डा. गोविन्द केसीले एमबीबीएस भर्नासम्बन्धी निर्णय कानुनी दायराभित्र रहन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले एमबीबीएस भर्नासम्बन्धी निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। डा. केसीले विधिको शासन विपरीत निर्णय फिर्ता लिई माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। १९ चैत, काठमाडौं।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई एमबीबीएस भर्नासम्बन्धी निर्णय कानुनको दायराभित्र रहन आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा सम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको २४ औं बैठकले एमबीबीएस भर्नासम्बन्धी निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको र यसले चिकित्सा शिक्षामा स्थापित विधि र प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको केसीले बताएका छन्।
बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा डा. केसीले एमबीबीएससहित सबै विषयका भर्ना योग्यता क्रमसूचीको आधारमा मात्र हुनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै, यस वर्ष विद्यार्थी भर्ना भई पठनपाठन पनि सुरु भइसकेको अवस्थामा नियम विरुद्ध निर्णय गर्नु विधिको शासनको सिद्धान्त विपरीत हुने भन्दै सचेत गराएका छन्।
विधिको शासनका लागि संघर्षरत नयाँ पुस्ताको भावना प्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्दै कानुन नटुट्न र नटुटाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको उनले बताए। ‘कसैको व्यक्तिगत आकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाले कानून र वैकल्पिक उपाय खोज्न सकिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
१ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनमा घाइते हुनु भएकी एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस पढाउने प्रस्ताव राखेको थियो। उक्त निर्णय लागू गर्न बुधबार आयोगको बैठक बोलाइएको थियो। यो प्रस्ताव नै कानुनविपरीत रहेको बताइएको छ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई योग्य व्यक्तिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न समेत चेतावनी दिएका छन्। उहाँले सरकारले विगतका विभिन्न सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावली विपरीत भएको आयोगको निर्णय फिर्ता लिन पुनः आग्रह गरेका छन्। केसी हाल त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि लामो समयदेखि संघर्षरत भएको उल्लेख गर्दै माग सम्बोधन नभए सत्याग्रहसहित आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
