प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बिहीबार सङ्घीय संसद्को नयाँ अधिवेशन सुरु भइसकेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को नेतृत्वमा नवगठित शक्तिशाली सरकारले यस अधिवेशनबाट कैयौँ नयाँ कानुन बनाउने लक्ष्य राखेको छ। गत महिना सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका १८२ सांसद चयन भएका छन्। तल्लो सदनमा दुईतिहाइ बहुमतभन्दा दुई सीट कम भए तापनि उक्त दलको माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभामा कुनै प्रतिनिधित्व छैन। यस्तो अवस्थालाई लिएर धेरैले जिज्ञासा व्यक्त गरेका छन् कि के रास्वपा र उसको नेतृत्वको सरकारले आफ्नो इच्छाअनुसार कानुन पारित गर्न सक्नेछन्?
शाह प्रधानमन्त्री बन्नासाथ सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूचीमा सङ्घीय निजामती ऐन ४५ दिनभित्र तयार पारिने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले डेटा नियमन, सदाचार प्रवर्धन, सरकारी कामकाजको तीव्रता लगायतका विषयमा नयाँ कानुन बनाउन वा विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर के ती सबैका लागि प्रतिनिधिसभाको बहुमत मात्र पर्याप्त छ? राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद तथा संविधानसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले प्रतिनिधिसभामा १८२ सांसद सहितको सरकारले दुवै सदनको बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि कानुन निर्माण अघि बढाउनसक्ने विश्वास प्रकट गरेका छन्।
संविधानको धारा १११ अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने कुनै पनि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पनि पेश गरिनुपर्छ। राष्ट्रिय सभाले ती विधेयकमाथि दुई निर्णय गर्न सक्नेछ: स्वीकृत गर्ने, अथवा सुझावसहित फिर्ता पठाउने वा संशोधनसहित स्वीकृत गरेर पठाउने। तर यदि राष्ट्रिय सभाबाट आएको विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले थप संशोधन गरेको खण्डमा त्यो संशोधन राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गर्न सक्छ। राष्ट्रिय सभाले आफ्नो निर्णय बजेटसम्बन्धी विधेयकको हकमा १५ दिनभित्र र अन्य प्रकारका विधेयकको हकमा प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले तोकेको छ।
