बालेन सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारको १०० कार्यसूचीमा खेलकुद क्षेत्रका विषय समावेश नहुँदा सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई १०० कार्यसूचीमा समावेश गरेको छैन। खेलकुद क्षेत्रमा सुधारका लागि बजेटको एक प्रतिशत छुट्याउन र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सुझाव दिइएको छ। १६ चैत, काठमाडौं।
सुशासन मार्गचित्र तयार गर्न सुष्मिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पुस १४ मा गठित समितिको प्रतिवेदनले खेलकुद क्षेत्रमा सुशासन ल्याउन पारदर्शिता, जवाफदेहितादेखि नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा जोड दिएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की नेतृत्वको समितिले चैत ३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो जसले खेलकुद क्षेत्रमा सुधारका योजना समेत समेटेका छन्।
एक हजार ४९ पृष्ठको सो प्रतिवेदनले नेपाली खेलकुदको स्थिति, समस्या र रूपान्तरणकारी सुधारका उपाय पहिचान गरेको थियो। प्रतिवेदन बुझाए दस दिनपछि (चैत १३) बनेको बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन। बालेन सरकारले शुक्रबार पारित गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा खेलकुद क्षेत्र समेटिएको छैन।
पूर्व युवामन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल भन्छन्, ‘नेपालको सन्दर्भमा खेलकुदको महत्त्व निकै छ। क्रिकेटसहित कतिपय खेलहरूले नेपालको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढाएका छन्। तर सरकारले यसलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिएको देखिँदैन।’ सुशासन मार्गचित्रमा खेलकुद संरचनाः सुशासन मार्गचित्र प्रतिवेदनले संघीय संरचनाअनुसार कानुन निर्माण र संशोधनमा भएको ढिलाइ, जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या लगायत नेपाली खेलकुदका विषयलाई उजागर गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएपनि रोकिएको, राखेपमा कर्मचारी पदपूर्ति नहुनु, खेलकुदमा कमजोर नियमन र अनुगमन प्रणाली जस्ता चुनौतीहरू व्याख्या गरिएका छन्।
प्रतिवेदनमा निरन्तर कार्यान्वयनका लागि समयावधि तोकी खेलाडीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ। साथै, खेलकुद ऐन संशोधन, अनुमतिसम्बन्धी प्रक्रिया र अनुदान व्यवस्थालाई सरल बनाउन तत्काल सुधार आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। बालेन सरकारले खेलकुदलाई बेवास्ता गरेको आरोप: पूर्व सरकारले तयार गरेको सुशासन मार्गचित्रमा समावेश खेलकुद सुधारका मुद्दा बालेन सरकारको १०० कार्यसूचीमा सामेल छैनन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का कार्यकारी सदस्य सुवर्ण श्रेष्ठले सरकारको १०० कार्यसूचीले खेलकुद विषयलाई स्थान दिन नसकेको बताइन्।
‘सुधारका १०० बुँदा राम्रो छन्, तर खेलकुद त्यहाँ छैन। मैले पहिलो चरणमा खेलकुद विषय आउने आशा गरेको थिएँ। ग्रासरूट विकास योजना भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले आगामी समयमा समावेश हुने अपेक्षा व्यक्त गरिन्। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ (एनएनआईपीए)का अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले नयाँ सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेकोमा दुःख व्यक्त गरे। ‘नयाँ सरकारबाट खेलकुद क्षेत्रको ठूलो अपेक्षा थियो। रास्वपाकै वाचा पत्रमा खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्थ्यो, तर कार्यसूचीमा नभएर दुख लागेको छ,’ उनले भने।
पूर्व मन्त्री पौडेलले पूर्वाधारमात्र विकासमा देख्दा खेलकुदलाई प्राथमिकता नदिने अवस्था रहेको बताए। ‘खेलकुदसँग जोडिएको मानवीय र भावनात्मक पक्षलाई ध्यान दिइँदैन। सरकारको मुख्य ध्यान अन्य पूर्वाधारमा हुन्छ,’ उनको भनाइ थियो। खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले पदभार ग्रहणको बेलामा खेलकुद क्षेत्रबाट राजनीतिकरण हटाउने घोषणा गरेका थिए। रास्वपाको चुनावी वाचा पत्रमा प्रशासकीय त्रुटि सुधारमा जोड रहेको थ्यो, तर त्यो प्रतिबद्धता १०० कार्यसूचीमा देखिएन।
एनएनआईपीए अध्यक्ष श्रेष्ठलाई नयाँ सरकारले पनि खेलकुदलाई बेवास्ता गरेको चिन्ता छ। ‘१०० कार्यसूची हेर्दा पुराना दलजस्तै रास्वपाको नजरमा पनि खेलकुद आउँदैन कि भन्ने डर छ,’ उनले भने। यद्यपि उनलाई थोरै आशा बाँकी छ। पूर्व खेलकुद मन्त्री पौडेलले खेलकुद क्षेत्रमा प्रतिभा पलायन रोक्नुपर्ने अहिलेको मुख्य आवश्यकता बताए। ‘केही पूर्वाधार बनेका छन् र त्यहाँ खेल्न सकिन्छ। त्यसैले प्रतिभा रोक्न, खेलाडी प्रोत्साहन गर्न तालिम र प्रविधि दिनु जरुरी छ,’ उनले भने।
खेलाडीलाई भरोसा दिलाउन नयाँ सरकारले बोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। राखेपका कार्यकारी सदस्य सुवर्ण श्रेष्ठको अनुसार सरकारले कुल बजेटको एक प्रतिशत खेलकुदमा छुट्याए राम्रो काम गर्न सकिन्छ। ‘एक प्रतिशत बजेटले धेरै गर्न सकिन्छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरे खेलकुद क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्छ,’ उनले भने। खेललाई पर्यटन र आर्थिक स्रोतसँग जोड्न सके नेपाली खेलकुद विकासमा लामो समय नलाग्ने उनको विश्वास छ।
