लेखक: space4knews

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको भ्रष्टाचार मुद्दाबाट दुई पूर्वमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको छ। अख्तियारले पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीमाथि ४६ करोड १५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ। पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवले आफूलाई बजेटबारे केही थाहा नभएको भन्दै अख्तियारमा बयान दिएका छन्। ९ चैत, काठमाडौं।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘आफूलाई बजेटबारे केही थाहा नभएको’ भन्ने कागजको आधारमा दुई पूर्वमन्त्रीलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको भ्रष्टाचार मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ। नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवसँग सोधपुछ गरे पनि अख्तियारले उनीहरुका बारेमा कुनै निर्णय गरेको छैन। पर्यटन मन्त्री नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन्छन् र सञ्चालक समितिको निर्णयविना बजेट पारित हुँदैन।

नेपाल सरकार र चीनको एक्जिम बैंकबीच पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ऋण लिने सम्झौता भएको थियो। त्यही सम्झौतापछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) र चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीबीच विमानस्थल निर्माणको सम्झौता भयो। ठेक्का सम्झौतामा परामर्शदाता नियुक्ति लगायतको काम ठेकेदारले नै गर्ने भन्ने उल्लेख रहेको, अख्तियारको दाबी छ। तर पछि क्यानले ठेक्का सम्झौता विपरीत आफ्नो बजेटबाट परामर्शदाता नियुक्त गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो।

‘मलाई थाहै थिएन’ तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफू मन्त्री हुनुभन्दा पहिले नै उपसमिति गठन भएर बजेट विनियोजन भइसकेको जिकिर गरेका छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र त्यसले गठन गरेको उपसमितिले बजेट विनियोजनको काम गरेकाले आफूलाई थाहै नभएको उनको जिकिर छ। जितेन्द्र देवले पनि पोखरा विमानस्थल निर्माणको परामर्श सेवा सम्बन्धी बजेटबारे आफूलाई केही थाह नभएको भनी अख्तियारमा ‘कागज’ गरेका छन्।

अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरु रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, दिपकचन्द्र अमात्य, डा. रामशरण महत, दिवंगत पोष्टबहादुर बोटगीकी पत्नी राममाया बोगटी विरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। अख्तियारले तत्कालीन पर्यटन सचिवहरु सुशिल घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा, कानूनसचिव भेषराज शर्मा विरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको थियो।

अर्कोपटक पूर्ण चन्द्र हेर्दा कृपया एकपटक ‘थीआ’ पनि सम्झनुहोस्। लगभग साढे चार अर्ब वर्षअघि पृथ्वीमा ठोक्किएको एक काल्पनिक ग्रहलाई वैज्ञानिकहरूले ‘थीआ’ नाम दिएका छन्। सो भीषण ठक्करपछि उछिट्टिएका टुक्राहरू नै पछि गएर चन्द्रमा बनेको ठानिन्छ। यो विश्वास अनुसार थीआको ‘बलिदान’ नभएको भए हाम्रो प्राकृतिक उपग्रह चन्द्रमाको उत्पत्ति नै नहुने थियो र तपाईँले यो लेख पढ्न पाउनु पनि कठिन हुन्थ्यो।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार प्रारम्भिक कालको पृथ्वी र करिब मंगल ग्रहजस्तो ठूलो पिण्डबीच ‘भीषण’ ठक्कर भएको थियो। त्यो घटनापछि उछिट्टिएका टुक्राहरू क्रमशः जम्मा भई नयाँ चन्द्रमा बनेको हुनसक्ने वेधशाला छ। ‘जायन्ट इम्प्याक्ट हाइपथेसिस’ नामक यो अनुमान अनुसार त्यस्तो ठक्करपछि विकास भएको सम्बन्धले पृथ्वीमा जीवन उदयको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

विगत केही अर्ब वर्षदेखि चन्द्रमाले हाम्रो ग्रहसँग गुरुत्वाकर्षण तानातानको सम्बन्ध बनाएर पृथ्वीलाई उसको अक्षमा घुम्ने क्रममा स्थिरता प्रदान गर्‍यो र हामीलाई स्थिर जलवायु प्रणाली उपलब्ध गरायो। “जलवायु स्थिरता नहुँदा यहाँ विषम जलवायु र मौसमी प्रणाली हुने थिए, जसले जीवनको विकासलाई सहयोग गर्दैनथ्यो,” जर्मनीको माक्स प्लाङ्क इन्स्टिच्युट फर सोलर सिस्टम रिसर्चका विज्ञ प्राध्यापक थोर्स्टन क्लाइनले बताउनुभएको छ।

पृथ्वीले भोगेको हुनसक्ने यो भयङ्कर तथा रहस्यमय घटनाबारे गत नोभेम्बरमा गरिएको एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन टोलीमा क्लाइन पनि सहभागी थिए। ‘साइन्स’ पत्रिकामा प्रकाशित सो अनुसन्धानले पृथ्वी र चन्द्रमाको पदार्थको रासायनिक परीक्षण गर्दा सौर्यमण्डल निर्माणको त्यो उथलपुथलपूर्ण समयमा पृथ्वी र थीआ एकअर्काका नजिक रहने असहज छिमेकीहरू जस्तो रहेको विश्वासलाई थप बल पुर्‍याएको छ।

‘एलिअन’ पुनः चर्चा बिषय बनेको छ, अमेरिकी सरकारले राखेको गोप्य दस्तावेजहरू पूर्वराष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सार्वजनिक गर्न लागेका छन्। २३ फेब्रुवरी २०२६। संयुक्त राज्य अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले विदेशीय जीव ‘एलिअन’ सम्बन्धी सरकारसँग भएका गोप्य फाइलहरूको पहिचान गरी सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन रक्षा मन्त्रालय लगायतका सरकारी निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामाले एउटा अन्तर्वार्तामा “एलिअनहरू वास्तविक छन्” भनेपछि ट्रम्पले उनीमाथि “गोप्य सूचना चुहाएको” आरोप लगाएका थिए।

यसपछि ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोशल’ मा लेख्दै एलिअन, यूएपी (अज्ञात उड्ने वस्तु/अन आइडेन्टिफाइड एरियल फेनोमिना), यूएफओ तथा सम्बन्धित जटिल तथापि चासो जगाउने विषयहरूको सबै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने घोषणा गरे। केही वर्षयता अमेरिकामा एलिअन र यूएफओप्रति सार्वजनिक चासो बढेको छ। आकाशमा अचम्मका वस्तुहरू देखिएको पुष्टि गर्न विमानचालक र अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरूले जानकारी दिएपछि सन् २०१७ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले यस विषयमा छानबिनको लागि गोप्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पुष्टि गरेको थियो।

सन् २०२२ मा अमेरिकी कङ्ग्रेसमा ५० वर्षपछि यूएफओबारे पहिलो पटक संसदीय सुनुवाइ भएपछि पेन्टागनले पारदर्शिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसबाट एक वर्षपछि अमेरिका संविधानसभाको तल्लो सदन, हाउस अफ रेप्रजेण्टेटिभ्स (एचओआर) को एक समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा यूएफओहरू साँच्चिकै छन् कि छैनन् भनी पुष्टि गर्न सकेन। सन् २०२४ मा जारी भएको एउटा पेन्टागन प्रतिवेदनले एलिअनसँग भेट भएको कुनै विश्वसनीय प्रमाण अमेरिकी सरकारसँग नभएको र यूएफओ भनिएका अधिकांश घटना सामान्य वस्तुहरूकै रुपमा देखिएका उल्लेख गरेको छ।

प्रचण्ड नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन गर्ने क्रममा राजनीतिक नियुक्तिमा रहेका पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने चाहना व्यक्त गरेको छ। यस विषयलाई राज्यका विभिन्न अंगहरूको व्यापक सुधारसँग जोडिएको रास्वपाका महामन्त्रीले बताएका छन्। हालसम्म रास्वपाले यस विषयमा औपचारिक आह्वान भने गरेको छैन। तर पार्टीका केही नेताहरूले सञ्चार माध्यममार्फत व्यक्त गरेका विचारहरूले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा हलचल सिर्जना गरेको देखिएको छ।

“देशका सबै सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा सुशासन हुनु आवश्यक छ। सर्वसाधारणले जहाँ पनि सेवा राम्रो नभएको गुनासो गर्न नपरोस्,” रास्वपाका महामन्त्री तथा नयाँ निर्वाचित सांसद कवीन्द्र बुर्लाकोटीले भने, “हाम्रो प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यस विषयमा विशेष चासो व्यक्त गर्नुभएको छ।” रास्वपाले राजनीतिक नियुक्तिमाथि कटाक्ष गर्दै कडा नीति अपनाउने संकेत गरेको भए पनि केही पूर्वप्रशासकहरूले अहिलेको समय कानुनभन्दा पनि परिवेशको मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको बताएका छन्।

“ठूलो परिवर्तनपछि यो सरकार आएको छ र नयाँ ऊर्जा सहित काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने राजनीतिक नियुक्तिहरूले आह्वानबिना नै राजीनामा दिनै पर्ने हो,” पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले भने। कानुनी विशेषज्ञ पूर्णमान शाक्यले पनि नयाँ सरकार गठनसँगै “नैतिक र कानुनी दाबी नरहने पदमा रहेका कर्मचारीहरूले” राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

“तर सामान्यतया त्यस्ता कर्मचारीहरू राजीनामा दिँदैनन् र धेरै पटक यो प्रक्रिया ढिला हुन्छ,” उनले थपे, “नयाँ सरकारले आफ्ना मान्छे राख्नुपर्ने हुन्छ तर पदमा रहेका कर्मचारीहरूले त्यहाँबाट जाने गर्दैनन् जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न हुन्छ।” रास्वपाका महामन्त्री बुर्लाकोटीका अनुसार राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीहरूको संख्या १,००० भन्दा बढी छ।

सिरहामा मोटरसाइकल मर्मतको बिल भुक्तानी विवादपछि भएको कुटपिटमा संलग्न ६ जनाविरुद्ध ज्यान मार्ने आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ। सिरहा प्रहरीले २५ वर्षीय आरिफ मियाँलाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने अन्य ५ फरार व्यक्तिहरूको खोजी जारी रहेको बताएको छ। कुटपिटमा सलमान पक्षका ४ र हासिम पक्षका २ जना घाइते भएका थिए, जस मध्ये एक जनाको उपचार जारी रहेको छ भने अन्य घर फर्किसकेका छन्।

सिरहाका प्रहरी प्रवक्ता तथा डीएसपी रमेशबहादुर पालका अनुसार मुद्दा दायर गरिएका व्यक्तिहरूमा २५ वर्षीय आरिफ मियाँ, ५० वर्षीय करिया मियाँ, २० वर्षीय अरमान मियाँ, ३४ वर्षीय हासिम मियाँ, ३० वर्षीय बक्कर मियाँ र २४ वर्षीय नइम दफाली रहेका छन्। यी सबै एउटै वडाका स्थानीय हुन्।

६ चैतमा सिरहा नगरपालिका–१२ सारर्श्वरमा स्थानीय सलमान मियाँ र हासिम दफाली पक्षबीच मोटरसाइकल मर्मतको बिल भुक्तानी समस्या भएर विवाद गर्दा कुटपिटमा परिणत भएको थियो। घाइतेहरूको उपचार प्रादेशिक अस्पताल सिरहामा गरिएको थियो।

अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावले विश्वभर ऊर्जा सुरक्षामा चिन्ता बढाएको छ। यस परिस्थितिमा अधिकारीहरूले नेपालमा पनि ‘मितव्ययी खपत’ गर्न अनुरोध गरेका छन्। विशेषगरी स्ट्रेट अफ होर्मुजमा, जुन विश्वव्यापी तेल र ग्यास ढुवानीको करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ, त्यहाँ पर्ने अवरोधले चिन्ता थपाएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म नेपालमा विद्युत् क्षेत्रमा अत्यधिक दबाव परेको छैन र पेट्रोलियम आपूर्ति पनि प्रभावित नभएको सरकारी बुझाइ छ।

ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतले भने, “ग्यास र पेट्रोलियम आपूर्तिमा अभाव आएमा बिजुलीमा दबाव पर्न सक्छ, तर अहिले हाम्रो प्रणालीमा यस्तो दबाव देखिएको छैन।” उनले थपे, “विद्युत् प्रणालीमा हामीसँग जलविद्युत् र केही सौर्य ऊर्जा छ, र थर्मल प्लान्टको प्रयोग हुँदैन।” नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ताले भने, खाना पकाउने ग्यास, डिजेल र पेट्रोलको खपतमा लगभग ५ प्रतिशत वृद्धि भएको बताएका छन्। प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएकाले मूल्य समायोजन आवश्यक भएको छ। उनले भने, “हामी उपभोक्तालाई मितव्ययी रूपमा जैविक ऊर्जाको प्रयोग गर्न र सकेसम्म विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग बढाउन सुझाव दिन्छौं।”

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ कि नेपालमा कुल जलविद्युत् जडान क्षमता हाल ४,००० मेगावाट नाघिसकेको छ। ऊर्जासचिव चटौतले बताए, वर्तमानमा करिब २ हजार मेगावाट हाराहारीमा खपत भइरहेको छ र केहि वर्षभित्रै त्यो करिब २,५०० मेगावाट पुग्ने अनुमान छ। “मनसुन सुरु हुनु अघि दुई महिनासम्म केही विद्युत् आयात गर्नु पर्ने हुन सक्छ, त्यो समय अप्ठ्यारो छ, तर त्यसपछि दशैंसम्म जलविद्युतले सहजता दिनेछ।” सौर्य ऊर्जाबाट हाल करिब १५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भैरहेको छ। चटौतले भने, “बरसातको मौसममा जब जडान क्षमताको ४,००० मेगावाट हुँदा पनि २,७०० मेगावाटसम्मको खपतले समस्या हुँदैन र त्यस बेला हामी निर्यात पनि गर्न सक्छौं।” पीक आवर समयमा नेपालले भारतबाट करिब ५०० मेगावाट विद्युत् आयात गरेको बताइन्छ।

नेपालको पेट्रोलियम नियमावली अनुसार दैनिक पेट्रोल खपत २०-२५ लाख लिटर र डिजल खपत ४०-४५ लाख लिटर छ। खाना पकाउने ग्यासको मासिक माग करिब ४५ हजार मेट्रिक टन रहेको छ। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (चौथो) २०७९/८० अनुसार लगभग ५० प्रतिशत घरधुरी खाना पकाउन दाउरा (काठ, ग्यासोज आदि) प्रयोग गर्छन्। अघिल्लो (तेस्रो) सर्वेक्षणको तुलनामा यसपटक दाउरामा खाना पकाउने १४ प्रतिशतले घटेको छ भने एलपी ग्यास प्रयोग गर्ने १८ प्रतिशतले वृद्धि भएर ४६.६ प्रतिशत पुगेको छ।

आयल निगमका प्रवक्ता ठाकुरले भने, “बिजुलीमा खाना पकाउनेहरू ५ प्रतिशत मात्रै छन्। यदि एलपी ग्यासबाट खाना पकाउनेहरू बिजुलीतर्फ सरे भने ऊर्जा बचत गर्न सम्भव छ।” तर बिजुली प्रयोग गर्नेहरू पनि पूर्णरूपले बिजुलीतर्फ निर्भर नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “मितव्ययी भएर सीमित अवस्थामात्र ग्यास प्रयोग गरेमा ऊर्जा बचत हुनेछ।”

ऊर्जा सचिव चटौतले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थामा व्यापक मूल्यांकन नभए पनि संकट गहिरिँदा बिजुली खपत सम्बन्धी नयाँ रणनीतिहरू बन्नेछन्। सम्भावित अवस्था बारे हामी निरन्तर छलफल गर्दैछौं। बिजुलीको माग बढे पनि त्यो तत्काल व्यवस्थापन गर्न सक्ने छौं।” अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईइए) को २०२३ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल ऊर्जा प्रणालीमा खुद आयातको हिस्सा २७.३ प्रतिशत छ।

उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवसँग बङ्गलादेशका राजदूत मो. शफिकुर रहमानले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। उपराष्ट्रपति यादवले नेपाल–बङ्गलादेश सम्बन्ध सार्वभौमिक समानता, आपसी सम्मान र विश्वासमा आधारित रहेको बताएका छन्। राजदूत रहमानले वाणिज्य, शिक्षा र ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने र विद्युत् आपूर्तिलाई ४० मेगावाटबाट ६० मेगावाटमा वृद्धि गर्न आग्रह गरेका छन्। ९ चैत, काठमाडौँ।

लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा आज भएको भेटमा उपराष्ट्रपति यादव र राजदूत रहमानबीच शुभकामना आदान–प्रदानका साथै द्विपक्षीय सम्बन्धका बहुआयामिक पक्षहरूमा छलफल भएको सचिवालयले जनाएको छ। उपराष्ट्रपति यादवले सन् १९७२ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नेपाल–बङ्गलादेशबीच मित्रता तथा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै, हाम्रो सम्बन्ध सार्वभौमिक समानता, आपसी सम्मान र विश्वासमा आधारित रहेको स्पष्ट पारे।

उपराष्ट्रपति यादवले बङ्गलादेशसँगको सम्बन्धलाई नेपालको तर्फबाट उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए। बङ्गलादेशमा सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा बधाई दिंदै नयाँ सरकारले कार्य सफलताको शुभकामना दिएका छन्। नेपालमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया जारी रहेको उल्लेख गर्दै, द्विपक्षीय सहकार्य अझ सुदृढ हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे। भेटमा राजदूत रहमानले नेपाल–बङ्गलादेश सम्बन्ध जनता–जनताको बीचको विश्वासमा आधारित रहेको र यस सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन सकिने बताए। उनले वाणिज्य, शिक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन सकिने भन्दै, हाल नेपालले ४० मेगावाट विद्युत् प्राप्त गरिरहेको अवस्थामा यसलाई ६० मेगावाटसम्म पुर्‍याउन आग्रह गरे।

चन्द्रमामा १० वर्षभित्रै एउटा ‘आत्मनिर्भर सहर’ बसाउन सकिन्छ – इलोन मस्कले हालै घोषणा गरेको योजनाले त्यसो भन्छ। एक्स, टेस्ला र स्पेसएक्स कम्पनीका मालिक मस्कले हालै एक्समा एक पोस्ट राख्दै उनको स्पेसएक्स कम्पनीले मङ्गल ग्रहको साटो चन्द्रमामा सहर निर्माण गर्न लागेको उल्लेख गरे। उक्त पोस्टलाई चार करोड पटक हेरियो।

तर मस्कले आफ्नो मन किन परिवर्तन गरे? अनि उनले चन्द्रमामा बसाउने भनेको सहरबारे हामीलाई के थाहा छ? मङ्गलको साटो चन्द्रमामा बसाइने भनिएको सहरबारे कुनै औपचारिक, विस्तृत एवं मार्गचित्रसहितको योजना छैन। मस्कले सामाजिक सञ्जाल एक्समा केवल आफ्नो दृष्टिकोण राखेका छन्। उनले त्यहाँ स्थायी मानवबस्ती बसाउने र भावी दिनमा चन्द्रमातर्फ थुप्रै अभियान सञ्चालन हुने हुँदा क्रमश: चन्द्रमामै उपलब्ध स्रोतहरूको प्रयोग गरेर त्यसको विस्तार हुने भनेका छन्।

आफ्नो पोस्टमा मस्कले उक्त योजना पूरा गर्न “चन्द्रमामा १० वर्षभन्दा कम लाग्ने जब कि मङ्गल ग्रहमा २० वर्षभन्दा धेरै लाग्ने” भनेका छन्। “स्पेसएक्सको अभियानको लक्ष्य उही हो : हामीले बुझेको जीवन तथा चेतनालाई ताराहरूमा विस्तार गर्नु।” मङ्गल ग्रहमा जाने हो भने ग्रहहरूको अवस्था मिलेको समय कुर्नुपर्ने र त्यस्तो समय २६ महिनामा एकपटक बल्ल आउने उनले उल्लेख गरेका छन्। अनि त्यहाँ जानै पनि छ महिना लाग्ने उनले भनेका छन्। जब कि उनी भन्छन्, “हामी हरेक १० दिनमा चन्द्रमातर्फ जान सक्छौँ (अनि यात्रा अवधि दुई दिनको मात्र)।”

“त्यसैले मङ्गल ग्रहमा सहर निर्माण गर्नुभन्दा चन्द्रमामा सहर निर्माण गर्नु निकै छिटो हुने छ।” मङ्गल ग्रहमा सहर विकास गर्नु स्पेसएक्सको लामो समयदेखिको लक्ष्य रहँदै आएको छ र त्यो कायम रहने बताइएको छ। एक्समा लेख्दै मस्कले भने, “आगामी पाँचदेखि सात वर्षमा हामी त्यसको आरम्भ गर्ने छौँ। तर मुख्य प्राथमिकता चाहिँ मानव सभ्यताको भविष्य सुरक्षित पार्नु हो र त्यसका निम्ति चन्द्रमामा काम गर्न छिटो हुन्छ।”