वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन विभागबीच वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक कागजातसम्बन्धी समन्वयमा अभाव देखिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले हवाई टिकट, बिल र सेवा शुल्कको रसिद अनिवार्य देखाउनुपर्ने बताएको छ भने अध्यागमन विभागले पासपोर्ट र श्रम स्वीकृति बाहेक अन्य कागजात आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नीतिगत सुधार नगरी सेवा शुल्कको रसिद अनिवार्य गर्नुले श्रमिकलाई झन्झटमा पार्ने भएकाले उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ। ३० चैत, काठमाडौं।
वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको विसयमा वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन विभागबीच समन्वय अभाव देखिएको छ। श्रमिकलाई विदेश पठाउने विषयमा दुई विभागबीच क्षेत्राधिकार विवाद देखिने गरेको छ। यसअघि पनि यस्तै समस्या दुई विभागबीच देखा परेको थियो। अहिले विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले देखाउनुपर्ने थप कागजात विषयमा दुई निकायबीच विवाद छ। वैदेशिक रोजगार विभागले एयरपोर्टमा हवाई टिकट, त्यसको बिल र म्यानपावरलाई बुझाएको सेवा शुल्कको रसिद अनिवार्य देखाउनुपर्ने सूचना जारी गरेको छ।
तर अध्यागमन विभागले भने श्रम स्वीकृति र पासपोर्ट मात्र न्यूनतम आवश्यक दस्तावेज भएको स्पष्ट पारेको छ। यसले दुई निकायबीच विवादलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। पहिले पनि २०८० असार महिनामा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर जोर्डन र कुवेत जाने नेपाली कामदारलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइएपछि दुई विभागबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो। कुवेत जाने १३८ नेपाली श्रमिकलाई अध्यागमनले फर्काइदिएको थियो।
अध्यागमन विभागले एक विज्ञप्तिमा आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रहि कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसले श्रम समस्यालाई सरोकारवाला निकायबीच छलफल, समन्वय र सहकार्यमार्फत समाधान गर्न दृढता व्यक्त गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले चैत २३ गते सूचना जारी गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई विमानस्थलमा हवाई टिकट, बिल र सेवा शुल्कको रसिद अनिवार्य देखाउनुपर्ने भनेको थियो।
तर सामान्यतया पासपोर्ट, श्रम स्वीकृति र हवाई टिकट देखाएर मात्र जान मिल्ने अवस्था छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश बस्नेतले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको प्रक्रिया जारी भएकाले नीतिगत सुधार बिना अनावश्यक निर्णय नलिनुपर्ने बताएका छन्। श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि विभागको सूचना बारे पर्याप्त जानकारी नपाएको जनाएका छन्।
