सरकारले शासकीय सुधारका लागि १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालय संख्या घटाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरी सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। संविधान संशोधन बहसको नेतृत्व पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्नेछ। १५ चैत, काठमाडौं। सरकारले शासकीय सुधारका लागि शनिबार १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। यस कार्यसूची कार्यान्वयन भएमा प्रधानमन्त्रीमा थप शक्ति केन्द्रित हुनेछ। १०० कार्यसूचीमध्ये १३ वटा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित छन्। यसमा पुराना संरचनाहरू खारेज गर्ने र नयाँ संरचना बनाउने योजना समावेश गरिएको छ।
संविधान संशोधन बहसको नेतृत्वदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन जस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक र प्रशासनिक विषय प्रधानमन्त्री मातहत सञ्चालन हुनेछन्। कार्ययोजना कार्यान्वयन हुँदा सरकारको नीति निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी र सुधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भूमिका थप विस्तार हुनेछ। कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९ मा मन्त्रालयको संख्या आवश्यकताभन्दा ठूलो भएकाले चालु खर्च बढेको निष्कर्ष छ। यस समस्यालाई समाधान गर्न ३० दिन भित्र मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरिएको छ।
मन्त्रालयको संख्या पुनरावलोकनपछि कायम रहेका दरबन्दी व्यवस्थापन गर्दा सेवा प्रवाहलाई असर नपर्ने गरी कार्य गरिने छ। यसका लागि आवश्यक सङ्क्रमण मार्गचित्र तयार गर्न, जनशक्ति, बजेट तथा कार्यक्रम लगायतका प्रबन्ध मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ गठन गरिने छ। कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ११ मा अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरूको समग्र मूल्यांकन गरी खारेज गर्ने विषय छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिँदैछ। यो समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू रहनेछन्। यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी हुने सुनिश्चित गरिनेछ।
