समाचार सारांश चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने एजेन्डामा एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति दिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरियो। आयोगका सदस्यहरूले भने कि यो प्रस्ताव विद्यमान कानुन विपरीत रहेको र एमबीबीएस सिट निर्धारण, प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। बैठकमा सदस्यहरूले कानुन उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति जनाएपनि मन्त्रीको निर्देशनमा प्रस्ताव अघि बढाइएको र आयोगमा असहमति देखिएको छ। १९ चैत, काठमाडौं। बुधबार दिउँसो ४ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको २४औं बैठक बोलाइएको थियो। आयोगका सहअध्यक्षसमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता र आयोगका सदस्य बैठकमा उपस्थित थिए। प्रधानमन्त्रीले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था भएपनि प्रधानमन्त्री बालेन शाह बैठकमा उपस्थित भएनन्। बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले कार्यसूची पढ्न थालेपछि उपस्थित सबैले आपत्ति जनाउन थाले। किनभने डा. झाले राखेको प्रस्ताव विद्यमान कानुन उल्लंघन गर्ने कुरा थियो। १ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकी एकता शाहलाई एमबीबीएसका लागि अतिरिक्त छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो। यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि बुधबार आयोगको बैठक बोलाइएको थियो। तर उक्त प्रस्ताव नै कानुनविपरीत रहेको छ। एमबीबीएस अध्ययनका लागि सिट निर्धारण, प्रवेश परीक्षा, नतिजा प्रकाशन र विद्यार्थी छनोटको प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। यस वर्षका लागि यी सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेका कारण विद्यार्थी छनोटसमेत भइसकेको छ। तर कानुन उल्लंघन गर्दै एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस पढ्न दिनु पर्ने बाटो खुलेको छ। बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने नाममा कानुन विपरीत प्रस्ताव जबर्जस्ती अनुमोदन गरिएको छ। उक्त सदस्यका अनुसार १ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर अतिरिक्त छात्रवृत्ति दिने प्रस्ताव बैठकमा ल्याइएको थियो। ‘ती निर्णयले नियम-कानुनको कुनै अर्थ छैन भनेर देखिन्छ। छात्रवृत्तिको संख्या, मेरिट र प्रक्रिया सबै कानुनले तय गरिसकेको छ। तर “घाइते” भन्दै अतिरिक्त सिट दिनु भनेको कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गर्नु हो,’ सहभागी एक सदस्यले भने।
