११ चैत, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले नेपालका सुरक्षा निकायहरूको क्षमता वृद्धि गर्न भारत र चीनका सुरक्षा निकायसँग समन्वयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सुझाव अघि सारेको छ। आयोगले प्रतिवेदनमा बताएका अनुसार यसले कूटनीतिक पक्षमा सुधार ल्याउने विषयहरू समेत समेटिएको छ। नेपालका सुरक्षा निकायहरूको प्रशिक्षणका लागि कूटनीतिक पहल अनिवार्य रहेको बताइएको छ। ‘सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न दुई छिमेकी देश भारत र चीनका सुरक्षा निकायसँग समन्वयात्मक तालिम सञ्चालन गराउन कूटनीतिक पहल गर्ने’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन राजदूतावास र कूटनीतिक नियोगहरूमा नियुक्ति गर्दा दलगत भन्दा योग्य, सक्षम तथा प्रभावशाली व्यक्तित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। ‘यसका लागि कलेजियम प्रणाली वा परराष्ट्र विज्ञहरूमध्यै मात्र निर्वाचन गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ८० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत अनुपात मिलाएर नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रमुख सुधारका बुँदाहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा सबल कूटनीतिका लागि विज्ञ समूह “Think Tank” गठन गरी कूटनीतिक समस्याहरूको “Real Time” समाधानका लागि सुझाव अनुसार पहल गर्नुपर्ने कुरा समावेश छ।
नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी विवाद वर्षौँदेखि बेरुङ्गिएको छ जुन सरकार–सरकारबीच सबल कूटनीतिमार्फत समाधान हुनुपर्छ। नेपाल-चीन सम्बन्धलाई मजबुद बनाउन र राष्ट्रिय सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन दुई देशबीच पूर्वाधार कनेक्टिभिटी जस्तै यातायात, रेलमार्ग र हवाई मार्ग विकास गर्ने गरी द्विपक्षीय सम्झौतामा अघि बढ्न र भइसकेका सम्झौतामा तत्परता देखाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक कूटनीतिमा MCC (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन), BRI (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ), BIPPA (द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता) जस्ता सम्झौताबारे जनमानसलाई विस्तारमा बुझाउने र देशको सार्वभौम, स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रिय अखण्डता अक्षुण्ण राख्दै सम्झौता गर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। सुरक्षा निकायको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनका सुरक्षा निकायसँग समन्वयात्मक तालिम सञ्चालन गर्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
