लेखक: space4knews

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन दमनबारे अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको छ। ओली त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत छन् भने लेखक प्रहरीको २ नम्बर गणमा छन्। पक्राउको विरोधमा एमाले र कांग्रेस निकट कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिने तयारी गरिरहेका छन्।

१४ चैत, काठमाडौं – कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा भएका घटनाहरूको अनुसन्धानका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पक्राउ परेका हुन्। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन दमनमा जनताको ज्यान गएको घटनामा उनीहरूलाई जिम्मेवार मानिएर अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो।

पक्राउ परेपछि ओली स्वास्थ्य समस्याका कारण त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना भएका छन् भने लेखकलाई महाराजगञ्जस्थित प्रहरीको २ नम्बर गणमा राखिएको छ। पक्राउको विरोधमा एमाले कार्यकर्ताहरू सडकमा उत्रिएका छन्। यस विषयलाई न्यायालयमा लैजान निश्चित भएको छ। प्रहरीले उनीहरूलाई भोलि जिल्ला अदालत काठमाडौमा उपस्थित गराउने छ।

पक्राउको विरोधमा एमाले र कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको लागि संयुक्त निवेदन दिने योजना बनाइरहेका छन्। उनीहरूले यस विषयमा छलफल पनि गरिरहेका छन्।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई लिएर कानुनविद् र राजनीतिज्ञहरूबीच मतभेद देखिएको छ। कतिपयले यसलाई स्वाभाविक प्रक्रिया भनेका छन् भने कतिपयले राजनीतिक प्रतिशोधका लागि गरिएको आरोप लगाएका छन्।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन स्वाभाविक हो भन्ने पक्षमा आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझीले सरकारले प्रतिवेदन लागू गर्ने निर्णयपछि अनुसन्धान अघि बढाउन स्वाभाविक भएको बताएका छन्। उनले भने, ‘सरकारले प्रतिवेदन लागू गरेपछि पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको हो। प्रहरीले अनुसन्धानका लागि उहाँलाई लिएको छ, अदालतबाट म्याद थप हुनेछ। त्यसपछि सोधपुछ हुनेछ।’

राष्ट्रिय स्थायी मानवअधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य एवं अधिवक्ता मोहना अन्सारीले पनि फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन जाहेरी र प्रतिवेदन आधार हुनसक्ने बताएकी छन्। उनले सीसीटिभी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शीहरू सहित अन्य प्रमाणहरूको विश्लेषणबाट कारवाही हुन सक्ने गम्भीरता व्यक्त गरिन्।

सरकारले ओली र लेखकको पक्राउ प्रक्रिया गोप्य राखेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा थप निर्णयहरू भएपछि शनिबार बिहान उनीहरू पक्राउ परेका हुन्।

जेएनएम नेपालले भदौ २३ मा भएको घटनामा संलग्न तत्कालीन गृह प्रशासन र सुरक्षाकर्मीहरूलाई समेत पक्राउ गरी कारवाही अगाडि बढाउन माग गरिरहेको छ। ‘दमनकारीलाई बचाउने षड्यन्त्र कहीं कतैबाट नहोस् भनेर हामी सचेत छौं,’ जेएनएमले जनाएको छ।

कारवाही प्रक्रिया र कार्यविधिमा प्रश्नहरू उठ्दा सरकारले हतारो देखिएको छ। ओली निकट र केही कानुन व्यवसायीहरूले पक्राउ प्रक्रियामा कार्यविधिगत खाल्तीहरू रहेको बताउँछन्।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बदालले तत्काल मुद्दा चलाउने र केहीको लागि अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय पक्षपाती भएको भन्दै अनुसन्धान निश्चय नै निष्पक्ष नहुने टिप्पणी गरेका छन्।

सरकारको निर्णयअनुसार सुरक्षाकर्मी बाहेक अन्यको पक्राउ हुनुपर्ने अवस्थामा तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक निर्णयको आधारमा ओली र लेखकमाथि तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए।

सम्बन्धित पत्राचार प्रहरी मुख्यालय, उपत्यका प्रहरी कार्यालयदेखि काठमाडौं र भक्तपुर प्रहरी परिसरमा पुगेको थियो। प्रहरीले रातारात गिरफ्तारी गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनको अनुसूची–९ अनुसार जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको देखिएको छ। तर, ऐनको दफा ९(६) ले भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम नभए मात्र यस्तो पुर्जी जारी गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोले गैरकानुनी कार्यकारवाहीको प्रश्न उठेको छ।

न्यायपरिषद्के सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठले प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउन सकिने भए पनि सरकारले अलि हतारो गरेको बताएका छन्। ‘नयाँ सरकारले अलि हतारो गरेको देखिन्छ। थप अनुसन्धान आवश्यक छ भने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसंलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ नगरी पनि अनुसन्धान अघि बढाउन सकिन्थ्यो,’ उनले बताए।

पक्राउका पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्कहरू भए पनि प्रहरीले थप प्रमाण जुटाउने समय पाएको छैन।

अब के हुनेछ? आइतबार उनीहरूलाई म्याद थपका लागि जिल्ला अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ। साथै, दुवैको पक्राउ बिरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरिने देखिन्छ। जिल्ला अदालतले आइतबार र सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रारम्भिक सोधपुछ गरी थुनामा बाँकी अवधि निर्धारण गर्नेछ।

जेन जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएपछि, उक्त प्रतिवेदनमा यी दुई नेताका भूमिकाबारे व्यापक चासो बढेको छ। सरकारले सार्वजनिक गर्नु अघिनै सञ्चारमाध्यमबाट अनौपचारिक रूपमा बाहिरिएको प्रतिवेदनमा सरकारले नेतृत्व गरेको पक्षतर्फ संकेत गर्दै “सुरक्षा स्थितिबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि समयमा आवश्यक कदम चालिएको देखिएन” भन्दै टिप्पणी गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि “भदौ २३ गते गोली प्रहारबाट केहीको मृत्यु भइसकेपछि पनि गोली नियन्त्रण गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहित कुनै पनि उच्च पदाधिकारीहरूको अग्रसरता देखिएन र यस लापरबाही तथा उक्साहटपूर्ण व्यवहारका कारण मानवीय क्षति धेरै भयो।” यद्यपि, यस प्रतिवेदनको आधिकारिक पुष्टि सम्बन्धित निकायहरूले अहिलेसम्म गरेका छैनन् र यो प्रसारमाध्यममार्फत मात्र सार्वजनिक भएको छ।

प्रतिवेदनले ओली र लेखकसहित तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई पनि एउटै स्तरमा राख्दै कारबाही सिफारिस गरेको बताइएको छ, तर खापुङ पक्राउ परेका छैनन्। प्रतिवेदनमा यसरी उल्लेख छ, “सरकारविरोधी प्रदर्शनहरूमा अत्यन्त आवश्यक परेमा मात्रै अन्तिम बल (धातुको गोली) प्रयोग गरिनुपर्ने गम्भीर जिम्मेवारी उनीहरूकै हो।”

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयअनुसार जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन समिति गठन गरिनेछ, जसको सिफारिसअनुसार तथा अन्य क्षेत्रहरूमा आयोगका सिफारिसहरू तुरुन्त कार्यान्वयन गराइनेछ भन्ने निर्णय सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले १३ चैतमा सरकारी निवास बालुवाटारमा पूजाआजा गरेका छन्। उनले दिउँसो १२:३० बजे विभिन्न धार्मिक विधिहरूअनुसार स्वस्ति वाचन र शंखनाद गर्दै शपथ ग्रहण गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि चारवटा निर्णय गरी उनले तत्कालै बालुवाटार पुगेर पूजाआजा गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सरकारी निवास बालुवाटारमा पूजाआजा सम्पन्न गरेका छन्। उनले दिउँसो १२:३० बजे विभिन्न धार्मिक विधिहरू गर्दै स्वस्ति वाचन र शंखनाद गरी शपथ लिएका थिए। उक्त अवसरमा उनले प्रत्यक्ष रूपमा पूजाआजा गरेका थिए। यस अघि उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सबै मन्त्रालयका सचिव तथा उच्च तहका कर्मचारीहरूलाई ब्रिफिङ पनि दिएका थिए। मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि उनी बालुवाटार पुगेका थिए।

समाचार सारांश नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन साहको नेतृत्वमा स्थायी राजनीतिक वातावरणको निर्माण भएपछि निजी क्षेत्रले लगानी बढ्ने अपेक्षा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पुराना कानुन खारेज गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नयाँ सरकारप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै आर्थिक पुनरुत्थान र दिगो विकासमा गति आउने बताएका छन्। १३ चैत, काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित निजी क्षेत्र नयाँ सरकारको गठनपछि उत्साहित भएको छ। स्थायी सरकारको अभावमा लगानीमैत्री वातावरणको कमी भोगिरहेको निजी क्षेत्रले राजनीतिक स्थायित्वको संकेत पाएपछि सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाएको छ। नयाँ सरकार गठनपछि उद्यमीहरूले लगानी बढ्ने विश्वास लिएका छन् भने सरकारले पनि तदनुसार समन्वय गरेर अघि बढ्ने अपेक्षा गरेका छन्।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताएका छन्। उनले निजी क्षेत्रको मनोबल बलियो बनाउन काम गर्ने जिम्मेवारी आफूले लिएको बताएका छन् र यसले उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई सकारात्मक बनाएको छ। उनले पुराना कानुनहरू खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै भने, ‘निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा राखेर अगाडि बढ्न सरकारले उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नेछ।’ राज्यका केही संरचनाहरू जुन उद्योगी व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने काम गर्थे, तिनलाई पनि खारेज गर्ने उनले बताए।

प्रधानमन्त्री बालेन साह ४० वर्षभन्दा कम उमेरका हुनु भएकाले नवयुवाहरूमा उत्साह फैलिएको छ, नेप्लिज योङ आन्ट्रप्रेनर फोरमका अध्यक्ष सुदीप घिमिरेले बताए। उनले युवा नेतृत्वको सरकारले आगामी दिनमा युवाकारक व्यवसायी संस्थाहरूको सुझाव र सल्लाह लिने अपेक्षा व्यक्त गरे। घिमिरेले भने, ‘युवा उद्यमी संघसंस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, नीति निर्माणमा युवालाई पनि समावेश गर्नुपर्छ, यही सबैभन्दा ठूलो आशा र अपेक्षा हो।’ उद्योग–व्यवसायका लागि बाधा बनिरहेका केही ऐनहरू खारेज गर्ने कुरा स्वागतयोग्य रहेको उनका भनाइ छ।

‘स्थायी सरकारले भएर युवा उद्यमीलाई विश्वास, भरोसा र आशा दिने वातावरण सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसले देशलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ।’ सरकारले व्यवसायीको क्षेत्र अनुसारका समस्या समाधान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि डिजिटल शासन कार्यान्वयनमा ल्याउने विश्वास घिमिरेले व्यक्त गरे। यस सरकारले डिजिटल, आतिथ्य, पर्यटन, शिक्षा लगायत सेवा निर्यातका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

युवा नेतृत्व भएको नयाँ सरकारले उद्यमीहरूका लागि अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी फोरमका अध्यक्ष मनिष श्रेष्ठले व्यक्त गरेका छन्। श्रेष्ठले भने, ‘उद्यम–व्यवसाय गर्न सहज बनाउनुपर्छ भने साना साना समस्याहरू हटाउनुपर्छ।’ कम्पनी दर्तादेखि अनुमति प्रक्रियासम्म झन्झट कम भए प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि बढ्ने उनको भनाइ छ। सरकारले आफ्ना योजना कार्यान्वयन गरेमा सरकारी खर्च बढ्ने र यसले उद्योग–व्यवसायलाई सकारात्मक प्रभाव दिने बुझाइ सरकारको हुनुपर्ने उनको सोच छ।

‘पूर्वमा राजनीतिक अस्थिरता र लगानीमैत्री वातावरणको कमी थियो, आवश्यक कच्चापदार्थ सिमाना नजिकबाट सजिलै ल्याउन सकिए पनि अनावश्यक झन्झटले उत्पादन लागत बढ्ने समस्या देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘आफैंले उत्पादन गरेर वस्तु र सेवा बजारसम्म पुर्याउँदा थप चुनौतीहरू हुन्छन्, ती हटाउन जरुरी छ।’ स्वदेशी उद्यम–व्यवसाय बचाउन सीमा क्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। एकै सरकार पाँच वर्ष सञ्चालन हुँदा लगानीमा बढोत्तरी हुनेमा उनी विश्वस्त छन्। अहिलेको सरकारले प्रत्येक युवा उद्यमी लगानी विस्तार गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्नेमा उनी आशावादी छन्।

अर्थमन्त्री उद्यम भावना बुझ्ने व्यक्ति भएकाले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नेमा उनी ढुक्क छन्। नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्री बालेन साह नेतृत्वको सरकारप्रति समर्थन र विश्वास रहेको बताउँदै सीजी हस्पिटालिटी ग्लोबलका प्रबन्ध निर्देशक तथा कार्यकारी अधिकृत राहुल चौधरीले स्थायी राजनीतिक वातावरणमा लगानी बढ़्ने बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री साहलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता हासिल हुने बताए। ढकालले भने, ‘लगानीमैत्री नीतिहरूको प्रवर्द्धन, आर्थिक पुनरुत्थान र दिगो विकासमा तीव्रता आउने छ। समग्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाइनेछ।’

१३ चैत, काठमाडौं। पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को शपथग्रहण समारोहमा आफ्नो १२ वर्षअघिको एक आलेख सम्झिएको बताएका छन्। शुक्रबार साँझ फेसबुकमा लामो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले २०७० चैतमा नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित आफ्नो आलेख सम्झिएको बताए। ‘आजदेखि ठीक १२ वर्ष पहिले अर्थात् २०७० चैतमा तत्कालीन प्रतिष्ठित पत्रिका नेपाल साप्ताहिकमा मेरो अग्रलेख– ‘नयाँ शक्तिको खाँचो’ प्रकाशित भएको थियो,’ बालेनले लेखेका छन्। त्यतिबेला संविधानसभाबाट संविधान बनिरहेको र आफू तत्कालीन माओवादी पार्टीको उच्च नेतृत्व पंक्तिमा रहेको उनले उल्लेख गरे।
‘मैले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै संविधान बनिसकेपछि नयाँ युगको नयाँ कार्यभार पूरा गर्न देशमा पुराना दल र नेतृत्वको विकल्पमा नयाँ विचार, नीति, कार्यक्रम, नेतृत्व सहितको नयाँ शक्ति चाहिन्छ भन्ने पक्षपोषण गरेको थिएँ,’ उनले लेखेका छन्। आज नयाँ दल राष्ट्रिय स्वाभिमान पार्टी (रास्वपाका)का तर्फबाट बालेन प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो कुरा आफूलाई सम्झना आएको बताए। उनले भने, ‘उहाँको शपथग्रहण पछि बधाई दिँदै गर्दा मेरो मनमष्तिष्कमा त्यो आलेखको स्मरण झलझली आइरहेको थियो।’ यस्तै, उनले त्यो बेला कार्ल मार्क्सको चर्चित कृति ‘The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte’ को एक अंश पनि सम्झिएको बताए, जसमा भनिएको छ, ‘मानिसले आफ्नो इतिहास आफैं बनाउँछन्, तर आफ्ना इच्छा अनुसार मात्र बनाउन सक्दैनन्, उनीहरूले आफैंले रोजेको परिस्थिति अनुसार मात्र बनाउँछन् हैन, तर प्रत्यक्ष सामना गरेका, विद्यमान र विगतबाट आएको परिस्थिति बमोजिम मात्र बनाउन सक्छन्’ भट्टराईले उल्लेख गरे। ‘नेपालको अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै होइन र?’ उनले प्रश्न गरेका छन्।

मुस्ताङ एयरको हेलिकप्टर क्याप्टेन सुरज थापाको कमाण्डमा शुक्रवार दोलखाको लाप्चा क्षेत्रमा मध्यान्हदेखि सम्पर्कविहीन भएको छ। हेलिकप्टरमा पाइलटसहित पाँच जना सवार थिए र खराब मौसमका कारण लाप्चा क्षेत्रमा कतै अवतरण गरेको प्रारम्भिक सूचना प्राप्त भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हेलिकप्टर दर्ता नम्बर ‘९एन-एएनओ’ रहेको र सम्पर्कविहीन भएको पुष्टि गरेको छ। १३ चैत, काठमाडौं।

शुक्रवार मध्यान्हदेखि दोलखाको लाप्चा क्षेत्रमा सम्पर्कविहीन भएको मुस्ताङ एयरको हेलिकप्टर क्याप्टेन सुरज थापाको कमाण्डमा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। दोलखाको लाप्चा क्षेत्र लाङटाङको दक्षिण-पूर्वतर्फ पर्दछ। लाप्चा पुगेपछि हेलिकप्टर सम्पर्कविहीन भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। क्याप्टेन थापाले उडाएको मुस्ताङ एयरको दर्ता नम्बर ‘९एन-एएनओ’ भएको हेलिकप्टरमा चार यात्रु सवार थिए। लाप्चा पुगेपछि हेलिकप्टर सम्पर्कविहीन भएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए। ‘पछिल्लो सूचना अनुसार खराब मौसमका कारण हेलिकप्टर लाप्चा क्षेत्रमा कतै अवतरण गरेको छ,’ त्रिभुवन विमानस्थलका एक अधिकारीले भने, ‘तर यो सूचना पुष्टि हुन बाँकी छ।’ मुस्ताङ एयरका प्रबन्ध निर्देशक रोनान लामिछानेले हेलिकप्टरमा पाइलटसहित पाँच जना सवार रहेको जानकारी दिए।

नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई नयाँपन र युवा नेतृत्व स्वागतयोग्य भएको भन्दै हार्दिक बधाई दिएका छन्। उनले नयाँ मन्त्रीमण्डललाई जिम्मेवारी प्रमाणित गर्ने पालो काधमा रहेको र अनुभवको कमीलाई सिकाइबाट पूर्ति गर्न सुझाव दिएका छन्। बस्नेतले सरकारले स्थिरता, विकास तथा समृद्धिको एजेन्डा पूरा गर्न परिणाममुखी निर्णय दिनुपर्ने र सकरात्मक निर्णयहरूमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्। १३ चैत, काठमाडौं।

बस्नेतले आजको दिनलाई आशा र परीक्षाको अवसरको रुपमा औंल्याउँदै भने, ‘नव गठित सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह लगायत उहाँको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रीमण्डललाई हार्दिक बधाइ छ र सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नयाँपन र युवा नेतृत्व स्वागतयोग्य छ। आजको दिन युवा मन्त्रीमण्डलका लागि आशा तथा परीक्षा दुवै हो। त्यसैले देशले अवसर दिएको छ, अब जिम्मेवारी प्रमाणित गर्ने पालो तपाईंहरूको काँधमा छ।’

उनले فرصتसँगै चुनौतीहरू पनि रहेको उल्लेख गर्दै अनुभवको कमीलाई सिकाइ र परिपक्व निर्णयबाट पूर्ति गर्दै सम्हालिएर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्। ‘अवसरसँगै चुनौतीहरू पनि उस्तै गम्भीर हुन्छन्। अनुभवको कमीलाई सिकाइ र परिपक्व निर्णयबाट पूर्ति गर्दै, प्रत्येक कदम जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढ्नुहोला,’ उनले भने।

बस्नेतले सत्ता अवसर नभई उत्तरदायित्व भएको बोधका साथ अघि बढ्न आग्रह पनि गरे। उनले थप गौरवाङ्कित हुँदै भने, ‘जिम्मेवारीको गहिराइ बुझेका हुन्छौं, संयमता र दृढतासाथ सन्तुलन कायम गर्दै, सत्ता अवसर होइन उत्तरदायित्व हो भन्ने मनन गरेर अघि बढ्नुहोला। अनुभव र ऊर्जा मिलाएर सबै पक्षसँग सहकार्य गर्दै अघि बढे मात्रै जनताको भरोसा अझ बलियो हुनेछ।’ उनले सकरात्मक निर्णय एवं पहलका निमित्त सहयोगी भूमिकामा रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। ‘सकरात्मक निर्णय र पहलका लागि सावधानीपूर्वक साथ र सहयोगी भूमिकामा हुनेछौं, हार्दिक शुभकामना,’ उनले भने।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’लाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का अभिलेखअनुसार शाह आधुनिक नेपालको ४३औँ प्रधानमन्त्री हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता शाह गत महिना भएको संसदीय निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले शाहलाई शुक्रबार बिहान नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।

सो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिको प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी उनको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण पश्चात राष्ट्रपति पौडेलले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए। शपथग्रहण समारोहको आरम्भमा शङ्खनाद गरिएको थियो भने १०८ बटुकहरूले स्वस्तिवाचन र १०८ बौद्ध लामाहरूले मङ्गलपाठ गरेका थिए। उक्त समारोहमा उपराष्ट्रपति, अन्तरिम प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लगायत वरिष्ठ पदाधिकारीहरू तथा विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए।

छत्तीस वर्षीय शाह नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने सबैभन्दा कान्छा व्यक्ति हुन्। प्रतिनिधिसभामा रास्वपा १८२ सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो दल हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र्याप गायकका रूपमा परिचित थिए। पेसाले उनी स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हुन्। झापा-५ निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव जितेका उनी निर्वाचनको केही साताअघिनै रास्वपामा प्रवेश गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद् गठनमा प्रधानमन्त्री शाहले रक्षा तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आफैंसहित राखेका छन्। अन्य मन्त्रीहरूमा अर्थ मन्त्री: स्वर्णीम बाग्ले, गृहमन्त्री: सुधन गुरुङ, परराष्ट्र मन्त्री: शिशिर खनाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री: सुनिल लम्साल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री: विराजभक्त श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री: खड्कराज पौडेल, शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि, युवा तथा खेलकुद मन्त्री: सस्मित पोखरेल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, खानेपानी मन्त्री: निशा मेहता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री: विक्रम तिमिल्सिना, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री: प्रतिभा रावल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री: सोबिता गौतम, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, वन तथा वातावरण मन्त्री: गीता चौधरी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री: दीपककुमार साह, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री: सीता वादी रहेका छन्।

रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाह आज सिंहदरबार प्रवेश गर्दै नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्न लागेका छन्। बालेनसँग दुईतिहाइ निकट बहुमत छ र उनले संविधानको मर्म अनुसार सुशासन र समुन्नतिको आधार तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बालेनलाई वरिष्ठ नेता र भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा प्रोजेक्ट गरेका थिए र दुवैबीच सहकार्य टिकाउने चुनौती छ। नेपालको इतिहासमा कान्छामध्येका एक प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन शाह आज सिंहदरबार प्रवेश गर्दैछन्। राष्ट्रको प्रमुख कार्यकारी पद र उनको व्यक्तिगत कद परस्परमा यसरी मिसिएका छन् कि, नागरिकसामु अपेक्षाको चरमचुली निर्माण भएको छ। २१ फागुनको चुनावमार्फत मुलुकले दिलाएको ऐतिहासिक मतादेश, अनि इतिहासका ठूला संघर्ष र आन्दोलनहरूको मूल्यमा प्राप्त संविधानको जनादेशलाई एकआपसमा तालमेल मिलाउँदै लैजानु नयाँ प्रधानमन्त्री बालेनको मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ।

बालेनसँग दुईतिहाइ निकटको बहुमत छ, जसको अर्थ संविधानको मर्म अनुसार सुशासन र समुन्नतिको आधार तयार पार्ने हो। किनभने यो संविधानमा ती पात्रको मात्रै छाया देखिंदैन, जसले विगतमा यसलाई जारी गरेका थिए, अनि बालेन र रास्वपाले तिनलाई चुनावमार्फत भर्खरै ठूलो मतान्तरमा पराजित गरेका छन्। यो संविधानमा ती पात्रको छाया देखिन्छ, जो युगौंसम्म बहिष्कृत, वञ्चित र निर्बलिया थिए। इतिहासका ठूला जनादेशले संघीय संविधानको समावेशी मर्मलाई स्मरण गराइरहन्छन्। चुनावको मतादेशले सुशासन र डेलिभरी, रोजगारी र आर्थिक अवसर सिर्जनाको स्मरण गराउँछन्। रास्वपाको वाचापत्रमा लेखिएका आह्वानहरूले अब कस्तो आकार लिन्छन्, सबैको चासो छ।

स्मरणरहोस्, इतिहासको जनादेश र चुनावको मतादेशमध्ये कुनै एकलाई उपेक्षा गर्न सम्भव देखिंदैन। यो तथ्य बालेन, उनको मन्त्रिपरिषद् र रास्वपाले हरेक दिन हेक्का राख्दै अघि बढ्नुपर्नेछ। इतिहासको यो विशेष घडीमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले दश वर्षअघि जारी गरेको संविधानको भरपर्दो कार्यान्वयन र समयानुकूल संशोधनको खाँचो अझ बढी महसुस भएको छ। एउटा कलाकारका रूपमा बालेनले विगतमा वञ्चितहरूका पक्षमा गीत बनाएका छन्, कविता लेखेका छन्। २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका बेला नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेनको खोजी भएको थियो।

आजै अधिकांश मन्त्रीहरूको नियुक्ति र शपथग्रहण तयारी छ। योग्य र नागरिक उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने पात्रहरूले त्यहाँ प्रवेश पाउने, बालेन सरकारको स्वरुप त्यसै अनुसार झल्किने अपेक्षा यस बेला गर्न सकिन्छ। युवामय देशमा पछिल्लो जेनजी नवयुवा विद्रोहले दिलाएका आकांक्षाको भारी बोक्न सक्ने चुस्त र कामकाजी मन्त्रिपरिषद् बन्न सकोस्, हाम्रो शुभकामना।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १३ चैतमा बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ। बालेन्द्र शाह झापा ५ बाट निर्वाचित सांसद हुन् र पहिलो पटक संसदमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री बनेका छन्। उहाँले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरी करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। १३ चैत, काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त बालेन्द्र शाहले केहीबेरमा शपथ ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। यससँगै उहाँ औपचारिक रूपमा नेपालको शासन व्यवस्थाको नेतृत्व सम्हाल्दै हुनुहुन्छ।

फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झापा ५ बाट निर्वाचित उहाँ संसद्को पहिलो यात्रामै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। नवयुवाहरू माझ लोकप्रिय बालेन्द्रले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दुर्लभ प्राप्ति मानिने करिब दुई तिहाइ बहुमत सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। संविधानको धारा ७६(१) अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेताको रूपमा उहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। ३६ वर्षका बालेन्द्र पेशाले इन्जिनियर हुनुहुन्छ। चार वर्षअघि सम्म मात्र र्‍यापरका रूपमा नयाँ पुस्ताबीच चर्चामा आउनुभएको उहाँले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरमा विजयी भएसँगै राजनीति जगत् मा प्रमुख पात्र रूपमा उदाउँनुभएको छ।

२०७२ सालको महाभूकम्पपछि उहाँले उद्धार र राहत कार्यमा सक्रिय सहभागिता देखाउनु भयो र समाजसेवीको रूपमा पनि परिचित हुनुभयो। नयाँ पुस्ताले रुचाउने पेशाकर्मी, र्‍यापर तथा कवि-लेखक शाहको राजनीतिक पहिचान सामाजिक सञ्जाल र भर्चुअल माध्यममा विशेष चर्चा पाएको छ। विकासको ‘भिजन’ लाई चुनाव जित्न मत मात्र नभई मन जित्नुपर्ने बुझेर शाहले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा डिजिटल सरकारदेखि आइडिया बैंकसम्म योजनाहरू प्रस्ताव गर्नुभएको छ। मेयरको उम्मेदवार हुँदा शाहले डिग्रीभन्दा कौशलतामा आधारित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो।