समाचार सारांश नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनका लागि पार्टीभित्र सहमति जुट्न नसक्दा दुई पक्षबीच विवाद जारी छ। विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्व र निवर्तमान नेतृत्वबीच सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको छ। नेताहरूले पार्टी एकताको लागि साझा सहकार्य र महाधिवेशन तयारी समितिको गठन आवश्यक भएको बताएका छन्। १२ चैत, काठमाडौं।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धको पाँच दिनपछि अर्थात २३ भदौमा नवयुवा समूहले विरोध प्रदर्शन गरे। आन्दोलनका क्रममा २४ भदौमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा तथा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवामाथि बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा प्रदर्शनकारीहरूले सांघातिक हमला गरे। प्रदर्शनकारीहरूले देउवाको निवासमा तोडफोड र आगजनी पनि गरे। आक्रमणको ३६ औं दिन अर्थात २८ असोजमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पहिलो पटक सार्वजनिक रुपमै देखिए। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिने घोषणा गरे।
साथै देउवाले आफू नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको पनि बताए। उनले १५ औं महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्व विधिवत रूपमा हस्तान्तरण गर्ने आफ्नो भनाइ थियो। देउवाले बैठकमा महाधिवेशन निर्धारण अवधिभित्र सम्पन्न गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिले गम्भीर छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिनेमा विश्वस्तता व्यक्त गरे। कार्यवाहक सभापति खड्काको सभापतित्वमा कांग्रेसको इतिहासमै पहिलोपटक ४९ दिनसम्म केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक चल्यो। तर, १५ औं महाधिवेशनबारे कांग्रेसमा सहमति जुट्न सकेन। तत्कालीन संस्थापन पक्ष प्रतिनिधिसभा निर्वाचितपछि र तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा समूह निर्वाचनअघि नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा विभाजित भए।
त्यसबीच देउवा उपचारका लागि सिंगापुर गएकामा फर्किसकेका थिए। कार्यसमिति बैठक जारी रहेको बेला देउवाले पार्टीमा सभापतिकै हैसियतमा सक्रियता बढाएको आरोप थापा समूहले लगायो। उक्त समूहले नियमित महाधिवेशनको सम्भावना नदेखिएपछि अन्ततः गत पुस अन्तिम साता विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्यो। प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डपमा आयोजित विशेष महाधिवेशनले पार्टीको १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई भंग गरेर थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्यो।
कांग्रेस विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको थियो। निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको कार्यसमिति मान्यता दियो। असन्तुष्ट देउवा समूह सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। आधिकारीकता सम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा कांग्रेस २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उत्रियो। निर्वाचनमा कांग्रेसले अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेन। निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयको नैतिक जिम्मेवारी सभापति थापाले लिएर ३ चैतमा राजीनामा दिए। तर, कांग्रेसले ६ चैतमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलायो र ७ चैतमा राजीनामा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्यो।
राजीनामा अस्वीकृत भएपछि सभापति थापाले १० चैतमा अर्को बैठक डाके। उक्त बैठकले अर्को वर्षको माघ १६–१९ मा पार्टीको १५ औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्यो। विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिइनसकेको समूहका कारण काठमाडौंमा आयोजना हुने भनिएको महाधिवेशनमा सहभागी हुने नहुने प्रश्न उठेको छ। निवर्तमान सभापति देउवाको समूहले विशेष महाधिवेशनलाई स्वीकार गरेका छैनन्। एकपक्षीय महाधिवेशन सम्भव छैन: देउवा समूह संस्थापन पक्षले १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याए पनि अन्य समूहले एकपक्षीय महाधिवेशन सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अन्य समूहका नेताहरूले पार्टी एकताको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
नेता डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘आ–आफ्नो हिसाबले अधिवेशन घोषणा गरेर जाने कुराले समाधान आउँदैन, त्यसैले २२ गतेको निर्णय कुर्नु पर्छ। एक हुनका लागि यसरी जान आवश्यक छ।’ उहाँले नियमित अधिवेशनका साझा सहकार्य र हिस्सेदारी तथा सबैले विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो जसले पार्टीलाई एकीकृत गर्नेछ। नेता मीन विश्वकर्माले पनि एकपक्षीय महाधिवेशन असम्भव भएको बताए। ‘सहमति बिना यहि हुँदैन’, उनले भने.
