समाचार सारांश पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दै शनिबारदेखि अतिक्रमित संरचना हटाउन डोजर चलाउन सुरु गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले २०७५ मा २०३१ पछि दर्ता भएका ताल किनारका जग्गा खारेज गरेर सौन्दर्यकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो। संघीय सरकार र पोखरा महानगरबीच समन्वय गर्दै मुआब्जा व्यवस्था गरी फेवाताल मापदण्ड छिटो कार्यान्वयनका लागि तयारी भइरहेको छ। कास्कीको पोखरास्थित फेवातालमा शनिबार विहानदेखि डोजर सञ्चालन सुरु गरिएको छ। महानगरपालिकाले अतिक्रमित भू-भागमाथि रहेका संरचना हटाउन कार्यवाही थालेको हो। नयाँ सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा पनि यो विषय समावेश गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमा आदेश जारी गर्दै २०३१ सालपछि दर्ता भएका ताल किनारका जग्गा खारेज गर्न, ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न र सौन्दर्यकरणसहित अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिएको थियो। लामो समयदेखि विवादित क्षेत्र यसपालि संघीय सरकारको निर्देशन पाएपछि शनिबारदेखि अतिक्रमित संरचना हटाउन सुरु गरिएको हो। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को साथपछि काम गर्न अझ सहज भएको बताउनुभयो।
शनिबार दिउँसो उहाँसँग संचारकर्मी अमृत सुवेदीले गरेको कुराकानीमा मेयर आचार्यले भने, “आज डोजर चलाउनु मात्रै होइन, यो क्रमिक रूपमा अघि बढेको प्रक्रिया हो। यसअघिदेखि अतिक्रमित संरचना हटाउने काम भइरहेको थियो।” मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा रहेको सहजीकरण समितिले ६५ मिटरभन्दा बाहिरको जग्गा फुकुवा गर्नसक्ने सल्लाह दिएको थियो। मुआब्जा पाउनसक्ने जग्गा निर्धारण गर्ने काम अघि बढिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको १ सय कार्यक्रम सूचीमा फेवातालसम्बन्धी विषय परेकाले यसमा विशेष दबाब र टेलिफोन वार्तालाप समेत भएको छ। यससँगै कार्य तीव्र बनाइएको छ। संरचना हटाउन दिने समय सकिएपछि सार्वजनिक सूचना जारी गरिनेछ र तोकिएको समयसम्म नहटाउनेहरूलाई हटाउन पहल गरिनेछ। मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ।
फेवाताल विवादको समाधान सम्भव छ? मापदण्ड कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ? हामी यस विवादको दीर्घकालीन समाधान खोजिरहेका छौं। पानीको उच्च बहाव बिन्दु पत्ता लगाएर ६५ मिटर मापदण्ड स्थापना गरिसकेका छौं। यसमा प्रदेश, महानगर र जिल्ला प्रशासनको समन्वय छ। मुआब्जा दिने काम अघि बढाइसकेका छौं र संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्दैछौं।
