१८ चैत, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनले रामबहादुर थापा बादललाई अप्रत्याशित सफलता दिलाएको छ। तत्कालीन नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विघटनपछि नेकपा एमालेमै रहनुपर्ने निर्णय गरेपछि पाँच वर्षको छोटो अवधिमा उनी यस दलका कार्यवाहक अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता बनिसकेका छन्। यति छिटो सफलता हासिल गर्न उनलाई एमालेभित्र उत्पन्न संकटले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। गत निर्वाचनमा एमालेको ऐतिहासिक पराजय नहुँदा र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सरकारले पक्राउ नगरेको भए उनी उपाध्यक्षको भूमिकामा सीमित हुने थियो। तर, कार्की आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न भन्दै गत शनिबार बिहान (१४ चैत) पूर्व प्रधानमन्त्री ओली पक्राउ परे।
‘आफू पक्राउ परेपछि अध्यक्षले त्यही दिन उहाँलाई (थापा) कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्नु भयो,’ एमालेका सचिव महेश बस्नेतले भने। यद्यपि ओली पक्राउ हुनु अगाडि नै थापाको नेतृत्वमा सचिवालय बैठक बस्न थालिसकेको थियो। २१ फागुनको चुनावी नतिजापछि १ चैतमा थापाको अध्यक्षतामा सचिवालय बैठक बसेको थियो। ओलीलाई पितृशोक परेको हुँदा थापाले बैठकको अध्यक्षता गर्ने मौका पाएका थिए। तर, ओली सामान्य अवस्थामा बैठक राख्ने अवसर पाएका थिएनन्। ओली पक्राउ परेपछि हिजो (१७ चैत) थापाको अध्यक्षतामा अर्को सचिवालय बैठक भयो जसले संसदीय दलका नेता चयन गर्ने निर्णय गर्यो।
दलको नेता चयन गर्दा एमालेसँग दुई विकल्प थिए– समानुपातिकतर्फ बसेर सांसद बनेका थापा वरिष्ठ नेताको हैसियतले आफू नै नेता बन्ने या वर्तमान राजनीतिक परिवर्तित अवस्थालाई सम्झेर कुनै युवा नेतालाई अघि बढाउने। थापाले आफूलाई केन्द्रमा राखे र पार्टीभित्र र बाहिर उठेका परिवर्तनका आवाजलाई बेवास्ता गरे। यदि उनी परिवर्तनको आवाज सुनेका भए ३६ वर्षका युवा सुहाङ नेम्वाङ एमाले संसदीय दलका नेता बन्ने थिए। सुहाङले संसदीय दलको बैठकमा पनि नेता बन्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। स्रोतका अनुसार सुहाङलाई राजेन्द्र राई र अर्जुन कार्कीले समर्थक प्रस्तावक बनाउने आश्वासन दिएका थिए। केही समानुपातिक सांसदहरूले पनि समर्थन गर्ने बताएका थिए। तर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले मात्र समर्थक र प्रस्तावक बन्ने व्यवस्था सहितको योजना राजेन्द्र राई र अर्जुन कार्कीले तयार पारेका थिए। त्यो योजनाअनुसार च्यासल पुगेका सुहाङले अनपेक्षित चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्यो। ‘च्यासल पुग्दा महासचिव शंकर पोखरेलले प्रभुत्व जमाएका थिए। सुहाङ पछि हट्न तयार नभएपछि समर्थक र प्रस्तावक हुने सांसदहरूलाई दबाबमा राखियो,’ स्रोत भन्छ।
संसदीय दलको नेता चयनबारे लिइएको निर्णयले एमालेभित्र असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ। सांसदहरूलाई दबाबमा पारेर सुहाङले समर्थक तथा प्रस्तावक समेत नपाउने स्थिति सिर्जना गरिएकोमा उपमहासचिव योगेश भट्टराईले सार्वजनिक रूपमा आपत्ति जनाएका छन्। युवा केन्द्रीय सदस्यहरूदेखि स्थानीय कार्यकर्ताहरूमा पनि आक्रोश छ। गठबन्धन फेरिने बैठक केपी ओली पक्राउमा परेकाले थापालाई कार्यवाहक अध्यक्ष बन्ने अवसर मिल्दा आयोजना गरिएको थियो। नेताहरूका अनुसार गत १३ पुसको सचिवालय बैठकमा थापाले आफैं विद्रोह गरेर समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा स्थान लिएका थिए। ओलीको संकेतअनुसार थापाले प्रत्यक्षतर्फ चुनावी उमेदवार बन्नुपर्छ भन्ने थियो। तर, चितवन क्षेत्र एमालेका लागि हार्ने अनुमान लागेका कारण थापाले समानुपातिकतर्फबाट सांसद बन्न चाहन्थे। १३ पुसको उक्त बैठकमा ओलीले समानुपातिकको बन्दसूची पेश गर्दा थापाले खस आर्य पुरुषतर्फ एक नम्बर गुरु बराल, दुई नम्बर पुष्प कँडेल, खस आर्य महिलातर्फ एक नम्बर पद्या अर्याल, दलित पुरुषतर्फ एक नम्बर जितु गौतम दर्जी लगायतका नाम राखिए पछि चर्को आपत्ति जनाएका थिए। ‘यो सूची हो?’ थापाको प्रश्न थियो।
तर, भोलिपल्ट बैठकको परिस्थिति फेरियो। ‘आदिवासी जनजाति पुरुषतर्फ थापाको नाम एक नम्बरमा राखेर ओलीले सूची सच्याए, त्यसपछि थापा चुप भएका थिए,’ एक पदाधिकारीले बताए। थापाको असन्तुष्टि सांसद पद सुनिश्चित भएपछि ओलीले उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट, उपमहासचिव योगेश भट्टराई लगायतलाई हटाएर नयाँ संयोजन गरे। महत्वपूर्ण कुरा के छ भने ओलीले थापाको समर्थन पाएपछि एमालेभित्र शक्ति सन्तुलन पूर्णरूपमा बदलियो। अहिले थापा एमालेका पार्टी र संसदीय मोर्चाका प्रमुख बन्ने स्थितिमा पुगेका छन्।
थापा आफूले रोजेको लाभमा सीमित नभएर संसदीय राजनीतिका विरुद्ध १० वर्षसम्म चलेको माओवादी सशस्त्र विद्रोह ओझेलमा पारेर उदाएका थिए। २०६४ सालको संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नसकेपछि उहाँ माओवादीबाट निकालिएका थिय। त्यसपछि प्रचण्डले संसदीय राजनीति र सत्ताको अवसर उनलाई दिलाएका थिए। ०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भड्काउन नेतृत्व गरेका थापालाई २०७४ सालको आम निर्वाचनपछि प्रचण्डले गृहमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचित नभए पनि उहाँ राष्ट्रिय सभाका सदस्य थिए। तर, ०७४ पछि भएको एमाले र माओवादी एकता तीन वर्ष भित्र विघटन भयो। ओली प्रधानमन्त्री हुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपाको एकता टुट्ने बाटो तयार भयो। थापा माओवादी नेताका रूपमा भएपछि पनि उनले मन्त्री पद त्यागेर प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिन छाडे। ओलीलाई समर्थन गर्दै एमालेमा प्रवेश गरे। तर त्यो चरणमा उनको राष्ट्रिय सभा सदस्य पद र गृहमन्त्री पद दुवै गुमियो। ०७९ को निर्वाचनमा पनि उनी उम्मेदवार बनेनन्।
ओलीको एकल नेतृत्वको एमालेमा ०७८ सालको दशकौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष बनेका थापा गत मंसिरको एघारौं महाधिवेशनबाट पुनः उपाध्यक्ष निर्वाचित भए। नेकपामा हुँदा विष्णु पौडेलभन्दा थापा वरिष्ठ नेतृत्वमा थिए जसले उनीहरुलाई बरियतामा अगाडि राख्न मदद गर्यो। यसले थापालाई कार्यवाहक अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता बन्ने मंच तयार गरायो।
