बालेन्द्र शाह : रास्वपाद्वारा पुराना राजनीतिक नियुक्तिमा कडा नीति लागू गर्ने संकेत, प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको चासो केमा छ?

प्रचण्ड नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन गर्ने क्रममा राजनीतिक नियुक्तिमा रहेका पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने चाहना व्यक्त गरेको छ। यस विषयलाई राज्यका विभिन्न अंगहरूको व्यापक सुधारसँग जोडिएको रास्वपाका महामन्त्रीले बताएका छन्। हालसम्म रास्वपाले यस विषयमा औपचारिक आह्वान भने गरेको छैन। तर पार्टीका केही नेताहरूले सञ्चार माध्यममार्फत व्यक्त गरेका विचारहरूले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा हलचल सिर्जना गरेको देखिएको छ।

“देशका सबै सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा सुशासन हुनु आवश्यक छ। सर्वसाधारणले जहाँ पनि सेवा राम्रो नभएको गुनासो गर्न नपरोस्,” रास्वपाका महामन्त्री तथा नयाँ निर्वाचित सांसद कवीन्द्र बुर्लाकोटीले भने, “हाम्रो प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यस विषयमा विशेष चासो व्यक्त गर्नुभएको छ।” रास्वपाले राजनीतिक नियुक्तिमाथि कटाक्ष गर्दै कडा नीति अपनाउने संकेत गरेको भए पनि केही पूर्वप्रशासकहरूले अहिलेको समय कानुनभन्दा पनि परिवेशको मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको बताएका छन्।

“ठूलो परिवर्तनपछि यो सरकार आएको छ र नयाँ ऊर्जा सहित काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने राजनीतिक नियुक्तिहरूले आह्वानबिना नै राजीनामा दिनै पर्ने हो,” पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले भने। कानुनी विशेषज्ञ पूर्णमान शाक्यले पनि नयाँ सरकार गठनसँगै “नैतिक र कानुनी दाबी नरहने पदमा रहेका कर्मचारीहरूले” राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

“तर सामान्यतया त्यस्ता कर्मचारीहरू राजीनामा दिँदैनन् र धेरै पटक यो प्रक्रिया ढिला हुन्छ,” उनले थपे, “नयाँ सरकारले आफ्ना मान्छे राख्नुपर्ने हुन्छ तर पदमा रहेका कर्मचारीहरूले त्यहाँबाट जाने गर्दैनन् जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न हुन्छ।” रास्वपाका महामन्त्री बुर्लाकोटीका अनुसार राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीहरूको संख्या १,००० भन्दा बढी छ।