सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले पेट्रोलमा १७ रुपैयाँ र डिजेलमा ११ रुपैयाँ कर भार घट्नेछ, तर नेपाल आयल निगमलाई घाटा अझै कायम रहनेछ। सरकारले कर छुटले निगमलाई १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ राहत पुग्नेछ, तर मूल्य समायोजन तत्काल सम्भव छैन। २४ चैत, काठमाडौं।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट जनतामा पर्ने प्रभाव कम गर्न भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले इन्धन क्षेत्रको बढ्दो घाटा र संकट व्यवस्थापनका लागि सरकारले कर छुटदेखि खपत नियन्त्रणसम्मका महत्वपूर्ण कदम अगाडि बढाएको जानकारी दिइन्। उनले पछिल्लो समय इन्धन आयात गर्दा सरकारले ठूलो आर्थिक घाटा बेहोर्नुपरेको बताइन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लागू भए सँगसँगै पेट्रोल र डिजेलमा लाग्ने प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर आधामा झरेर ५ रुपैयाँ रहन्छ। यसले मात्र पनि प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर भार कम हुन्छ। यद्यपि, निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भनेका छन् कि मन्त्रिपरिषद् निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भई निर्देशन आएपछि मात्र कर कटौतीको विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुनेछ।
सरकारको भन्सार शुल्क र पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत छुटले निगमलाई करिब १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ राहत पुग्नेछ। तर, निगमको कुल घाटा १० अर्ब २३ करोडभन्दा बढी कायम हुनेछ। प्रवक्ता ठाकुरले आपूर्तिमा कुनै समस्या नभएको बताए। उनले भने, “हामीले आवश्यक परिमाणमा इन्धन नियमित रुपमा पाउँदै आएका छौं,” र “घाटाको गहिराइ धेरै भएकाले कर कटौतीपछि तुरुन्तै मूल्य घटाउन सकिँदैन।”
