टका अध्यक्ष महेन्द्रकुमार राई र धरान–२० का वडाध्यक्ष पदमबहादुर राईले पुरस्कार वितरण गरे।
अस्ट्रेलियामा सम्पन्न बफेलो स्टेमपेड १०० किलोमिटर ट्रेल दौडमा नेपाली अल्ट्रा धावक मनकुमार मगरले पुरुष यू-२३ वर्गमा दोस्रो स्थान हासिल गरे। मनकुमारले १० घण्टा ३६ मिनेट ४५ सेकेन्डमा दौड पूरा गर्दै उपविजेता बने भने जर्ज नाइटले ९ घण्टा ४५ मिनेट ०१ सेकेन्डमा पहिलो स्थान प्राप्त गरे।
मनकुमारले गत फागुनमा एसिया ट्रेल मास्टर च्याम्पियनसिप फाइनल्स २०२६ अन्तर्गत ‘दी ९ ड्रागन रेस’ मा पहिलो स्थान हासिल गरेका थिए। उनी पछिल्लो समय नेपाली अल्ट्रा धावकहरूमा एक सम्भावित प्रतिभाका रूपमा चिनिएका छन्। यसै दौडमा बेन लिसन तेस्रो भए, जसले १० घण्टा ३८ मिनेट ५७ सेकेन्डमा दूरी पूरा गरे।
बफेलो स्टेमपेड फेस्टिभललाई अस्ट्रेलियाको प्रमुख ट्रेल रनिङ्ग इभेन्टको रूपमा मानिन्छ।
१५ चैत, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भर्चुअल (भिडियो कन्फरेन्सिङ) माध्यमबाट अदालतमा उपस्थित गराउने तयारी सुरु गरिएको छ। ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण भौतिक रूपमा अदालतमा उपस्थित गराउन नसकिने भएकाले भिडियो कन्फरेन्सिङको माध्यमबाट उनलाई उपस्थित गराउन लागिएको हो। शनिबार बिहानै गुन्डुबाट पक्राउ परेका ओली त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। शनिबार साँझ र आइतबार बिहान गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणअनुसार, डुलाउनको सट्टा अस्पतालमै राख्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका थिए। चिकित्सकहरूको सुझावअनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत उनलाई अदालतमा उपस्थित गराउने तयारी थालेको स्रोतले जनाएका छन्। हाल, काठमाडौं जिल्ला अदालत तथा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं वरिपरि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालित गरिएको छ। शनिबारै पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भने अदालतमा उपस्थित गराइसकिएको छ। ओली र लेखक दुवै जना भदौ २३ गते भएको जनजी आन्दोलन दमनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउ परेका हुन्।
देशको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीहरूले राज्यबाट कुनै प्रोत्साहन पाउँदैनन्। धेरै खेलका खेलाडीलाई त राज्यबाट आउने पैसाले सामान्य खाजासम्म खान नपुग्ने अवस्था छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले कानुन विपरीत अधिवेशन गर्दा राखेपबाट निलम्बन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको जोखिममा परेको छ। राजनीतिक टकरावका कारण दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद २०८१ को मंसिरमा हुन सकेको छैन र खेलकुद क्षेत्रमा विवाद जारी छ। नयाँ सरकारले खेलकुदमा राजनीतिकरण रोक्ने र योग्य विज्ञ राखेर सुधार गर्ने योजना बनाएको छ। १३ चैत, काठमाडौं। कानुनसम्मत तवरबाट अधिवेशन गरेको भए अहिले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को अधिवेशन भइरहेको हुन्थ्यो। शुक्रबार देशले नयाँ सरकार पाउँदा एन्फाले पनि नयाँ नेतृत्व पाउने थियो। तर, खेलकुद विकास ऐन २०७७ को व्यवस्था विपरीत अधिवेशन गर्न खोज्दा एन्फा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)बाट निलम्बनमा मात्रै परेको छैन, नेपाली फुटबल नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबन्धमा पर्ने जोखिममा पुगेको छ। एन्फाले नेपाली खेलकुदको सरकारी निकाय राखेपको निर्देशन नमान्दा र राखेप पनि ‘जसरी पनि रोक्नुपर्छ’ भन्ने मनसायमा हुँदा यो अवस्था आएको हो। लामो समयदेखिको नेपाल ओलम्पिक कमिटी र राखेपबीचको विवाद पनि समाधान हुनसकेको छैन।
राजनीतिक टकराबका कारण गत वर्षको मंसिरमा हुनुपर्ने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुन सकेको छैन। यी यस्तै दरार र बेथिति नेपाली खेलकुदमा छ्यापछ्याप्ती छ। २०७९ को असोज–कात्तिकमा गण्डकी प्रदेशमा भएको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदबाट दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद २०८१ को मंसिरमा कर्णाली प्रदेशमा गर्ने घोषणा गरिएको थियो। तर, राजनीतिक उतारचढावले अहिलेसम्म दशौँ खेलकुद हुन सकेको छैन। भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि खेलकुद मन्त्री बनेका बब्लु गुप्ताले चौथो पटक तोकिएको मितिमा पनि दशौँ खेलकुद गर्न सकेनन्। कहिले सदस्य सचिव र मन्त्री फरक फरक पार्टीका भएका कारण, कहिले विषयगत समितिमा आफ्ना मान्छे नपरेका कारण दशौँ खेलकुद स्थगित हुँदै आएको छ।
दशौँ खेलकुददेखि एन्फा निलम्बन, ओलम्पिक कमिटीसँगको पुरानो हिसाब–किताब मिलाउनेसम्मको दायित्व अहिले बनेको नयाँ सरकारमा रहनेछ। एन्फा, ओलम्पिक कमिटीसँगै धेरै खेल संघ देशकै खेलकुद ऐन नै नमानी अगाडि बढिरहेका छन्। नेपालको कानुनमा भिजिट भिसामा आउने व्यक्तिले खेल्न पाउँदैन। तर, कतिपय खेल संघले श्रम स्वीकृति नलिई निर्बाध विदेशी खेलाडी खेलाइरहेका हुन्छन्। पछिल्लो समय अध्यागमन विभागले एन्फालाई ‘भिजिट भिसामा आएका व्यक्तिलाई नखेलाउनू’ भनेर निर्देशन दिएपछि प्रतियोगिता रोकिएको छ। नेपाल फुटबल खेलाडी संघका अध्यक्ष विक्रम लामाले खेलकुदमा अनुगमन गर्ने नीतिको अभाव भएको बताउँछन्।
अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सकेमा खेल संघहरूमा हुने विवाद समाधान हुने उनको अनुभव छ। ‘अहिले खेलकुद क्षेत्रमा जति बजेटको काम गरे पनि अनुगमन कहिल्यै पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यो अनुगमन गर्ने काम चाहिँ खेलसँग सम्बन्धित विज्ञबाट मात्रै हुनुपर्छ। कस्तो ठाउँमा, कति खर्च गर्ने भन्ने प्रस्ट नीति सरकारी तवरबाट भयो भने खेल संघ सुध्रन्छन्।’ खेल संघहरूमा राजनीतिकरणसँगै अपारदर्शिता र जबाफदेहिताको कमी पनि देखिन्छ। खेलाडी छनोट मापदण्डदेखि आर्थिक हिसाब–किताब धेरै खेल संघले गुपचुप राख्ने गर्छन्। देशकै लोकप्रिय नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले अघिल्लो वर्ष भएको पहिलो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को हिसाब–किताब अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। खेल संघहरूमा १०/१५ वर्षदेखि एउटै व्यक्ति नेतृत्वमा छन्। संघहरूमा नेतृत्व चयन राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा हुन्छ। योग्यभन्दा राजनीतिक रूपमा बलियो मान्छे खेल संघको नेतृत्वमा पुग्ने गर्छ।
राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण नेपाली खेलकुद समस्यामा परेको राखेपका पूर्व सदस्य सचिव युवराज लामाको अनुभव छ। उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण खेल संघहरूमा विवादै–विवादमा परेका हुन्।’ खेल संघहरू पटक पटक विवादमा पर्दा खेलाडीका पक्षमा कम, अदालतमा धेरै समय खर्च गर्नुपरेको उनको बुझाइ छ। नेपाली खेलकुद चलायमान बनाउन राखेप पुनर्संरचना गर्नेदेखि खेलकुद ऐन परिमार्जन गर्नेसम्मको आवाज उठिरहेका छन्। राखेप बोर्डमा ३७ सदस्य छन्। ती सबै पार्टीगत भागबन्डामा नियुक्त हुन्छन्। ‘बोर्ड एकदमै ठूलो भयो। पार्टीको भागबन्डामा परेकाहरू बोर्डमा आउँछन्, जो खेलकुद बुझ्दैनन्। अनि कसरी खेलको क्षेत्रमा काम हुन्छ?’ एक बोर्ड सदस्यले भने, ‘बोर्ड सदस्य घटाउनुपर्छ। मेरिटबेसका आधारमा सदस्य नियुक्त गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ।’ ओलम्पिक कमिटीसँगको विवादपछि गत जेठमा तत्कालीन खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले खेलकुद विकास ऐन २०७७ संशोधन गर्न विधेयक ल्याएका थिए। उनले खेलकुदको सुधार गर्नेभन्दा पनि ओलम्पिक कमिटीसँग ‘इगो’ साँधेर संशोधन प्रस्ताव विधेयकका रूपमा संसद्मा दर्ता गराएपछि आलोचना भयो। उनले उक्त संशोधन प्रस्तावबारे बोर्डमा पनि छलफल गराएका थिएनन्। तर, जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा उक्त विधेयक अघि बढ्न पाएन। प्रक्रियागत ढिलाइका कारण विश्व स्तरमा नेपालको नाम फैलाएका खेलाडीले वर्षौँसम्म कार्यविधिमा भएको पुरस्कार पाउँदैन। खेलाडी सार्वजनिक रूपमै ‘पुरस्कार दिनुस्’ भनेर याचना गर्नुपर्ने विडम्बना नेपाली खेलकुदमा छ। नेपाली फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबल नभएको हजार दिन बढी भइसक्यो। लिग नहुँदा खेलाडी भविष्य सुनिश्चित गर्न विदेश पलायन भएका छन्। खेलपछि के गर्ने भन्ने ठोस योजना सरकारसँग नहुँदा खेलाडीहरू खेल छोडेर बिचमै विदेशी हिँडिरहेका छन्। विभागमा रहेका खेलाडीलेसमेत नेपालमा भविष्य देख्नसकेका छैनन्। खेलाडीले प्रतिभा देखाउने प्रतियोगिता कम हुँदै गएका छन्। नेता र पार्टीका नाममा हुने प्रतियोगिता बढ्दो छ। खेलकुदमा योग्यताका आधारमा छनोट हुने विधि लागु भए मात्रै पनि ५० प्रतिशत समस्या समाधान हुने राखेपका पूर्व सदस्य सचिव लामा बताउँछन्। ‘खेल संघहरूको निर्वाचनदेखि कर्मचारी व्यवस्थामा मेरिटोक्रेसी र अनलाइन गर्ने हो भने आधा समस्या समाधान हुन्छ,’ उनी भन्छन्। खेलकुदलाई शिक्षासँग जोड्ने उद्देश्यले अहिलेको सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै मन्त्रालय बनाएको छ। जसको नेतृत्व गर्नेछन्– सस्मित पोखरेलले। नयाँ सरकारले खेल संघ विवाद समाधानदेखि खेलकुदमा दलीयकरण अन्य गर्नुपर्नेमा लामाको सुझाव छ। ‘खेल संघमा अराजक र पार्टीगत रूपमा जुन बजेट विनियोजन हुन्छ। त्यसलाई रोक्ने र सबै संघलाई समान बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीका भातृ संगठनलाई बजेट र दलीय नेतृत्वलाई प्रोत्साहन नगरी खेलकुद क्षेत्रकै व्यक्तिलाई खेलकुद क्षेत्रमा व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ यस्तै भुइँतहबाट खेलकुदको विकास गर्न एक खेल शिक्षक राख्ने नीति ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। राष्ट्रिय खेल भलिबलको आफ्नै एउटा पनि कभर्डहल छैन। देशको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीहरूले राज्यबाट कुनै प्रोत्साहन पाउँदैनन्। धेरै खेलका खेलाडीलाई त राज्यबाट आउने पैसाले सामान्य खाजासम्म खान नपुग्ने अवस्था छ। तल्लो तहदेखि नै खेलकुदको विकास गर्न न संघहरूले नै योजना बनाउन सकेका छन्, न सरकारले। खेलकुदको जग मानिने विद्यालय स्तरमा खेलकुद गतिविधि न्यून छ। खेलकुदमा लागेकाहरूप्रति न कसैको लगानी छ, न प्रोत्साहन। नेपाली खेलकुदका तीनै समस्यालाई समाधान गर्ने चुनौती नयाँ सरकारसामु छ। खेलकुदलाई शिक्षासँग जोड्ने उद्देश्यले अहिलेको सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै मन्त्रालय बनाएको छ। जसको नेतृत्व गर्नेछन्– सस्मित पोखरेलले। ‘राजनीतिकरण रोक्छौँ’ नवनियुक्त मन्त्री पोखरेलले खेल क्षेत्रको राजनीतिकरण रोक्ने आफ्नो योजना सुनाए। खेलकुद निकायमा सोही क्षेत्रका विज्ञ राखेर काम गर्ने उनको पहिलो दिनको प्रतिबद्धता छ। ‘अब खेलकुद क्षेत्रमा खेल्ने मान्छे जाने हो, राजनीति गर्ने मान्छे जाने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘राखेप र खेलकुदसँग सम्बन्धित जति पनि निकाय छन्। त्यसमा सोही क्षेत्रका अनुभवी विज्ञ राखेर काम गर्छौँ।’ राजनीतिकरण नै खेल क्षेत्रको मुख्य शत्रु रहेको मन्त्री पोखरेलको समीक्षा छ। ‘धेरै राजनीतिकरणले खेल क्षेत्र बिग्रिएको छ। जहाँ पनि राजनीति गर्नुपर्ने भन्ने हुँदैन। खेलकुद क्षेत्रको राजनीतिक अब हटाइन्छ,’ उनले भने।
१५ चैत, काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा हस्तान्तरण गरिएको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तयार गरिएको यस प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सरकारद्वारा गरिएको थियो । त्यसपछी, उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट गृहमन्त्रालयमा पठाइएको थियो । गृहमन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जिम्मा दिएको थियो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानिपोखरी हुँदै उक्त प्रतिवेदन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पुगेको छ । परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता तथा एसपी पवनकुमार भट्टराईले प्रतिवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिएका छन् । उनले भने, “हामीसँग प्रतिवेदन आइपुगेको छ । अब यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजानेछौं।”
प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसँगै शनिबार बिहान पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको छ । अन्य सुरक्षा संयन्त्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा थप छानबिनपछि कारबाही गरिने बताइएको छ । जनेजी आन्दोलनका क्रममा भएको हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित भएको भन्दै कार्की आयोगले ज्यानसम्बन्धी कसुरमा ओली र लेखकलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो।
सरकारले महिलाहरुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क ब्लू बस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ।
सरकारले पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा ब्लू बस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।
सार्वजनिक यातायातमा लैंगिक हिंसा रोक्न सबै सवारीमा सीसी क्यामेरा जडान र राइड सेयरिङ एपमा एसओएस बटन अनिवार्य गर्ने योजना बनाएको छ।
१४ चैत, काठमाडौँ । सरकारले महिलाहरुको सुरक्षाका लागि ‘ब्लू बस’ सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको १०० कार्यसूचीमा यो योजना पनि समावेश गरिएको छ।
‘महिलाहरुको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क ब्लू बस सेवा सञ्चालन गर्ने,’ सरकारको कार्यसूचीमा भनिएको छ, ‘पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याइनेछ।’
त्यसैगरी सार्वजनिक यातायातमा हुने लैंगिक हिंसा रोक्न सबै सवारीमा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने, राइड सेयरिङ एपहरुमा एसओएस बटन अनिवार्य गरी आकस्मिक तथा खतरा अवस्थाको सूचना प्रहरीलाई तुरुन्त उपलब्ध गराउने व्यवस्था ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने योजना समेत सरकारले अघि सारेको छ।
१४ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्था त्रिवि शिक्षण अस्पतालले सामान्य रहेको जानकारी दिएको छ। आज विहान पक्राउ परेका ओलीलाई महाराजगंजस्थित शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार सुरु गरिएको छ। अस्पतालका प्रवक्ता डा. गोपाल सेढाईंले ओलीको स्वास्थ्य सामान्य रहेको पुष्टि गर्दै बताए, ‘उहाँको आज स्वास्थ्य परीक्षण गरियो र सबै जाँचका नतिजा सामान्य नै देखिएका छन्।’ उनले थपे, ‘बिहान अस्पताल भर्ना गर्दा मुटुको धड्कन बढेको थियो, तर अहिले अवस्था ठिक रहेको छ। मिर्गौला पनि सामान्य छन्।’
प्रवक्ता डा. सेढाईंका अनुसार अध्यक्ष ओलीको पित्तथैलीमा पत्थरी देखिएको हुँदा उनलाई अस्पतालमै राखेर उपचार जारी छ। उनीलाई भदौ २३ र २४ मा भएका जेएनजे आन्दोलन सम्बन्धी छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगले दिएको सिफारिसअनुसार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। –रासस
समाचार सारांश समीक्षा गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले तत्काल कुनै आन्दोलनको योजना नभएको जानकारी दिएका छन्। कांग्रेसले सरकारको निष्पक्षता तथा व्यवहारको सुनिश्चितता खोजिरहेको र आवश्यक परे निर्णय लिने बताएका छन्। कांग्रेसले आयोगको प्रतिवेदनमा २४ गतेको घटनाको अनुसन्धान नभएकोमा आपत्ति जनाउँदै अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका छन्। १४ चैत, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले हाल कुनै आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेको छैन भनेर स्पष्ट पारेको छ। शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भएको संसदीय सचेतना कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए। ‘सरकारको व्यवहार सकारात्मक देखिन्छ। हामीले सडक आन्दोलन वा अन्य कुनै कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेका छैनौं,’ उनले भने। कांग्रेसले सरकारको निष्पक्षता र व्यवहारको सुनिश्चितता खोजिरहेको प्रवक्ता चालिसेले बताए। ‘हामीले सरकारको निष्पक्षता र व्यवहारको सुनिश्चितता खोजिरहेका छौं। केही विचार गर्नुपर्छ भने फेरि निर्णय गरिनेछ,’ उनले थपे। उनले आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३ को घटनाजस्तो २४ गतेको घटनाको अनुसन्धान गरिएको छैन भन्दै आपत्ति उठाए। ‘२४ गतेको घटनालाई छोड्न सकिँदैन। २४ गते कसले विध्वंस गरायो भन्ने कुरा जनतालाई भन्नुपर्छ। दोषी को हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन आवश्यक छ,’ उनले प्रश्न उठाए।
१४ चैत, काठमाडौं । कृषि उत्पादनको खरिदमा गरिएको उधारो कारोबारको भुक्तानी अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गरिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीमा यस विषयलाई समावेश गरिएको छ। किसानहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न यो निर्णय गरिएको हो। उक्त अवधिभित्र भुक्तानी नभएको खण्डमा ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्देशन छिट्टै जारी गरिने तयारीमा छ।
कृषि उपजको बजार पहुँचलाई सुदृढ बनाउन राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन गरिने छ र एसएमएस तथा डिजिटल माध्यममार्फत दैनिक मूल्य जानकारी किसानसम्म पुर्याइने व्यवस्था गरिनेछ। साथै प्रत्येक पालिकामा साप्ताहिक कृषि हाटबजार सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिने, कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरण सुधार गर्न ‘एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र’ कार्यक्रम सुरु गरिने विषयहरू कार्यसूचीमा समावेश छन्।
प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अन्तर्गत १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रावधान पनि कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य सुरक्षाको अभावका कारण किसानहरू बजारको अनियन्त्रित उतारचढावले घाटामा पर्ने समस्या समाधान गर्न, ३० दिनभित्र प्रमुख खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने किसानलाई तीन महिनाभित्र ‘स्वाइल हेल्थ कार्ड’ प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सम्पादकीय समीक्षा सहितको समाचार सारांश। नेपाली कांग्रेसले भदौ २३ र २४ गतेको दमन सम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले देखाएको व्यवहार ‘छनौटपूर्ण’ रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टीले आयोगले सिफारिस गरेका सुरक्षा संयन्त्रसम्बन्धी विषयमा अध्ययन समिति गठन गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र अन्य विषयहरू तत्काल लागू गर्नुपर्ने बताएको छ। कांग्रेसले हतारमा गिरफ्तारी गर्ने र एउटै घटना तथा प्रतिवेदनमा भिन्न व्यवहार देखिनुलाई सरकारको ‘छनौटपूर्ण’ व्यवहारको संकेत भएको उल्लेख गरेको छ। १४ चैत, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले भदौ २३ र २४ गते भएका दमन घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले छनौटपूर्ण व्यवहार देखाएको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टीको शनिबार सम्पन्न संसदीय सचेतना कार्यक्रममा कांग्रेसले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भदौ २३ र २४ को घटनामा देखाइएको सरकारको व्यवहार ‘छनौटपूर्ण’ रहेको औँल्याएको हो। ‘आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्ति र निकायहरूसँग सम्बन्धित सुरक्षा संयन्त्रबारे अध्ययन समिति गठन गरी सो अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, तर अन्य विषयहरू तत्काल लागू गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ। भदौ २३ को एउटै घटना, एउटै छानबिन प्रतिवेदन र एउटै प्रकारका सिफारिसहरूमा समेत सरकारको व्यवहार “छनौटपूर्ण” देखिएको छ,’ कांग्रेसले खबरमा उल्लेख गरेको छ।
सरकारले देशभरका भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वास गर्ने योजना तयार गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६० दिनभित्र भूमिहीन र सुकुम्वासीको डिजिटल लगत संकलन गर्न निर्णय गरेको छ।
सरकारले १००० दिनभित्र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै घर परिवार सर्वेक्षण गरी लाभग्राही पहिचान गर्ने कार्य योजना बनाएको छ।
१४ चैत, काठमाडौं । सरकारले देशभरका भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वास गर्ने व्यवस्था गर्दैछ ।
शुक्रबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस योजना सहित १०० वटा कार्यसूचीहरूमा यसलाई समावेश गरेको छ ।
सरकारको कार्ययोजना अनुसार ६० दिनभित्र भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गरिनेछ । साथै, १००० दिनभित्र समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गरि स्पष्ट मापदण्ड लागू गरी वास्तविक लाभग्राही पहिचान गरिनेछ ।
सरकारको कार्ययोजना यसरी छ
देशभरका भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यसबाहेक, १००० दिनभित्र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण गरी समस्या समाधान गरिनेछ। वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि कट-अफ मिति, आय स्तर र अन्य सम्पत्ति स्वामित्व लगायतका स्पष्ट मापदण्ड लागू गरिनेछन्। सार्वजनिक, ऐलानी र गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्साङ्कन र GIS आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गरिनेछ। पहिचान भएका सुकुम्वासीहरुलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा वा शहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवास (Land Pooling / Apartment Model) मार्फत पुनर्वास गरिनेछ। जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्ण पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गरिनेछ र कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन तथा कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनेछ।
गृहमन्त्री सुधन गुरूङले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय भएको जानकारी गराए। प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जेनजी आन्दोलनमा हिंसा गरेको र जनताको ज्यान मारेको आरोपमा पक्राउ गर्यो। ओली र लेखकलाई हिरासतमा राख्नका लागि स्वास्थ्य परीक्षण पछि म्याद थप गर्न सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा पेश गर्नुपर्ने अवस्था छ। १४ चैत, काठमाडौं।
नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरूङले शुक्रबार पदभार ग्रहण गर्दै मातहतका सुरक्षा निकायका कर्मचारीसँग भने, “मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेछ।” उनले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्ने संकेत गरे। सुधनले सबैलाई मात्र जेनजी आन्दोलन सम्झाएनन्, जेनजी शहीदको स्मृतिमा एक मिनेट मौन पनि राख्न आग्रह गरे। पदभार ग्रहण गरे लगत्तै उनले जेनजी आन्दोलनका घाइते र शहीद परिवारलाई भेटे।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्राइभेट नम्बर प्लेटको रातो कार आफैं चलाएर सहभागी भएका थिए। गृहमन्त्री सुधनले गृह मन्त्रालयमा दिएको संकेतअनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो। सुरक्षा निकायहरूको विषयमा थप अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने र अन्य पक्षलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जनाए। निर्णयपछि गृह मन्त्री सुधनले नेपाल प्रहरीका आइजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका आइजीपी राजु अर्यालसँग दुई घण्टा परामर्श गरे।
प्रहरी मुख्यालय र सशस्त्र प्रहरी बल हेडक्वाटरले शनिबार बिहान चुस्त उपस्थितिको सर्कुलर जारी गरी जवानदेखि एसएसपी र एसपीसम्म उपस्थित हुने निर्देशन दियो। काठमाडौं उपत्यका प्रहरीले तीनै जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर) का प्रहरीलाई स्ट्याण्डबाई आदेश दियो। थप छलफलका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालस्थित आइजीपी निवासमा गृहमन्त्री सुधन, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरी आइजीपी दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बलका आइजीपी राजु अर्याल, काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआईजी ईश्वर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका एआईजी गणेश ठाडा मगर उपस्थित थिए।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जेनजी आन्दोलन दमन गरेको आरोपमा शनिबार पक्राउ गरी आज अदालतमा उपस्थित गराइने प्रहरीले जनाएको छ। गत भदौ २३–२४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनमा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो र दुई हजार चार सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए, त्यस्तै सिंहदरबार लगायत सरकारी भवनमा आगजनी भएको थियो। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले ओली र लेखकसहित जिम्मेवारलाई दोषी मान्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो र नयाँ सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
१५ चैत, काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा शनिबार पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई आज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरिने छ। शनिबार सार्वजनिक बिदा भएकाले उनीहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थिएन। आज दुवै नेतालाई अदालतमा उपस्थित गराइने प्रहरीले जनाएको छ।
गत भदौ २३–२४ गतेको जेनजी पुस्ताको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा प्रहरीसमेत गरी ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा दुई हजार चार सयभन्दा बढी प्रदर्शनकारी गम्भीर घाइते भएका थिए। प्रदर्शनको क्रममा सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको निवास, प्रहरी कार्यालय, व्यापारिक क्षेत्र र निजी निवासहरूमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो। सो घटनाको छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकसहित जिम्मेवारलाई दोषी मान्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि चैत १३ गते गठन भएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। चैत १४ गते बिहान ओलीलाई भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासबाट र लेखकलाई भक्तपुरको कटुन्जेस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो। नियन्त्रणमा लिइएपछि ओलीलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो र चिकित्सकको सल्लाहअनुसार त्यहीं भर्ना गरिएको छ। लेखकलाई भने प्रहरीको दुई नम्बर गण महाराजगञ्जमा राखिएको छ। आज नेपाल प्रहरीले दुवै नेता अदालत खुल्ने बित्तिकै उपस्थित गराउने तयारी गरेको छ।
