नेपाल निर्माण उद्योग परिषद् गुल्मीका अध्यक्ष धनिश्वर गौतमले पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, सिमेन्ट, फलामजन्य सामग्री र मजदुरी लागतमा ३० देखि ३६ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको बताएका छन्। निर्माण व्यवसायीहरुले मूल्य वृद्धिलाई ‘प्राइस एस्केलेसन’ का रूपमा तत्काल सम्बोधन गर्न र अनावश्यक प्रशासनिक दबाब अन्त्य गर्न सरकार समक्ष माग गरेका छन्। निर्माण क्षेत्रको मूल्य वृद्धिले र आपूर्तिको अस्थिरताले आयोजनाहरुको प्रगतिमा प्रत्यक्ष असर पारेको र राष्ट्रिय विकास प्रक्रियामा अवरोध आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ। २७ चैत, गुल्मी।
देशभरि सञ्चालित विकास तथा निर्माण आयोजनाहरुमा आवश्यक सामग्रीको मूल्य असामान्य रूपमा वृद्धि हुँदै गएको कारण समग्र निर्माण क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। गौतमका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, सिमेन्ट, फलामजन्य सामग्री, ढुवानी र मजदुरी लागतमा निरन्तर वृद्धिका कारण निर्माण लागत औसतमा ३० देखि ३६ प्रतिशतसम्म बढेको छ। आपूर्ति अस्थिरता तथा बाह्य कारणले सिर्जना भएको यस अवस्थामा अधिकांश आयोजनाहरुको प्रगतिमा प्रत्यक्ष असर परेको व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
उनीहरूको भनाइ अनुसार यो समस्या कुनै एक आयोजना वा कम्पनीमा मात्र सीमित नभई देशव्यापी साझा चुनौती हो। संवेदनशील अवस्थाबीच पनि विभिन्न निकायबाट अनावश्यक प्रशासनिक दबाब, बारम्बार स्पष्टीकरण माग, ताकेता गर्ने र मानसिक तनाव सिर्जना गर्ने गतिविधि भइरहेका छन्, जुन विषयमा व्यवसायीहरुले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। निर्णय प्रक्रियाले पारदर्शिता र निष्पक्षता अपनाउनुपर्नेमा अनौपचारिक र अनैतिक अपेक्षाहरू जोडिनुले सुशासन विपरित हुने उनीहरुको आरोप छ।
निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारसमक्ष मूल्य वृद्धिलाई ‘प्राइस एस्केलेसन’ का रूपमा तत्काल सम्बोधन गर्न, बाह्य तथा नियन्त्रण बाहिरका अवस्थालाई ‘फोर्स मेजर’ वा ‘एक्सेप्सनल कन्डिसन’ का रूपमा मान्यता दिन, व्यवसायीमाथि हुने अनावश्यक दबाब अन्त्य गर्न तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्। अध्यक्ष गौतमले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्माण क्षेत्रको यथार्थ अवस्थालाई बेवास्ता गर्दा आयोजनाहरु थप प्रभावित हुने बताएका छन्। राष्ट्रिय विकास प्रक्रियामा अवरोध आउन सक्ने र सम्बन्धित निकायसँग थप औपचारिक पहल गर्न बाध्य हुनु पर्ने चेतावनी उनले उल्लेख गरेका छन्।
