ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्था इप्पानलाई सरोकारवाला निकाय नभई साझेदार संस्थाको रूपमा अघि बढाउने योजना रहेको बताएका छन्। उनले मल्टिपल बायर प्रणाली लागू गर्ने र अनुसन्धान तथा विकास (आर एण्ड डी) नीति ल्याउने योजना पनि प्रस्तुत गरे।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा एक महिनादेखि एक वर्षभित्र समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा राखेको जानकारी दिए। मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले नेपालको ऊर्जा प्रणालीमा राज्यभन्दा बढी योगदान दिएको उल्लेख गर्दै अब एक मात्र खरिदकर्ताले काम गर्न सम्भव नहुने बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजनासँगै प्रसारणलाइनको निर्माणमा स्थानीय तहबाट अवरोध आउनुमा जनचेतनाको कमी मुख्य कारण रहेको भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “ऊर्जा पूर्वाधार समयमा निर्माण नभए उद्योगी मात्र नभई हाम्रो देश समेत जोखिममा पर्छ भन्ने बुझाउन आवश्यक छ।”
अध्यक्ष कार्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल सरकार भएको भन्दै बाचा पत्रमा उल्लेखित विषय र १०० बुँदे कार्ययोजना अनुसार सरकारले १ महिना, ३ महिना, ६ महिना र एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने कार्यहरू छुट्याएर ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका सबै समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा रहेको बताए।
