सम्पत्ति छानबिन र क्षमायाचनाको कार्यसमय बित्यो, नयाँ सरकारका सुधार प्रयासहरुमा कर्मचारीतन्त्रको समन्वय कस्तो छ?

सरकारले सार्वजनिक गरेका ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ का केही कामहरू तोकिएको समयसीमा भित्र पूरा हुन सकेका छैनन्। बालेन शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि, चैत १३ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले तोकिएको समयमा १०० वटा कार्यहरू सम्पन्न गर्ने तालिका बनाएको थियो। गत साता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट निर्वाचन आयोगमा सरुवा भएका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीका अनुसार ती १०० बुँदाभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले प्रस्ताव गरेका धेरै सुधारका विषयहरू छन्। उनले आफूले पनि मन्त्रालयको तर्फबाट केही प्रस्ताव गरेका बताउँदै भने, “शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा मन्त्रालयले राखेका विषयहरू र केही प्रधानमन्त्रीको वाचापत्रमा उल्लेखित विषयहरू छन्।” त्यसैले कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हुने बताए। “कतिपय विषयहरूमा प्राविधिक समस्या आएमा समयमै उक्त समस्या उल्लेख गरेको छौं र उहाँहरूले ध्यान दिने विश्वास छ,” बुर्लाकोटीले भने।

सरकार गठन भएको दुई साता बित्न लाग्दा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू पूरा हुन सकेका छैनन्। ती अधिकांश राजनीतिक प्रकृतिका कार्यहरू हुन्। सरकारले तोकेको १५ दिन भित्र सम्पन्न गर्ने भनिएका कार्यहरू के-के हुन्? बुँदा ५ मा उल्लेख छ, “दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसर वञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने।” बुँदा ७ मा भनेको छ, “२०८२ भाद्र २४ गते घटेको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्ने।”

पूर्व गृहसचिव उमेशप्रसाद मैनाली बालेन सरकारको कदमलाई उचित ठहराउँछन्। स्वार्थी मन्त्रीलाई हटाएर सचेत गराउने निर्णयले सकारात्मक सन्देश दिएको उनी बताउँछन्। यसले सरकार कठोर र निर्णायक रहेको संकेत दिन्छ भनेर उनी ठान्छन्। “तर अपरिपक्व निर्णयभन्दा राम्रो योजना र रणनीति आवश्यक छ,” मैनालीले कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि सुझाव दिए, “र कर्मचारीलाई डराउन होइन, अभिमुखीकरण गरेर सेवामा प्रोत्साहन दिनुपर्छ।” उनले कर्मचारीतन्त्रका उच्च तहका अधिकारीहरूबाट ‘डराउन नहुन्छ’ भन्ने सुझाव आएको सुनाएको बताउँछन्। यसले सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग गर्छ, नत्र विगतका सरकारहरू जस्तो असफल हुने जोखिम देखिने उनले बताए।

सचिव बुर्लाकोटीका अनुसार निर्धारित समयसीमा लक्ष्य हासिल गर्न सहयोगी हुनेछ। उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू अनुशासित र व्यवस्थित देखिएको बताए। त्यसैले कतिपय कर्मचारी अझ बढी काम गर्नुपर्ने भए पनि धेरै कर्मचारीले प्रधानमन्त्री र सरकारको निर्देशनअनुसार काममा कुनै बाधा नपरेकाले काम अघि बढिरहेको बताए। “उनीहरूको गति हामीले पनि नियाल्न आवश्यक हुन्छ,” उनले भने। “बजारमा चलिरहेको कुरा अनुसार, मैले कर्मचारीतन्त्रमा संशय देखेको छैन।”