लेखक: space4knews

मध्यपूर्व द्वन्द्वले नेपालमा औषधि उत्पादन र आपूर्तिमा असर पारेको छ जसले कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङ सामग्रीको मूल्यमा अनपेक्षित वृद्धि भएको छ भनेर उत्पादकहरूले बताएका छन्। नेपाल औषधि उत्पादक संघका महासचिव सन्तोष बरालका अनुसार पेट्रोलियमका उपउत्पादनमा आधारित औषधि उत्पादन लागत ४० देखि १०० प्रतिशतसम्म बढेको छ। औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले मूल्य वृद्धिको र आपूर्ति समस्याको कारण तोकिएको मूल्यमा औषधि उत्पादनमा चुनौती आएको जानकारी दिनुभयो। ११ चैत, काठमाडौं।

मध्यपूर्व (पश्चिम एसिया) मा बढ्दो द्वन्द्वले नेपालमा औषधि उत्पादन र आपूर्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेको छ। नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एप्पोन) का महासचिव सन्तोष बरालले कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङ सामग्रीको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धिले औषधि उद्योगमा ठूलो प्रभाव परेको बताए। औषधि उत्पादनदेखि प्याकेजिङसम्म पेट्रोलियमका उपउत्पादनमा निर्भरता बढी भएकाले आपूर्ति चक्रमा समस्या आएपछि औषधि अभाव र मूल्यवृद्धि हुने बरालले बताए।

औषधि उद्योगका अनुसार कतिपय औषधिका कच्चा पदार्थ पेट्रोकेमिकलबाट तयार हुन्छन्। पेट्रोलियमको मूल्य बढ्दा ती कच्चा पदार्थको लागत स्वतः बढ्छ जसले औषधि उत्पादन लागतमा दबाब पर्ने र सोझो प्रभाव बजार मूल्यमा पर्ने हुन्छ। क्याप्सुल, ट्याब्लेट कोटिङ, सिरपमा प्रयोग हुने सोल्भेन्ट, मल्हममा प्रयोग हुने जेली जस्ता सामग्री पनि पेट्रोलियमबाट नै बन्ने भएकाले आपूर्तिमा अवरोध आए उत्पादन प्रभावित हुने औषधि उत्पादकहरूले जनाएका छन्।

प्याकेजिङ क्षेत्रमा पनि समस्या थपिनेछ। औषधि राख्ने ब्लिस्टर प्याक, प्लास्टिक बोतल, सिरिन्ज जस्ता सामग्री पेट्रोकेमिकलबाट बन्ने भएकाले आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा वितरण प्रणालीमा असर पर्ने सम्भावना छ। कच्चा पदार्थदेखि तयार औषधिसम्म विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावले नेपाली बजारमा सिधा असर पुगेको महासचिव बरालले बताए। उद्योगीहरूले औषधि उत्पादनमा ४० प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि भएको पनि उनले जानकारी दिए।

समाचार सारांश बदनले अबको राजनीतिको लागि रणनीतिक सोचका साथ ‘गोल सेटिङ’ आवश्यक रहेकाले सुशासनमा कुनै सम्झौता नगर्ने दाबी गरे। पार्टी नेतृत्वले गलत बाटो लियो भने पार्टीभित्रै खबरदारी र संघर्ष गर्न पछि नहटकने उनको प्रतिबद्धता छ। पुराना दलहरू कमजोर भएका कारण नयाँ शक्तिको उदय सहज भएको अनुभव बदनले सुनाए, यद्यपि उनको राजनीतिक तालिम तिनै पुराना दलबाट प्राप्त भएको थियो। ११ चैत, काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का बदन भण्डारी काभ्रेपलाञ्चोक क्षेत्र नं २ मा नेकपा एमालेको छाँटकाँट तोड्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन्। यस क्षेत्रका एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले २०७४ र २०७९ सालमा निर्वाचित भई आएका थिए। २१ फागुनको चुनावमा रास्वपाका बदनले ५३ हजार ३४४ मत प्राप्त गरी एमालेलाई तेस्रो स्थानमा पुर्‍याएका छन्। काभ्रे–२ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार मधु आचार्यले १७ हजार ८६८ मतसहित दोस्रो स्थान लिएका छन् भने एमालेका अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठले १३ हजार ९४० मत ल्याएर तेस्रो स्थान हासिल गरेका छन्। आफ्नो विजयलाई बदनले सामान्य चुनावी नतिजा नभई जेनजी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक जग हल्लाएको परिणाम ठानेका छन्। पुराना दलहरूको लोकप्रियतामा आएको गिरावट र रास्वपाप्रति जनताको बढ्दो आकर्षणलाई आफ्नो जितको मुख्य आधार ठहराएका छन्।

बदनले भने, “पुराना दलहरू कमजोर भएका कारण नयाँ शक्तिको उदय सहज भएको अनुभव गरेको छु, यद्यपि मेरो राजनीतिक तालिम तिनै पुराना दलबाट प्राप्त भएको हो।” उनले आफ्नो राजनीतिक यात्रा २०६२ सालमा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुबाट सुरु गरेको बताए। पछि केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि उनले पार्टी पुनर्गठन गर्ने बाटो रोजेका थिए। त्यतिबेला संविधानको ‘चिरहरण’ भएको अनुभवले गर्दा उनी तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा आबद्ध भए, जुन पार्टी नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले एमालेबाट छुटेर गठन गरेका थिए। तर, यस्ता पुराना दलहरूबाट सुधार सम्भव नदेखेपछि २०८० वैशाखमा रास्वपामा प्रवेश गरेका हुन्।

बदनले पुराना पार्टीबाट नयाँ दलमा आउनेहरूलाई अवसरवादी भनेको अस्वीकार गरे। उनले पुराना दलहरू ठिक नहुँदा दण्डित गर्ने र नयाँ विकल्प रोज्नु लोकतन्त्रको सुन्दरता भएको तर्क गरे। उनले भने, “रास्वपा संवैधानिक समाजवाद र सहभागी लोकतन्त्रको मूल दर्शनमा आधारित पार्टी हो।” २०७२ सालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक हकहरू मात्र कार्यान्वयन भए मुलुकमा समाजवाद आउने विश्वास व्यक्त गरे। रास्वपाको उदय सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि भएको भन्दै लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था र उदार अर्थतन्त्रको पक्षमा रहेको बताए।

बदनले चुनाव पहिलोपटक लड्दा दैनिक ३ देखि ४ घण्टा मात्रै सुत्थे। उनले ठूला आमसभा र भाषण गर्ने सट्टा सामाजिक क्षेत्रका ६०० भन्दा बढी टोल र घरदैलोमा गएर जनतासँग भेटघाट गर्नु सफलताको कडी भने। उनले जनतासँग संवाद गर्दा कुनै अनावश्यक आश्वासन नभएको र जितपछिको जनमतको लगानी सुशासन र विकासमा लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भने, “मलाई सडक र पुल बनाउने ठेकेदार भन्दा पनि नीति निर्माण गर्ने विधायकको रुपमा बुझ्न आग्रह गर्छु।”

बदनले राजनीति अब भिजनसहितको ‘गोल सेटिङ’ जरूरी रहेको र आफ्नो पार्टीले सुशासनका लागि कुनै सम्झौता नगर्ने बताए। उनले संसदमा आफ्नो भूमिका सरकार र जनताबीच पुलको रुपमा रहने र कानुनी अड्चनहरू हटाउन आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले निर्वाचितपछि धेरै नेताहरू विलासी जीवनशैली अपनाउने डर र जनताको आशंका छ भन्दै आफू सधैं ‘भुइँ मान्छे’ भएर र उत्पीडित वर्गको पक्षमा काम गर्ने दाबी गरे।

बदनले भने, “यो चुनावले नेपाली राजनीतिमा इमान्दारीको नयाँ युग सुरु गर्ने विश्वास लिएको छ, जसलाई म भंग गर्न दिने छैन।”

संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले २४ भदौमा सुरक्षाकर्मीहरू हतास देखिएको अनुभव गरेका छन्। पाण्डेयले संसद भवन क्षतिको न्यूनीकरण गर्न पूर्वनियोजित Contingency Plan नभएको स्वीकार गरेका छन्। उनले संसद भवन सिंहदरबार परिसरभित्र स्थानान्तरणपछि सुरक्षा प्रणाली सुदृढीकरणको आवश्यकता रहेको सुझाव पनि दिएका छन्। ११ चैत, काठमाडौं।

पाण्डेयले २४ भदौमा आफूले सुरक्षाकर्मीहरू हतास देखिएको अनुभव गरेको बताएका छन्। जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा पाण्डेयको बयान स्थान पाएको छ। आयोगमा बयान दिँदै पाण्डेयले भदौ २४ गते काठमाडौँ र ललितपुरमा कर्फ्यूको कारण आफू घरमै बसेको बताए। उनले भनेका छन्, ‘तर सो दिन सुरक्षाकर्मीहरू केही हतास देखिएको मलाई अनुभूति भयो।’

घटना हुनुअघि उच्च जोखिमको अनुमान नगरिएको भन्दै उनले बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘संसद भवन क्षतिको न्यूनीकरणका लागि पूर्वनियोजित Contingency Plan नभएको कुरा म स्वीकार गर्दछु।’ साथै, सुरक्षा निकायमा ROE (Rule of Engagement) जस्ता औपचारिक संरचनाहरू व्यवस्थित रूपमा नहुनु पनि समस्या रहेको बताए।

पाण्डेयले भविष्यमा संसद् भवन सिंहदरबार परिसरभित्र स्थानान्तरित हुने भएपछि सरकारले सिंहदरबारकै समग्र सुरक्षा योजनाभित्र संसद् सुरक्षा प्रणाली समाहित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। उनले सुरक्षाको स्तर उकास्न पूर्वानुमान प्रणाली, पर्याप्त उपकरण, बलियो पूर्वाधार, ROE, अन्तर–निकाय समन्वय सुदृढीकरण र नियमित जोखिम मूल्यांकन अत्यावश्यक रहेको बताए।

समाचार सारांशमा गरिएको सम्पादकीय समीक्षा अनुसार, जेनजी आन्दोलनको तयारीबारे सुरक्षा निकायहरूबीच पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहुँदा छानबिन आयोगको प्रतिवेदनले यसको परिलक्षित गरेको छ। सुरक्षा निकायहरूले दिएका बयानहरूले जेनजी आन्दोलनको तयारी सम्बन्धी सूचना भिन्नता उजागर गरेका छन्। २३ र २४ भदौमा भएका घटनाहरूमा सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वयको गम्भीर कमी देखिएको छ। ११ चैत, काठमाडौं । गत २३ र २४ भदौमा सम्पन्न जेनजी आन्दोलनको तयारीबारे सुरक्षा निकायहरूबीच पर्याप्त सूचना साझा नभएको छानबिन आयोगको प्रतिवेदनले प्रस्ट पारेको छ। प्रतिवेदन अनुसार, सूचना सङ्कलन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागदेखि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनासम्ममा आवश्यक सूचना प्राप्तिमा ठूलो खोट देखिएको छ। सुरक्षाकर्मीहरूले दिएका बयान र घटनाका विवरणहरूमा जेनजी आन्दोलनको तयारीबारे विभिन्न फरक-फरक जानकारी फेला परेको छ। प्रहरी अधिकारीहरूकै बीच समेत जेनजी आन्दोलनको तयारीबारे उल्लेख्य असङ्गत सूचना प्राप्त भएको छ। तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुने जानकारी पाएको बताएका छन्। अर्कोतर्फ, तत्कालीन एआईजी र हालका आईजीपी दानबहादुर कार्कीले रेडिट, डिस्कर्ड, एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा भएको छलफलबारे सूचना पाएको बताएका छन्। कार्कीको बयानअनुसार, “जेनजीले प्रयोग गर्ने रेडिट, डिस्कर्ड, एक्स लगायत सामाजिक सञ्जालहरूको सूचना अनुगमन गर्दै जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट सुरक्षा योजना पारित गरी ४,३९६ प्रहरी कर्मचारी परिचालित गरेका थियौं।” कार्य विभागका तत्कालीन एआईजी सिद्धीविक्रम शाहले पनि टिकटक, फेसबुक, रिल्स, डिस्कर्डमा जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी सूचना तीव्र रूपमा फैलन थालेपछि तत्कालीन आईजीपीलाई जानकारी गराएको उल्लेख गरेका छन्। काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका तत्कालीन निमित्त प्रमुख डीआईजी ओम रानाले भने सोचेभन्दा फरक प्रकारको आन्दोलन भएको बताएका छन्। काठमाडौंका तत्कालीन एसएसपी विश्व अधिकारीले पूर्वसूचना अनुमान गर्न नसकेको बताएका छन्। सन् २०७९ भदौ २२ को केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकको निष्कर्षअनुसार ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म प्रदर्शनकारी आउने अनुमान गरिएको थियो। उनीहरूले पूर्वसूचनाको विश्लेषणमा कमजोरी रहेको पनि स्वीकार गरेका छन्। शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुने अपेक्षामा २३ भदौमा राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिद्वारा सम्बोधन गर्ने तयारी गरिएको थियो। प्रहरी अधिकारीहरूले जेनजी आन्दोलन सामान्य हुने र बढीमा ५ हजार सहभागी हुने अनुमान गरेको जनाएको छ भने नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिको भनाइ भने त्यसको विपरीत रहेको छ। २२ भदौमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकलाई सन्दर्भ गर्दै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले भने, “राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अन्य सुरक्षा निकायले आन्दोलन व्यापक हुनसक्ने जानकारी दिएका थिए।” तर, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक भने उक्त समयमा बसेको थिएन। प्रधानसेनापतिको बयानमा आन्दोलन व्यापक हुने भनिए पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापाले उल्टो बयान दिएका छन्। थापाले दिएको विवरणअनुसार प्रदर्शनकारी संख्या ३,५०० देखि ५,००० जनाको बीचमा रहेको अनुमान गरिएको छ। यी सबै बयानहरूले सङ्केत गर्छन् कि राज्य सुरक्षा संरचनामा सूचना सङ्कलनमा गम्भीर समस्या रहेको थियो र जेनजी आन्दोलनको तयारीबारे सुरक्षाकर्मीबीच सूचना असमान्य र अपूर्ण रहेको थियो। यसले आन्दोलनबारे स्पष्ट विश्लेषण र रणनीतिक योजना बनाउन तथा फिल्ड अपरेसन सफल पार्न असमर्थता झल्काएको छ। अपर्याप्त सूचना भएका बेला सुरक्षा निकायहरूबीच २३ र २४ भदौका घटनामा समन्वयको अभाव चरम सीमामा पुगेको देखिन्छ। सुरक्षाकर्मीहरूले दिएका बयानले यो पुष्टि गर्दछ। काठमाडौंका तत्कालीन एसएसपी विश्व अधिकारीले भने, “नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच ट्याक्टिकल मुभमेन्टमा कहिलेकाहीं समय अन्तराल हुन्थ्यो र कमाण्ड क्लियरन्स प्रक्रियाले समन्वयमा चुनौती उत्पन्न गर्थ्यो।” नेपाली सेनाले स्थिर ड्युटी सम्हालेको भए प्रहरी भिड नियन्त्रणमा पूर्णतः केन्द्रित हुन सक्थ्यो, तर त्यो अवस्था थिएन भन्लान् उनी। संसद भवन परिसरमा आन्दोलन नियन्त्रणका लागि खटिएका विशेष कार्यदलका तत्कालीन एसपी ऋषिराम कँडेलले सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय कम भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने, “२३ गते सशस्त्र प्रहरी स्वयं नजिकै भए पनि अपेक्षाअनुसार सक्रिय हुन सकेनन् र २४ गते नेपाली सेनाको १०–१२ जनाको टुकडी प्रहरी महानिरीक्षकको गेटबाट आक्रमण बढेपछि तटस्थ हुन बाध्य भयो। यसले सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वयको कमजोरी देखाउँछ।” काठमाडौंका अर्को एसपी अपिलराज बोहराले पनि सशस्त्र प्रहरी बल र सेनाको भूमिकामा प्रश्न उठाएका छन्। उनले भने, “एपीएफ र सेनाले पनि पछिल्ला क्षणहरूमा मात्र सहभागिता जनाए तर दुवै सुरक्षानिकायबाट अपेक्षित व्यावसायिक सहयोग, संयन्त्रगत प्रतिक्रिया र सामूहिक समन्वय देखिएन।” सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय कमी रहेको बेला प्रधानसेनापति सिग्देलले भने समन्वय कायम गरेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले भनेका छन्, “२३ गते संसद भवन क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था जटिल भएपछि अघिल्लो निर्णयअनुसार अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक सुरक्षा तयारी गर्न निर्देशन दिएको छु।”

११ चैत, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले नेपालका सुरक्षा निकायहरूको क्षमता वृद्धि गर्न भारत र चीनका सुरक्षा निकायसँग समन्वयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सुझाव अघि सारेको छ। आयोगले प्रतिवेदनमा बताएका अनुसार यसले कूटनीतिक पक्षमा सुधार ल्याउने विषयहरू समेत समेटिएको छ। नेपालका सुरक्षा निकायहरूको प्रशिक्षणका लागि कूटनीतिक पहल अनिवार्य रहेको बताइएको छ। ‘सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न दुई छिमेकी देश भारत र चीनका सुरक्षा निकायसँग समन्वयात्मक तालिम सञ्चालन गराउन कूटनीतिक पहल गर्ने’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन राजदूतावास र कूटनीतिक नियोगहरूमा नियुक्ति गर्दा दलगत भन्दा योग्य, सक्षम तथा प्रभावशाली व्यक्तित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। ‘यसका लागि कलेजियम प्रणाली वा परराष्ट्र विज्ञहरूमध्यै मात्र निर्वाचन गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ८० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत अनुपात मिलाएर नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रमुख सुधारका बुँदाहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा सबल कूटनीतिका लागि विज्ञ समूह “Think Tank” गठन गरी कूटनीतिक समस्याहरूको “Real Time” समाधानका लागि सुझाव अनुसार पहल गर्नुपर्ने कुरा समावेश छ।

नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी विवाद वर्षौँदेखि बेरुङ्गिएको छ जुन सरकार–सरकारबीच सबल कूटनीतिमार्फत समाधान हुनुपर्छ। नेपाल-चीन सम्बन्धलाई मजबुद बनाउन र राष्ट्रिय सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन दुई देशबीच पूर्वाधार कनेक्टिभिटी जस्तै यातायात, रेलमार्ग र हवाई मार्ग विकास गर्ने गरी द्विपक्षीय सम्झौतामा अघि बढ्न र भइसकेका सम्झौतामा तत्परता देखाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आर्थिक कूटनीतिमा MCC (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन), BRI (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ), BIPPA (द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता) जस्ता सम्झौताबारे जनमानसलाई विस्तारमा बुझाउने र देशको सार्वभौम, स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रिय अखण्डता अक्षुण्ण राख्दै सम्झौता गर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। सुरक्षा निकायको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनका सुरक्षा निकायसँग समन्वयात्मक तालिम सञ्चालन गर्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दाको सामना गरिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसदका रूपमा कानुनी हैसियतबारे चासो बढिरहेको छ। संसद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले उनलाई शपथ लिन कानुनले नरोक्ने तर त्यसपछिको प्रक्रिया भने “कानुनी प्रबन्धअनुसार हुने” जानकारी दिएका छन्। लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको आधारमा यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट निलम्बन गरिएको थियो।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठनपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यसविरुद्ध रिट परेकाले उक्त विषय विचाराधीन छ। बिहीवार, लामिछाने चितवन-२ बाट नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि रूपमा शपथ लिँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको हुन सक्छ।

सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले भने, “शपथ रोक्ने भन्ने कुनै कानुन छैन, त्यसैले त्यो स्वाभाविक रूपमा जान्छ।” कानुनी मामिलाका ज्ञाता पूर्णमान शाक्यले शपथ लिँदासम्म कुनै आपत्ति नहुने तर त्यसपछि लामिछानेको पद निलम्बनमा जाने बताउँछन्। उनले भने, “उनी जेलबाट छुटे तर मुद्दा जस्ताको तस्तै छ।”

लामिछानेका वकिल सुशील पन्तले भने, “प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई त्यहाँको कामकारबाहीको सम्बन्धमा त्यहीँको नियमावली नै अन्तिम ‘अथरिटी’ हुने र प्रतिनिधिसभा सदस्य थुनाबाहिर रहेको अवस्थामा निलम्बित नहुने तर्क गरे।” यसैबीच, संसद् सचिवालयले भने, “हामीलाई त्यो जानकारी छैन। यदि मुद्दाहरू छन् भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय वा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आधिकारिक जानकारी आउनुपर्छ।”

रुसले युक्रेनका विभिन्न सहरहरूमा भएको युद्धको पहिलो २४ घण्टाभित्र नै सबैभन्दा ठूलो हवाई हमला गरेको छ। यस अवधिमा उसले ९४८ वटा ड्रोनद्वारा आक्रमण गरेको छ। युक्रेनको वायुसेनाले जनाएको छ कि मंगलबार बिहान ९ बजेदेखि रुसले अनपेक्षित रूपमा आक्रमण सुरु गरेको हो। यस आक्रमणमा कम्तीमा तीन जनाको मृत्यु भएको र दर्जनौँ जना घाइते भएका छन्।

स्थानीय अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् कि पश्चिमी सहर लभिभमा रहेको सिटी सेन्टरमा विश्व धरोहर युनेस्को संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने १६औं शताब्दीको ‘बर्नार्डिन मोनास्ट्री’ क्षतिग्रस्त भएको छ। त्यस्तै नजिकै छिमेकी क्षेत्र इभानो फ्र्यान्किभ्स्कमा रहेको एक प्रसूति अस्पताल पनि आक्रमणमा परेको छ। यसअघि पाँच जनाको मृत्यु भएको अर्को ठूलो आक्रमणपछि यो अर्को ठूलो हवाई हमला हो। युक्रेनले ३९२ ड्रोन र ३४ वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको बताएको छ।

मंगलबार साँझ एउटा भिडियो सम्बोधनमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भन्नुभयो, “पछिल्ला आक्रमणहरूको हकमा हेर्दा रुसले यो युद्ध छिट्टै समाप्त गर्ने कुनै योजना नराखेको स्पष्ट देखिन्छ।” लभिभका अधिकारीहरूले मंगलबार पोस्ट गरेको भिडियोमा बर्नार्डिन मोनास्ट्री नजिकै मानिसहरूको बसोबास रहेको भवनको छाना आगो लागेको देखिन्छ। सामाजिक मिडियामा पोस्ट गरिएका विभिन्न दृश्यहरूमा सहरको आकाशमा जमिन नजिक ड्रोन उडिरहेको र मानिसहरूको घरहरूमा प्रहार भएको देख्न सकिन्छ।

लभिभ क्षेत्रका प्रमुख माक्सिम कोजीत्स्कीका अनुसार रुसी आक्रमणमा परेर ३२ जना घाइते भएका छन्। इभानो फ्रान्किभ्स्क सहरमा दुई जनाको मृत्यु भएको र एक ६ वर्षिय बालकसहित चार जना घाइते भएको स्थानीय एक अधिकारीले बताएका छन्। आक्रमणको निशानामा रहेका क्षेत्रमा प्रसूति अस्पतालसहित थुप्रै भवनहरूमा क्षति पुगेको छ। पश्चिमी युक्रेनको अर्को सहर टेरनोपिल पनि मंगलबारको आक्रमणको निशानामा परेको छ। क्षेत्रीय अधिकारीहरूले केही क्षेत्रहरू प्रत्यक्ष आक्रमणमा परेको जनाए पनि त्यहाँ कोही मृत्यु भएको भने खुलाएका छैनन्।

नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अलराउण्डर दीपेन्द्रसिंह ऐरी आईसीसी टी-२०आई अलराउण्डर वरियतामा लगातार तेस्रो हप्ता चौथो स्थानमा रहेका छन्। दीपेन्द्रले टी-२० विश्वकपमा नेपालका लागि सर्वाधिक १६९ रन बनाए र बलिङमा २ विकेट लिएर आफ्नो रेटिङ अंक २४४ कायम राखेका छन्। वरियताको शीर्ष स्थानमा जिम्बाबेकी सिकन्दर राजा छन् भने भारतका हार्दिक पान्ड्या दोस्रो र पाकिस्तानका सायम अयुब तेस्रो स्थानमा छन्।

११ चैत, काठमाडौं। आईसीसीले मंगलबारसम्मको अपडेट राखेर बुधबार प्रकाशित गरेको नयाँ वरियता अनुसार दीपेन्द्र लगातार पाँचौँ हप्ता पनि चौथो स्थानमा कायम छन्। आईसीसी टी-२० विश्वकपको समूह चरणमा गरेको उत्कृष्ट प्रदर्शनपछि दीपेन्द्रको वरियता सुधार भई छैटौँ स्थानबाट चौथो स्थानमा उक्लिएका थिए। दीपेन्द्रले टी-२० विश्वकपमा नेपालका लागि सर्वाधिक १६९ रन बनाईसकेका थिए भने बलिङमा २ विकेट लिए। त्यस प्रदर्शनले दीपेन्द्रको रेटिङ अंक हालसम्मकै उच्च २४४ मा पुगेको थियो। उक्त अंक यस हप्तामा पनि कायम छ। अलराउण्डर वरियताको शीर्ष स्थानमा जिम्बाबेका सिकन्दर राजा यथावत् छन्। उनको रेटिङ अंक ३२८ छ। भारतका हार्दिक पान्ड्या दोस्रो स्थानमा कायम छन्। उनको रेटिङ अंक २९९ छ। तेस्रो स्थानमा पाकिस्तानका सायम अयुब रहेका छन्। पाँचौँ स्थानमा अफगानिस्तानका अजमतुल्लाह ओमरजाइ २४१ अंकका साथ छन्।

केही सातादेखि अमेरिका र इजरायलले इरानको सैन्य क्षमता उल्लेख्य रुपमा कमजोर पारिएको दाबी गर्दै आएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनका रक्षामन्त्री पीट हेगसेथले निरन्तरका आक्रमणहरूले इरानको कमान्ड संरचना ध्वस्त पारेको र यसको जबाफ दिने क्षमता कमजोर बनाएको बारम्बार दाबी गरेका छन्। उनीहरूको भनाईअनुसार यो द्वन्द्व अब अन्त्यतर्फ अघि बढिसकेको हुनुपर्छ। तर वास्तविकता यसको बिल्कुल विपरीत देखिन्छ। तनाव झनै तीव्र, छिटो र निकासको सम्भावना कम भएका सन्दर्भमा निरन्तर जारी छ।

इरानको क्षमतामा पूर्वानुमानभन्दा कमि भएको दाबीसहित, इरानले हिन्द महासागरमा रहेको डिएगो गार्सिया टापुस्थित अमेरिकी र बेलायती सैन्य अड्डातर्फ करिब ३,८०० किलोमिटर (२,३०० माइल) दुरीबाट दुईवटा क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको थियो। यद्यपि ती क्षेप्यास्त्रहरू टापुसम्म पुग्न सकेनन् र यस घटनाले इरानको क्षमताबारे नयाँ चिन्ताहरू उत्पन्न गरेका छन्। अहिलेसम्म इरानको क्षेप्यास्त्र दायरा करिब २,००० किलोमिटर मात्र हुने विश्वास गरिन्थ्यो। यो क्षमता पहिला लुकाइएको थियो वा आक्रमणकै दौरान विकसित गरिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन, तर यसको अर्थ स्पष्ट छ: सैन्य दबाबले इरानको प्रगति रोक्न सकेको छैन।

सर्वोच्च नेता अली खामेनेई, शीर्ष नेता अली लारिजानी, इस्लामिक रेवोल्युसनरी गार्ड्स कोर (आईआरजीसी) का कमान्डरहरू र सशस्त्र फौजका प्रमुखहरू सहित इरानी नेतृत्वको ठूलो हिस्सा सकेसम्म समाप्त गरिएको छ र मुख्य क्षेप्यास्त्र उत्पादन केन्द्रहरू पनि नष्ट गरिएका हुन् भने, यस्तो अवस्थामा यो अभियानलाई कसले निर्देशन गरिरहेको छ र यति व्यापक दबाबबीच पनि इरानले आफ्नो क्षमता कसरी कायम राख्न सकेको छ भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ। यो अनिश्चितता शीर्ष तहबाटै सुरु भएको देखिन्छ।

एनपीएलको पहिलो संस्करणपछि चर्चामा आएका दिनेश खरेलले पीएम कपमा पहिलोपटक खेलेका हुन्। तसर्थ, उनी विभागीय टोली पुलिसबाट खेल्दै यस संस्करणमा पहिलो जित दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। नेपाल पुलिस क्लबले पीएम कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा एपीएफमाथि १८५ रनको बडो फराकिलो जित हात पारेको छ। पुलिसले ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाउँदै ३५५ रनको कीर्तिमानी योगफल बनाएको छ जुन पीएम कपकै सबैभन्दा उच्च स्कोर हो। दिनेश खरेलले ब्याटिङमा ६० रन र बलिङमा २ विकेट लिएर ‘प्लेयर अफ द म्याच’ घोषणा भए। १० चैत, काठमाडौं। नेपाल पुलिस क्लबले पीएम कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेटमा पहिलो पटक जित हासिल गर्‍यो। पुलिसले अर्को विभागीय टोली एपीएफमाथि १८५ रनले फराकिलो जित प्राप्त गर्‍यो। टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको पुलिसले ३५५ रनको विशाल स्कोर बनाएको थियो। पोखरा पल्समै सर्वाधिक स्कोर बनाएको पुलिसका चार ब्याट्सम्यानले अर्धशतक समेत बनाएका थिए। जवाफी ब्याटिङमा एपीएफ सुरुदेखि दबाबमा रह्यो। उनीहरूले कहिल्यै खेलमा पकड जमाउन सकेनन् र विभागीय डर्बी खेलमा फराकिलो हार व्यहोर्नुपर्‍यो। पुलिसको जितमा दिनेश खरेलले ब्याटिङमा ६० रन बनाएर बलिङमा २ विकेट लिए, जसमा विपक्षी कप्तान रोहित पौडेल पनि थिए। उनी फिल्डिङमा ३ क्याच समातेर तीनै पक्षमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। उक्त प्रदर्शनका कारण उनलाई प्लेयर अफ द म्याच घोषित गरियो। एनपीएलको पहिलो संस्करणपछि चर्चामा आएका दिनेशले पीएम कपमा यस पटक पहिलो पटक खेलिरहेका छन्। विश्वसनीय बाँयाहाते ब्याट्सम्यानका रूपमा चिनिएका उनी पुलिसलाई पहिलो जित दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उनले टिमको सफलतामा योगदान दिन पाउँदा खुसी लागेको बताए। ‘पहिलो खेलमा राम्रो खेलेको थिइनँ। यति चाँडो सुधार हुने अपेक्षा पनि गरेका थिइनँ। तीनै पक्षमा योगदान दिन पाउँदा खुसी छु,’ उनले भने। दिनेशले पुलिसले पावरप्ले सदुपयोग राम्रोसँग गरेको पनि उल्लेख गरे। ‘पहिल्लो खेलमा सुरुवाती १० ओभर राम्रो सदुपयोग गर्न सकेनौं। आज पावरप्लेमा फाइदा लिन खोज्यौं, यही मुख्य रणनीति थियो,’ उनले थपे। दिनेशले ओपनर कुशल भुर्तेललाई आफनो मेन्टर ठाने र टिम व्यवस्थापनबाट खेल्न स्वतन्त्रता पाएको बतायो। ‘कुशल दाइ मेरो मेन्टर हुन्। उहाँको ब्याटिङ मेरो लागि रोल मोडल हो। टिम व्यवस्थापनबाट पनि स्वतन्त्रता पाएको छु, साथीहरूबाट पनि समर्थन पाएँ। त्यसैले रमाईलो भइरहेको छ,’ उनले भने। एपीएफको ब्याटिङ वनाश भए ३५६ रनको ठूलो लक्ष्य पछ्याउन आएको एपीएफ सुरुदेखि दबाबमा रह्यो। दिपक बोहरालाई ४ रनमै गुमाउनु पर्यो। एपीएफका लागि पहिलो खेलमै शतक बनाइसकेका आसिफ शेख पनि १८ रनमै आउट हुनु भयो र स्थिति २२-२ पुग्यो। कप्तान रोहित पौडेल र सन्दीप जोराले २५ रनको साझेदारी गरे पनि पार्ट टाइम बलर दिनेश खरेलले पहिलो ओभरमै कप्तान रोहितलाई आउट गराए। त्यसपछि एपीएफले सम्हाल्न सकेन र २४ रन जोड्दा थप ४ विकेट गुमाएर ७१-७ मा झरेको थियो। मिडल अर्डर धराशायी भयो। युवराज खत्री एक, अमरसिंह राउटेला एक र लोकेश बम दुई रनमा आउट भए। अन्त्यतिर कमलसिंह ऐरी र नन्दन यादवले केही राम्रो खेल खेले। दुवैले नवौं विकेटका लागि ४९ रनको साझेदारी गरे। नन्दन ४४ रनमै नटआउट रहे भने कमलले ३५ रन बनाए। पहिलो खेलमा बागमती प्रदेशविरुद्ध यही पिचमा २७१ रन बनाएको एपीएफ पुलिसविरुद्ध भने कमजोर प्रदर्शन देखायो। आसिफले पहिलो खेलमा शतक गरे पनि आज पिच राम्रो भए पनि एपीएफको ब्याटिङ सफल हुन सकेन। दिनेशले २ विकेट लिए र ललित राजवंशीले ३ विकेट लिए। पेस बलर करण केसी र राशिद खानले पनि २-२ विकेट लिए। दिनेशले प्लान अनुसार ब्याट्सम्यानहरूले खेल्दा उत्कृष्ट परिणाम आएको बताए। ‘हामी सेट भएपछि ठूला शट खेल्न थाल्यौँ। योजना अनुसार ब्याटिङ गर्दा राम्रो स्कोर सम्भव भयो,’ उनले भने। एपीएफका ब्याट्सम्यानहरूले साझेदारी कायम राख्न नसके र लगातार विकेट गुमाए, जुन पुलिसलाई फराकिलो जित दिलायो। पुलिसको कीर्तिमान एपीएफसँगको जितमा नयाँ रेकर्ड बनायो। ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर ३५५ रन बनाउनुले पीएम कपकै सबैभन्दा धेरै स्कोर गरेको छ। यो कीर्तिमान सन् २०१८ को पीएम कपमा एपीएफले मधेश प्रदेशविरुद्ध बनाएको ३३९ रनको कीर्तिमानलाई तोडेको छ। पुलिसका चार ब्याट्सम्यानले अर्धशतक बनाए। शंकर रानाले सर्वाधिक ६१ रन बनाए भने दिनेश खरेलले ६०, कप्तान आरिफले ५० रन बनाए। दिल्साद अली ५१ रनमै नटआउट थिए। राशिद खानले ४४ रन बनाए। यस बलियो ब्याटिङले पुलिसलाई कीर्तिमानी स्कोर बनाउन मद्दत ग¥यो। रोचक कुरा यो हो कि एपीएफको कीर्तिमान प्रहरीकै बिरुद्धमा भंग भयो। पुलिसलाई सर्वाधिक रन अन्तरले जित्ने आफ्नै रेकर्डभन्दा केही रनले कम हुनुपर्‍यो। सन् २०२४ को पीएम कपमा पुलिसले कर्णाली प्रदेशलाई १९३ रनले हराएको थियो। सर्वाधिक रन अन्तरका शीर्ष तीन रेकर्ड पुलिसकै नाममा छन्। पुलिसले मधेशविरुद्ध सन् २०२५ मा १९२ र कोशीविरुद्ध २०२४ मा १९१ रनको जित पाएको छ।

भारतले लिपुलेक नाकाबाट चीनसँग व्यापार सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल सरकारले अहिलेसम्म यसबारे आफ्नो आधिकारिक राय सार्वजनिक गरेको छैन। नेपालले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफूहरूको भूभाग मान्दै आएको छ। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नुपर्ने बताएको छन्। १० चैत, काठमाडौं। भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै चीनसँग व्यापार गर्न लागेकाले नेपाल सरकारले यसबारे कुनै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई)ले गत चैत ६ गते भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले उत्तराखण्डका मुख्यसचिव अ-nद बर्धनलाई पत्र लेखेर लिपुलेक नाकाबाट व्यापार पुनः सुरु गर्न भनिएको उल्लेख गरेको थियो। नेपालले महाकाली पूर्वी भूभाग जस्तै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो क्षेत्र भएको दाबी गर्दै आएको छ। सन् १८१६ मा ब्रिटिश भारतसँग भएको सुगौली सन्धि अनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वी सम्पूर्ण भूभाग नेपालमै पर्छ। त्यही भूभागको लिपुलेक नाकाबाट भारतले चीनसँग आगामी जूनदेखि व्यापार सुरु गर्न लागेको पीटीआईले जनाएको छ। यसबारे नेपाल सरकारले जिम्मेवार धारणा सार्वजनिक गरेर वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्ने कूटनीतिक विशेषज्ञहरूले सुझाएका छन्।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल सरकारले लिपुलेक नाकाको विषयमा बेइजिङ र नयाँदिल्लीलाई आफ्नो स्पष्ट अडान जानकारी गराउनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यस विषयमा सरकारले आफ्नो स्थिति र मान्यता प्रष्ट पार्नुपर्छ। सन् २०१५ देखि हामीले त्यो नेपाली भूभाग भनेर र नेपालको अनुमतिको बिना कसैले यसमा यस्ता निर्णय गर्न नहुने भन्दै आएका छौं।’ पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले भने सीमा विवादजस्ता संवेदनशील विषयमा सरकारले ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। भट्टराई भन्छन्, ‘यो सरकार धेरै विषयमा चुप छ। नेपाली भूमिमा अवैध गतिविधि हुँदा पनि चुप बस्न मिल्दैन।’ दुवै छिमेकी असंवेदनशील देखिएका छन्। सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणपछि जारी ४१ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको २८ औं बुँदामा नेपाली भूभाग लिपुलेक प्रयोगको विषय समेटिएको थियो। त्यहाँ मोदी र चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङबीच लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक र तीर्थयात्री आवतजावतको केन्द्र बनाउने सहमति भएको उल्लेख थियो। नेपाल सरकारले सहमति नदिई आफ्नो भूभाग प्रयोग गरेको भन्दै दुवै छिमेकीलाई असहमति जनाउँदै पत्र पठाएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका परराष्ट्र मामिला विज्ञ दिनेश भट्टराईले बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हामीसँग सल्लाहबिना हाम्रो भूभाग प्रयोग हुनु स्वीकार्य छैन। त्यसका लागि दुवै देशलाई प्रोटेस्ट नोट पठाएका थियौं।’

पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको इयू टी-२० लिगमा नेपालका आठ खेलाडीले सहभागिता जनाउने भएका छन्। नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित पौडेल गेन्ट ग्लाडियटर्समा क्याटेगोरी ‘बी’ बाट साइन भएका छन्। उपकप्तान दीपेन्द्र लमिछानेलाई जेबी ब्रुग्सले प्रि-साइन गरिसकेको छ भने सन्दीप लामिछाने पनि लियेज रेड लायन्सबाट प्रि-साइन भइसकेका छन्।

आज सम्पन्न ‘ड्राफ्ट’ मार्फत रोहितसहित अन्य चार खेलाडी विभिन्न टोलीमा अनुबन्ध भएका छन्। अनिल साह र गुल्शन झा अप्सनल राउन्डबाट छनोट भएका छन्। विकेटकीपर आसिफ शेख क्याटेगोरी ‘सी’ बाट एन्टवर्प एंकर्समा अनुबन्ध भएका छन्। ललित राजवंशी र इशान पान्डेलाई पनि जेबी ब्रुग्सले ड्राफ्ट गरेको छ।

लिगका लागि २२ नेपाली खेलाडीले नाम दर्ता गराएका छन्। प्रि-साइन र ड्राफ्ट भइसकेका खेलाडीहरू बाहेक कुशल भुर्तेल, आरिफ शेख, करण केसी, सोमपाल कामी, आदित्य महता, शेर मल्ल, लोकेश बम, विनोद भण्डारी, शरद भेषावकर, आदिल आलम, सन्तोष यादव, कुशल मल्ल, भीम सार्की, शाहब आलम, गुल्शन झा र पवन सर्राफ पनि छन्।

ललित, आसिफ र इशानका लागि यो नेपालबाहिर खेल्ने लिगको पहिलो अनुभव हुनेछ। कप्तान रोहित, दीपेन्द्र र सन्दीपले पहिले नेपालबाहिर फ्रेन्चाइज लिग खेलिसकेका छन्। प्रत्येक टोलीमा कम्तीमा ४ जना बेल्जियन खेलाडी हुनुपर्ने नियम छ र हालसम्म कुल १२ खेलाडी चयन भइसकेका छन्।