Skip to main content

मध्यपूर्वको द्वन्द्वले नेपालमा पार्न सक्ने ७ असर

Article Information

इरानमाथि इजरेल र अमेरिकाको आक्रमणपछि मध्यपूर्वमा फैलिएको द्वन्द्वको असर नेपालमा खाना पकाउने ग्यासको अभावबाट सुरु भएको छ। ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा उल्लेख्य कमी नआए पनि नेपालमा यसको अभाव हुनसक्ने चिन्ता व्यापक भएको छ। यो युद्धका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि मध्यपूर्व जाने नेपाली कामदार र ती क्षेत्रलाई ट्रान्जिट बनाएर यात्रा गर्ने नेपालीहरू अहिले नै प्रभावित भइसकेका छन्। इरानमा जारी युद्ध अझै लामो समय तन्किएको अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्र र हाम्रो दैनन्दिनमा पनि प्रत्यक्ष असर देखिने अर्थविद् र अधिकारीहरू बताउँछन्।

इन्धनको आपूर्ति र मूल्यमध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण नेपालले प्रत्यक्ष रूपमा खेप्न थालेको असर इन्धन आपूर्तिमा देखिएको छ। नेपाल आयल निगमले भारतसँग इन्धन खरिद गर्ने भए पनि भारतले ल्याउने इन्धनको ठूलो हिस्सा मध्यपूर्वबाट आउँछ। मध्यपूर्वबाट इन्धन निर्यात गर्ने साउदी अरब, यूएई, कुवेत इरान सहितका देशबाट निर्यात प्रभावित हुँदा भारत हुँदै नेपाल आइपुग्ने अधिकांश इन्धनको आपूर्ति पनि कटौती हुनसक्ने र मूल्य बढ्न सक्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गुणाखर भट्ट बताउँछन्। “इन्धनको मूल्य बढ्ने बित्तिकै यातायात ढुवानी सबैमा मूल्य बढ्छ। आर्थिक गतिविधि बढाउन मानिसहरूलाई समस्या हुन्छ,” भट्ट भन्छन्।

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार नेपालमा हालसम्म पेट्रोलियम पदार्थको आयात अवरुद्ध नभए पनि अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण त्यही अनुरूप मूल्य समायोजन नहुँदा निगमले घाटा बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ। “यही स्तरको मूल्यवृद्धि कायम रहे निगमलाई १५ दिनमा ४ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने स्थिति छ,” उनले भने। निगमले इन्धन र ग्यासको प्रयोग कम गर्ने विधि अपनाउन सर्वसाधारणलाई आह्वान समेत गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक डा रामप्रसाद ज्ञवाली मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको असर नेपालको भान्सामा आइसकेको बताउँछन्। “पेट्रोल महँगो भइसक्यो। भान्सामा यसले समस्या ल्याइसकेको छ,” उनले भने।

अर्थविद् भट्ट नेपालमा इन्धनको खपत घटाउन जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्ने र सर्वसाधारणले पनि सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग बढाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। आर्थिक वृद्धिको नेपालको अर्थतन्त्र मध्यपूर्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा मध्यपूर्वको द्वन्द्वले सीधा असर पुर्‍याउने भट्ट बताउँछन्। नेपालले इन्धन आपूर्तिमा यसअघि भन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यमा यो द्वन्द्वले नकारात्मक असर पुर्याउने भट्ट बताउँछन्।