सरकारले राजस्व कर्मचारी र कोष नियन्त्रकलाई एकैपटक अन्त:शुल्क अधिकृत नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो
सरकारले आन्तरिक राजस्व विभागका विभिन्न तहका कर्मचारीहरू र ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखहरुलाई एकैपटक अन्त:शुल्क अधिकृत तोक्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अन्त:शुल्क ऐन २०५८ अनुसार अन्त:शुल्कसम्बन्धी काम गर्न अधिकृत तोक्ने प्रक्रिया नियमित रूपमा चलेको जनाएको छ। अघिल्लो सरकारले खारेज गरेका ३६ वटा राजस्व कार्यालयबाट हुने कार्यहरू कोष नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ। २ वैशाख, काठमाडौं।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेका अनुसार, “अन्त:शुल्क ऐन २०५८ अनुसार सरकारले अन्त:शुल्कसम्बन्धी काम गर्न अधिकृत तोक्ने गर्छ। यो नियमित प्रक्रिया हो।” यसपालि भने अघिल्लो सरकारले ३६ वटा राजस्व कार्यालय खारेज गर्दै ती कार्यालयबाट भइरहेका काम विभिन्न कोष नियन्त्रकले गर्ने गरी तोकेको थियो।
त्यसरी तोकिएका जिम्मेवारी पाएका कोष नियन्त्रक प्रमुखहरुलाई अहिले सरकारले एकैपटक अन्त:शुल्क अधिकृत तोक्ने निर्णय गरेको छ। पाण्डेले भने, “ऐन अनुसार सरकारले अन्त:शुल्क अधिकृत नतोकेको अधिकारीले त्यस सम्बन्धी काम गर्ने अधिकार राख्दैन।” मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ कि आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहामहानिर्देशक, निर्देशक र शाखा अधिकृतहरू, ठूला करदाता कार्यालय र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक, प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृतहरू, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत तथा ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रकहरूलाई तोकिएको क्षेत्रमा आधारित भएर अन्त:शुल्क अधिकृतका रूपमा नियुक्त गरिने निर्णय गरिएको छ।
