सांसदहरुलाई स्वकीय सचिवको आवश्यकता छ, तर सुशासन र मितव्ययिताको सन्दर्भमा यसबारे खुल्ला छलफल गर्न कोही तयार छैनन्। यसको प्रमुख कारण हो विगतमा कतिपय सांसदहरूले आफ्ना नातागोतालाई स्वकीय सचिवको रूपमा नियुक्त गरेको तथ्य। केही सांसदहरूले योग्य व्यक्तिलाई जागिर दिनुका सट्टा असंगत नियुक्तिहरू गरेका छन्। त्यसमध्ये कतिपयले कक्षा ८ पासभन्दा कम शिक्षित व्यक्तिलाई पनि अधिकृत स्तरको जागिर दिई यस प्रणालीलाई विकृत तुल्याएका छन्। केही स्वकीय सचिव त शहरका परिचित बिचौलियामा परिणत भएका छन्। जसले कानून बनाउनु पर्ने संसदको भूमिकामा रहेका सांसदहरूले विधि उल्लंघन गर्न थालेपछि स्वकीय सचिवको आवश्यकता र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। पत्रकार मकर श्रेष्ठले डेढ वर्षअघि स्वकीय सचिव पद्धतिले उब्जाएको विकृतिबारे खोजपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए। ती विकृतिका कारण सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले स्वकीय सचिवको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। कार्की सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ मा संशोधन गरी सांसदका स्वकीय सचिव सुविधाहरू हटायो।
२०८२ असोज ५ गते चुनाव गराउन आएको सरकारले आएको निर्णय प्रति संघीय संसद्का पदाधिकारीहरू असन्तुष्ट थिए। यस निर्णयले सबै स्तरका सरकारका मितव्ययिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। सुदूरपश्चिम लगायत केही प्रदेशहरूले ढिलो गरी स्वकीय सचिवको खारेजी कार्यान्वयन गरेका थिए। केही दिनअघि कोशी प्रदेशका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग स्वकीय सचिव व्यवस्था पुन: स्थापना गर्न माग गरेका छन्। संसदका प्रतिनिधिहरूका अनुसार वर्तमान अवस्थामा सांसदहरूको कार्यालय सञ्चालन निकै कष्टकर भइसकेको छ। उनीहरू फोन उठाउन नसक्ने र मेसेजको जवाफ दिन असमर्थ हुने गरेका छन्। व्यक्तिगत कामकाजका लागि पर्याप्त समय अभाव छ। चुनावको बेला सांसदहरूले स्वता: जनताको कल्याणमा चौबिसै घन्टा काम गर्ने वाचा गर्छन्, तर व्यवहारिक रूपमा त्यो सम्भव छैन।
सांसदहरूले कानून विधेयकका ड्राफ्ट पढ्नुपर्ने, संसदीय साना कामहरू गर्नु पर्ने हुन्छ। युवा सांसदहरूको संख्या बढेसँगै काम र तनाव पनि बढेको छ। तर आवश्यक सहयोग माग्न सांसदहरू चुप्प छन् किनभने विगतमा धेरैले स्वकीय सचिव पदको दुरुपयोग गरेका थिए। परिवार, नातागोता र मित्रहरूलाई जागिर दिइएको र प्राप्त तलब आफैँले प्रयोग गरेको पछि यस सुविधाले खराब छवि पाएको छ। पार्टी वा नेताको झोलेझैं काम गर्ने स्वकीय सचिवहरू पनि छन्। यो व्यक्तिगत सांसदको कमजोरी हो, प्रणालीको होइन।
स्वकीय सचिव सांसदको सम्मानित सल्लाहकार पनि हुन सक्छन्। विषयगत अनुसन्धान गरेर सांसदलाई सहयोग गर्न सक्छन्। केही सांसदहरूले नियमित संसदीय बैठक र समितिहरुमा उत्कृष्ट काम गरिरहेका छन्, जुन उनीहरूको टिमकै कारण सम्भव छ। तर सबै सांसदसँग टिम रहने अवस्था छैन, त्यसैले सरकारले सहयोग गर्नैपर्छ। स्वकीय सचिवमा लगानी व्यर्थ जान नदिन नियमित उपस्थिती कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ। विधेयक छलफल र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन विषयलाई गहिरोसँग बुझ्ने आवश्यक छ। निर्वाचन क्षेत्रमा हुने कामहरू गर्ने र मतदाताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी पनि स्वकीय सचिवको हुन्छ। मतदाता सांसदलाई नामले चिनेर बोलाउन चाहन्छन्। समानुपातिक सांसदहरूको भूमिका त अझ बढी हुन्छ किनभने उनीहरूले सम्पूर्ण देशलाई न्यायसंगत सेवा दिनुपर्छ।
सांसद संख्या कम गर्न आवश्यक परे संविधान संशोधनसम्म अघि बढ्न सक्छ। बलियो र प्रभावकारी सांसद चाहिएको छ भने न्यूनतम स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्छ। सांसदलाई निरीह बनाउँदा चुनावमा गरिएको वाचा अर्थहीन हुन्छ। विगतका सांसदहरू जस्तै सुवास नेम्बाङ, गगन थापा, प्रदीप गिरि लगायतले आफ्ना स्वकीय सचिवालय चुस्त राखेर राम्रो काम गरेका थिए। यसले निर्वाचन क्षेत्र र संसदीय काम व्यवस्थापनमा सहजता ल्याएको थियो। जनतामा नेता आफ्नो पहुँचमा छ भन्ने अनुभूति पनि बढेको थियो।
विदेशी दृष्टान्त हेर्दा, अमेरिकाको संघीय संसद्ले सिनेटरलाई निश्चित बजेटसहित सुविधा दिन्छ। बेलायतमा सांसदलाई स्टाफिङ अलाउन्स दिई निजी सचिव राख्ने सुविधा छ। जर्मनीमा सांसदहरूलाई अनुसन्धान र प्रशासन सहयोगका लागि भत्ता सहित सुविधा उपलब्ध गराइन्छ। युरोपियन युनियन र अन्य संस्थाहरूमा पनि निजी सचिव राख्न पाइन्छ, तर सीधै आफन्त भेटिए कडा कारबाही गरिन्छ। कतिपय देशमा संसदीय काम र निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्टै कर्मचारी नियुक्त हुन्छन्, केही देशमा स्वकीय सचिव बिना पनि सांसद चल्ने व्यवस्था छ। भारतमा लेखक शशि थरुर तिरुवनन्थपुरमबाट निर्वाचित छन्। उनले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रको काम र लेखको समय सहज तरिकाले मिलाएका छन्, जुन सराहनीय विषय हो। आठ वर्षअगाडि मैले तत्कालीन एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीलाई थरुरको समय व्यवस्थापन दृष्टान्त दिएको थिएँ। ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘यहाँ तिनै भान मिलाउन सकिँदैन।’ थरुर अर्थशास्त्र, इतिहास, भूराजनीति, साहित्य र शासन नीतिमा सक्रिय लेखन गर्दै आएका छन्, जसको प्रभाव केवल भारतमा मात्र नभई विश्वभरै छ। कल्पना गरौं यदि उनको स्वकीय सचिवालय टीम नहुँदो हो भने के हुन्थ्यो?
स्वकीय सुविधाको दुरुपयोग भए/नभएको निगरानी गर्न आवश्यक छ। नियमित काम भइरहेको छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न संयन्त्र चाहिन्छ। नभए संसद बैठकमा सांसदको उपेक्षाले मतदाता रिसाउन सक्छ। अब भविष्यमा के हुनेछ, त्यसको प्रतिक्षा छ। प्रधानमन्त्री बालेनले सांसदका स्वकीय नियुक्ति प्रणाली सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्। सांसदलाई निरीह बनाउनुको सट्टा प्रभावकारी बनाउन स्वकीय सचिव प्रणाली पुन: स्थापना अपरिहार्य छ। यस प्रणालीमा देखिएका विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट नियम बनाउने बेला आएको छ।
