सरकारले पश्चिम एसियामा द्वन्द्व र डलर सञ्चितिमा परेको प्रभावका कारण इन्धन खपत नियन्त्रण गर्न जोरबिजोर प्रणाली र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघले जोरबिजोर प्रणाली पहिलो चरणमा निजी सवारीसाधनमा लागू गर्नुपर्ने र सार्वजनिक यातायातलाई प्रभावित नगर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। २४ चैत, काठमाडौं।
पश्चिम एसियामा चर्किएको द्वन्द्व, बढ्दो आयात चाप र डलर सञ्चितिमा परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले इन्धन खपत नियन्त्रणका लागि विभिन्न रणनीति अपनाउन थालेको छ। इन्धन बिक्री वितरणको एकाधिकारप्राप्त निकाय नेपाल आयल निगमले पश्चिम एसियामा युद्ध चर्किएपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि सरकारलाई यसका उपयुक्त विकल्पहरू पेस गरेको थियो। वित्तीय घाटा चुलिँदै गएपछि निगमले सर्वसाधारणलाई इन्धन कम खपत गर्न (मितव्ययिता अपनाउन) औपचारिक रूपमा अपिल गर्दै आएको छ।
घाटा वहन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सरकारलाई विकल्पहरू प्रस्ताव गरेको थियो। निगमले सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने, कार्यालय समयमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने, स्कुल–कलेज बन्द गर्ने र कोटा प्रणाली (राशनिङ) लागू गर्न सकिने प्रस्ताव सरकारलाई बुझाएको थियो। खपत घटाउने बाहेक आर्थिक व्यवस्थापनका लागि सरकारले करमा छुट दिनुपर्ने माग पनि निगमको पक्षबाट आएको थियो।
मन्त्रिपरिषद् बैठक पश्चात् निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएका मन्त्री रावलले इन्धन संकट व्यवस्थापनका लागि सरकारले विभिन्न विकल्पहरू अघि सारेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘पेट्रोलियम पदार्थको खपत नियन्त्रण गर्न हामीले केही कदमहरू चालिसकेका छौं,’ उनले थपिन्, ‘यति गर्दा पनि अवस्था नियन्त्रणमा नआए र आवश्यक परेमा यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली समेत सरकारले लागू गर्नेछ।’
