रवि लामिछानेलाई शपथ लिन कानुनले नरोक्ने, तर सांसदको कार्यभार लिने प्रक्रियामा प्रश्न
सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दाको सामना गरिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसदका रूपमा कानुनी हैसियतबारे चासो बढिरहेको छ। संसद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले उनलाई शपथ लिन कानुनले नरोक्ने तर त्यसपछिको प्रक्रिया भने “कानुनी प्रबन्धअनुसार हुने” जानकारी दिएका छन्। लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको आधारमा यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट निलम्बन गरिएको थियो।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठनपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यसविरुद्ध रिट परेकाले उक्त विषय विचाराधीन छ। बिहीवार, लामिछाने चितवन-२ बाट नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि रूपमा शपथ लिँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको हुन सक्छ।
सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले भने, “शपथ रोक्ने भन्ने कुनै कानुन छैन, त्यसैले त्यो स्वाभाविक रूपमा जान्छ।” कानुनी मामिलाका ज्ञाता पूर्णमान शाक्यले शपथ लिँदासम्म कुनै आपत्ति नहुने तर त्यसपछि लामिछानेको पद निलम्बनमा जाने बताउँछन्। उनले भने, “उनी जेलबाट छुटे तर मुद्दा जस्ताको तस्तै छ।”
लामिछानेका वकिल सुशील पन्तले भने, “प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई त्यहाँको कामकारबाहीको सम्बन्धमा त्यहीँको नियमावली नै अन्तिम ‘अथरिटी’ हुने र प्रतिनिधिसभा सदस्य थुनाबाहिर रहेको अवस्थामा निलम्बित नहुने तर्क गरे।” यसैबीच, संसद् सचिवालयले भने, “हामीलाई त्यो जानकारी छैन। यदि मुद्दाहरू छन् भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय वा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आधिकारिक जानकारी आउनुपर्छ।”
