पछिल्लो दुई वर्षमा श्रम मन्त्रालयमा मन्त्रीहरु फेरिए पनि प्रत्येक मन्त्रीले सुधारका लागि नयाँ कार्यदल गठन गरेका छन्। तर कार्यदलले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन नहुँदा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधारको गति अवरुद्ध भएको छ। विज्ञहरुले नयाँ अध्ययनभन्दा पुराना प्रतिवेदन कार्यान्वयन र इच्छाशक्तिमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। १ वैशाख, काठमाडौं।
पछिल्लो दुई वर्षमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिने क्रम जारी रहँदा एउटा स्थायी प्रवृत्ति देखिएको छ– हरेक नयाँ मन्त्रीले सुधारको नारा दिने र त्यसका लागि नयाँ कार्यदल गठन गर्ने। तथापि ती कार्यदलका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी देखा परेका छन्। २०७९ देखि २०८२ सालसम्म शरतसिंह भण्डारीदेखि दीपककुमार साह हुँदै रामजी यादवसम्म मन्त्री बनेका छन्। सबैले श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधारका लागि कार्यदल गठन गरेका छन्।
एक मन्त्रीले गठन गरेको कार्यदलको निष्कर्ष अर्को मन्त्रीले निरन्तरता दिनेभन्दा उल्टो निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले सुधारको गति अवरुद्ध बनेको देखिन्छ। २०७९ सालमा १३औं पटक श्रम मन्त्री बनेका शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारको काम सुरु गर्ने बताएका थिए। त्यसका लागि उनले एउटा कार्यदल गठन गरेका थिए। त्यसपछि मन्त्री बनेका डीपी अर्यालले भण्डारीले अघि सारेका निर्णयहरु खारेज गरी फेरि अर्को कार्यदल गठन गरेका थिए।
विज्ञहरुले समस्या कार्यदल गठनमा नभई ‘कार्यान्वयन इच्छाशक्ति’ मा रहेको बताएका छन्। श्रम तथा आप्रवासन विशेषज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि नयाँ अध्ययनभन्दा पुराना प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयन नै अहिलेको आवश्यकता हो। ‘धेरै अध्ययन भइसकेका छन् र ती प्रतिवेदनहरु पल्टाएर हेर्दा धेरै समाधान भेटिन्छ,’ उनले भने।
अबको प्रमुख आवश्यकता ‘कार्यदल थप्नु’ नभई ‘प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन गर्नु’ रहेको नेपालले बताए। विशेषगरी श्रमिकको लागत घटाउने, ठगी नियन्त्रण गर्ने, एजेन्ट नियमन गर्ने र सेवा प्रवाह सुधार जस्ता विषयमा ठोस कदम चाल्न ढिलाइ भइसकेको उनीहरुको निष्कर्ष छ। मन्त्रीपछी नयाँ कार्यदल बनाउने परम्पराले सुधारको भ्रम सिर्जना गरेको र वास्तविक सुधार भने कार्यान्वयनमा निर्भर हुने नेपालले औंल्याए।
