अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको भ्रष्टाचार मुद्दाबाट दुई पूर्वमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको छ। अख्तियारले पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीमाथि ४६ करोड १५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ। पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवले आफूलाई बजेटबारे केही थाहा नभएको भन्दै अख्तियारमा बयान दिएका छन्। ९ चैत, काठमाडौं।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘आफूलाई बजेटबारे केही थाहा नभएको’ भन्ने कागजको आधारमा दुई पूर्वमन्त्रीलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको भ्रष्टाचार मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ। नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवसँग सोधपुछ गरे पनि अख्तियारले उनीहरुका बारेमा कुनै निर्णय गरेको छैन। पर्यटन मन्त्री नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन्छन् र सञ्चालक समितिको निर्णयविना बजेट पारित हुँदैन।
नेपाल सरकार र चीनको एक्जिम बैंकबीच पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ऋण लिने सम्झौता भएको थियो। त्यही सम्झौतापछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) र चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीबीच विमानस्थल निर्माणको सम्झौता भयो। ठेक्का सम्झौतामा परामर्शदाता नियुक्ति लगायतको काम ठेकेदारले नै गर्ने भन्ने उल्लेख रहेको, अख्तियारको दाबी छ। तर पछि क्यानले ठेक्का सम्झौता विपरीत आफ्नो बजेटबाट परामर्शदाता नियुक्त गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो।
‘मलाई थाहै थिएन’ तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफू मन्त्री हुनुभन्दा पहिले नै उपसमिति गठन भएर बजेट विनियोजन भइसकेको जिकिर गरेका छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र त्यसले गठन गरेको उपसमितिले बजेट विनियोजनको काम गरेकाले आफूलाई थाहै नभएको उनको जिकिर छ। जितेन्द्र देवले पनि पोखरा विमानस्थल निर्माणको परामर्श सेवा सम्बन्धी बजेटबारे आफूलाई केही थाह नभएको भनी अख्तियारमा ‘कागज’ गरेका छन्।
अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरु रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, दिपकचन्द्र अमात्य, डा. रामशरण महत, दिवंगत पोष्टबहादुर बोटगीकी पत्नी राममाया बोगटी विरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। अख्तियारले तत्कालीन पर्यटन सचिवहरु सुशिल घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा, कानूनसचिव भेषराज शर्मा विरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको थियो।
