भारतले लिपुलेक नाकाबाट चीनसँग व्यापार सुरु गर्ने तयारी, नेपालको प्रतिक्रिया के होला?

भारतले लिपुलेक नाकाबाट चीनसँग व्यापार सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल सरकारले अहिलेसम्म यसबारे आफ्नो आधिकारिक राय सार्वजनिक गरेको छैन। नेपालले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफूहरूको भूभाग मान्दै आएको छ। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नुपर्ने बताएको छन्। १० चैत, काठमाडौं। भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै चीनसँग व्यापार गर्न लागेकाले नेपाल सरकारले यसबारे कुनै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई)ले गत चैत ६ गते भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले उत्तराखण्डका मुख्यसचिव अ-nद बर्धनलाई पत्र लेखेर लिपुलेक नाकाबाट व्यापार पुनः सुरु गर्न भनिएको उल्लेख गरेको थियो। नेपालले महाकाली पूर्वी भूभाग जस्तै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो क्षेत्र भएको दाबी गर्दै आएको छ। सन् १८१६ मा ब्रिटिश भारतसँग भएको सुगौली सन्धि अनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वी सम्पूर्ण भूभाग नेपालमै पर्छ। त्यही भूभागको लिपुलेक नाकाबाट भारतले चीनसँग आगामी जूनदेखि व्यापार सुरु गर्न लागेको पीटीआईले जनाएको छ। यसबारे नेपाल सरकारले जिम्मेवार धारणा सार्वजनिक गरेर वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्ने कूटनीतिक विशेषज्ञहरूले सुझाएका छन्।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल सरकारले लिपुलेक नाकाको विषयमा बेइजिङ र नयाँदिल्लीलाई आफ्नो स्पष्ट अडान जानकारी गराउनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यस विषयमा सरकारले आफ्नो स्थिति र मान्यता प्रष्ट पार्नुपर्छ। सन् २०१५ देखि हामीले त्यो नेपाली भूभाग भनेर र नेपालको अनुमतिको बिना कसैले यसमा यस्ता निर्णय गर्न नहुने भन्दै आएका छौं।’ पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले भने सीमा विवादजस्ता संवेदनशील विषयमा सरकारले ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। भट्टराई भन्छन्, ‘यो सरकार धेरै विषयमा चुप छ। नेपाली भूमिमा अवैध गतिविधि हुँदा पनि चुप बस्न मिल्दैन।’ दुवै छिमेकी असंवेदनशील देखिएका छन्। सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणपछि जारी ४१ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको २८ औं बुँदामा नेपाली भूभाग लिपुलेक प्रयोगको विषय समेटिएको थियो। त्यहाँ मोदी र चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङबीच लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक र तीर्थयात्री आवतजावतको केन्द्र बनाउने सहमति भएको उल्लेख थियो। नेपाल सरकारले सहमति नदिई आफ्नो भूभाग प्रयोग गरेको भन्दै दुवै छिमेकीलाई असहमति जनाउँदै पत्र पठाएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका परराष्ट्र मामिला विज्ञ दिनेश भट्टराईले बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हामीसँग सल्लाहबिना हाम्रो भूभाग प्रयोग हुनु स्वीकार्य छैन। त्यसका लागि दुवै देशलाई प्रोटेस्ट नोट पठाएका थियौं।’