१७ चैत, हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले मन्त्रालय संख्या १४ बाट सात वटा मात्र कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसको बागमती प्रदेश संसदीय दलले मंगलवार बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बाहेक सात वटा मन्त्रालय स्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो। काठमाडौंमा दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले हाल रहेका सात वटा निर्देशनालयलाई दुई वटामा सीमित गर्दै पाँच वटा निर्देशनालय पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी कर्मचारी दरबन्दीमा ७०१ जनाको कटौती गर्ने मस्यौदा सरकारमा सहभागी दलबीच छलफल गरी पारित गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ। बागमतीमा कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारले काम गरिरहेको छ। एमालेले पहिले नै दलको बैठकमा मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखिसकेको छ। प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित आठ वटा मन्त्रालय मात्रै आवश्यक रहेको सुझावसहित २७ फागुनमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्ले संयोजक रहेको, रेश्मी राज पाण्डे, गोपीकृष्ण खनाल, जीवप्रभा लामा सदस्य र प्रदेश सचिव पूर्णबहादुर दर्जी सदस्यसचिव रहेका विज्ञ टोलीले प्रदेश सरकारलाई निर्देशनालय, बोर्ड लगायत संरचना आवश्यक नरहेको र ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। अध्ययन समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, संस्कृति, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिएको छ।
यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव गरिएको छ। हाल बागमती प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, कृषि तथा पशुपन्छी, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार, वन तथा वातावरण, श्रम रोजगार तथा यातायात, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन, संस्कृति पर्यटन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य र युवा तथा खेलकुद गरी १४ वटा मन्त्रालय रहेका छन्।
त्यसैगरी कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले एक हप्ताभित्र प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्ने र बागमती प्रदेश सभामुख पदमा कांग्रेसले दाबी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
