नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले तीन वर्षे कार्यकालमा आर्थिक संकट समाधान र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सफलता हासिल गरिएको बताएका छन्। महासंघको पहलमा राष्ट्रिय आर्थिक बहस आयोजना गरी उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिएको छ र निजी क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिएको छ। महासंघले द्विपक्षीय लगानी सम्झौता मस्यौदा तयार गरी विभिन्न देशसँग लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको र संस्थागत रूपान्तरणका लागि विधान संशोधन गरेको छ। २६ चैत, काठमाडौं।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अध्यक्ष पद सम्हालेको समयमा देशको अर्थतन्त्र अत्यन्त चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको स्वीकार गर्दै सुधारका लागि धेरै प्रयास गरिएको बताएका छन्। कोभिड–१९ महामारी, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व, उच्च ब्याजदर, तरलता अभाव, लगानीमा निराशा र बारम्बारको सरकार परिवर्तनका कारण नीतिगत अन्योलले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो जटिल अवस्थाबीच निजी क्षेत्रको मनोबल जोगाउने, आर्थिक गतिविधि चलायमान राख्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने कार्यमा आफ्नो नेतृत्व सफल भएको बताए।
राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा उनले तीन वर्षको कार्यकालमा आर्थिक संकट समाधान, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण निर्माण, सार्वजनिक–निजी साझेदारी सुदृढीकरण, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा रोजगार सिर्जना, साथै व्यवसायीहरुको सम्मान र सुरक्षाको विषयलाई अगाडि बढाउन सफल भएको जानकारी दिए। महासंघको पहलमा राष्ट्रिय आर्थिक बहस आयोजना गरी उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिएको, निजी क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिएको र हालैको सरकारले निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीति स्वीकृत गरेको उनले बताए।
त्यसैगरी, द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए) मस्यौदा तयार भई विभिन्न मुलुकसँग अगाडि बढाइएको छ। राज्य र निजी क्षेत्रबीचको टकरावको संस्कृतिबाट बाहिर निस्केर सहकार्य र साझेदारीमा आधारित सम्बन्ध निर्माण भएको, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइन महसुल विवादमा मध्यस्थता गरिएको र १० अर्ब रुपैयाँको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड’ स्थापना गरिएको पनि अध्यक्ष ढकालले बताए। भारत, चीन, यूएई, कतार, बेलायतसमेतका देशमा द्विपक्षीय लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष ढकालले भने, ‘नीतिगत सुधार र हस्तक्षेपमा महासंघले नयाँ उचाइ हासिल गरेको छ। परम्परागत रूपमा माग गर्दै आएको भूमिकाबाट अघि बढ्दै नीति निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाएका छौँ। राष्ट्रिय आर्थिक बहसको आयोजना गरी सरकार, राजनीतिक दल, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ। यसकै परिणामस्वरूप उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन भयो, जसले ३० भन्दा बढी कानुन सुधारका सिफारिस गरे र लगानी वातावरण सुधारका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ। निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा कलकारखाना समेत शान्ति क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिएको छ।’
संस्थागत रूपान्तरणतर्फ महासंघको विधान सर्वसम्मत संशोधन गरी नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई समावेशी, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाइएको तथा पहिलो पटक निजी क्षेत्रको योगदानबारे अनुसन्धान गरी रिपोर्ट प्रकाशित गरिएको उनले बताए।
