निजी र सरकारी अस्पतालमा विपन्नका लागि १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क आरक्षित गर्ने निर्णय

सरकारले सरकारी र निजी अस्पतालहरूमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीहरूको लागि न्यूनतम १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क उपलब्ध गराउने योजना कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले आगामी ३० दिनभित्र देशभर ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ, जसले निशुल्क सेवा सम्बन्धी विवरणहरू र सेवाको प्रयोगको अनुगमन गर्नेछ।

प्रदेशका अस्पतालहरूमा जलन उपचारका लागि ‘बर्न वार्ड’ स्थापना प्रक्रिया ३० दिनभित्र सुरु गरिनेछ। साथै, पहाडी क्षेत्रका लागि एयर एम्बुलेन्स ‘स्ट्यान्डबाइ’ राख्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। १४ चैत, काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न योजनाहरू समावेश गरिएको १०० दिने कार्यसूची प्रस्तुत गरेको छ।

सरकारको यस योजनाले आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित भएका व्यक्तिहरूलाई सेवा पुर्याउन लक्ष्य राखेको छ। अस्पतालहरूले प्रदान गर्ने निशुल्क सेवाको विवरण र सेवा उपयोगको वास्तविक समयमा अनुगमन गर्न डिजिटल र एकीकृत ‘पेसियन्ट रेकर्ड सिस्टम’ तीन महिनाभित्र विकास गरिनेछ।

निजी अस्पतालहरूमा अनावश्यक रिफरल गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न स्पष्ट रिफर प्रोटोकल लागू गरिनेछ। सरकारी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ र सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न ‘अटेन्डेन्स मोनिटरिङ’, ‘कन्डक्ट रिभ्यु’ र ‘क्लिन्लिनेस अडिट’ एक हप्ताभित्र अनिवार्य गरिनेछ।